New Nepali morden Song 2013- Timro Jiban. HD Rajesh Payal Rai and Shreya...

» समाचार » सुरक्षाकर्मीबाट यातना बढ्यो एक महिनामा ७ जना पीडित

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxYपालगन्ज, श्रावण १५ - साउने संक्रान्तिको साँझ महादेवपुरी ७ बाँकेका ३७ वर्षीय झुपबहादुर बिष्टलाई नाच्दा खुट्टा कुल्चेको भन्दै प्रहरी चौकी गाभरपुर, अगैयाका हवल्दारले पक्राउ गरी चौकीमा पुर्‍याए ।  त्यहाँ उनलाई घुँडामुनि हात राखेर हत्कडी लगाइयो र कुटियो । प्रहरीको कुटाइले उनको बायाँ आँखा, दाँत, छाती र ढाडमा चोट लाग्यो ।
अगैया बजारमा भएको नाचगानमा बिष्टले भूलवशसँगै नाचेका सादा पोसाकका हवल्दारलाई कुल्चिएको तर त्यसैलाई ठूलो मुद्दा बनाउँदै चौकीमा लगेर रातभर बुट र मुक्काले अन्धाधुन्ध कुटेको दाबी गरे । बिष्टले भने, 'मैले जानाजान खुट्टा टेकेको थिइनँ । सिभिल ड्रेसमा भएकाले प्रहरी हो भनेर पनि चिनिनँ । त्यो भूलको सजाय ठूलो पाएँ । खोक्दा मुखबाट रगत निस्किरहेको छ ।'
चौकी इन्चार्ज बुद्धि शर्माले मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको र उनीसँगै रहेका अर्का एकले कुटपिट गरेपछि चौकीमा ल्याएको बताए । 'पक्राउ गर्दा बिष्टका साथी डम्बर खत्रीले उल्टै प्रहरी जवानलाई मुक्का हानेर भागेकाले आवेगमा आएर बिष्टमाथि समेत हल्का 'पिटपाट' भयो,' उनले भने । घटना प्रकाशमा आएपछि जिल्ला प्रहरीले संलग्नताको आरोप लागेका हवल्दार र जवानलाई झिकाएर सोधपुछ गरिएको जनायो ।
त्यसअघि असार २४ गते बनकट्टी २ हलबलडोलीका ३२ वषर्ीय वकिल खाँलाई प्रहरी चौकी बनकट्टीले पक्राउ गरी यातना दिए । अर्काको नर्सरीबाट बिरुवा चोरीको आरोप लागेका खाँलाई चौकीमा लगेर पाइताला सुनिने र हिँड्नै नसकिने गरेर कुटेको थियो । 'गल्ती भयो । बिरुवाको पैसा दिन्छु भन्दा पनि छाडेनन् । तीन प्रहरीले पालैपालो कुटे,' उनले भने ।
यस्तै असार पहिलो साता नौवस्ता २ पितमारीका ४२ वषर्ीय पदमबहादुर शाहीलाई गाडी भाडाको विवादमा इलाका प्रहरी कोहलपुरले पक्राउ गरी यातना दियो । प्रहरी कुटपिटमा शाहीको दाँत झरेको छ । कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि उनले उजुरी हालेपछि दबाबमा परेको प्रहरीले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रतिवेदन आइसकेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बाँके प्रहरी प्रमुख भूपालकुमार भण्डारीले बताए । असारमा मात्रै ७ जनालाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएको फेला परेको छ । 'बिष्ट, खाँ र शाहीले न्यायको पहल गरिदिन निवेदन दिएका छन्,' हिरासतमा दिइने यातना को नियमित अनुगमन गरिरहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले भने, 'अरू चार घटनाको पनि अभिलेखीकरण गरिएको छ ।'
यसअघि प्रहरी हिरासतमा दिएका दुई वटा मुद्दाको जिल्ला अदालतले किनारा लगाइसकेको छ । जेठमा प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै बाँके जिल्ला अदालतले यातना पीडित दुजी भन्ने हरकली पुनलाई ५१ हजार क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै त्यसको अघिल्लो साता एक अर्को मुद्दामा पनि अदालतले हिरासतमा यातना ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । 'यी सबै घटनाले बाँके प्रहरीको हिरासतमा चरम यातना दिने गरेको प्रमाणित भएको छ,'  गौतम भन्छन्, 'प्रहरी अधिकारीले यातना नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिएन ।' प्रहरी उपरीक्षक भण्डारीले शाहीको घटनामा आन्तरिक छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत आइसकेकाले पीडक जोसुकै भए पनि कारबाही गरिछाड्ने दृढता जनाए । 'हिरासतमा शारीरिक र मानसिक यातना दिने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छु,' उनले भने ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

» प्रवास » राहदानी ढिलाइले कामदार समस्यामा आवेदन दिएको तीन महिनासम्म पनि एमआरपी पाएनन्

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

मलेसिया, श्रावण १५ - दुई वर्षअघि हस्तलिखित राहदानी लिएर काम गर्न आएका नेपाली समयमा मेसिन
रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) नपाउँदा 'कानुनी हैसियत' गुम्ने चिन्तामा छन् ।
अस्थायी हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिएपछि भिसा थप्न चाहिने नयाँ राहदानी समयमै नपाउँदा उनीहरूलाई 'ओभरस्टे' गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमआरपीका लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म पनि राहदानी नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
'दूतावासमा निवेदन दिएपछि तेस्रो पटकको स्पेसल पासको म्याद पनि सकिएको पनि १ महिना बढी भइसक्यो तर राहदानी पाइएको छैन,' बातुपहातस्थित एक कागज कम्पनीमा कार्यरत अगमबहादुर तामाङले भने, 'इमिग्रेसन जाँदा स्पेसल पास तीनपटक लिइसकेको र राहदानीको म्याद पनि सकिएकाले नयाँ राहदानी नै चाहिन्छ भनेको छ ।'
एमआरपी नपाउनेहरूले ट्राभल डकुमेन्ट लिई अध्यागमनबाट स्पेसल पास लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी लिइने पास बढीमा तीन महिनाको हुन्छ । उक्त पासको म्याद रहुञ्जेल नयाँ राहदानी नपाएमा भिसा थप गर्नसमेत मिल्दैन र कामदार अवैधानिकसरह हुन्छन् ।
एमआरपी नपाइन्जेल त्यस्तो समस्या हुनेलाई पुनः अर्को अस्थायी राहदानी दिएर अध्यागन पठाइने दूतावासले जनाएको छ । 'यस्तो समस्या पर्नेलाई फेरि अस्थायी राहदानी दिएर र आवश्यक परे अध्यागमनलाई पत्र लेखेरै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,' कार्यबहाक राजदूत लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, 'यहाँबाट हामीले सक्दो छिटो गरेरै पठाइरहेका छौं । नेपालमै समय लागेको छ ।' ओभरस्टे भइसकेकालाई वैध अवस्थामा ल्याउन कामदारलाई थप आर्थिक भारका साथै उत्तिकै झन्झटिलोसमेत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
भिसा सकिन ४/५ महिनाअघि नै आवेदन दिन सुझाए पनि कतिपय नेपाली ढिलो आइदिँदा स्पेसल पास लिनुपर्ने बाध्यता बनेको दूतावासका अधिकारीको भनाइ छ । 'त्यतिखेरै ४/५ महिनाअघि नै आउनुस् भनेका थियौं,' श्रम सहचारी अमलकिरण ढकालले भने, 'अहिले अस्थायी राहदानीको म्याद सकिन थालेपछि अन्तिम घडीमा बनाउन आउनेल्ााई यस्तो समस्या भएको छ । त्यसैले स्पेसल पास लिनुपर्ने भएको हो ।'
मलेसियाले दुइ वर्षअघि ल्याएको आममाफी कार्यक्रमअन्तर्गत वैध हुन चाहनेलाई दूतावासले दुई वर्षका लागि मात्र उपयोग गर्न मिल्नेगरी हस्तलिखित राहदानी वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला वितरित अधिकांश राहदानीमा भिसा र कतिपयमा म्यादसमेत सकिएकाले एमआरपीका लागि दूतावासमा धमाधम आवेदन दिएका छन् । 'राहदानी नपाउँदा भिसा थप्न समस्या भएको छ,' पुचोङस्थित कम्पनीमा कार्यरत अर्का एक नेपालीले भने, 'तीन महिनासम्म स्पेसल पास लिइसकेँ अब एक सातामै स्पेसल पासको पनि म्याद सकिँदैछ, राहदानीको अत्तोपत्तो छैन ।'
दूतावासले गत २०११ डिसेम्बर ३ देखि हस्तलिखित राहदानी वितरण थालेको थियो । अवैध हैसियतमा रहेका नेपाली वैध बनाउन एमआरपी ढिलो हुने हुँदा त्यतिबेला हस्तलिखित राहदानी नै वितरण गरेको थियो । तीमध्ये करिब ५ हजार ३ सय ६४ जनाले एमआरपी लिइसकेका दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । तर यीमध्ये कतिपय हस्तलिखित राहदानी लिएका तर वैधता कार्यक्रममा सामेल नभएकाहरू पनि छन् ।
समस्या हुनेलाई दूतावासले एमआरपी ढिलाइका कारण जनाउँदै १ महिने स्पेसल पास दिन अनुरोधसहित पत्र दिँदै अध्यागमन कार्यालय पठाउँदै आएको छ । 'एमआरपी नपाइन्जेल स्पेसल पासका लागि आग्रह गर्दै एक पत्रसहित अध्यागमन पठाइरहेका छौं,' उनले भने, 'पत्रको आधारमा अध्यागमनले १ महिनाको स्पेसल पास दिने गरेको छ । यस्तो पास तीनपटकसम्म पाइन्छ ।' तीनपटक पास लगाउँदा तीन सय रिंगिट सकिएको तामाङले बताए । उनले भने, 'अब त्यो सबै खर्च मालिकले कामबाट कटाउँछु भनेको छ ।'


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

'निर्धारित समयमै चुनाव हुन्छ, संबिधान बन्छ'

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

ईलाम, श्रावण १५ - एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य बर्षमान पुनले उग्रबामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी परिवर्तनको विरोधमा लागे पनि निर्धारित मितिमा संविधान बनेर देशले निकास पाउने वताएका छन् । मंगलवार क्रान्तिकारी पत्रकार संघले सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता पुनले उग्रबामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति मिलेर चुनाव भाड्न खोजे पनि सफल नहुाने दाबी गरे ।
'को क्रान्तिकारी भन्नेमा भ्रम थियो जनतामा, उनीहरु मिलेपछि भ्रम पनि हटेको छ ', उनले भने ।  नेकपा-माओवादीले जुनै हालतमा संविधान सभाको चुनाव हुन नदिने बताइरहेका बेला नेता पुनले भने अबको निर्वचन पहिलो संविधान सभाको चुनाव भन्दा सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'पहिले तराईमा आन्दोलन थियो, सशस्त्र समूह क्रियाशिल थिए,' नेता पुनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा त चुनाव भयो अहिले झन सहज छ ।'
ठूलो दल नै चुनावी प्रकृयामा सहभागी भएकाले चुनावको माहोल बन्दै गएको उनको भनाई थियो । चुनावमा सहभागी नहुँने जनाउदै आएका दलहरु चुनावमा जाने निश्चित भए समानुपातिक सिट संख्यामा हेरफेर हुनसक्ने पुनको भनाई थियो ।
नेकपा-माओवादी आफूहरुसँग मूठभेड गर्ने मनशायमा रहे पनि आफूहरु राजनीतिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाई थियो । संविधान सभाको चुनावमा एजेण्डा मिल्नेसँग तालमेल हुनसक्ने वताउदै उनले पहिचान, संघीयता र परिवर्तन चाहने शक्तिबीच तालमेल हुने प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

दलित परिवार गाउँबाट विस्थापित

• अन्तरजातीय विवाह

  बुटवल, श्रावण १५ - यहाँ अन्तरजातीय विहे गर्ने एक दलित परिवार गाउँबाटै विस्थापित हुनुपरेको छ । रुपन्देहीको सिपवा ८ का विपत हरिजनको परिवार गाउँबाट विस्थापित भएको हो । दलितले आफ्नो जातको छोरी विहे गरेर अपमान गरेको भन्दै दलित परिवारमाथि आक्रमण हुन थालेपछि ५ महिनादेखि विस्थापित भएको हो ।

