निर्वाचन कार्यक्रम एक साता सर्‍यो
मनोनय दर्ता १७ गते (कार्यतालिकासहित)
उप्रेती कोरिया भ्रमणमा नजाने

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

काठमाडौं, आश्विन - निर्वाचन आयोगले सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आग्रहमा पूर्वप्रकाशित कार्यतालिका एक साता पर सारेको छ ।
आयोगले मंसिर ४ गतेको संविधानसभा चुनावमा सबै पक्षको सहभागिताका लागि अझ सहज वातावरण बनाउन अन्तिम पटक कार्यतालिका हेरफेर गरिएको जनाएको छ ।
संशोधित कार्यक्रमअनुसार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता असोज १७ गते हुनेछ । समानुपातिक क्षेत्रका लागि असोज १८ गते बन्दसूची बुझाउन दलहरूले असोज १४ गते नै आयोगमा निवेदन बुझाउनुपर्छ । यसअघि प्रकाशित कार्यक्रममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन असोज १० गते र समानुपातिकतर्फ भाग लिन दलहरूले असोज ७ गते नै आयोगमा निवेदन दिएर असोज ११ गते उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउनु पथ्र्यो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उम्मेदवारी मनोनय दर्ता एक साता पर सरे पनि मंसिर ४ को निर्वाचनमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । 'कार्यतालिका हेरफेरबाट समयमा निर्वाचन हुन सक्दैनकि भन्ने आशंका कसैले पनि गर्नु पर्दैन,' उनले संवाददाताहरूसँग भने, 'समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने आयोगको क्षमतलाई पूर्ण विश्वास गर्न र मंसिर ४ को तिथिमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्दछु ।'
निर्वाचनमा असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया केही दिन पर सार्न बुधबार लिखित आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्ध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटी निर्वाचन कार्यक्रम पर धकेल्न दबाब दिएका थिए । तर, उनीहरूले राष्ट्रपतिको सहजीकरणमा अघिल्लो साता शीतल निवासमा भएको बैठकपछि माओवादीलाई मनाउने कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।
'असहमत पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र निर्वाचनको वातावरण अझ सहज बनाउन सरकार र दलहरूको आग्रहअनुसार आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया एक साता पर सार्ने निर्णय गरेको हो,' उप्रेतीले भने, 'सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने चोटिलो कार्यका लागि आयोगले यो अन्तिम चलकता अपनाएको हो ।'
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम भने यथात् राखेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम संशोधनको विरोध गर्दै राप्रपा नेपालले यसले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले विज्ञप्तिमार्फत चार दलीय सिन्डिकेटको सुविधा र स्वार्थका निम्ति बिनाकुनै आधार निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सबै प्राविधिक कामको मूल्यांकन गरेर अन्तिम पटकका लागि कार्यतालिका हेरफेर गरिएको बताइन् । 'अब दसंै बिदामा पनि पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'गर्न सक्ने जति गरेका छौं । यसपछि कार्यतालिका सार्न आग्रह गरियो भने त्यसले निर्वाचनको मितिलाई प्रभाव पार्छ ।'
आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइ, ढुवानी र अन्य प्राविधिक कार्य राति पनि गर्ने गरी आयोगले कार्यतालिका एक पछि सारेको हो । उम्मेदवारी मनोनयनपछि मात्र मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले ती कामका लागि तीन सिफ्ट काम लगाउने योजना बनाएको छ । आयोगले छपाइ, कटिङ र नम्बरिङका लागि अतिरिक्त मेसिन जडान गराएको छ । कार्यतालिका पछि सारेपछि छपाइको काम बिदाका समयमा समेत तीन सिफ्ट काम गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
उप्रेती कोरिया भ्रमणमा नजाने
निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर भएपछिको बढ्दो कार्यचापका कारण प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कोरिया भ्रमण रद्द गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा असोज २८ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना हुने छैटौं विश्व निर्वाचन संगठनको सम्मेलनमा भाग लिन जान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १७ गते नै स्वीकृत दिएको थियो । 'निर्वाचन कार्यक्रम एक हप्ता सार्नु परेकाले पनि कामको संवेदनशीलता बढेको छ,' उप्रेतीले भने, 'महत्त्वपूर्ण समयमा विदेश जानु उपयुक्त पनि हुँदैन भनेर कोरिया भ्रमणमा नजाने निर्णय गरेको छु । आयोजकहरूलाई यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी गराउन बाँकी छ ।'
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले सार्क निर्वाचन आयुक्तहरूको बैठकका लागि थिप्पु भ्रमण पनि छोट्याएका छन् । असोज १४-१८ मा हुने उक्त बैठकमा सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये सबै देशको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । 'एक देशको मात्र प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि बैठक नै बस्न नसक्ने भएकाले असोज १४ गते पुगेर भोलिपल्टै र्फकने योजनामा छु,' उप्रेतीले भने ।


निर्वाचन कार्यक्रम हेर्नुहोस्:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=439041226212886&set=a.124568070993538.23112.124549527662059&type=1&theater

प्रधानसेनापति अर्को साता भारत जाने

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
 I lop u kali
 Nepali music VDO
 मेरोनेपाल Mero Nepal

काठमाडौं, आश्विन ४ - प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा अर्को साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले उनको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बतायो ।
सैनिक स्रोतका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंहको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी असोज १३ गते साताव्यापी भ्रमणका लागि जान लागेका हुन् । उनी असोज १९ गते र्फकने छन् । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले जबरा भारत जान लागेको पुष्टि गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइनसकेकाले भ्रमणको विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताए ।
'स्वीकृत हुनासाथ भ्रमणबारे विस्तृतरूपमा जानकारी गराइनेछ,' उनले भने । स्रोतका अनुसार जबराले आफ्ना समकक्षीका साथै भारतीय रक्षामन्त्री र रक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसँगसमेत भेटघाट गर्नेछन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण भारतले दिँदै आएको सैनिक सहयोग लामो समयदेखि रोकिएको थियो । सरकारले सहयोग ल्याउने बाटो खोलिसकेको छ । तर, भारतबाट सैन्य सहयोग भने आइसकेको छैन । भ्रमणका क्रममा सैन्य सहयोगबारे पनि कुरा हुने एक उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै हुन लागेको जबराको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र जबराबीच गत सोमबार सेना परिचालनबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । सोही दिन साँझ नवनियुक्त भारतीय राजदूत रन्जित रे र जबराबीच पनि सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसअघि नै सरकार सेना परिचालनको मनस्थितिमा पुगेको र जबराको भारत भ्रमणको योजना बनेको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्ले मंगलबार नै संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षापरिषद्को सिफारिसमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा मंसिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा ६१ हजार ९ सय ९५ सेना परिचालन गर्ने उल्लेख छ । योजनाअनुसार अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लामा मतदान स्थल सुरक्षाको तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । पिकेटिङ, फ्ल्याग मार्चका लागि मात्रै २५ हजार सैनिक खटिने छन् ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म रिजर्भ फौजका रूपमा २१ हजार २५ जना खटिने छन् भने बम डिस्पोजलका लागि ९ सय ६० जनाको फौज खटाइनेछ । मतपत्र छपाइ तथा पर्फोरेटिङ, मतपत्र, मतपेटिका तथा अन्य सामग्री ढुवानी, हवाई पेट्रोल तथा स्ट्राइकिङमा सेना परिचालन हुनेछ ।
नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेपछि सरकार सेना परिचालनको निष्कर्षमा पुगेको हो । माओवादी शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन (असोज १७ गते) चुनावी सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेनाका प्रधानसेनापति नै मुलुकबाहिर हुनेछन् ।
प्रधानसेनापति बनेपछि जबराको यो तेस्रो भारत भ्रमण हो । २०६९ भदौ २५ मा प्रधानसेनापति बनेका जबरा सोही वर्ष मंसिर १० गते पारिवारिक भेटघाटका लागि भन्दै तीन दिने भ्रमणमा गएका थिए । प्रधानसेनापतिका छोरीज्वाइँ कलिकेश नारायणसिंह देव भारतको उडिसाबाट निर्वाचित लोकसभा सदस्य हुन् । जबराको ससुराली र मावली पनि भारतमै छन् ।
प्रधानसेनापति जबराले औपचारिक रूपमा गत पुसमा आठ दिन लामो भारत भ्रमण गरेका थिए । नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिलाई एक अर्को मुलुकको मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने प्रचलनअनुरूप त्यसबेला भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले राणालाई भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ४

बर्दिया प्रकरणबारे भारतलाई ध्यानाकर्षण

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
 I lop u kali
 मेरोनेपाल Mero Nepal
 Nepali music VDO

काठमाडौ, आश्विन ४ - बर्दियामा बुधबार अनधिकृत रूपले हतियारधारी भारतीय प्रहरी प्रवेश गरेको विषयमा सरकारले बिहीबार भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको हो । मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्दै भविष्यमा यस्तो नदोहोर्‍याउन पनि सचेत गराएको पनि जनाएको छ ।
मन्त्रालयको बोलावटमा घटनाका विषयमा प्रष्टीकरण दिन भारतीय दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारी पुगेका थिए । नवनियुक्त भारतीय राजदूत रन्जित रे बिहीबार काठमाडौंमा उपलब्ध थिएनन् । भारतीय पक्षले घटनामाथि छानबिन गर्ने, दोषी देखिने सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने र भविष्यमा नदोहोरिनेमा आश्वस्त गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बर्दियामा प्रदर्शन
बर्दिया संवाददाता कमल पन्थीका अनुसार भारतीय प्रहरीले नेपाली भूभागमा खानतलासी गरेको विरोधमा बिहीबार त्यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ । उत्तर प्रदेश राज्यका प्रहरीले बुधबार गुलरिया ८ का मन्जुरप्रसाद श्रेष्ठको घरमा खानतलासी गरेका थिए ।
स्थानीय राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा निस्किएको जुलसमा हस्तक्षेपकारी नीतिविरुद्ध नारा लगाइएको थियो । 'स्वाधीनता जिन्दावाद' भन्दै राधाकृष्ण चोकबाट साँझ निस्किएको जुलुस नगर परिक्रमापछि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, नेकपा-माओवादी र राप्रपा लगायतका दलका स्थानीय नेतृत्वले हस्तक्षेपको कडा विरोध जनाएका छन् । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवालीले भारतीय प्रहरीको हेपाहा प्रवृत्तिको भत्र्सना गरे । उनले घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमजोरी अौंल्याए ।
राप्रपा केन्द्रीय प्रतिनिधि मेघनाथ अधिकारीले यस हस्तक्षेपलाई वर्तमान सरकारको कमजोरी भने । नेकपा- माओवादीले हस्तक्षेप विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विकमार्फत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापनमा हस्तक्षेपमा मौन बस्ने नेपाल सरकारको वास्तविक चरित्र के हो भनी प्रश्न गरिएको छ । घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माओवादी जिल्ला इन्चार्ज द्रव्य शाहले माग गरे ।
कांग्रेस जिल्ला सदस्य कैलाशप्रसाद अधिकारी र खडानन्द तिवारीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली घटनाको भत्र्सना गरे । उत्तर प्रदेश राज्य लखिमपुरका ओसी -डीएसपी) उदयप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा आएका प्रहरीले श्रेष्ठको प्रत्येक कोठामा पसेर 'अपराधी कहाँ लुकाएको छस्' भन्दै खानतलासी गरेका थिए । उक्त घटनापछि श्रेष्ठ परिवार आतंकित भएको छ ।
दूतावासमा ज्ञापन
यसैबीच नेकपा-माओवादी सहित ४ दलका युवा संगठनले बर्दियामा भारतीय प्रहरीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा धक्का पुग्ने गरी हस्तक्षेप गरेको भन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले यस्ता घटना नदोहोर्‍याउन र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
माओवादी भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवकसहित ४ संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापनमा उक्त घटनाले नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ । ती संगठनहरूले बर्दिया घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न भारत सरकारसँग माग गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने अन्य संगठनहरूमा क्रान्तिकारी युवा विङग्स, युवा जनसुरक्षा बल र नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) छन् । ती सबै संगठनहरूले बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी यसबारे सरकारी धारणा प्रस्ट गर्न र यस्ता घटना नदोहोर्‍याउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ४