Wednesday, August 28, 2013

'बाहिर राम्रो पार्टीभित्र एकता कमजोर' एमाओवादी बैठक

'बाहिर राम्रो पार्टीभित्र एकता कमजोर'
एमाओवादी बैठक

काठमाडौ, भाद्र १३ - एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने नेताहरुले संविधानसभा निर्वाचनका लासिग बाहिर आफ्नो पार्टीको अवस्था राम्रो भए पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको बताएका छन् । मधेश र ताम्सालिङ राज्यमा पर्ने जिल्लामा गएका नेताहरुले निर्वाचनमा आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनु सुझाव दिएका छन् ।
'निर्वाचनका लागि बाहिर माहौल राम्रो देखिए पनि आन्तरिक एकता कमजोर छ' उनीहरुले पार्टीभित्रको गुटबन्दी औल्याउँदै भने, 'पार्टीभित्र अराजकता यसरी मौलाएको छ कि सबैले आफूलाई मात्र हेरेका छन् ।' उनीहरुलेनै टिकट पाउन दौडधुप गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
बुधबार बोल्ने ७६ नेताहरुमध्ये अधिकांशले उम्मेदवार छनौट र परिचालनमा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न शिर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तो धारणा राख्नेहरुमा कुमार दाहाल, कृष्ण केसीलगायत थिए । मधेश -अवध, भोजपुरा र मिथिला ) मा पार्टीको स्थिति उत्साहजनक भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले बिशेष गरी उम्मेदवार छनौटमा मधेशमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिएका थिए । उम्मेदवार छनौटमा सबभन्दा बढी जटिलता आउने अनुमान ती नेताहरुको थियो । स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा चयन गर्ने बेला सबभन्दा बिवाद पनि मधेशमा भएको थियो ।
उनीहरुले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने कारण पार्टीको आन्तरिक एकताले मुख्य भूमिका खेल्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'हाम्रो आधार राम्रो भएको तथ्य हो' उनीहरुको भनाइ थियो, 'निर्वाचनलाई सत्यलाई तथ्यमा बदल्न आन्तरिक एकता चाहियो ।' एमाओवादीले एक महिने निर्वाचन अभियानमा नेताहरुलाई अरुको क्षेत्रमा पठाएर रिपोर्ट संकलन गरेको थियो । त्यही रिपोर्टका आधारमा एमाओवादीले आगामी निर्वाचन रणनीति बनाउने छ ।
हरेक नेताले तीन मिनेटमा आफ्नो लिखित रिपोर्टिङ गर्दै मधेश र ताम्सालिङमा उम्मेदवार चयन गर्दा जातीय सन्तुलन मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् । मधेशमा थारु, मधेशी र दलितको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने, ताम्सालिङमा पनि जनजाति र अन्य उम्मेदवारकोसन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहसम्म फैलिएको गुटबन्दीको अन्त्य नगरेसम्म निर्वाचन जित्न कठिन हुने नेताहरुको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरु बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी ,श्रेष्ठको गुट स्थानीय तहसम्म हाल पनि जीवित रहेको नेताहरुले बताएका थिए ।
सामरिक महत्वको रुपमा रहेको चितवनमा एमाओवादीको अवस्था राम्रो भएको नेता देबेन्द्र पौडेलले जानकारी गराएका थिए । बारा, पर्सामा निर्वाचन अभियानमा गएका नेताहरुले कांग्रेस, एमालेले केन्द्रीय नेता उठाउने भएकाले एमाओवादीले पनि वरिष्ठ नेता उठाउन माग गरेका थिए । एम्ााओवादीले यसपटकको निर्वाचनमा नाम चलेका र जित्न सक्ने उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको छ ।
बैठकमा बोल्ने नेताहरुले माओवादी बिभाजनको असर मधेश र ताम्सालिङमा खासै प्रभाव नपरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई खासै प्रभाव नपार्ने दाबी गरेका थिए । केहीले स्थानीय तहमा बदनामा नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने धारणा समेत राखेका थिए । बिगतमा सभासद भए पनि त्यस क्षेत्रका विकासमा योगदान दिन नसक्ने नेताहरुलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा उम्मेदवार नबनाउन सुझाव पनि जिल्लाबाट फर्केका नेताहरुले ल्याएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र १३
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
I lop u kali
Nepali music VDO
मेरोनेपाल Mero Nepal

६५ हजार फर्काइँदै



काठमाडौं -मलेसिया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आइतबारदेखि पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट करिब ७ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा ६५ हजारभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। गएको वर्ष आममाफी दिँदा पनि स्वदेश नफर्कनेहरूलाई लक्ष्य गरेर मलेसियाले यस्तो अभियान घोषणा गरेको हो। मलेसियामा विभिन्न देशका करिब २० लाख कामदार अवैध रूपमा बसिरहेको अनुमान छ।

'यसलाई हामी देशकै ठूलो अपरेसनका रूपमा अघि बढाउँदैछौं,' राजधानी क्वालालम्पुरबाट प्रकाशित हुने दैनिक अखबार द स्टारले बुधबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक डटुक अलिस अहमदलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
क्वालालम्पुर लगायत पेनाङ, जोहरबरु, सेलानगर क्षेत्रमा बस्ने अवैधानिक कामदारलाई पक्राउ गरी तत्काल स्वदेश फर्काउने उनले बताएका छन्। नेपाली कामदार बढी बस्ने पेनाङ र जोहरबरु नै हुन्। दुवै औद्योगिक सहर भएकाले अवैध रूपमा बसिरहेकाहरू त्यहाँ प्रशस्तै छन्।
'मलेसिया सरकारको यो अपरेसनले अवैध रूपले बसिरहेका ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली तुरुन्तै घर फर्कनुपर्ने अवस्था आएको छ,' नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका संयोजक हरि भट्टराईले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'उनीहरू आइतबारसम्म विशेष पास बनाएर स्वदेश फर्कन सक्छन्, यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौं।'
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकी सचिव सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसार एउटा कम्पनी छाडेर अर्कोमा जाने, त्यहीँ बिहे गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने लगायत कारणले थुप्रै नेपाली अवैधानिक भएका छन्। ती सबै कामदार पक्राउ परेर नेपाल पठाइए क्षतिपूर्तिको समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताइन्। सरकारले जुनसुकै तरिकाबाट कामदार फर्कनुपरे पनि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति भर्नैपर्ने नियम बनाएको छ।
'एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर अर्कोमा गएकाहरू पनि अवैध भएका छन्,' उनले भनिन्, 'अब उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ।'
मलेसिया सरकारको यो घोषणापछि वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार त्यहाँका कार्यवाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईलाई भेटेको थियो।
नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने चाहनेहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'हामी छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न सक्दैनौं, त्यस्तो गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन,' कार्यवाहक राजदूतलाई उद्धृत गर्दै समितिका भट्टराईले भने, 'आइतबारसम्म ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सजिलो बनाइदिन्छौं।'
डेली स्टारले जनाएअनुसार अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका छुट्टाछुट्टै टोलीले एकैचोटि विभिन्न ठाउँमा छापा मार्नेछ। पहिलो खेपमा करिब ५ लाखमाथि छापा मार्ने योजना छ। सरकारी र स्वयंसेवी संस्थाका १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिँदैछन्। शंकास्पद स्थलहरूमा सुरक्षा टोलीले रेकी गरिसकेको अध्यागमनले जनाएको छ। समातिएकाहरूलाई तुरुन्तै सम्बन्धित देश फिर्ता पठाइनेछ।
सबैलाई थुन्दा त्यहाँका १२ बन्दीगृहको क्षमताले नै नधान्ने भन्दै समातिनेबित्तिकै आ–आफ्नो देश फिर्ता पठाउने नीति लिएको अध्यागमनका महानिर्देशक अहमदले डेली स्टारलाई बताएका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक बन्दीगृहको क्षमता हजार हाराहारी मात्रै छ।
यो अपरेसन गत वर्ष आममाफी दिँदा प्रक्रियामा नआएका अवैधानिक कामदारमाथि लक्षित हुनेछ। मलेसिया सरकारले अवैधानिक विदेशी कामदारलाई आफैं स्वदेश फर्कने गरी गत वर्ष आममाफी कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसमा अनुमानित २० लाखमध्ये १३ लाख मात्र दर्ता भएका थिए। दर्ता नभएकाहरूलाई लक्ष्य गर्दै छापा मार्ने, समात्ने र तुरुन्तै स्वदेश पठाउने अभियान थालिएको हो।
'यो बिरालो र मुसाको खेलजस्तै भएको छ,' अहमदले भनेका छन्, 'सुरक्षाकर्मी देख्दा उनीहरू लुक्छन्, तर कहिलेसम्म लुक्ने? यसपालि हामी सर्वाधिक बल प्रयोग गरेर पक्राउ गरिछाड्छौं।'
यो अपरेसनमा इन्डोनेसियाका कामदार बढी लक्षित भए पनि बंगलादेश, भारत, म्यानमार, भियतनाम र नेपाली कामदार समेत पर्ने उनले बताए।
यो अपरेसन तीन महिना सञ्चालन हुने त्यहाँको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। छापा पार्ने क्रममा अवैधानिक कामदार ल्याउने र काम लगाउने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई पनि ५ लाख रिंगेट र २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारका निम्ति मलेसिया नेपालको एक प्रमुख गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष १ लाख ५६ हजार ७ सय ७० नेपाली मलेसिया पुगेका थिए।
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

कांग्रेसले अनाइलन–बैंकमार्फत चन्दा माग्यो



काठमाडौं – राजनीतिक दलहरु पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले आर्थिक सहयोग पारदर्शी बनाउन बैंक चन्दा संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले बुधबारदेखि नै अनलाइनबाट सहयोग संकलन सुरु गरेको छ। सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीमा आएका सहयोगलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

'कांग्रेसको सफलताले नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भई देशको समुन्नति सुनिश्चित हुनेछ,' शीर्ष तीन नेताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण शुभचिन्तक, समर्थक र सहयोगीहरुको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं।'
पार्टीले आर्थिक हिसाबकिताब विश्वसनीय, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन इन्टरनेट प्रविधिमार्फत चन्दा सकंलन खुला गरेको जनाएको छ। कांग्रेसले वाणिज्य, इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल र ग्रान्ड बैंक तथा वेस्टर्न युनियन, मनिग्राम, हिमाल रेमिटलगायत दसवटा रेमिटमार्फत चुनावी सहयोग दिन सकिने उसले जनाएको छ।
आर्थिक सहयोग पठाउनका लागि डब्लुडब्लुडब्लु नेपालीकांग्रेस डटओआरजी वेभसाइटभित्र गई सहयोग लिंकमा क्लिक गरेपछि खुल्ने सहयोग फर्म भरेर सहयोगकर्ता र रकमको जानकारी प्रविष्ट गरी त्यसकै आधारमा बैंकमार्फत सहयोग पठाउन सकिनेछ।
रेमिटेन्समार्फत पठाउन चाहनेले भने त्यसको कोड पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। चन्दादाताले सहयोग रकम गोप्य राख्न चाहेका बाहेक सबैको नाम वेभसाइटमा प्रकाशित गरिने पनि जनाइएको छ।
सभापति कोइरालाले जहिले पनि चन्दा उठायो भनेर बदनामा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही सहयोग संकलन सुरु गरेको बताए। 'पैसा उठाएर खायो भन्नेर कांग्रेसलाई सधैं बदनाम गर्ने काम भएको छ,' कोइरालाले भने, 'अब कसैलाई भन्ने ठाउँ दिँदैनौं।'
कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले खुला हृदयले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। 'बैंक खातामा सिधै सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यस्तो सहयोग निर्वाचन तथा पार्टी परिचालनका लागि पूर्ण पारदर्शी रुपमा उपयोग हुने विश्वास दिलाउँछु,' उनले भनिन्।
उद्योग विभाग प्रमुख समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले पार्टीले खुला चन्दालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास सुरु गरेको बताए। 'निर्वाचनपछि हामी सबै विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं,' उनले भने।

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

गोर्खाल्यान्ड नपाएसम्म आन्दोलन नरोक्न सुझाव



इलाम - दार्जिलिङमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई आधा दर्जन भातृ संगठनले बुधवार लिखित सुझाव बुझाउँदै छुट्टै राज्य प्राप्त हुने संकेत देखानपरेसम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नरोक्न आग्रह गरेका छन्। आगामी कार्यदिशा तय गर्न मोर्चाले आन्दोलनमा होमिएका भातृ संगठनसँग सुझाव मागेको थियो। आन्दोलनका कमजोरी सच्याउँदै भावी रणनीति तय गर्न मोर्चाले ती सुझावलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।

दार्जिलिङमा आयोजित बैठकमा मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङसमक्ष युवा, नारी, भूतपूर्व सैनिक, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, किसानलगायत भातृ संगठनका प्रतिनिधिले लिखित सुझाव बुझाएका हुन्। 'प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अघि बढाइनेछ' बैठकपछि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले भने, 'मोर्चाको आगामी कार्यदिशा यिनै सुझावका आधारमा तय हुनेछ।'

आन्दोलन चर्किएको झण्डै एक महिना बितिसक्दासमेत पश्चिम बंगाल र केन्द्र सरकारले सम्बोधन नगरेपछि मोर्चा नयाँ रणनीति बनाई अघि बढ्ने तरखरमा छ। 'त्यसै योजनाअनुसार भातृ संगठनबाट हामीले सुझाव लिएका हौं' महासचिव गिरीले थपे, 'अब सधैं बन्द हड्ताल गरेरै अघि बढ्ने कि फरक शैलीको आन्दोलनमार्फत अघि बढ्ने भन्ने टुंगो गर्न सुझाव अनिवार्य थियो।'

दार्जिलिङमा उठिरहेको छुट्टै राज्यको माग बंगालसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गर्दै केन्द्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने र नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्न सुझाव दिएको विद्यार्थी मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य रोहितविक्रम शर्माले बताए। '१०७ वर्षदेखि उठिरहेको गोर्खाल्याण्डको माग अब निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ' शर्माले आफ्नो सुझावबारे भने, 'विद्यार्थीहरु पढाई छोडेर आन्दोलनमा होमिएका छन्, नेतृत्व गर्नेहरुले नडगमगाई अघि बढ्नुपर्छ ।'

भारतमा हुने लडाईंमा सबैभन्दा पहिले गोर्खा सैनिकलाई खटाइने उल्लेख गर्दै भूतपूर्व सैनिक मोर्चाका एक पदाधिकारीले 'छुट्टै राज्य माग्दा चाहिं सरकारले तिमीहरु विदेशी हौ, राज्य दिन मिल्दैन भन्ने गरेको' दुःखेसो पोखे। 'अब त्यसरी सहनुहुँदैन, जस्तोसुकै लडाईं लडेर पनि बेग्लै राज्य कायम गर्नैपर्छ' नेतृत्वलाई बुझाएको सुझावबारे उनले भने, 'आन्दोलन गर्ने तर बीचैमा छोड्ने र जनअपेक्षाविपरीत सम्झौतमा टुंग्याउने गर्नुहुँदैन।'

'इतिहास पढ्ने विद्यार्थीलाई अरु समुदायको वीरताबारे घोकाइन्छ, बंगालमा बस्ने १६ लाख नेपालीबारे केही पढाइँदैन' छुट्टै राज्य माग्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै नारी मोर्चाकी आशा गुरुङले भनिन्, 'अब मन, बचन र कर्मले होमिने हो, आन्दोलन बीचैमा रोक्नुहुँदैन।' भारतका शीर्षस्थ नेता गोर्खा सैनिककै सुरक्षाघेरामा बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वलाई गोर्खालीको वीरत्व जोगाउन पनि छुट्टै राज्य चाहिने सुझाएकी छन्।

'सन् २०१० भित्र गोर्खाल्याण्ड कायम गरिसक्ने' दावी गर्दै २००७ देखि मोर्चाले आन्दोलन गरेपनि अपेक्षाअनुसार प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संगठनले अब कुनै झिनामसिना सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । 'जनतालाई पहिल्यै गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भनेर आन्दोलन थालिएको थियो तर वीचमा 'जिटिए' सम्झौता गरियो' संगठनको सुझावमा लेखिएको छ, 'अब त्यसरी जनतालाई धोका दिइनुहु"दैन ।'

भातृ संगठनका सुझाव अध्ययन गरी मोर्चाले आगामी ३० अगष्टमा हुने गोर्खाल्याण्ड जोइण्ट एक्सन कमिटीको बैठकमा आन्दोलनको आगामी रोडम्याप बनाउनेछ । तेलङ्गनालाई छुट्टै राज्य बनाइएपछि दार्जिलिङमा चर्किएको आन्दोलनलाई अन्य पा"च पार्टीले समर्थन गर्दै आएका छन् । अनिश्चितकालीन बन्द जारी रहेको दार्जिलिङमा हुन लागेको कमिटीको सर्वपक्षीय बैठकलाई सबैले उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका छन्।

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

कांग्रेसले अनाइलन–बैंकमार्फत चन्दा माग्यो



काठमाडौं – राजनीतिक दलहरु पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले आर्थिक सहयोग पारदर्शी बनाउन बैंक चन्दा संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले बुधबारदेखि नै अनलाइनबाट सहयोग संकलन सुरु गरेको छ। सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीमा आएका सहयोगलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

'कांग्रेसको सफलताले नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भई देशको समुन्नति सुनिश्चित हुनेछ,' शीर्ष तीन नेताद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण शुभचिन्तक, समर्थक र सहयोगीहरुको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं।'
पार्टीले आर्थिक हिसाबकिताब विश्वसनीय, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन इन्टरनेट प्रविधिमार्फत चन्दा सकंलन खुला गरेको जनाएको छ। कांग्रेसले वाणिज्य, इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल र ग्रान्ड बैंक तथा वेस्टर्न युनियन, मनिग्राम, हिमाल रेमिटलगायत दसवटा रेमिटमार्फत चुनावी सहयोग दिन सकिने उसले जनाएको छ।
आर्थिक सहयोग पठाउनका लागि डब्लुडब्लुडब्लु नेपालीकांग्रेस डटओआरजी वेभसाइटभित्र गई सहयोग लिंकमा क्लिक गरेपछि खुल्ने सहयोग फर्म भरेर सहयोगकर्ता र रकमको जानकारी प्रविष्ट गरी त्यसकै आधारमा बैंकमार्फत सहयोग पठाउन सकिनेछ।
रेमिटेन्समार्फत पठाउन चाहनेले भने त्यसको कोड पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। चन्दादाताले सहयोग रकम गोप्य राख्न चाहेका बाहेक सबैको नाम वेभसाइटमा प्रकाशित गरिने पनि जनाइएको छ।
सभापति कोइरालाले जहिले पनि चन्दा उठायो भनेर बदनामा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही सहयोग संकलन सुरु गरेको बताए। 'पैसा उठाएर खायो भन्नेर कांग्रेसलाई सधैं बदनाम गर्ने काम भएको छ,' कोइरालाले भने, 'अब कसैलाई भन्ने ठाउँ दिँदैनौं।'
कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले खुला हृदयले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। 'बैंक खातामा सिधै सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यस्तो सहयोग निर्वाचन तथा पार्टी परिचालनका लागि पूर्ण पारदर्शी रुपमा उपयोग हुने विश्वास दिलाउँछु,' उनले भनिन्।
उद्योग विभाग प्रमुख समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले पार्टीले खुला चन्दालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास सुरु गरेको बताए। 'निर्वाचनपछि हामी सबै विवरण सार्वजनिक गर्नेछौं,' उनले भने।

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

'विकासले' गरिबको उठिबास



पोखरा -विकास–निर्माणले सबैका जीवनमा खुसी र सहजता ल्याइदिन्छ। ४५ वर्षीया पुतली गायकको जीवनमा भने त्यही विकास विनाशलीला बनेर आयो र बास नै उजाडिदियो। पोखरा बाटुलेचौरमुन्तिर कालीखोला किनारको छाप्रोमा उनले ४५ हिउँदबर्खा गुजारिन्। राजधानीसहित ठूला सहरमा विकासका क्रममा सडक विस्तारका अभियान चले। एक महिनाअघि पोखरा चक्रपथ विस्तारका क्रममा त्यही छाप्रो पनि डोजरले आधा भत्काइदियो, बाँकीमा पनि भलले जिस्काइरहन्छ।

कालीखोलामाथि मोटर गुड्ने पुल बन्यो, घरछेउको बाटो हुँदै गाडी कुद्ने भयो भनेर सबै खुसी छन्। पुतलीका आँखा भने विकासले गरेको विनाशले ओभाउन सकेका छैनन्। जसोतसो ओत लाग्दै आएको छाप्रो भत्किएपछि बर्खामासको कालीखोला र पुतलीको सुस्केराको डाँको सँगसँगै चर्काे हुँदै गएको छ।
कालीखोलाकिनारमा उनीजस्तै गाएर बाँच्ने गन्धर्व समुदायको बस्ती छ। पुतलीको एककोठे छाप्रेघर आधा भत्किएको छ। आँगनमुनिको बाटो बर्खेभलले खोल्दा बचेको छाप्रो पनि भत्कन आँटेको छ।
उनी कान सुन्न सक्दिनन्। बोल्न सक्दिनन्। केही वर्षअघि जीवनसाथीको निधन भएदेखि नै ४ सन्तानकी आमा पुतली बेसहारा छिन्। छोराछोरी मामाघरको सहारामा बस्न थालेका छन्। जेठो छोरो २० वर्षे कुशल दोहोरी रेस्टुरेन्टमा मादल बजाएर केही आम्दानी गर्छ र भाइबहिनीलाई गाँस जुटाउँछ। पुतली दिनभर घरगाउँतिर मागेर छाक टार्ने प्रयास गर्छिन्। घरकै अवस्थाले पढाइ छाडेर कमाउने बाटो लिनुपरेको कुशलले बताए। 'धेरैथरी मान्छे आउँछन्, अँगालो मारेर माया गरेजस्तो गर्छन्,' उनले भने, 'फर्केर कोही आउँदैन।'
मंगलबार स्थानीय मन्त्रालयको टोली कालीखोलामाथिको पुल हेर्न पुग्यो। सुकिलामुकिला मान्छे आएको देखेर गाउँले झुम्मिए। मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले केही महिलामाझ हाँसेर भने, 'गाउँमा विकास आएको छ, सबैलाई राम्रो हुन्छ।'
पुतलीका लागि भने विकास होइन, विलाप आएको थियो। आफ्नी छिमेकी बहिनीका लागि गुहार माग्न अधिकारीसामु उभिएकी बेलकुमारी गायकको मन भक्कानियो। केहीबेर बोली फुट्नै सकेन। आँसु झर्‍यो।
थुप्रै पुस्ताले जीवन बिताएको थलोमा स–साना ओत बनाएका गन्धर्व समुदायमा पुतलीको परिवारसँग मात्रै जग्गाधनी पुर्जा थिएन। गाउँटोलमा सबैभन्दा कमजोर जीवन बाँचेकी पुतलीकै बास गाउँमा आएको 'विकास'ले उठाइदिएको छ। डोजरले भत्काएर आधा बचेको घरको पुतलीलाई झन् माया लाग्छ। दिउँसोफेर त्यही घरको डिलमा बसेर टोलाइरहने उनी रात काट्न छिमेकीको पिँढीमा गएर ओत लाग्छिन्।
'जो बोल्न सक्दैन, सुन्न सक्दैन उसैको घर भत्कियो,' छिमेकी बेलकुमारी गायकले भनिन्। पुतलीका तर्फबाट उनले धेरैजनासामु हात जोडिसकेकी छन्। तै पनि कसैले मन दिएर कुरासम्म सुनेको छैन।
आफू जन्मनुअघिदेखि नै बाबुआमा बस्दै आएको घरघडेरी भत्केपछि बिचल्ली भएको कुशलले बताए। 'गाउँका जान्नेबु‰ने र भेटेजति मान्छेसँग दुखेसो पोख्छौं। हामीजस्ता साना मान्छेका कुरा कसैले नसुन्ने रहेछन्,' उनले भने, 'सबैले ल ल भन्छन्, तर कसैले केही गर्दैनन्।' सरकारी कार्यालय र अधिकारीहरूबाट पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनी बताउँछन्।
See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
I lop u kali
Nepali music VDO
मेरोनेपाल Mero Nepal

एक महिनामै ८० प्रतिशत विकास कार्यक्रम स्वीकृत



काठमाडौं - विगतमा विकास आयोजनाका कार्यक्रम समयमा स्वीकृत नगर्ने आरोप लाग्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने एक महिना नबित्दै ८० प्रतिशत कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच बनेको एक अनौपचारिक टोलीको सक्रियताले यति छिटो कार्यक्रम स्वीकृत हुने वातावरण बनेको हो। अघिल्ला वर्षहरुमा समयमा बजेट आए पनि कार्यक्रम स्वीकृत हुन वैशाखसम्म पर्खनु पर्थ्यो।

'प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहितका ८० प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका छन्,' अर्थ मन्त्रालय अनुगमन महाशाखाका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो हालसम्मकै सबैभन्दा चाँडो हो।' अनुगमन शाखाले बजेटको खर्चसहित सम्पूर्ण कुराको निगरानी राख्छ।
उनका अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको किताब छाप्न केही ढिलो भएकाले बाँकी २० प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत हुन समय लागेका हो। अब किताब आइसकेकाले चाँडै यी कार्यक्रम पनि स्वीकृत हुने छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री शंकर कोइराला, सचिव शान्तराज सुवेदी, आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललगायतको अर्थको टोली र योजना आयोगका अधिकारीले समन्वय गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वातावरण मिलाएका हुन्।
उनका अनुसार यो टोलीले बजेट आएलगत्तै दैनिकजसो कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई घच्घच्याइरहेको थियो। यसबीचमा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुसँग पटकपटक छलफल पनि गरिएको थियो।
अघिल्ला वर्षहरुमा समयमा बजेट आए पनि नआए पनि कार्यक्रम स्वीकृत हुन वैशाख जेठसम्म लाग्ने प्रवृत्ति थियो। विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा यही प्रमुख कारण बनेको थियो। मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोजना प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नभएको भन्दै पन्छिन पाएका थिए। तर, यो वर्ष समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत भएको र खर्च गर्ने अख्तियारी पनि गइसकेका कारण बजेट खर्च हुने वातावरण बनेको छ।
चालु बजेटले पनि साउन १५ भित्र सबै कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालले साउन पहिलो साताभित्रै सबै मन्त्रालयलाई खर्चको अख्तियारी दिइसकेको जानकारी दिए। उनले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष कार्यक्रम स्वीकृत चाँडो भएको बताए।
अर्थ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले तोकेको लक्ष्य पुर्‍याउन चाँडो कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वातावरण मिलाएका हुन्।
चालु वर्षदेखि लागु भएको तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना र बजेट दुवैले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरलाई ५.५ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य तोकेका छन्। समयमै बजारमा पैसा पुर्‍याउन सके यो लक्ष्य पूरा हुने उनीहरुको अनुमान छ। यसका लागि बजेटको समयमै कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।
'उच्च दरमा विकास बजेट खर्च हुन थाले निजी क्षेत्रको लगानी आई आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने 'यसैले पुसदेखि नै बजेट खर्च गराउन यति छिटो कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो।'
चालु बजेटले दिएको लक्ष्यअनुसार अब सबै मन्त्रालयहरुले आगामी मंसिरभित्र
आयोजनाको ठेक्का लगाइसक्नु पर्नेछ। अघिल्ला वर्षहरुमा समयमै बजेट आए पनि अधिकांश आयोजनामा वैशाख जेठभन्दा अगाडि काम गर्ने चलन थिएन।
सहसचिव पुडासैनीले विकास आयोजनाको काम समयमै सुरु नहुने तर राजस्व संकलन भने उच्च रुपमा हुने विगतको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको बताए। दिनहुँ राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको लगानी आउन समेत समस्या हुने गरेको थियो। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले सात रुपैयाँ लगानी थप्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर, सरकारले नै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको यो लगानी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने उनले बताए। 'पछिल्ला केही वर्षमा यही समस्याले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ,' उनले भने। अघिल्लो वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा गत वर्ष ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
उनका अनुसार विकास खर्च नहुँदा निजी क्षेत्रमा अन्योल त हुन्छ नै अर्कोतिर मुलुकले गैर बजेटरी खर्चको असर पनि झेल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि बजेट खर्च नभएर पैसा बाँकी रहेको अवस्थामा पहुँच पुग्ने नेता कार्यक्रर्ताले 'गाउँमै पैसा जाने हो' भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याएर पैसा लैजाने प्रचलन बनेको छ। सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा थुप्रिएर बस्नुभन्दा खर्च होस् भन्ने चाहना गर्ने भएकाले गैर बजेटरी खर्चले प्रोत्साहन पाउने गरेको हो। यसरी गाउँमा गएको पैसाको ठूलो हिस्सा बाँडेर खाने र सरकारले तोकेको क्षेत्रमा खर्च नहुने गर्छ। अर्कोतिर बजेटमा परेका कार्यक्रममा पनि वर्षको अन्तिम समयमा आएर खर्च गर्दा अनियमितता हुने र गुणस्तर पनि नहुने आरोप लाग्दै आएको छ। समयमा बजेट खर्च गर्ने परम्परा नबस्दा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्।
सहसचिव पुडासैनीले यो वर्ष समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अब अर्थको निगरानी ठेक्कापट्टातर्फ केन्द्रित भएको बताए। अर्कोतिर विकास बजेट सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुले आयोजना प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्तो सम्झौतापछि आयोजना प्रमुख बढी जिम्मेबार हुने अर्थको धारणा छ।

सफ्टवेयरबाट अनुगमन
चालु आवमा समयमै विकासका कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सफ्टवेयरको माध्यमबाट कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। विगतमा मन्त्रालयमा बोलाएर हुने छलफलबाट कार्यक्रमको अनुगमन र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने गरिएकामा अहिले सोझै सफ्टवेयरको माध्यमबाट अनुगमन गरिने पुडासैनीले बताए।
'ठूला–साना सबै आयोजना कार्यान्वयनको यथार्थ विवरण अर्थले सफ्टवेयरको माध्यमबाट हेर्न सुरु गरेको छ,' अनुगमन महाशाखा प्रमुख पुडासैनीले भने। उनका अनुसार अर्थले बनाएको यो सफ्टवेयरमा प्रत्येक मन्त्रालयले हरेक महिना आयोजना कार्यान्वयनको यथार्थ प्रगति समावेश गर्नुपर्नेछ। अहिले १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका आयोजनाको लागि यस्तो सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरव र ठूला केही आयोजनाका लागि अर्को सफ्टवेयर बन्दै गरेको उनले जानकारी दिए। यो प्रविधि अपनाएपछि सबै मन्त्रालयको कार्यान्वयन स्तरमा एकरुपता आउने उनले बताए।
पुडासैनीका अनुसार अनुगमन, बजेट र वैदेशिक महाशाखा मिलेर विकास बजेटका कार्यक्रमको अनुगमन निरन्तर गर्नेछन्। यस्तै प्रत्येक दुई महिनामा कार्यक्रमको समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर बैठक आयोजना गरिनेछ।
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY