सन्यासपछि बेकह्यामको कमव्याक

२० बर्षे फुटबल क्यारिएयर अन्त्य गरेपछि डेभिड बेकह्यामले केही दिन अघि मात्रै पोशाक कम्पनी एच एण्ड एम ब्राण्डको लागि उनले फोटो सुट गराएपछि उनको चर्चा सुरु भएको छ । टाटुले ढाकेका बेकह्यामको शरीर अहिले पनि चल्तीको खेलाडीको भन्दा कम छैन् । रिटायर भएको तीन महिना बढी बित्दा पनि उनको शरीरमा कुनै भद्दापन आएको छैन् ।
खेल जीवनमा रहँदा सधै फेसन आईकन बनेका बेकह्यामको सन्यासपछिको यो बिज्ञापनमार्फत् कमव्याक हो ।


प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र
See more at:
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

संविधानसभाका सबै काम पुस्तकमा

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, भाद्र ७ - संसद सचिवालयले विघठित संविधानसभाले चार वर्षे कार्यकामा गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण समेटेर 'संविधानसभा दर्पण' पुस्तक प्रकाशित गरेको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार शुक्रबार अपरान्ह नयाँ बानेश्वर स्थित संविधानसभा भवनमा तत्कालिन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले सार्वजनिक गर्नेछन् । उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि तत्कालिन सभासद्, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र दातृनिकायका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको उनले बताए ।
संविधानसभा सचिवालयका रुपमा समेत काम गरको संसद सचिवालले महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको संयोकजत्वमा गठित प्रकाशन समितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर पुस्तक तयार परेको हो । प्रकाशन समितिमा सचिव ठाकुर प्रसाद बराल, प्रवक्ता शर्मा, तत्कालिन सहसचिव लव प्रसाद शर्मा र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना सदस्य थिए ।
नौ भाग र ५३९ पृष्टको दर्पणमा संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाले गरेका प्रयास, विषयगत समितिका अवधारणापत्रको शारंश, अन्तरवस्तुमा रहेका असहमति र भएका सहमतिको यथार्थ विवरण संग्रहित छ ।
'संविधानसभा सम्बन्धि जानकारी एकिकृत र आधिकारिकरुपमा सुरक्षित राख्न पुस्तक तयार गरिएको हो,' प्रवक्ता शर्माले भने- 'पुस्तकमा समेट्न नसकिएका समेत सबै विषयलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राख्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौ ।' संविधानसभालाई जनताले दिएका झण्डै पाँच लाख सुझाव समेत भविश्यका लागि अभिलेखालयमा सुरक्षित राख्ने कामका लागि अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको रकम प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले उक्त काम अघि नबढेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ७

उम्मेदवार हुन यस्ता छन् एमालेका मापदण्ड

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, भाद्र ७ - एमालेले संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन मापदण्ड तय गरेको छ । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
एमालेले उम्मेदवार हुन राज्यको संविधान र कानुनद्वारा अयोग्य नठहरिएको, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रति निष्ठावान, पार्टी अनुशासन र मर्यादाका निम्ति समर्पित हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । पार्टीबाट निष्कासन तथा निलम्बनजस्ता अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवाको ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सचिवालयका सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अन्य मापदण्डमा मुलुकको संविधान, कानुन र सामाजिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कुनै काम नगरेको, संविधान तथा कानुन निर्माणबारे ज्ञान र अनुभव भएको, संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने, आर्थिक तथा नैतिक आचरण राम्रो भएको, पार्टीमा बुझाउनुपर्ने लेबी तथा बक्यौता नरहेको र जनतामाझ लोकपि्रय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले प्रत्यक्षतर्फका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई न्यूनतम एक महिलासहित प्राथमिकता निर्धारण गरी बढीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । त्यसैगरी जिल्ला कमिटीले पनि क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिसलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न र क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिस फेरबदल गर्नुपरे कारण र औचित्य खुलाउन भनेको छ । अञ्चल समन्वय कमिटीलाई पनि क्षेत्रीय र जिल्ला कमिटीका सिफारिसबारे आफ्नो राय दिन भनेको छ । त्यसरी मातहतका कमिटीबाट प्राप्त सिफारिस र रायका आधारमा पार्टीले स्थायी कमिटीमा छलफल गरी प्रस्ताव तयार पार्ने र केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्ने भएको छ । समानुपातिकतर्फ जिल्ला कमिटीलाई लैंगिक, जातीय तथा समानुपातिक अनुपात मिल्नेगरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र बराबर २ जनाको दरले नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
एमालेले पार्टीका आधारभूत जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीलाई पनि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारीका लागि उपयुक्त नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । ती सबै नामबारे स्थायी समितिले प्रस्ताव तयार पारी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएअनुरूप कार्यान्वयन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मातहतका कमिटीलाई एक व्यक्तिको नाम प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ कुनै एकमा मात्र पठाउन भनिएको छ । प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्ने दलित, महिला, जनजाति र तराई, मधेस क्षेत्रबाहेक स्थानीय सिफारिसलाई नै उम्मेदबार चयनको प्रमुख आधार बनाइने भएको छ । विशेषज्ञ, दलित, महिला, जनजाति तराई, मधेस क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यकबाहेक विगतको संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवार भएकालाई यसपटक त्यस सूचीमा नराखिने भएको छ ।
स्थानीय कमिटीले भदौ २० भित्र स्थायी कमिटीमा सिफारिस पठाइसक्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटीको बैठक भदौ २६ बाटै सुरु गरी मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार पार्ने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । घोषणापत्र पनि स्थायी कमिटीले नै तयार पारी केन्द्रीय कमिटीबाट अन्तिम रूप दिइनेछ । बैठकले भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन कमिटी गठन गर्नुका साथै उनीबाट प्रस्तुत आर्थिक परिचालन योजना पारित गरेको छ । 
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ७

गोलमेचको प्रक्रिया तय गर्न बाँकी

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY


काठमाडौं, भाद्र ७ - प्रमुख दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा- माओवादीलगायत अन्य दलसूग 'गोलमेच सभा' गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रिया तय गरिएको छैन । प्रमुख दलहरूले गोलमेचसभा वा सर्वदलीय बैठक जे भने पनि संविधानसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विशेष गरी नेकपा- माओवादीले निर्वाचनमा आउने इमान्दार प्रतिबद्धता जनाए मंसिरको निर्वाचन मितिबारे समेत पुनर्विचार गर्न सकिने स्रोतहरूको भनाइ छ । तर माओवादीले गोलमेचलाई निर्वाचन सार्ने रणनीतिका रूपमा लिएको देखिए जसरी भए पनि मंसिर ४ मै चुनाव गर्ने जनाइएको छ ।
'गोलमेचसभा वा सर्वदलीय बैठकका लागि धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ,' एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'गोलमेचसभा गर्नुअघि दलहरू निर्वाचनका लागि एउटा समझदारीमा पुग्नुपर्छ ।'
संविधानका अन्तरवस्तु, संविधानसभा निर्वाचनलगायतका विषयमा सहमति गर्न माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको माग गर्दै आएको छ । माओवादी सचिव देव गुरुङले गोलमेचसभा अगावै निर्वाचनमा जानेबारे निर्णय गर्न नसकिने बताए । 'सबै विषयको निर्णय गोलमेचसभाले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यो सभाले नै राष्ट्रिय सहमतिका लागि निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
'मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि भ्याइन्छ, भ्याइूदैन, अहिले भन्न सकिन्न,' गुरुङले भने, 'तर अर्को संविधानसभा नआउँदासम्म गोलमेचसभाले राष्ट्रिय मुद्दाहरूको निर्णय गर्नुपर्छ । यो काम चार दलले मात्र गर्नु हुन्न ।'
प्रमुख दलले संविधानसभा निर्वाचनका लागि र माओवादीले मंसिरको निर्वाचन सार्ने सर्तमा गोलमेचसभा गर्ने सर्त राख्ने सम्भावनासमेत छ । यसबारे यही साताभित्र टुंगो लगाउने तयारीमा दलहरू छन् । प्रमुख दलले मंसिर ४ को निर्वाचन गर्न र माओवादीले त्यसलाई पर धकेल्न जोड गरेका छन् ।
सरकार र राजनीतिक समितिसूग भएको वार्तामा माओवादीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले गोलमेचसभाबाट संविधानसभाको मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउने माग गरेको छ । गठबन्धनमा रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले प्रमुख दलले आफ्ना माग मानेमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा सहभागी हुन समस्या नभएको बताए । 'हामीले सरकार र राजनीतिक समितिसूगको वार्तामा अघि सारेका मागमा राष्ट्रिय सहमति भए मंसिर ४ मान्न तयार छौं, ८ गते सार्न पनि मान्छौ,' उनले भने, 'हाम्रो भनाइ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नेपालको राजनीति चल्नुपर्‍यो ।'
बिहीबारको वार्तामा वैद्यले निर्वाचनको मितिभन्दा आफूले उठाएका मुद्दामा केन्दि्रत हुन प्रमुख दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । माओवादीले घोषित रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अभियान चलाइरहेको बेला गोलमेचसभाका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । माओवादीभित्र पनि निर्वाचनमा जाने/नजानेबारे विवाद छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ७

आकासिँदै डलर, ११२ पुग्न सक्ने < तलब बढाउन दबाब -

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, भाद्र ७ - नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ आकासिने क्रमसूगै मूल्यवृद्धि चुलिने भएको छ । भारतीय बजारको असरका कारण शुक्रबार एक डलर खरिद गर्न औसत १ सय ३ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण बिहीबार बैंक नखुलेपछि डलरले वास्तविक वृद्धि पाएन । तर भारतीय बजारमा प्रभाव हेरेर शुक्रबारका लागि हालसम्मकै महूगो दर तोकिएको हो । बजार खुला रहेको भारतमा भने बिहीबार डलरको मूल्य ६५ रुपैयाँ (भारु) सम्म पुगेको थियो ।
दुई मुलुकबीचको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालमा डलर महूगो हुँदै गएको हो । यसलाई नेपालबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । अमेरिकी र युरोपको अर्थतन्त्रमा आएका सुधारसहित भारतमा बढेको मागका कारण डलर महूगो हुँदै गएको छ ।
यही गतिले डलरको मूल्य बढ्दै जाने हो भने भारतमा एक डलर खरिद गर्न ७० भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन् । त्यसो भयो भने नेपालमा एक डलर खरिद गर्न १ सय १२ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
डलरबाट सबैभन्दा पहिलो असर मूल्यवृद्धि हुनेछ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुको स्वाभाविक मूल्यवृद्धिसँगै सबै वस्तु महूगिने छन् । पछि तिर्ने गरी एलसी खोलेर सामान भित्र्याउूदा घाटा लागेका आयातकर्ताले पनि मूल्य बढाएर सामान बेच्ने सम्भावना छ । बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिले आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि असर गर्न सक्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउूछन् ।
'मूल्यवृद्धिलाई आर्थिक पक्षसूग मात्र नभएर सामाजिक र राजनीतिक टाइम बम भनेर पनि हेरिन्छ,' आचार्यले भने, 'यही दरमा बढ्दै जाने हो भने असर धेरै देखिनेछ ।' मूल्यवृद्धिको मार गरिबलाई धेरै परे पनि असर भने मध्यमवर्गमा देखिने उनले बताए ।
पछिल्लो समय डलरले बढाउने मूल्यवृद्धिलाई नजिकिूदो चाडबाडले थप ऊर्जा दिने देखिएको छ । 'चाडबाड नजिकिूदै जाँदा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम पनि बढ्छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'जसले उपभोग बढाएर मूल्यवृद्धि हुन थप सहयोग पुग्छ ।'
डलरको मूल्य बढेर सामान महँगो हुनेबाहेक नाफाखोरले पनि बजारमा अराजकता बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । चालू वर्षमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन बढ्दै गएको डलरसूगै असम्भव हुूदै गएको छ । 'मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा जाने सम्भावना छ,' भट्टराई भन्छन्, 'यो सरकारको नीतिमा पनि भर पर्छ ।
सामान्यतया स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा निर्यात प्रोत्साहन हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने गर्छ । यसले रोजगारी बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने गर्छ । तर नेपालबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुको आकार तुरुन्तै बढाउन नसकिने भएकाले फाइदा लिइहाल्न सजिलो छैन । यसबाहेक मजदुर, ऊर्जा, लगानीका समस्याले पनि निर्यातबाट तत्काल लाभ लिन नसकिने देखिन्छ । त्यसैले डलर बढ्दा हुने निर्यात प्रोत्साहनबाट ठूलो फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन ।
आयात कम हुने
डलरको मूल्यले सामान महूगो बनाएर आयात घट्ने सम्भावना रहन्छ । खासगरी, विलासिताका वस्तुको आयात घट्ने गर्छ । चारपाङ्ग्रे सवारी, साजसज्जाका सामानलगायतमा महूगीको छिटो असर पर्छ । मूल्य कम वा आय वृद्धि नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात कम हुन सक्छ ।
'मध्यमवर्गले उपभोग गर्ने विलासिताका सामानमा मात्र असर पर्ने हो,' आचार्यले भने, 'उच्च वर्गलाई धेरै असर पर्दैन ।' साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगलाई पनि समस्या पर्छ । कच्चा पदार्थ महूगो भएको समयमा जोखिम बढ्ने भएकाले उद्योगले पनि आयात घटाउूछन् । आयात घटेपछि उत्पादनमा असर पर्छ । यी दुवै कारणले बेरोजगारी बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
तलब बढाउन दबाब
मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा बढ्ने महूगीका कारण ज्याला बढाउन दबाब पर्छ । यस्तो दबाब सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिन्छ । बेरोजगार कम भएको मुलुकमा यस्तो अवस्था आउूदा तलब छिटो बढ्छ । तर बढी बेरोजगारी हुँदा दबाब देखिए पनि ज्याला वृद्धि हुने सम्भावना कम हुन्छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई भने डलरबाट दबाब पर्ने देखिएको छ । 'महूगीसूगै तलब ज्याला बढाउन आवाज उठ्न थालिसकेका छन्,' आचार्यले भने, 'यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो ।'
आर्थिक वृद्धिमा असर
सामान्य अवस्थामा मुद्रा कमजोर हुँदा निर्यात प्रोत्साहन भएर आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने गर्छ । तर बढी आयात गर्ने मुलुकलाई भने यसले फाइदा पुर्‍याउूदैन । नेपालको व्यापारलाई १ सय रुपैयाँको अनुमान गर्दा ८८ रुपैयाँ आयातमा खर्च र १२ रुपैयाँ निर्यातबाट आर्जन भइरहेको छ । त्यसैले सानो निर्यातबाट हुने फाइदाले ठूलो आयातबाट हुने प्रभावलाई कम गर्न सक्दैन । यसको विपरीत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन कम भएर आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ७