Tuesday, August 13, 2013

यस्तो छ रेग्मीको महासभा तालिका

  • सेप्टेम्बर २८ मा सम्वोधन गर्ने

      See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
    -भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

    काठमाडौ, श्रावण ३० - अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी राष्ट्रसंघको ६७ औं महासभामा भाग लिन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सेप्टेम्बर २० मा न्युयोर्क जाने भएका छन् । सानो टोली लिएर जान लागेका रेग्मीले महासभामा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रसंघ महासचिव वान कि मुनलगायतसँग भेटवार्ता गराउन कुटनीतिक पहल थालिएको छ ।
    महासभामा मुलुकको सहभागिता तयारी गर्न राष्ट्रसंघका लागि नवनियुक्त आवासीय प्रतिनीधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई सोमबार न्युयोर्क गएका छन् । उनलाई रेग्मी स्वयम्ले महासभामा सहभागिता दौरान महत्वपूर्ण विदेशी नेताहरुसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । रेग्मीले महासभालाई सेप्टेम्बर २८ मा सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
    मुलुकको नेतृत्व गरेर जाने सरकार प्रमुखले महासभामा विदेश सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुखलगायत प्रभावशाली नेता, पात्रसँग 'साइडलाइन' भेट्ने परम्परा छ । महासभा सेप्टेम्बर १७ मा सुरु हुनेछ । नेपाली प्रमण्डलले यसपटक अलिक चाँडै  पुगी अपांगता, आणविक निशस्त्रिकरणलगायत विषयमा हुने शिखर बैठकमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।

    प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०

एमाले युवा संघमा विवाद > समानान्तर गतिविधि सुरु

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण ३० - महाधिवेशन सकिएको छ महिनामै संगठनका गतिविधिको बिषयलाई लिएर एमाले भातृ संगठन युवासंघमा विवाद चर्किएको छ । उपाध्यक्ष झपट रावललगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले अध्यक्ष महेश बस्नेतले विधान उलंघन गरेको, विचारभन्दा बाहुवलको आधारमा चलाउन खोजेको, संगठनलाई अपारदर्शी बनाएको लगायतका आरोप लगाउदै समानान्तर गतिविधि सुरु गरेका छन् ।
असन्तुष्ट समूहले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन ३१ र ३२ का विराटनगरमा गरिने केन्दि्रय प्रशिक्षण र भदौ १ र २ मा धरानमा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय महिला भेलाकै दिन राजधानीमा अर्को भेला आह्वान गरेका छन् ।  स्थायी समितिको बैठक बिना अध्यक्ष बस्नेतले प्रशिक्षण र भेला  बोलाएको, स्थानीय कमिटिले कार्यक्रम गर्ननसक्ने भन्दाभन्दै भेला आयोजना गरिएको लगायतका कारण देखाउदै विराटनगर र धरानको कार्यक्रम सहभागी नहुन असन्तुष्ट समूहले आह्वान गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहमा उपाध्यक्षहरु रावल, दिलकुमारी पन्त, सूर्य ढकाल र राजुु गुरुङ र सचिवहरु नरेशकुमार शाही, मञ्जु यादव, सरोजदिलु विश्वकर्मा, हस्तबहादुर शाही, क्रान्ती बुर्लाकोटी र अशोक चन्द छन् । 'संगठनभित्र अध्यक्षको व्यक्तिगत मनोमानी चल्न थाल्यो । संगठनको विधि पद्घतिलाई ख्याल गरिएन, अपारदर्शीता बढ्यो,' असन्तुष्टमध्येका उपाध्यक्ष रावलले भने, 'त्यसैले हामीले आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याउन बाध्य भएका हौ ।'
अध्यक्ष बस्नेतले भने असन्तुष्टले  लगाएका आरोप आधारहीन भएको बताए । 'संगठनभित्र वैचारिक राजनीतिक संघर्ष ठिक हो । ती कुरा संगठनभित्रै बसेर छलफल गर्नुपर्छ तर कतिपय व्यक्तिलाई मान सम्मान नपुगेर बाहिर गतिविधि गरेर हिडेको देखिएको छ,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'संगठनको पद्घतिभित्र सबै बस्नुपर्छ । पद्घति उलंघन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।' उनले विराटनगर र धरानका लागि तोकिएका कार्यक्रम कसैले भनेर स्थगित नहुने जानकारी दिए ।
'अध्यक्षले डाकेको भेला स्थगित हुदैन,' बस्नेतले भने, 'निर्वाचनमा केन्दि्रत हुनेगरी भेला आयोजना गरिएको हो, यसको विरोध गर्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो ।' असन्तुष्ट समूहले झापाको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, काठमाडौको विधान सम्मेलन, बुटवलको राष्ट्रिय महाधिवेशन, नर्बेजियन राजदूताबासले उपलब्ध गराएको रकम, पार्टी कार्यालयबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक सदस्यता प्रकाशन र लेबीबाट उठेको रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।  


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०
- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373922.html#sthash.rlrjXSyC.dpuf
काठमाडौ, श्रावण ३० - महाधिवेशन सकिएको छ महिनामै संगठनका गतिविधिको बिषयलाई लिएर एमाले भातृ संगठन युवासंघमा विवाद चर्किएको छ । उपाध्यक्ष झपट रावललगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले अध्यक्ष महेश बस्नेतले विधान उलंघन गरेको, विचारभन्दा बाहुवलको आधारमा चलाउन खोजेको, संगठनलाई अपारदर्शी बनाएको लगायतका आरोप लगाउदै समानान्तर गतिविधि सुरु गरेका छन् ।
असन्तुष्ट समूहले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन ३१ र ३२ का विराटनगरमा गरिने केन्दि्रय प्रशिक्षण र भदौ १ र २ मा धरानमा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय महिला भेलाकै दिन राजधानीमा अर्को भेला आह्वान गरेका छन् ।  स्थायी समितिको बैठक बिना अध्यक्ष बस्नेतले प्रशिक्षण र भेला  बोलाएको, स्थानीय कमिटिले कार्यक्रम गर्ननसक्ने भन्दाभन्दै भेला आयोजना गरिएको लगायतका कारण देखाउदै विराटनगर र धरानको कार्यक्रम सहभागी नहुन असन्तुष्ट समूहले आह्वान गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहमा उपाध्यक्षहरु रावल, दिलकुमारी पन्त, सूर्य ढकाल र राजुु गुरुङ र सचिवहरु नरेशकुमार शाही, मञ्जु यादव, सरोजदिलु विश्वकर्मा, हस्तबहादुर शाही, क्रान्ती बुर्लाकोटी र अशोक चन्द छन् । 'संगठनभित्र अध्यक्षको व्यक्तिगत मनोमानी चल्न थाल्यो । संगठनको विधि पद्घतिलाई ख्याल गरिएन, अपारदर्शीता बढ्यो,' असन्तुष्टमध्येका उपाध्यक्ष रावलले भने, 'त्यसैले हामीले आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याउन बाध्य भएका हौ ।'
अध्यक्ष बस्नेतले भने असन्तुष्टले  लगाएका आरोप आधारहीन भएको बताए । 'संगठनभित्र वैचारिक राजनीतिक संघर्ष ठिक हो । ती कुरा संगठनभित्रै बसेर छलफल गर्नुपर्छ तर कतिपय व्यक्तिलाई मान सम्मान नपुगेर बाहिर गतिविधि गरेर हिडेको देखिएको छ,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'संगठनको पद्घतिभित्र सबै बस्नुपर्छ । पद्घति उलंघन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।' उनले विराटनगर र धरानका लागि तोकिएका कार्यक्रम कसैले भनेर स्थगित नहुने जानकारी दिए ।
'अध्यक्षले डाकेको भेला स्थगित हुदैन,' बस्नेतले भने, 'निर्वाचनमा केन्दि्रत हुनेगरी भेला आयोजना गरिएको हो, यसको विरोध गर्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो ।' असन्तुष्ट समूहले झापाको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, काठमाडौको विधान सम्मेलन, बुटवलको राष्ट्रिय महाधिवेशन, नर्बेजियन राजदूताबासले उपलब्ध गराएको रकम, पार्टी कार्यालयबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक सदस्यता प्रकाशन र लेबीबाट उठेको रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।  


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०
- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373922.html#sthash.rlrjXSyC.dpuf
काठमाडौ, श्रावण ३० - महाधिवेशन सकिएको छ महिनामै संगठनका गतिविधिको बिषयलाई लिएर एमाले भातृ संगठन युवासंघमा विवाद चर्किएको छ । उपाध्यक्ष झपट रावललगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले अध्यक्ष महेश बस्नेतले विधान उलंघन गरेको, विचारभन्दा बाहुवलको आधारमा चलाउन खोजेको, संगठनलाई अपारदर्शी बनाएको लगायतका आरोप लगाउदै समानान्तर गतिविधि सुरु गरेका छन् ।
असन्तुष्ट समूहले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन ३१ र ३२ का विराटनगरमा गरिने केन्दि्रय प्रशिक्षण र भदौ १ र २ मा धरानमा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय महिला भेलाकै दिन राजधानीमा अर्को भेला आह्वान गरेका छन् ।  स्थायी समितिको बैठक बिना अध्यक्ष बस्नेतले प्रशिक्षण र भेला  बोलाएको, स्थानीय कमिटिले कार्यक्रम गर्ननसक्ने भन्दाभन्दै भेला आयोजना गरिएको लगायतका कारण देखाउदै विराटनगर र धरानको कार्यक्रम सहभागी नहुन असन्तुष्ट समूहले आह्वान गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहमा उपाध्यक्षहरु रावल, दिलकुमारी पन्त, सूर्य ढकाल र राजुु गुरुङ र सचिवहरु नरेशकुमार शाही, मञ्जु यादव, सरोजदिलु विश्वकर्मा, हस्तबहादुर शाही, क्रान्ती बुर्लाकोटी र अशोक चन्द छन् । 'संगठनभित्र अध्यक्षको व्यक्तिगत मनोमानी चल्न थाल्यो । संगठनको विधि पद्घतिलाई ख्याल गरिएन, अपारदर्शीता बढ्यो,' असन्तुष्टमध्येका उपाध्यक्ष रावलले भने, 'त्यसैले हामीले आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याउन बाध्य भएका हौ ।'
अध्यक्ष बस्नेतले भने असन्तुष्टले  लगाएका आरोप आधारहीन भएको बताए । 'संगठनभित्र वैचारिक राजनीतिक संघर्ष ठिक हो । ती कुरा संगठनभित्रै बसेर छलफल गर्नुपर्छ तर कतिपय व्यक्तिलाई मान सम्मान नपुगेर बाहिर गतिविधि गरेर हिडेको देखिएको छ,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'संगठनको पद्घतिभित्र सबै बस्नुपर्छ । पद्घति उलंघन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।' उनले विराटनगर र धरानका लागि तोकिएका कार्यक्रम कसैले भनेर स्थगित नहुने जानकारी दिए ।
'अध्यक्षले डाकेको भेला स्थगित हुदैन,' बस्नेतले भने, 'निर्वाचनमा केन्दि्रत हुनेगरी भेला आयोजना गरिएको हो, यसको विरोध गर्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो ।' असन्तुष्ट समूहले झापाको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, काठमाडौको विधान सम्मेलन, बुटवलको राष्ट्रिय महाधिवेशन, नर्बेजियन राजदूताबासले उपलब्ध गराएको रकम, पार्टी कार्यालयबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक सदस्यता प्रकाशन र लेबीबाट उठेको रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।  


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०
- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373922.html#sthash.rlrjXSyC.dpuf

काठमाडौ, श्रावण ३० - महाधिवेशन सकिएको छ महिनामै संगठनका गतिविधिको बिषयलाई लिएर एमाले भातृ संगठन युवासंघमा विवाद चर्किएको छ । उपाध्यक्ष झपट रावललगायतका असन्तुष्ट पदाधिकारीले अध्यक्ष महेश बस्नेतले विधान उलंघन गरेको, विचारभन्दा बाहुवलको आधारमा चलाउन खोजेको, संगठनलाई अपारदर्शी बनाएको लगायतका आरोप लगाउदै समानान्तर गतिविधि सुरु गरेका छन् ।
असन्तुष्ट समूहले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन ३१ र ३२ का विराटनगरमा गरिने केन्दि्रय प्रशिक्षण र भदौ १ र २ मा धरानमा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय महिला भेलाकै दिन राजधानीमा अर्को भेला आह्वान गरेका छन् ।  स्थायी समितिको बैठक बिना अध्यक्ष बस्नेतले प्रशिक्षण र भेला  बोलाएको, स्थानीय कमिटिले कार्यक्रम गर्ननसक्ने भन्दाभन्दै भेला आयोजना गरिएको लगायतका कारण देखाउदै विराटनगर र धरानको कार्यक्रम सहभागी नहुन असन्तुष्ट समूहले आह्वान गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहमा उपाध्यक्षहरु रावल, दिलकुमारी पन्त, सूर्य ढकाल र राजुु गुरुङ र सचिवहरु नरेशकुमार शाही, मञ्जु यादव, सरोजदिलु विश्वकर्मा, हस्तबहादुर शाही, क्रान्ती बुर्लाकोटी र अशोक चन्द छन् । 'संगठनभित्र अध्यक्षको व्यक्तिगत मनोमानी चल्न थाल्यो । संगठनको विधि पद्घतिलाई ख्याल गरिएन, अपारदर्शीता बढ्यो,' असन्तुष्टमध्येका उपाध्यक्ष रावलले भने, 'त्यसैले हामीले आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याउन बाध्य भएका हौ ।'
अध्यक्ष बस्नेतले भने असन्तुष्टले  लगाएका आरोप आधारहीन भएको बताए । 'संगठनभित्र वैचारिक राजनीतिक संघर्ष ठिक हो । ती कुरा संगठनभित्रै बसेर छलफल गर्नुपर्छ तर कतिपय व्यक्तिलाई मान सम्मान नपुगेर बाहिर गतिविधि गरेर हिडेको देखिएको छ,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'संगठनको पद्घतिभित्र सबै बस्नुपर्छ । पद्घति उलंघन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।' उनले विराटनगर र धरानका लागि तोकिएका कार्यक्रम कसैले भनेर स्थगित नहुने जानकारी दिए ।
'अध्यक्षले डाकेको भेला स्थगित हुदैन,' बस्नेतले भने, 'निर्वाचनमा केन्दि्रत हुनेगरी भेला आयोजना गरिएको हो, यसको विरोध गर्नु भनेको पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास हो ।' असन्तुष्ट समूहले झापाको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, काठमाडौको विधान सम्मेलन, बुटवलको राष्ट्रिय महाधिवेशन, नर्बेजियन राजदूताबासले उपलब्ध गराएको रकम, पार्टी कार्यालयबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक सदस्यता प्रकाशन र लेबीबाट उठेको रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।  


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०

मोर्चा र समाजवादी चुनाव नजिक

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

  • अधिकांश मागमा सहमति

  • बुधबार वार्ता निर्णायक हुने विश्वास छ: यादव

  • मागप्रति सकारात्मक भएको पायौं: राई

     

    काठमाडौ, श्रावण ३० - उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित आठ दल आबद्ध 'संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा' र संघीय समाजवादी पार्टीका मुख्य माग पुरा गर्न सहमत भएको छ ।

    संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउने (५८ प्रतिशत), राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ परिमार्जन गर्ने, उच्चस्तरीय समिति स्थगन गर्ने र मतदाता नामावली संकलन समय थप गर्नुपर्ने मोर्चाको माग पुरा गर्न समिति सहमत भएको हो । समिति र संघीय मोर्चाबीच सहमति भएका बुँदामा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ ।
    संघीय मोर्चाले समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखे पनि त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने (कहिल्यै बैठक नबस्ने) गरी सहमति भएको छ । फोटोसहितको मतदाता सुचीमा नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगसित थप समय माग्ने सहमति भएको छ ।
    मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने र समानुपातिक सिट बढाउनुपर्ने संघीय मोर्चाले अघि सारेको मागमा भने बुधबार छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने वार्तापछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 'मोर्चाले अघि सारेका चार बुँदामा सहमति भयो, दुई बुँदामा बुधबार छलफल गरी टुंगोमा पुग्छौं,' श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसित भने, 'बुधबारको वार्ता निर्णायक हुन्छ ।' सहमति हुन बाँकी दुई बुँदामा बुधबार फेरि छलफल गरी दुई पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
    मोर्चामा आबद्ध फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले मंगलबारको वार्ता अघिल्लाभन्दा धेरै सकारात्मक भएको बताउँदै 'अरु दुई बुँदा पुरा भए चुनावमा जाने' बताए । 'बुधबारको वार्ता निणर्ायक हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसपछि हामी चुनावमा जाने औपचारिक घोषणा गर्छौं ।'
    समाजवादी पार्टीले उठाएका समानुपातिक प्रतिशत बढाउने, राजनीतिक समिति निष्त्रिmय बनाउने मागमा करिब सहमति भएको एमाओवादी नेता श्रेष्ठले जनाए । उक्त पार्टीले सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नेबारे पनि प्रमुख दलले छलफल गन सकिने बताएको छ । 'धेरै बँुदामा सहमति भइसकेको छ,' उनले भने, 'बुधबार वार्तालाई अन्तिम टुंगो दिने कुरा भएको छ ।'

    समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । 'प्रमुख दल हाम्रो मागप्रति पग्लिन थालेको देखिएको छ,' उनले भने, 'समानुपातिक प्रतिशत बढाउनेलगायत कुरामा लचक भएको पायौं ।' उनले सर्वदलीय बैठक गर्दा नेकपा-माओवादी पनि आउन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको जनाए । समाजवादीका प्रमुख माग राजनीतिक समितिले मान्ने बताइसकेको छ ।
    समिति मुख्य माग पुरा गर्न तयार भएका कारण संघीय मोर्चा र समाजवादी पार्टीले चुनावमा भाग लिने सम्भावना बढेको छ । संघीय मोर्चाले समानुपातिक संख्या बढाउनुपर्ने बुँदालाई बढी जोड दिँदै आएको थियो । मोर्चाले उक्त मागलाई जोड दिएपछि समितिभित्रै रहेको मधेसी मोर्चाले समेत मधेसमा आफु पछि परिने डरले करिब दुई साताअघि त्यही माग अघि सारेका थिए ।
    चैतमा नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरे पनि संघीय मोर्चाले यसअघिको समितिसँगको वार्तामा १३ बाट झारेर सहमतिका लागि ६ बुँदे बटमलाइन प्रस्तुत गरेको थियो । समिति र संघीय मोर्चाबीचको मंगलबारको वार्ता तिनै ६ बुँदामा केन्दि्रत थियो ।
    संघीय मोर्चाका मागबारे समितिमा रहेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र आ-आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए । आ-आफ्ना पार्टीभित्र कुरा मिलेपछि समिति र संघीय मोर्चाबीच ४ बुँदामा सहमति भएको हो । समिति बैठकमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता सहभागी थिए । सहमति हुन बाँकी दुई बुँदामा पनि छलफल गरी टुंग्याइने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'दुई बुँदामा थप छलफल होस् भन्ने मोर्चाको माग भएकाले बुधबार छलफल गर्न लागेका हौं ।'
    उनीहरुले उठाएकामध्ये समानुपातिक प्रतिशत बढाउनुपर्ने बुँदामा एमाओवादी, कांगे्रस र एमाले अनौपचारिक रुपमा सहमत छन् । संघीय मोर्चामा यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा), ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, नेपाल शान्ति समाज पार्टीलगायत छन् ।
    यसैबीच संघीय मोर्चासँगको वार्तापछि मंगलबार बसेको एमालेको स्थायी समितिको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा ल्याउन ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

    सहमति भएका बुँदा

    -संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउने (५८ प्रतिशत बनाउने)
    -उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निष्क्रिय राख्ने
    -२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्ने
    -मतदाता नामावली संकलन गर्न समय थप्ने

    सहमति हुन बाँकी बुँदा
    -मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने
    -निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने 
    प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०
    - See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373926.html#sthash.TtRSIAT5.dpuf

अधिकारी हत्यामा छानबिनको आदेश अनुसन्धान तुरुन्त रोकः दाहाल

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY


काठमाडौ, श्रावण ३० - २०६१ मा अपहरण गरेर हत्या गरिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यालयले मंगलबार लिखित पत्राचार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई घटना के-कस्तो भएको हो अनुसन्धान गर्न भनेको हो । प्रहरीले आदेश दिएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई यस्तो अधिकार नभएको जिकिर गर्दै त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा 'आवश्यक कदम' चाल्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोज्नेहरूले अधिकारी हत्या प्रकरणलाई 'फिल्मी शैलीमा नाटकीय ढंगले उछालिरहेको' आरोप लगाउँदै दाहालले भने, 'कसैले कुनै नियोजित ढंगले, आरोप लगाउनेबित्तिकै मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने र सरकारले पनि अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने कसको भविष्य के हुन्छ प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ ।'
अधिकारी परिवारलाई षड्यन्त्रकारीहरूले उछालेर माओवादीलाई फेरि द्वन्द्वमा फर्काउने र देशमा काटमार गराउने अदृश्य शक्तिको खेलले आफूलाई निकै गम्भीर बनाएको पनि दाहालले दाबी गरे । पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले 'सेन्टिमेन्टमा नकुद्न' सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह पनि गरे । दाहालले भने, 'हामीले स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर जिम्मेवारीका साथ तथ्य जनताका अगाडि ल्याउनुपर्छ ।'
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालसँगै एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए । छोराको हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने मागका साथ अधिकारी दम्पती आमरण अनशनमा बसेको तीन सातापछि मानव अधिकार आयोगले सोमबार सरकारलाई पत्र लेख्दै तुरुन्त अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र लेखी अनुसन्धान गर्न भनेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै चितवन प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नु भन्ने पत्र प्रहरी मुख्यालयले दिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएकाले एक/एक घटनालाई यसरी उछाल्दै जाँदा शान्ति प्रक्रिया भाँडिने भन्दै त्यसो नगर्न माओवादीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
दाहालले विज्ञप्तिसमेत जारी गर्दै द्वन्द्वकालका सबै घटनाको एकमुष्ट छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने भन्दै आयोग गठन गर्न सरकारलाई अपिल पनि गरेका छन् । 'मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन केही अमूक मुद्दालाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको र अन्तरिम चुनावी सरकारले विषयको गम्भीरतालाई बोधै नगरी त्यही दिशामा उद्यत हुने प्रयत्न गरिरहेको घटनाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति र विरोध जनाउँछ,' दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसरी नै वर्तमान राज्यपक्षले बृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गर्दै जाने र बढी मर्कामा परेको तत्कालीन विद्रोही पक्षले पनि तत्कालीन राज्यपक्षबाट भएका हत्या र बेपत्ताको घटनामा एक/एक गरी मुद्दामामिला वा अनशन, हडताललगायत विरोध कार्यक्रम गर्दै जाने हो भने कसको स्थिति के रहला र देश कहाँ पुग्ला बेलैमा सोच्न हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।'
अन्य राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई पनि दाहालले कुनै अमूक घटनालाई अतिरञ्जित ढंगले उचालेर शान्ति प्रक्रिया र सहमति तथा समझदारीको वातावरण बिथोल्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न' अपिल गरेका छन् । 'अन्यथा ऐतिहासिक जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता र बृहद् शान्ति सम्झौताको पहलकर्ता तथा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले' उनले भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी आवश्यक गम्भीर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि सम्बन्धित सबैलाई दिन चाहन्छ ।'
अधिकारीलाई २०६१ मा गोरखाका माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर चितवनमा पुर्‍याई हत्या गरेका थिए । मानव अधिकार आयोगले एक साताअघि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिएको थियो । त्यसपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पत्राचार गर्दै अधिकारीको मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । रेग्मीले गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई घटनामाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी मुख्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई पत्राचार गरेको हो ।
चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी प्रद्युम्न कार्कीले मुख्यालयको पत्र आइपुगेको जानकारी दिए । मुद्दा फिर्ता भइसकेको घटना भएकाले सरकारी वकिलसँग राय लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जनाए ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०

लापरबाही कहिलेसम्म ? रोगी कुखुरा निर्वाध बजारमा -

 
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



काठमाडौ, श्रावण ३० - छिमेकी मुलुक चीनमा मंगलबारसम्म बर्डफलुको संक्रमणले ४५ जनाको ज्यान गएको छ । १ सय ३४ भन्दा बढीलाई बर्ड फ्लू भएको चीनिया अधिकारीले बताएको एजेन्सीले जनाएको छ । नेपालमा कुखुराको मासु सबैभन्दा बढी खपत हुने उपत्यकामै पछिल्लो पटक बर्डफ्लूको संक्रमण ६६ ठाउँमा देखिएको छ । सरकार र व्यापारी भने 'व्यापार घाटा'को बहानामा मानव स्वास्थयमाथि गम्भीर असर पर्ने रोगी कुखुरा निर्वाध बजार पठाइरहेका छन् ।
वर्डफ्लू देखिएपछि कुखुरा ओसार पसारमा लगाइएको प्रतिबन्धमा सरकार एक साता पनि टिक्न सकेन । जानकारहरु यसैगरी एक पछि अर्को गल्ती गर्ने हो भने कुखुरामा मात्रै देखिएको बर्डफलु नेपालमा पनि मानिस सर्ने सम्भावना उच्च छ । चिनिया अधिकारीहरुले वडेफ्लू मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकाले यसबाट उच्च जोखिम रहेकेा औल्याएका छन् । नेपालमा पनि बेलैमा कुखुरामा मात्रै देखिएको बर्डफलु नियन्त्रण गर्न ढिलासुस्ती गर्ने हो भने थप संकट आउन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउछन ।
सरकारले अहिले बर्डफलु पुष्टि भएको कुखुरा नष्ट पनि सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकेको छैन । कसरी कुखुरा मार्ने भन्ने ज्ञान समेत नभएका व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा लगाएका छन् । जुन र्फममा रोग देखिन्छ, त्यसमा नष्ट गर्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । साउन २ गते यता उपत्यकामा ६६ कुखुरा र्फममा बर्डफलु देखि सकेको छ । त्यसमा सोमबारसम्म २ लाख ४५  हजार ३ सय ७४ कुखुरा नष्ट गरेको पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यस्तै ०६५ देखियता
मुलुकभर १ सय ६३ स्थानमा बर्डफलु देखिएको छ । त्यसमा काठमाडौंमा १५,  ललितपुरमा ३, भक्तपुरमा ४८ र्फममा देखिएको छ । साउनदेखि यता मात्रै सरकारले व्यवसायीलाई करिब ४ करोड रुपैया क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएको छ ।
एक पछि अर्को र्फममा बर्डफलु फैलिएपछि सरकारले एक साता ओसार पसारमा रोक लगायो । व्यवसायीको दबाबमा थप समय प्रतिबन्ध लगाउन सकेन । एक साता -बुधबारसम्म) पर्ख र हेर भन्ने नीति अपनाएर ओसार पसार खुला गर्‍यो । यस अवधिमा रोग लागेको कुखुरा एक ठाउबाट अर्को ठाउमा पुग्यो । र्‍यापिट टेष्ट गरेर मात्रै बजारमा पठाउने भनिएको थियो । प्रत्येक कुखुरा र्फममा पुगेर कुखुराको घाटीको र्‍याल परिक्षण गर्ने प्रक्रियालाई र्‍यापिट टेष्ट भनिन्छ । यस्तो परिक्षण निरोगी कुखुरा परिक्षण गर्ने र बजारमा रोगी पठाउने गरेको व्यवसायीहरु बताउछन ।
 रोग नियन्त्रणमा आउने भविष्यवाणी र व्यवसायीको दबाबमा प्रतिबन्ध खुला गरेको थियो । तर, उपत्यका मात्रै सिमिति रहेकोमा खुला गरेपछि काभ्रेमा समेत फैलिएको छ । सोमबार तीन वटा र्फमबाट ३० हजार भन्दा बढी कुखुरा नष्ट गर्‍यो । सरकारको लापरबाहीले उपत्यका बाहिरका व्यवसायीलाई पनि थप धरासायी बनाएको छ । ओसार पसारमा खुला गरेको बुधबार एक साता पुग्न लाग्न थप कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सरकारले तयारी समेत गरेको छैन । 'रोग कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरकार लागि परेको छ । ओसार पसार खुला गरेको समय भोली-बुधबार) सकिदैछ । अब के गर्ने भन्ने केही निर्णय हुन सकेको छैन,'पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता डा नारायण घिमिरेले भने,'रोग पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेकोले अबलिम्ब जस्तो सुकै सुकै निर्णय लिन सक्छ । व्यवसायीको सहयोग आवश्यक छ ।'
रोग नियन्त्रणका लागि सरकारका लागि दुई वटा बिकल्प छ । पहिलो संक्रमित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र दोस्रो कुखुरा ओसार पसारमा रोक लगाउने । '१५ दिन ओसार पसार बन्द गर्ने हो भने नियन्त्रण हुन सक्छ,'कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'व्यवसायीको दबाब र क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भने ढिलाई गर्ने हो भने थप फैलिएर मानिसमा समेत सर्न सक्छ ।'
 एकपछि अर्को गर्दै बर्डफलु फैलिएपछि व्यवसायी आतंकित भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको नेपाल पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष नारायणहरी खत्रीले बताए ।  'घटनुको सट्टा बढदै गएको छ । नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै निर्णय गर्छ भने सहयोग गर्न तयार छौ,'उनले भने,'किसानको रहरले ल्याएको रोग होइन । राष्ट्रमा परेको समस्या हो । व्यवासयीलाई राहत दिएर जस्तो सुकै निर्णय गर्दा पनि हामी मान्न तयार छौ ।' रोगले कुखुरा मरेपछि घरखेत बेच्दा पनि बैकको ऋणबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने गरी व्यवसायी डुबेको उनले बताए ।  सरकारले कुखुरा मार्दा दिने राहत लागतको ८० प्रतिशतसम्म दिन व्यवसायीको माग छ ।





















































 


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०

हङकङ उडेको जहाज आधा बाटोबाटै फर्क्यो 'अटो पाइलट सिस्टम' मा समस्या -

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY


काठमाडौ, श्रावण ३० - नेपाल वायुसेवा निगमको हङकङ उडेको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मंगलबार इन रुटबाटै फर्किएको छ । 'अटो पाइलट सिस्टम' मा समस्या आएपछि क्याप्टेन प्रदिपराज भण्डारीले जहाज काठमाडौं नै अवतरण गराए । 
विमानस्थलमा रहेका निगमका कर्मचारी कृष्णगोपाल जोशीका अनुसार विमानमा देखिएको समस्या केही समयै बनाइएको थियो । 'पछि हङकङमा टाइफुन सुरु भएपछि सिस्टम बने पनि उडान गरिएन,' उनले भने । निगमले रातिको दोहा उडान भने गरेको थियो ।' अरु समयमा निगमको उडान नहुदाँ यात्रूलाई ड्रागन एयरबाट पठाइन्थ्यो । टाइफुनका कारण ड्रागनको उडान पनि भएन । हङकङका लागि जहाजमा १ सय ६० यात्रु थिए । अब निगमको हङकङ उडान बिहिबार मात्र हुने छ ।
निगमले हङकङका लागि सातामा २ उडान गरिरहेको छ । एउटा बोइङ ग्राउण्डेड भएका कारण निगमले यस गन्तव्यमा एउटा उडान कटौती गरेको छ । दुबै जहाजबाट भने निगमले २ बोइङ्गबाट सातामा १६ उडान गर्छ । 'यो जहाज समयमै बन्यो, नभए निगमको अन्र्तराष्ट्रिय उडानमा उपस्थिती नै हुने थिएन,' निगम स्रोतले भन्यो 'उडान गर्दा गर्दै जहाजको सिस्टम बिग्रनुले नियमित सेफ्टी जाँचमा लापरवाही गरिएको देखिन्छ ।'
जहाज कम हुनु, त्यसमा पनि यस्ता समस्या बारम्बार आएकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार निगमका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर चेतावनीसमेत दिएको थियो । निगमको अन्र्तराष्ट्रिय उडान अनूमति -एओसी) को अवधी अगस्टमा सकिदैछ । यसपछि प्राधिकरणले अनुमति नविकरण गर्दिनु पर्ने हून्छ । स्रोतका अनूसार सेफ्टी लगायत उडानसंग सम्बन्धित सबै प्रणाली चुस्त नबनाए अनुमति नविकरण रोक्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको हो । आइकाओले बढी दबाब दिएपछि पछिल्लो समयमा  प्राधिकरण विमानकम्पनीहरुसंग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसअघि पनि आन्तरिक उडान गर्ने विमानकम्पनीहरुलाई सेफ्टीसंग सम्बन्धित विषयमा कैफियत देखिएको भन्दै प्राधिकरणले उनीहरुको नविकरण एक वर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा ६ महिना मात्र गरेको छ । 'निगमका महाप्रबन्धकदेखि डेपूटी डाइरेक्टरसम्मलाई सोमबार प्राधिकरणले बोलाएको थियो,' स्रोतले भन्यो । निगम व्यवस्थापनले भने जहाजको संख्या थपिएपछि सबै कैफियत समाधान हुने र उपकरण बिग्रेर उडान रोकिने तथा यात्रूलाई हूने दूःखको समस्या हट्ने बताएको छ । निगमले उडाइरहेकेा जहाज ०४३/४४ मा किनेको हो । त्यसयता नयाँ जहाज थपिएको छैन । निश्चित समयपछि जहाजको उपकरणहरु पूराना हुने भएकाले बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०