Monday, July 8, 2013

» अर्थ / वाणिज्य » देश डलर किन्न ९८ रुपैयाँ सय पुग्ने प्रक्षेपण -


काठमाडौ, असार २५ - सबै रेकर्ड तोडेर अमेरिकी डलरको मूल्यले ९८ रुपैयाँ छोएको छ । वाणिज्य बैंकले आइतबार १ डलरको कारोबार औसत ९७ रुपैयाँ ६९ पैसामा गरेका छन् । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि डलरको बढ्दो मूल्यले भारतमा हल्लीखल्ली भएको छ ।
डलरको मूल्य भारतमा ६१ रुपैयाँ २१ पैसा पुगेपछि बजारलाई सान्त्वना दिन सरकारले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यस विषयमा छलफल गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सँगै रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले डलरका सबैभन्दा बढी खपतकर्ता तेल आयात गर्ने कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य भारतीय ६३ रुपैयाँसम्म पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तो भए नेपालमा १ डलर खरिद गर्न १ सय रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने छ ।
भारतसँग रहेको स्थिर विनिमय दरका कारण डलरको मूल्य दुवै मुलुकमा सँगसँगै तलमाथि हुने गर्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले आइतबार बजारमा केही डलर बिक्री गरेपछि मूल्यले ६२ रुपैयाँ छुन पाएन । यसरी भारतमा गरिने हस्तक्षेपको असर नेपालको डलर मूल्यमा पनि पर्छ । नेपालले भने मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चाल्न सक्दैन । 'स्थिर विनिमय दर र भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण नेपालमा पनि डलर महँगो भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करणमी ज्ञवालीले भने, 'हामीले पछिल्लो अवस्था नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।'
भारतले मूल्यलाई बढ्न नदिन डलर बिक्री गर्ने गरे पनि नेपालमा यस्तो काम सम्भव हुँदैन । डलरको सीमित उपलब्धता र भारतसँग रहेको खुला सिमानाका कारण राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । 'हामीले डलर बिक्री गरेर थेग्न सक्दैनौं,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने, 'खुला सिमानाका कारण तस्करी भएर भारत जाने भएकाले यो असम्भव हुन्छ ।'
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै डलरको मूल्य बढ्ने क्रम सुरु भएको हो । भारतमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले आफ्नो रकम झिकेर अमेरिका लैजाने थालेपछि भारतमा डलरले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । यसबाहेक मूल्य बढ्ने क्रमसँगै बजारमा डलरको माग पनि चुलिएको छ । जसलाई कम गर्न विभिन्न कदम सरकारले चालिसके पनि असर देखिएको छैन ।
डलरको मूल्य बढ्दा निकासी गर्ने उद्योगको फाइदा बढ्ने गर्छ । नेपालबाट पनि तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्नेलाई डलरको मूल्यबाट दोहोरो फाइदा भएको छ । सरकारले यस्ता निर्यातकर्तालाई २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पस्मिना, गार्मेन्ट, गलैंचा, चियाकफी जस्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि डलरका कारण बढेको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि भने डलर बढ्नु फाइदाजनक हो । यस्तो समय विदेशी पुँजी भित्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
आयात गर्नेलाई भने बढेको डलरले तनाव बढाएको छ । वस्तु आयात गर्नेले डलरका कारण बढेको लागत ग्राहकलाई थोपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि चुलिने देखिएको
छ । 'आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै डलरका कारण मूल्य वृद्धिमा चाप देखिने छ,' एक अर्थविद्ले भने, 'पछिल्लो दुई महिनादेखि बढ्दै गएको डलरले बजारमा असर देखिन थालेको छ ।' आयात हुने वस्तुसँगै कच्चा पदार्थको मूल्य पनि चुलिएर महँगीमा थप चाप पर्छ । भारतबाट आउने वस्तुको मूल्य पनि बिस्तारै बढ्दै जाने छ । डलरको मूल्यले आयल निगमको घाटा महिनैपिच्छे चुलिँदै गएको छ । योसँगै सरकारले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण पनि बढ्न थालेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको मुद्रा अवमूल्यन हुनुमा सबैभन्दा धेरै आन्तरिक कारणले असर गरेको हुन्छ । नेपालमा भने भारतीय प्रभाव परेको हो । मुद्रा अवमूल्यन हुनमा निर्यातबाट कमाएको भन्दा बढी आयातमा खर्च हुनु, रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय घट्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थानीय मुद्राको माग घट्नु कारक हुन्छन् ।


प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
https://www.facebook.com/nepalinewss

» मुख्य समाचार » चरी माथि प्रतिशोधमा आक्रमण


काठमाडौ, असार २५ - गुन्डागर्दी गरी फिरौती असुल गर्ने चरी भन्ने दिनेश अधिकारीलाई प्रतिशोध साँध्न गोली प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि गोली प्रहारको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङकै राधे भनिने राधाकृष्ण भण्डारीले राजनीतिक प्रतिशोधमा आक्रमण गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका हुन् ।
भण्डारी कांग्रेस निकटस्थ हुन् । गत चैतमा एमाले जिल्ला अधिवेशनका बेला धादिङ सदरमुकाममा आफ्नो भाइ श्रीकृष्ण भण्डारीको हात काटिदिएका कारण चरीमाथि गोली प्रहार गरेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् । धादिङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी अशोक सिंहले गत चैतमा चरी समूहका हाक्पा भन्ने सूर्यबहादुर गुरुङसहितको समूहले श्रीकृष्णमाथि आक्रमण गरेको बताए । उनका अनुसार हाक्पा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । घटनालगत्तै फरार हाक्पालाई १ महिनाअघि काठमाडौंबाट पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । त्यस घटनामा चरीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
https://www.facebook.com/nepalinewss

» मुख्य समाचार » चुनावी सुरक्षा योजना अन्तिम चरणमा


काठमाडौ, असार २५ - गृह मन्त्रालयले चुनावी सुरक्षा योजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्ने बताएपछि गृहले पनि सोहीअनुरूप सुरक्षा योजना बनाएको हो । गृहका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजनासम्बन्धी कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । गृहसचिव नवीन घिमिरे र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले अध्ययनपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछन् । 'एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजना लगभग बनिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं,' गृह प्रवक्तासमेत रहेका कोइरालाले भने ।
नेकपा-माओवादीले सरकारबाट घोषित मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन नदिने बताएको र निर्वाचन बिथोल्ने योजनासाथ तराईका ११ सशस्त्र समूह एक भएको अवस्थामा गृहमन्त्री तहबाट सुरक्षा योजनामा केही कार्यक्रम थप हुने सुरक्षा स्रोतले बतायो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसहित ८ दल सम्मिलित मधेसी मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीले पनि यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आएका छन् । 'माओवादीलगायत प्रभावकारी राजनीतिक दल निर्वाचनमा नआउने अवस्थामा सुरक्षा योजनामा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा म्यादी प्रहरीको भर पर्न सकिँदैन । बरु भएकै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर २/३ चरणमा निर्वाचन गर्ने स्थिति बन्न सक्छ,' उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो । माओवादीले सरकार र राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्न अध्यक्ष मोहन वैद्यकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएको छ तर मंसिर ४ को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका चार राजनीतिक शक्ति भने जसरी पनि मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादीले त अहिलेको सरकारको बहिर्गमन, चैत १ गते जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेजीलगायत मागसमेत अघि सारेको छ । फोरमसहितको मोर्चा र समाजवादीले भने चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात घटाउन नहुनेजस्ता माग राखेका छन् ।
माओवादीसँग चुनाव बहिष्कार गरेर के गर्ने स्पष्ट एजेन्डा नभएको र भाषणमा चर्को संघर्षका कुरा गरे पनि खास आधार नभएको सुरक्षा विश्लेषण छ । 'मुख्य राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भए भने चुनाव हुन्छ । उनीहरूले यादव र राईको समूहलाई पनि ल्याउन सक्छन्,' राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका एक उच्च अधिकृतले भने, 'तराईका सशस्त्र समूह पनि चन्दा, फिरौतीका लागि जुर्मुराएका हुन् । सुरक्षा परिचालन व्यवस्थित बनाइए केही गर्न सक्दैनन् । सुरक्षाका दृष्टिले चुनाव गर्न समस्या छैन ।'
अर्का एक उच्चपदस्थ गृह अधिकारीले सरकारले कुनै दल वा समूह विशेषका माग, अडान हेरेर सुरक्षा रणनीति नबनाउने बताए । 'राजनीतिक विषय सरकारले हेर्छ । हाम्रो दायित्व निर्वाचन सफल पार्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने हो,' उनले भने, 'कसैले अवरोध गरे वा गर्न खोजे कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ ।' ती अधिकारीले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका हकमा गृहले पनि आचारसंहिता लागू गर्ने बताए ।
गृहले तयार पारेको सुरक्षा योजनामा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए ७७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार मतदान केन्द्र राख्ने जनाएको छ । गृहले सुरक्षा संवेदनशीलता, मतदाताको चाप आदि हेरेर एक केन्द्रमा म्यादीसहित ७ देखि १५ सम्म सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने जनाएको छ । यस हिसाबले निर्वाचनका सुरक्षाका लागि करिब सवा लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मौजुदा जनशक्ति नै करिब दुई लाख भए पनि मतदान केन्द्रमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भएकाले म्यादी प्रहरी चाहिएको हो ।
'बुथमा त सशस्त्र पनि परिचालन गर्न मिल्दैन । उसले बाहिरी सुरक्षा हेर्ने हो,' एक अधिकृतले भने । नयाँ दरबन्दी थपपछि ६६ हजार जनशक्ति पुगेको प्रहरीले बढीमा ४० हजार जनशक्ति निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ । प्रहरी इकाईहरूको सुरक्षामा सेना राखिदिएर बढीभन्दा बढी प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गृहको तयारी छ । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले ३३ हजार ५ सय दरबन्दीबाट २२ हजारजति सुरक्षाकर्मी निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिने जनाएको छ ।
सशस्त्र र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका भाइटल इन्स्टलेसन -महत्त्वपूर्ण स्थान) को सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएपछि त्यहाँबाट करिब ५ हजार सशस्त्र र प्रहरी निकाल्न सकिने देखिएको छ । उनीहरूलाई निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्न सकिने छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सेनाले निर्वाचन सुरक्षामा आफूहरूले ६० हजार सैनिक खटाउन सक्ने बताएको थियो । तर निर्वाचन केन्द्रमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भएकाले म्यादी प्रहरी धेरै चाहिएको हो ।  


प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
https://www.facebook.com/nepalinewss

» मुख्य समाचार » वैद्य चीन प्रस्थान


काठमाडौ, असार २५ - नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य उपाध्यक्ष सीपी गजुरेललाई लिएर सोमबार राति चीन भ्रमणमा गएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणमा उनीहरू त्यता गएको पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
नेताद्वयको भ्रमणलाई आइतबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । वैद्यको टोलीले चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नेछ । उनीहरू सोमबार राति ११ बजे बेइजिङतर्फ उडेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » गोलमेचमा सबै तयार वैद्य नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली -


काठमाडौ, असार २५ - प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति, सरकार र असन्तुष्ट नेकपा- माओवादी तीनै पक्ष सर्वपक्षीय गोलमेचमा बस्न तयार भएका छन् । असन्तुष्ट माओवादी र अन्य मोर्चालाई समेट्न सरकार र दलहरू गोलमेचका लागि आन्तरिक छलफलमा समेत जुटेका छन् ।
नेकपा-माओवादीले वार्ता अघि बढाउन अध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा सोमबार टोली गठन गरेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले माओवादी टोलीसँग 'चाँडै' वार्ता हुने बताएका छन् ।
सरकार गठनयता वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको माओवादी गोलमेचबाट मुलुकको संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट फुकाउने भन्दै वार्तामा बस्न तयार भएको हो । माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभा, दलीय सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार र सहमति नहुन्जेल निर्वाचन प्रक्रिया स्थगनका माग गर्दै आएको छ ।
'तर वार्तामा निःसर्त आउनुपर्छ,' पार्टीका पछिल्ला केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष वैद्यले भने,
'वार्तामा जानुअघि नै मंसिर ४ को मिति, वर्तमान सरकारको नेतृत्व नचलाइने भनेर सर्त राख्ने हो भने कुरा अघि बढ्दैन । जे कुरा हुन्छ वार्ताको टेबुलमै हुन्छ ।'
गोलमेचप्रति चार राजनीतिक शक्ति र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमेत सकारात्मक देखिएका छन् । समितिका संयोजक गच्छदारसँग सोमबारको भेटमा रेग्मीले असन्तुष्ट माओवादी र अन्य मोर्चाप्रति लचकता अपनाई वार्ता गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । रेग्मी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलबारे गच्छदारले भने, 'गोलमेच वा जे नाम दिए पनि असन्तुष्टलाई चुनावमा ल्याउन सरकार र दलहरू सकारात्मक हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष (रेग्मी) पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ।'
गच्छदारले माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दललाई मंसिर ४ को चुनावमा सहभागी गराउनेबारे दुई/तीन दिनमै औपचारिक वार्ता हुने जानकारीसमेत दिए । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चाका नेताहरू संलग्न समितिको पछिल्लो बैठकले असन्तुष्ट पक्षसँग लचकता अपनाई वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादी र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा ल्याउन आफूहरू गोलमेचको तयारीमा रहेको बताए । 'हामी असन्तुष्ट दलहरूसँग नियमित सम्पर्क र सम्बन्धमा छौं,' मतदान केन्द्र सच्याउन सोमबार बबरमहलस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय आएका खनालले कान्तिपुरसित भने, 'आवश्यकता अनुरूप गोलमेच सम्मेलनको तयारीमा छौं ।'
सरकार र दलहरूसँग अनौपचारिक संवाद बढाइरहेको माओवादीले अध्यक्ष वैद्यकै नेतृत्वमा बनाएको ५ सदस्यीय वार्ता टोलीमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द छन् ।
अध्यक्ष वैद्यले अहिलेको संकट समाधान र अग्रगामी निकासका लागि बिनासर्त पार्टी तथा आन्दोलनकारी ३३ दलसित समेत नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्न खोजिएको हो भने आफूहरू सबै विषयमा वार्ताका लागि टेबुलमा खुला छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । आफ्ना माग सुनुवाइ नभए मंसिर ४ मा हुने भनिएको संविधानसभा चुनावको सशक्त बहिष्कार गर्ने उनले बताए ।
'संविधानसभाको निरपेक्ष विरोध हामीले गरेका होइनौं,' पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वैद्यले भने, 'साँच्चै जनताको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । पहिले जुन कारणले संविधान बनेन त्यसैलाई मिलाएर मात्र निर्वाचनमा जाऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।' उनले आफूहरूले राजनीतिमा लचकता अपनाएको भन्दै वार्तालाई 'लचकताको कार्यनीति' को संज्ञा दिए ।
माओवादीले वार्ता चार दल र सरकार दुवैसँग हुन सक्ने जनाएको छ । यसअघि सरकारलाई 'कठपुतली' को संज्ञा दिँदै वार्तामा नबस्ने माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । आफूसँग मात्र नभई ३३ दलको संयुक्त मोर्चा र बाँकी दलहरूसित समेत वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्ने वैद्यको सुझाव थियो ।
वार्ताका लागि टोली गठन गरेकोमा सरकारले स्वागत गरेको छ । 'वार्ताबाट मुलुकका समस्या हल गर्न उहाँहरू (माओवादी) तत्पर भई टोली गठन गर्नु सकारात्मक कुरा हो, यसलाई सरकारले स्वागत गर्छ,' मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
माओवादीले वार्तासँगै चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमलाई समेत सँगै सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो साउन १० देखि प्रचारात्मक रूपमा आन्दोलन थालनी हुने उसले जनाएको छ । ३३ दलीय मोर्चाभित्रकै किशोरकुमार विश्वासले नेतृत्व गरेको संघीय जनतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासहित अन्य गठबन्धनले भने माओवादीले एकात्मक ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ३२ दलले दलीय सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at:https://www.facebook.com/nepalinewss
http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याइने


काठमाडौ, असार २५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नराखी वाषिर्क बजेट ल्याउने भएको छ । अन्योल बढ्दै गएपछि सोमबार बिहान र बेलुकीको छलफलपछि मन्त्रालय टुंगोमा पुगेको हो ।
'राजनीतिक कार्यक्रम नराखी विवादरहित बजेट बनाउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिनुभएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । नयाँ कार्यक्रम राख्दा दलहरूबाटै विवाद
आउने भएपछि संविधानको धारा ९६ 'क' बमोजिम एक तिहाइ खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्नेसम्मको दबाब अर्थमन्त्री शंकर कोइरालामाथि थियो । अब भने वर्षभरिकै राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट अर्थमन्त्रीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । पछिल्लो पटक संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक सहमतिका लागि अब मन्त्रालयले राजस्वको दरमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर गर्ने छैन । खर्च भने गत वर्षदेखि नै चलिआएका पुराना कार्यक्रममा गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन दर हेरफेर नहुँदा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बढ्ने अर्थको अनुमान छ । चुनावी वर्ष भएकाले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिनेछ । कुल खर्च भने ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाभन्दा बढाउन पाइने छैन । यो योजना आयोगले अर्थलाई दिएको अधिकतम सीमा हो । नयाँ कार्यक्रम राख्न नपाइने भएपछि राष्ट्रिय गौरबका चलिरहेका आयोजना र अन्य जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउन पाइने छ ।
कर्मचारीको तलबबारे भने राष्ट्रपतिसँग कुनै छलफल भएन । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले तलबबारे छलफल गरिरहेकाले यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
सोमबार बिहान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, बजेट महाशाखाका सहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । साँझ अर्थमन्त्री कोइरालासमेत सहभागी भएर परामर्श गरेपछि टुंगोमा पुगिएको हो ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट तयारी थालेपछि विवाद बढेर राष्ट्रपतिबाट रोकिने सम्भावना बढेको थियो । त्यसबारे स्पस्ट हुन नसक्दा बजेट निर्माणको काम गतिअनुसार हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपतिबाट पाएको निर्देशनपछि अर्थले ३१ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । 'ठोस काम भइसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अब तयारीका लागि करिब एक साता लाग्छ ।'
राष्ट्रपतिले सरकारको मुख्य काम मंसिरमा चुनाव गराउने भएकाले बजेटलाई आकर्षक बनाउनेतर्फ नलाग्न सुझाएका थिए । 'यो सरकार मंसिरमा चुनाव गर्न गठन भएको हो, त्यसैले विवाद नहोस् भन्ने आशय राष्ट्रपतिको थियो,' स्रोतले बतायो । कुनै पनि दललाई फाइदा हुने वा त्यसको गन्ध आउने कार्यक्रम बजेटमा नसमेट्न राष्ट्रपतिले सल्लाह दिएका थिए । 'नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउँदा एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलबाट विरोध हुन सक्ने अवस्था देखियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले मन्त्रीज्यूले पनि जोखिम नउठाउने देखिएको छ ।'
विवाद निम्त्याएर बजेट रोक्नुभन्दा त्यस्ता विषय नै नसमेट्ने निर्णयमा मन्त्री पुगेका हुन् । दुई वर्षपछि आउन लागेको वाषिर्क बजेटले नयाँ कार्यक्रम नथपे पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संन्देश जाने अर्थ स्रोत बताउँछ । चालू वर्ष ३ किस्तामा बजेट आएको थियो । ६ वर्षयताकै न्यून आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुमा पूरा आकारको वाषिर्क बजेट नआउनु पनि हो । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।  
राष्ट्रपतिलाई ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, निजी क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने तयारी गरिएको जानकारी अर्थका अधिकारीले दिएका थिए । करिब २ घन्टा लामो छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट विस्तृत तयारीबारे प्रस्तुति दिइएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
      http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » यसरी बिताउने छन् खुर्सिदले काठमाडौ‍मा नौ घन्टा -

काठमाडौ, असार २५ - भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद मंगलबार बिहान नौ बजे काठमाडौं आइपुग्दैछन् । नौ सदस्यीय प्रमण्डलको नेतृत्व गरेर आउन लागेका खुर्सिदले साढे नौ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय भवनमै नेपाली समकक्षी माधव घिमिरेसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । लगत्तै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग शिष्टाचार भेट गर्ने छन् । अचानक भ्रमण समय छोटिएकाले खुर्सिदले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग चाहिँ कसिकसाउपूर्वक भेट्नुपर्ने भएको छ । शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटका लागि द्वारिकाज होटलमा दिउँसो साढे दुई बजेदेखि साढे दुई घन्टाकै लागि समय 'बुक' गरिएको छ । बेलुकी पौने छ बजे उनी फिर्ने छन् । उनलाई भेट्नकै लागि भनेर पत्नीको उपचारका लागि भनेर सिंगापुर गएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यहाँको बसाइँ छोट्याएर मंगलबार मध्याह्न स्वदेश फिर्दैछन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २५ - See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
 http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY