-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/
एमालेले उम्मेदवार हुन राज्यको संविधान र कानुनद्वारा अयोग्य नठहरिएको, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रति निष्ठावान, पार्टी अनुशासन र मर्यादाका निम्ति समर्पित हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । पार्टीबाट निष्कासन तथा निलम्बनजस्ता अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवाको ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सचिवालयका सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अन्य मापदण्डमा मुलुकको संविधान, कानुन र सामाजिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कुनै काम नगरेको, संविधान तथा कानुन निर्माणबारे ज्ञान र अनुभव भएको, संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने, आर्थिक तथा नैतिक आचरण राम्रो भएको, पार्टीमा बुझाउनुपर्ने लेबी तथा बक्यौता नरहेको र जनतामाझ लोकपि्रय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले प्रत्यक्षतर्फका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई न्यूनतम एक महिलासहित प्राथमिकता निर्धारण गरी बढीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । त्यसैगरी जिल्ला कमिटीले पनि क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिसलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न र क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिस फेरबदल गर्नुपरे कारण र औचित्य खुलाउन भनेको छ । अञ्चल समन्वय कमिटीलाई पनि क्षेत्रीय र जिल्ला कमिटीका सिफारिसबारे आफ्नो राय दिन भनेको छ । त्यसरी मातहतका कमिटीबाट प्राप्त सिफारिस र रायका आधारमा पार्टीले स्थायी कमिटीमा छलफल गरी प्रस्ताव तयार पार्ने र केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्ने भएको छ । समानुपातिकतर्फ जिल्ला कमिटीलाई लैंगिक, जातीय तथा समानुपातिक अनुपात मिल्नेगरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र बराबर २ जनाको दरले नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
एमालेले पार्टीका आधारभूत जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीलाई पनि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारीका लागि उपयुक्त नाम सिफारिस गर्न भनेको छ । ती सबै नामबारे स्थायी समितिले प्रस्ताव तयार पारी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएअनुरूप कार्यान्वयन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मातहतका कमिटीलाई एक व्यक्तिको नाम प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ कुनै एकमा मात्र पठाउन भनिएको छ । प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिनुपर्ने दलित, महिला, जनजाति र तराई, मधेस क्षेत्रबाहेक स्थानीय सिफारिसलाई नै उम्मेदबार चयनको प्रमुख आधार बनाइने भएको छ । विशेषज्ञ, दलित, महिला, जनजाति तराई, मधेस क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यकबाहेक विगतको संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवार भएकालाई यसपटक त्यस सूचीमा नराखिने भएको छ ।
स्थानीय कमिटीले भदौ २० भित्र स्थायी कमिटीमा सिफारिस पठाइसक्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटीको बैठक भदौ २६ बाटै सुरु गरी मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार पार्ने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । घोषणापत्र पनि स्थायी कमिटीले नै तयार पारी केन्द्रीय कमिटीबाट अन्तिम रूप दिइनेछ । बैठकले भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन कमिटी गठन गर्नुका साथै उनीबाट प्रस्तुत आर्थिक परिचालन योजना पारित गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ७
No comments:
Post a Comment