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

विपतले चैत १ गते कथित उपल्लो जात मानिने स्थानीय विन्देश्वरी भरसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । भर २१ वर्ष र विन्देश्वरी १९ वर्षका छन् । सानैमा विहे भए पनि गौना नभएकी भरले ३ वर्षे प्रेमपछि हरिजनसँग प्रेमविवाह गरेकी
हुन् । विहेलगत्तै गाउँबाट लखेटिएका दम्पती सातासम्म मधेसका मानव अधिकारको संरक्षणमा कार्यरत माहुरी होम नामक गैर सरकारी सस्थामा आश्रय लिएका थिए । पछि परिवारमाथि आक्रमण सुरु भएपछि अन्य सदस्यसहित आफन्तको शरणमा छन् ।
भर परिवारले सुरुमा उपल्लो जातका छोरीचेली विहे गरेर 'बेइज्जत' गर्न नहुने भन्दै हरिजन परिवारसँग विन्देश्वरीलाई फिर्ता दिन माग गरेका थिए । हरिजन परिवारलेे नमानेपछि 'इज्जत' मा दाग लगाइदिएको भन्दै आक्रमण गरेका थिए । भर परिवारलाई स्थानीय अगुवा र राजनीतिक दलका नेताको साथ छ । ज्यान मार्ने धम्कीसहित घरमा आएर आक्रमण गर्न थालेपछि दलित परिवार ५ महिनादेखि विस्थापित छ । विपत दम्पतीसहित उनका दाजु सुग्रीम भैरहवामा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
बैनीलाई बलात्कार गर्ने धम्की दिएपछि भारत पठाएका छन् । कक्षा १० मा पढ्ने १७ वर्षे सुन्तली र कक्षा ७ मा पढ्ने १४ वर्षे फूलमती पढाइ छोडेर भारतस्थित आफन्तकोमा गएर बसेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा विदेश रहेका बाबुन घर र्फकन सकेका छैनन् । २२ जनाको विपतको परिवारमा अहिले वृद्ध महिला र बालबालिका मात्र गाउँमा छन् । 'गाउँमा रहेका आमा हजुरआमालाई दिनहँु मार्ने धम्की दिन्छन् रे,' भैरहवामा आश्रय लिएका सुग्रीमले भने, 'भाइले के विहे गर्‍यो हाम्रो त घरबास उठ्यो ।' माइती पक्षले धम्की दिएपछि वर्षभर खाने १२ बिघा उनीहरूको खेत पनि बाँझो थियो ।
साउन पहिलो साता जिल्ला प्रहरीबाट प्रहरी गएर सुरक्षा दिएपछि खेत रोपिएको थियो । परिवार अस्तव्यस्त भएको सुग्रीमले बताए । दुलही फिर्ता नदिँदा ग्ााउँबाट लखेटिएपछि हरिजन परिवार पटक-पटक सुरक्षा माग गर्दै प्रहरीमा पुगेको थियो । इलाका प्रहरी लुम्बिनीमा गएका उनीहरूलाई प्रहरीले सहयोगको सट्टा दुलही फिर्ता दिन दबाब दिएपछि जिल्ला प्रहरीमा गएका थिए ।
जिल्ला प्रहरीले पटक पटक दलित परिवारलाई गाउँ र्फकने वातावरण बनाउन प्रयास गरेको जनायो । महिला सेल प्रमुख रामबहादुर खत्रीले गाउँमा समायोजन गराउने नभई पटक पटक गाउँले अगुवासहित छोरी फिर्ता माग्न आउने गरेको बताए । उनीहरूलाई छोरी फिर्ता नमाग्न र हरिजन परिवारलाई डर त्रास नदेखाउन भनेर सम्झाएर पठाउने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय अगुवा तथा शान्ति समिति संयोजक रामप्रसाद यादवले कानुनमा अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिए पनि सामाजिक र धार्मिक सस्कारले मान्यता नदिएकाले समस्या भएको बताए । विवाहलाई समाजले स्वीकार नगरेपछि
विपत र विन्देश्वरीले असार १५ गते जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गराएका थिए । विवाह दर्तापछि पनि भर परिवारले आफ्नी छोरी फिर्ताको माग गर्दै आक्रमण गर्न छोडेका छैनन् ।

अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित रुपन्देही सिपावाका विपत हरिजन र विन्देश्वरी भर ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

नयाँ झमेलामा क्षेत्र निर्धारण आयोग

सिदस्य तिवारीको राजीनामा, प्रशासनविद् चूडाराज उप्रेती नियुक्त

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १५ - निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग को थपिएको कार्यकाल सकिन लाग्दा त्यसका सदस्य मधुनिधि तिवारीले राजीनामा गरेका छन् । संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक विवाद बड्दै जाँदा आयोगले
दोस्रो समय सीमामा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना
घटेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सोमबार तिवारीको रिक्त स्थानमा अर्का प्रशासनविद् चूडाराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकार, राजनीतिक दल र आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट तिवारीले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
राजीनामा पत्रमा तिवारीले मंसिर ४ का लागि घोषित निर्वाचन बिथोलिन नदिने चाहना व्यक्त गरेका छन् । 'आयोगले संविधानको अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालाहरूसँग छलफलपश्चात् निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ६३ को उपधारा -३ क) र धारा १५४ क को उपधारा -६) मा उल्लेखित धारा ६३ को -३ क) लाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन आयो,' उनले राजीनामा पत्रमा भनेका छन्, 'संवैधानिक अड्चनबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रकृतिको मूल मुद्दाको ठोस राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिनोफानो नभई धारा १५४ क को
-६) र -७) मा प्रवेश गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ले निर्णय गर्दा घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन बिथोलिन जाने अवस्था सिर्जना हुने बलियो सम्भावना हुन्छ ।'
अन्तरिम संविधानको धारा ६३
-३क) मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १५४ -क) को उपधारा ६ मा क्षेत्र निर्धारण आयोग ले जनसंख्या र संविधानसभा सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था
छ । त्यसैगरी उपधारा ७ मा 'क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको सामुदायिक तथा सांस्कृति पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने' व्यवस्था
छ । तर उपधारा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने संविधान प्रारम्भ हँुदा कायम रहेका क्षेत्रभन्दा कम हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी हुँदा कायम रहेका २०५ क्षेत्र चलाउन नपाइने भएपछि आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ क्षेत्र मात्र चलाउन सक्ने सीमित म्यान्डेट पाएको थियो । २०६४ को निर्वाचनका बेला तराईका २० जिल्लामा ११६ र हिमाल-पहाडका ५५ जिल्लामा १२४ सिट विभाजन गरिएको थियो । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा सिट वृद्धि गरिएको थियो ।
यसपटक पनि मधेस केन्दि्रत दलहरूले तराईका २० जिल्लामा ५० प्रतिशत सिट छुट््याउन दबाब दिँदै आएका छन्् । तर तराई र जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि भएका सहरी क्षेत्रमा सिट थप्न कहाँबाट घटाउने भन्ने समस्या परेपछि आयोगले राजनीतिक समाधानका लागि सरकार र दलहरूसँग आग्रह गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

 

४ दरबन्दीमा ८ को सरुवा

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxYनेपालगन्ज, श्रावण १५ - राप्तीपारिका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ । त्यहाँ रित्तिने गरेर सुगममा सरुवा गरिएको हो । त्यसमा पनि एउटै पदमा दुई/दुई कर्मचारी भएपछि उनीहरूबीच हाजिर लगाउनै 'हानथाप' चलेको छ । एउटै पदमा दुई र दरबन्दी नभएका ठाउँमा समेत सरुवा गर्दा प्रशासन फाँटका कर्मचारी के कसो गर्ने भन्नेमा रनभुल्ल छन् । कोहलपुरस्थित स्वास्थ्य चौकीमा 'हाकिम' आएपछि पहिलादेखि कार्यरत 'जुनियर' कर्मचारीले उपल्लो निकायमा खबर नगरेर प्रशासन फाँटमा ताला लगाई हिँडेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता छल्न स्वास्थ्य विभागले साउन २ र ३ मा मुलुकभरका ३ सय ७५ स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गरेको थियो । त्यसमध्ये बाँकेका ४ स्वास्थ्य चौकीमा ८ तथा एउटा उपस्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीबिनै सरुवा गरिएको भेटिएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी ७ कर्मचारी सरुवा भएपछि उनीहरूलाई 'खुवाएको' तलब भत्ता रकम बेरुजु आएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जीवनकुमार मल्लले बताए । 'गत वर्ष तलब, भत्ताबापत ११ लाख ८६ हजार बेरुजु निस्किएको छ,' उनले भने, 'यसपालि पनि विभागको 'अक्षमता' ले त्यस्तै परिस्थिति निर्माण भयो ।' 
सदरमुकामनजिक तथा आउजाउको राम्रो सुविधा भएका स्वास्थ्य चौकीमा दुई/दुई सरुवा भएपछि उनीहरूबीच हाजिर लगाउन द्वन्द्व सुरु भएको छ । कोहलपुर स्वास्थ्य चौकीमा 'सिनियर' आएपछि 'जुनियर' ले उपल्लो निकायलाई खबर नै नगरी प्रशासन फाँटमा ताला, चावी लगाएर 'भूमिगत शैली' अपनाएको स्वास्थ्यका एक कर्मचारीले बताए । सुगममा यस्तो 'मरामारी' चले पनि बाँकेका दुर्गम राप्ती पारिका केही स्वास्थ्य चौकीमा भने सरुवा भएका कर्मचारी जान नमान्दा त्यहाँ जहिल्यै अभाव भइरहने प्रशासन फाँटकी सुशीला केसीले बताइन् ।
सुगम मानिएको पिप्रहवा स्वास्थ्य चौकीको निरीक्षकमा कचनापुरबाट गिरबहादुर गुरुङ र मुगुबाट केशवराज गौतम सरुवा आएका छन् । कचनापुरका सिनियर अनमि रीमा सुवेदीको पनि स्वास्थ्य चौकी साई गाउँ सरुवा भएपछि कचनापुरमा कर्मचारी अभाव भएको छ । 'त्यहाँ अनमि र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तामात्र छन्,' केसीले भनिन् । स्वास्थ्य चौकी साई गाउँको सिनियर अनमि पदमा कचनापुरबाट सुवेदी र राप्ती पारिको गंगापुरबाट शीतला खड्का आएका छन् । त्यस्तै कोहलपुरस्थित स्वास्थ्य केन्द्रको सिनियर अनमिमा राप्ती पारि लक्ष्मणपुरबाट मेनका शाही आएकी छन् । यसअघि सोही पदमा कमला न्यौपाने कार्यरत छिन् । कोहलपुरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक धननाथ योगी इन्चार्ज भएर आएपछि पहिलादेखि नै कार्यरत सिनियर अहेब विद्यासागर मेनालले ४ दिनदेखि प्रशासन फाँटमा ताला लगाएका छन् । ताला खुलाउन व्यवस्थापन समिति र प्रहरीसँग सरसल्लाह भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।   
महादेवपुरी स्वास्थ्य चौकीमा सिनियर अनमि उमा केसी कार्यरत रहेको अवस्थामा नै स्वास्थ्य विभागले बर्दियाबाट गोमा शर्मालाई सरुवा गरेको छ । स्वास्थ्यका अनुसार उपस्वास्थ्य चौकी नौवस्तामा अनमि दरबन्दी नभएका ठाउँमा बर्दियाबाट राधिका गैरेलाई सरुवा गरिएको छ । एउटै पदमा दुईदुई जना तथा दरबन्दी नभएका ठाउँमा पनि कर्मचारी सरुवा गरिएपछि मिलान गर्न समस्या भएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

न्याय खोइ श्रीमान् देशमा ?

'माओवादीले मेरो भाइ लग्यो, इन्साफ पाइन्छ कि भनेको त सरकारले अब बाआमा पनि लग्ने भयो' - छोरा नूरप्रसाद अधिकारी"

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, श्रावण १५ - उनीहरूका आँखा लोलाएका छन् । पूरै शरीर शिथिल छ । बोली निक्लन छाडेको छ । हालत हेर्दा लाग्छ, नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामाया जीवनको अन्तिम सास गनिरहेका छन् ।
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हरेक साँझ बिहान साइरन बजाउँदै नजिकैबाट जान्छन् ।
नन्दप्रसाद दम्पती उनलाई भेट्न बाटो कुरेर बस्थे । तर, अब कसैलाई नचिन्ने गरी उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति बिगि्रएको छ । खिलराज नै आए भने पनि उनीहरू बौरिन सक्ने छैनन् ।
पछिल्लो पटक सात दिनदेखि उनीहरू आमरण अनशनमा छन् । उनीहरूको माग छ, छोराको हत्यारालाई कानुनअनुसार कारबाही होस् । यही माग उनीहरूले अघिल्ला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका अघिल्तिर पनि राखेका थिए । बाबुरामले माग त पूरा गरेनन्, उनीहरूलाई महिनौंसम्म गैरकानुनी थुनामा राखिदिए ।
यही माग अहिले अध्यक्ष रेग्मीलाई पनि राखिरहेका छन् । रेग्मीले माग सुन्नु त परको कुरा, उनी मातहतका प्रहरीले थुप्रै धरपकटपछि सीधै मानसिक अस्पतालमा लगेर ५ साता थुन्ने काम गर्‍यो । त्यसको सबैतिर आलोचना हुन थालेपछि साउन ७ गते डाक्टरहरूले उनीहरूमा पागलपन छैन भन्दै छाडिदिए । छुट्नेबित्तिकै उनीहरू उही माग लिएर बालुवाटारमा हान्निए र थाले आमरण अनशन ।
'आज सात दिन पुगिसक्यो, उहाूहरूको मुखमा पानी पनि परेको छैन,' उनीहरूका जेठा छोरा नूरप्रसादले भने, 'बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभो, भरे हो कि भोलि हो, प्राण जाने ठेगान छैन ।'
गोरखा फुजेल- ७ चमरी गाउूका नन्दप्रसादका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको २०६१ जेठ २४ गते हत्या भएको थियो । भट्टराई पत्नी एवं एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीकी पीए जानुका पौडेललगायत माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको एक वर्षपछि खुल्यो । अधिकारीले जानुकासहित छविलाल पौडेल, पर्शुराम पौडेल, भीमसेन पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी र रामप्रसाद अधिकारीले हत्या गरेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए ।
तर प्रहरीले त्यसलाई छुँदै छोएन । पछि पत्नीसहित उनी अनशन बसे । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । उल्टै उनीहरू सबैलाई प्रहरीले थुनिदियो । गाउूबाट एमाओवादी कार्यकर्ताले लखेटे । खान नपाएर खोरका बस्तु खोरमै मरे ।
विस्थापित भई काठमाडौं आएपछि पटक- पटक धरपकड गरियो । पछि त पागल भनेर मानसिक अस्पतालमै भर्ना गरिदियो । त्यहाँबाट छुटेपछि बालुवाटारमा खिलराजको दैलै अगाडि उनीहरू अनशनमा बसेका थिए । प्रहरीले 'यहाँ त हुँदैन' भन्दै उनीहरूलाई अलिक पर एउटा भत्काइूदै गरेको घरमा लगेर राखिदियो । वरिपरि इँटैइँटा असरल्ल पारिएको ठाउूमा उनीहरू पातलो मजेत्रो ओडेर सुतिरहेका छन् । खानपिन नभएकाले शौचालय पनि सातै दिनदेखि जान परेको छैन ।
'मानसिक अस्पतालबाट आएपछि बाआमाको स्वास्थ्य झनै खस्किएको छ,' नूरप्रसाद भन्छन्, 'माओवादीले मेरो भाइ लग्यो, इन्साफ पाइन्छ कि भनेको त सरकारले अब बाआमा पनि लग्ने भयो ।'
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

 

मुख्य समाचार » एमाओवादीले पुनः हेडक्वार्टर बनाउने पद त्याग गरेका भट्टराई पनि हेडक्वार्टर

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, श्रावण १५ - अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक सबै नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा घटुवा गरेको एमाओवादीले फेरि 'हेडक्वार्टर' बनाउने भएको छ । गत साता ललितपुरमा भएको विस्तारित बैठकले हेडक्वार्टरका रूपमा रहेको केन्द्रीय पदाधिकारीलाई विघटन गरेको थियो ।
त्यसपछि दाहाल मात्र हेडक्वार्टर रहने प्रावधान सच्याएर अरू वरिष्ठ नेतालाई समेट्न लागिएको हो । 'हेडक्वार्टर बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'अध्यक्षलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । छिट्टै बन्छ होला ।' हेडक्वार्टरमा पद त्याग गरेका नेता बाबुराम भट्टराई पनि रहने छन् ।
हेडक्वार्टरले पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि आवश्यक गृहकार्यका साथै तुरुन्तै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा काम गर्छ । यो पार्टीको सबभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । सशस्त्र युद्धका बेला हेडक्वार्टर दाहालमा केन्दि्रत थियो । पछिल्लो समय दाहाल, नेताहरू भट्टराई, श्रेष्ठ र महासचिब पोस्टबहादुर बोगटी रहेको हेडक्वार्टर (केन्द्रीय पदाधिकारी) बनाएको थियो । असार दोस्रो साता भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्याग गरेपछि साउन पहिलो साता विस्तारित बैठक बोलाइएको थियो । त्यो बैठकमा दाहालले आफूबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव राखेपछि पारित भएको थियो । भट्टराईले वरिष्ठ नेता बस्न नमानेपछि सबै नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर विवाद मिलाइएको थियो । विस्तारित बैठकले भट्टराईको त्यागपत्र समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव बोगटीले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
हेटौंडा महाधिवेशनले चयन गरेको पदाधिकारी विस्तारित बैठकले विघटन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि नेताहरू समेटेर हेडक्वार्टर बनाउन लागिएको हो । 'विस्तारित बैठकमा अध्यक्षको नेतृत्वमा एकल नेतृत्व हुनेछ भन्ने प्रस्ताव भएको थियो, त्यसबारे कुरा उठेपछि सच्याइएको हो,' एक नेताले भने, 'सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिन हेडक्वार्टर बनाउन लागिएको हो ।'
गत साता भट्टराईले दाहालको प्रस्तावमा एकल नेतृत्व भन्ने शब्द परे पनि सच्याएर सामूहिक नेतृत्वमै पार्टी चल्ने बताएका थिए । दाहालले नेता कृष्णबहादुर महरालाई हेडक्वार्टरमा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । उनले यसअघि पनि उनलाई महासचिव बनाउने तयारी गरे पनि विवादका कारण हुन सकेको थिएन ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

पैसा माग्दा नदिएपछि घरको गेटमा विस्फोट

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxYकाठमाडौं, श्रावण १५ - फोन गरेर चन्दा माग्दा नदिएपछि एउटा नामै नसुनेको संगठनले राजधानीमा विस्फोट गराएको छ । बल्खुमा मोटरसाइकलका सामान बिक्री गर्ने नवराज भुसालको घरअघि रक्सीको बोतलभित्र विस्फोटक पदार्थ राखेर आइतबार राति विस्फोट गराइएको हो ।
विस्फोटबाट मानवीय क्षति नभएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुवोध घिमिरेले बताए । उनका अनुसार विस्फोट भएको पदार्थ बम होइन । बम बन्नका लागि विष्फोटक पदार्थ, डेटोनेर र पावर चाहिन्छ । त्यसमा पावरमात्र थियो ।
प्रहरीका अनुसार विस्फोट गराउनु एक साताअघि भुसाललाई माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा फोन र पत्र आएको थियो । फोन गर्ने व्यक्तिले उनलाई आर्थिकलगायत कुरा सघाउनुपर्ने बताएका थिए । एमाओवादीमा अध्यक्ष दाहाल निकटका भुसालले आफू माओवादी भएकाले कुनै प्रकारका सहयोग नदिने जवाफ दिएका थिए । त्यसलगत्तै उनको घरमा आर्थिक सहयोग माग्दै सोही पार्टीको नाममा पत्र आएको थियो । पत्रमा आर्थिक सहयोगको रकम उल्लेख छैन ।
विस्फोट गराउने समूहका सदस्यहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

कुखुराको खोरमा पुग्न सकेन सरकार

सरकारी पहुँचबाहिर कुखुरा खोर

 

रोगले मरेर बाँकी रहेका कुखुरा बिक्री गर्नका लागि व्यवसायीले गुपचुप राख्ने गरेका हुन् । पशु सेवा कार्यालयबाट फर्मको यथार्थ बुझ्न सर्भिलेन्स टोली खट्छन् । टोलीले फर्ममा कुखुरा कति छ ? के रोग लागेको हो ? कस्ता लक्षण देखा परेको छ ? मरेको संख्या कति छ ? त्यसको आधारमा नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाउूछन् । रोग नलागेको र्फममा पनि सर्भिलेन्समा जाने गर्छन् । यस्ता र्फममा कुन जातको कुखुरा छ ? कुखुरा बिरामी भएको छ कि छैन ? फर्ममा कति उमेरको कुखुरा छ ? लगायतका विवरण लिने गर्छन् ।

सर्भिलेन्स जाँदा कामदारले फर्म सञ्चालकलाई सोध्न भन्छन् । सञ्चालकले सही जानकारी नदिने कर्मचारीको गुनासो छ । फर्मको 'सर्भिलेन्स' गर्न जाँदा विज्ञबाट जाँच गराइरहेको भन्दै फर्काउने गरेको सिपाडोल सेवा केन्द्रका प्रमुख विष्णु तामाङले बताए । 'हामीले कुखुरा विज्ञ ल्याएर परीक्षण गरिरहेका छौं । तपाईंहरू जानुभए हुन्छ भन्छन्,' उनले भने, 'फर्मको गेटमा गएर सूचना माग्दा सही जानकारीसमेत दिइँदैन । पाँच हजार कुखुरा पालेको छ भने घटाएर भन्छन् । मरेको छ भने पनि ढाकछोप गर्छन् ।'

सरकारी निकायलाई जानकारी नदिई नंखेलको जीजे पोल्ट्री फर्मका सञ्चालकले मरेको कुखुरा गाडेको समाचार प्रकाशित भएपछि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले सोमबार व्यवसायीसित बैठक गरेका थिए । प्रहरी, जिविसका अधिकारीसहितको बैठकमा पशु चिकित्सक रामपरीक्षण साहले व्यवसायीले सही सूचना नदिँदा रोगी कुखुरा बजारसम्म पुग्ने गरेको बताए ।

फर्मको कुखुरा मरे पनि सरकारी कर्मचारी जाँदा उपचार गरेर 'कन्ट्रोल' भइसक्यो भन्दै फर्काउने गरेको उनले बताए । आइतबार नलिञ्चोकको एक फर्ममा जाँदा नाम चलेका पाँच जना पशु चिकित्सकले परीक्षण गरेको भन्दै फर्काइएको उनले बताए ।

'र्फममा कुखुरा मरिरहेको हुन्छ । स्थानीयको गुनासोपछि पुग्दा प्रवेशसमेत दिूदैनन्,' उनले भने, 'फोन गरेर के भएको हो ? भनेर जानकारी माग्दा सामान्य छ भन्छन् ।' प्रजिअ दवाडीले सरकारी कर्मचारीलाई सही जानकारी दिने र र्फममा प्रवेश गराउन निर्देशन दिएका छन् । 'कसैले गलत सूचना दिएको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'कसको खोरमा के भएको छ, तत्काल सरकारी निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ ।'

बैठकले भक्तपुरबाट हुने पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको आयात र निर्यातमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । कुखुरालगायत पन्छीजन्य पदार्थ निर्यात र आयात गर्दा क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि प्रहरीले लोकन्थली, मनोहरा पुल, सानोठिमी, जगाते, ताथली नाकामा जाँच गर्ने भएको छ ।

यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि २४ सै घन्टा जाँच हुने भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप चौधरीले बताए । सरकारी लाइसेन्स प्राप्त पशु चिकित्सकले पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थ पूर्णरूपमा स्वस्थ भएको हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणीकरण सहितको बिल र कागजात पेस गरेमा भने एक ठाउूबाट अर्को ठाउूमा लैजान पाइने भएको छ ।

'पशु चिकित्सकले स्वस्थ भनी प्रमाणित नगरेको र बिक्रीको बिलमा हस्ताक्षर नभएको कुखुरामा रोक लगाएका छौं,' प्रजिअ दवाडीले भने । मरेका कुखुरा बोरामा हालेर जथाभावी फ्याँक्ने गरेपछि यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बैठकले दस हजार रुपैयाँ जरिवाना र कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

व्यवसायीले बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि जैविक सुरक्षाको तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कुखुरा पालन व्यवसायी संघका अध्यक्ष तुलसीराम धुख्वाले बिरामी कुखुरा परीक्षणका लागि पठाइए पनि रिपोर्ट ढिला आउूदा रोग फैलिने गरेको बताए । भक्तपुरमा अहिले कति कुखुरा पालिएको छ ? कति मरे, कति बिक्री भयो र कति बाँकी छन्, त्यसको तथ्यांक तत्काल लिइने भएको छ । पशु कार्यालयका अनुसार भक्तपुरमा २ सय १६ कुखुरा फर्म छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » संक्रमित कुखुरा उपत्यकाबाहिर

काठमाडौ, श्रावण १५ - बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएपछि व्यवसायीले राजधानीबाट संक्रमित कुखुरा उपत्यकाबाहिर पठाउन थालेका छन् । सोमबार नै दुई मिनिट्रकमा संक्रमित कुखुराहरू लुकाएर उपत्यकाबाहिर पठाइएको पाइएको छ ।
पछिल्लो पटक गत सोमबार देखिएको बर्डफ्लु उपत्यकामा फेला परेको १३ औं संक्रमण हो । गत ६ वर्षमा मुलुकभरि हालसम्म १ सय ६ ठाउँमा यसको संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र उपत्यकामा ३५ ठाउँमा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएको थियो । कीर्तिपुर- १७ स्थित पुण्य भारतीको कुखुरा र्फममा बर्डफ्लु देखिएको सोमबार साँझ पुष्टि भएपछि राति नै र्फममा भएका कुखुरालगायत अन्य पन्छीजन्य सामग्री नष्ट गर्ने काम जारी रहेको पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विजयकान्त झाले बताए । काठमाडौं जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. बोलराज आचार्यका अनुसार उक्त र्फममा रहेका करिब तीन हजार कुखुरामध्ये सात सयजति संक्रमणले गर्दा मरिसकेका थिए ।
राजधानीमा छ्यापछ्याप्ती बर्डफ्लुको प्रकोपसँगै संक्रमित कुखुराहरू कोल्ड स्टोर र उपत्यकाबाहिर पठाउने क्रम बढेको छ । बोलेरो गाडीमा वीरगन्ज पठाउन लागिएको चार सय २५ वटा पैरेन्ट स्टोक कुखुरा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय ललितपुरले बल्खुमा जफत गरेर नष्ट गरे पनि दुई मिनिट्रकमा रहेको कुखुरा उपत्यकाबाहिर पठाइएको छ । उक्त कुखुरा जीजे पोल्ट्री र्फम, जगाती भक्तपुरबाट ल्याइएको जनाइएको छ ।
'उक्त कुखुरा मनकामना पोल्ट्री र्फम भैरहवाको नाउँमा बिल बनाइए पनि अवैध रूपमा वीरगन्जतिर लिएर गइराखिएको थियो,' पशु सेवा कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. मोगलप्रसाद साहले भने, 'दुईवटा टाटा मिनिट्रकमा
कुखुरा उपत्यकाबाहिर पठाइसकेका थिए । हामीले समात्न सकेनौं तर प्रहरीलाई सूचित गरेका छौं ।' उक्त र्फममा हालसम्म बर्डफ्लु संक्रमण प्रमाणित
नभए पनि कुखुरा मर्ने गरी बर्डफ्लु फैलिएको ठानेर र्फम मालिकले अवैध तरिकाले बाहिर पठाउन थालेको साहले बताए । 'प्रयोगशाला प्रतिवेदन आउन बाँकी छ तर मृत्युदर अत्यधिक रहेकाले क्लिनिकली त्यहाँ बर्डफ्लु संक्रमण नै हुन सक्छ,' डा.साहले भने ।
विशेषज्ञहरूले हालसम्म पन्छीमै सीमित रहेको बर्डफ्लु मानिसमा फैलिए स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

'चुनाव विथाल्नेलाई कडा कारवाही'

• सुरक्षा बैठक

"तीनवटै सुरक्षा प्रमुखलाई गृहमन्त्रीले भने- 'लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो । कसैले बिथोल्न खोजे कडा कारबाही गर्नू ।’'

काठमाडौ, श्रावण १५ - गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले चुनाव बिथोल्नु गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता दल तथा समूहमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
तीनवटै सुरक्षा निकाय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय प्रमुखसँगको छलफलपछि सोमबार गृहमन्त्री घिमिरेले त्यस्तो निर्देशन दिएको सहभागी एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकृतले जानकारी दिए ।
'लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाइन्छ तर बिथोल्न खोज्नु गम्भीर अपराध हो,' गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने, 'कुनै दल वा समूहले निर्वाचन बिथोल्न खोजे कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुहोला ।' सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती र समाधानको उपायबारे छलफलका लागि क्षेत्रीय प्रमुखहरूको भेला बोलाइएको हो ।
सुरक्षा भेलाले आसन्न निर्वाचनलाई बिथोल्ने समूहमाथि कडा रवैया अपनाउने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय प्रमुखको सोमबार मध्यरात १२ बजेसम्म चलेको भेलाले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी, तराई र पहाडमा सक्रिय भूमिगत तथा जातीय समूह चुनावका लागि चुनौती बन्न सक्ने निक्र्योल गर्दै त्यहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउने भएका हुन् । छलफलको निचोडका आधारमा एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै लागू गरिने भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार १ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय प्रमुखहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका निर्वाचन सुरक्षा चुनौती, विश्लेषण र योजना पेस गरेका थिए । उनीहरूले पेस गरेको विवरणअनुसार चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेको नेकपा-माओवादी र तराई तथा पूर्वी पहाडी जिल्लामा सक्रिय सशस्त्र र जातीय
संगठनको गतिविधि बढी चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
यथास्थितिमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताइरहेका माओवादीबाहेकका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीलगायत दल वार्ता प्रक्रियामा रहेको र ढिलोचाँडो निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सहमत हुने सुरक्षा विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणासहित एकत्रित भएका केही सशस्त्र समूह पनि खासै चुनौती नभएको विश्लेषण सुनाएका थिए ।
विभाग प्रमुख गुरुङले मधेसवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सीमापारिको निर्देशनमा ती सशस्त्र समूह एकत्रित भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, 'निर्वाचन बिथोल्ने घोषणासहित तराईका सशस्त्र समूह एक ठाउँमा आउनु रणनीतिक हो । मधेस केन्दि्रत दललाई एउटै मोर्चा बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले सीमापारिबाट यस किसिमको योजना बुनिएको हो । त्यसैले भारतीय भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसैमा चुनावको सफलता, असफलता
निर्भर गर्छ ।'
सुरक्षा अधिकृतले चुनावी सुरक्षाका प्रमुख चार चुनौती आंैल्याएका थिए । पहिलोमा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको माओवादीलगायतका दल तथा समूह छन् । त्यस्ता दल वा समूहप्रति के गर्ने भन्ने अन्योल दोस्रो चुनौती रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । 'त्यस्ता दलसँग वार्ता गर्ने कि सुरक्षा कारबाही गर्ने । सुरक्षा कारबाही आक्रामक हुने कि प्रतिक्रियात्मक भन्ने निक्र्योल नहुनु अर्को चुनौती हो,' एक सुरक्षा
अधिकृतले बताए ।
त्यसैगरी ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनबीच चुनावी जितका लागि हुन सक्ने मुठभेड, प्रमुख दलहरूले निर्माण गरेका र गर्ने तयारीमा रहेका सुरक्षा दस्ता तेस्रो चुनौती रहेको क्षेत्रीय प्रमुखहरूको बुझाइ छ । अवस्थाजन्य कारण चौथो चुनौती भएको सुरक्षा अधिकृतले जानकारी गराएका थिए । राजधानीलाई पनि चुनावका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । राजधानीमा हुने चन्दा आतंक, बाहिरबाट हुन सक्ने आपराधि घुसपैठका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव नवीन घिमिरे, गृहका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मुख्यालयमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकृत, क्षेत्रीय प्रमुखलगायत बैठकमा सहभागी थिए । गृहमन्त्री घिमिरेले निर्वाचनलाई लक्षित गरी अहिलेको कर्मचारी नेतृत्वको सरकार गठन भएको र निर्वाचन असफल हुनु सिंगो कर्मचारीतन्त्रको असफलता मानिने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । 'निर्वाचन गराउन सकिएन भने सरकारमात्र होइन, सिंगो कर्मचारीतन्त्र असफल मानिएको ठहर्छ, जसमा तपाईंहरू पनि पर्नुहुन्छ,' गृहमन्त्री घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'साधन स्रोतको कुनै चिन्ता नगर्नुहोस् । चुनावकै लागि भनेर १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । तपाईंहरू आफ्ना आवश्यकता बताउनुहोस्, सरकार पूरा गर्न
तयार छ ।' सशस्त्र प्रहरीले चुनावका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 'टोल पि|m' नम्बर आवश्यक रहेको बताएको थियो । तर गृहसचिव घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र ननाघ्न सशस्त्रलाई सचेत गराएका थिए । 'तपाईंहरूको काम मतदान केन्द्रको फेरि-फेरि सुरक्षा गर्नु हो, जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिने काम प्रहरीको हो । तपाईंहरूलाई टोल पि|m नम्बर किन चाहियो ? आफ्नो सीमामा बस्नुहोस्,' गृहसचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।

७५ प्रतिशत प्रहरी खटाउन सकिने

आसन्न चुनाव सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रहरीले तयार पारेको नीतिअनुसार प्रहरीले कुल जनशक्तिको ७५ प्रतिशत निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ । बाँकी २५ प्रतिशतले कार्यालय र कारागार सम्हाल्ने छन् । विमानस्थललगायत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिँदा राम्रो हुने प्रहरीले सुझाएको छ ।
गृहमा पठाइएको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रहरीको गोप्य सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा मोबाइल टोली खटाउने र त्यसमा इन्सपेक्टर -प्रहरी निरीक्षक) भन्दा माथिल्लो अधिकृतले कमान्ड गर्ने जनाइएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा संवेदनशीलता हेरी ४ देखि ९ जनासम्म प्रहरी र ३ देखि १३ जनासम्म म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्ने सुरक्षा विश्लेषण छ । 'स्ट्राइकिङ' को जिम्मा भने सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । त्यसैगरी ७५ वटै जिल्लामा इन्सपेक्टरभन्दा उपल्लो तहका अधिकृतको कमान्डमा २५ जनाको 'जिल्ला रिजर्भ फोर्स' को व्यवस्था गरिनेछ ।
मुलुकका १४ वटै अञ्चलमा ३५ जनाको 'अञ्चल रिजर्भ फोर्स' र क्षेत्रमा ५० जनाको 'क्षेत्रीय रिजर्भ फोर्स' राख्न प्रहरीले सुझाएको छ । केन्द्रीयस्तरमा भने २ सय जनाको रिजर्भ फोर्स राखिने प्रस्तावमा छ । यसले चुनावका दौरान कुनै घटना घटे तत्काल घटनास्थल पुगी मद्दत गर्नेछ ।
जनशक्तिका साथै प्रहरी मुख्यालयले चुनावमा प्रयोग हुने हतियारको समेत वर्गीकरण गरेको छ । मतदानस्थलको सुरक्षामा एकनाल लामो र छोटो हतियारसहितका प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । प्रत्येक मोबाइल टोलीमा एउटा राइफल, सटगन, रबर बुलेट, छर्रा, ग्यास गन, गि्रनेड र त्यसमा प्रयोग हुने गोली राखिनेछ । जिल्लामा 'रिजर्भ फोर्स' का रूपमा रहनेसँग ४ वटा राइफल, त्यसमा प्रयोग हुने ४ सय राउन्ड गोली, सटगन, छर्रा, रबर बुलेट, ग्यास गन, टियर ग्यास हुनेछ । अञ्चल फोर्ससँग लामो हतियार ४ थान, ४ सय राउन्ड गोली, छोटो हतियार, ग्यास गन, गि्रनेड, रबर बुलेट हुनेछ । क्षेत्रको 'रिजर्भ' टोलीसँग ७ थान लामो हतियार, त्यसको ७ सय राउन्ड गोली, छोटो हतियार ३ वटा, ग्यास गन, गि्रनेड, सटगन, रबर बुलेटलगायतका सामग्री हुनेछन् ।
मतदान केन्द्रदेखि केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा 'सेल' सम्म सूचना आदानप्रदानका लागि सञ्चार साधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्ला कमान्ड पोस्टमा केन्द्रबाट सम्पर्क हुने किसिमका 'बेस हेन्ड सेट', टेलिफोन, फ्याक्स, कम्प्युटर र इन्टरनेटको आवश्यकता प्रहरीले औंल्याएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एउटा 'ह्यान्ड सेट', अतिरिक्त ब्याट्री र चार्जरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY