सिसा मा देखिइन श्रेया

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog]

 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
 I lop u kali
 मेरोनेपाल Mero Nepal
 Nepali music VDO

कारीब आधा जती छायन्कन सकिएको चलचित्र ‘सिसा' बाट श्रेया ले आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेकीछिन् । सानैदेखिको अथक मेहनत र परिश्रमको प्रतिफलका कारण आज उनी नेपाली चलचित्र जगतकी नयौ नक्षत्रका रुपमा उदाउने चरणमा छिन् । २२ बर्षकी श्रेया दुलाल मोडलिङ्गमा होमिएका युवतीहरुकोको भूमिकामा देखिन्छिन । नारीको कथामा आधारित उक्त चलचित्रमा उनको वेजोड र लोभलाग्दो अभिनय रहेको डाइरेक्टर शरद केसीको भनाई छ।
चलिचत्र ‘सिसा ’मा जीवन लुइटेल, दिपेश भण्डारी, रागीनी खड्गी र शर्मिला मल्लले दमदार भुमिका निर्वाह गरेका छन। ननस्टक क्रियशनको ब्यानरमा वनेको उक्त फिल्म यर्थाथपरक र नयाँ प्रकृतिको छ ।
ललितपुरको गोटीखेलकी स्थायी वासिन्दा श्रेया प्लस टु गरिरहेकी छिन् । गीतामाता कलेजकी यी मेधाकी छात्रा भविष्यमा भने व्यापार गर्ने र चलचित्र क्षेत्रमा जम्ने बाताउछिन् ।

नेपालमा 'माइक्रो मेनेजमेन्ट’ भारतका लागि घातक : दाहाल

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

 100,000 + Likes
 Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
 मेरोनेपाल Mero Nepal
 Nepali music VDO

काठमाडौ, आश्विन ७ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो मेनेजमेन्ट) गरे उसका लागि घातक हुने बताएका छन् । उनले सरकार, मन्त्री, सचिव कसलाई बनाउने विषयमा चासो नराख्न छिमेकी मुलुकलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
'अहिले पनि भारतले नेपालको माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्छु भन्छ भने त्यो उसका लागि घातक हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो,' कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माद्वारा लिखित 'प्रयोगशाला ः नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी' पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले भने, 'नेपालमा सरकार, सचिव, मन्त्री को भनेर हात हाल्ने प्रवृत्ति छ, त्यो कायम रह्यो भने भारतका लागि घातक हुन्छ, त्यसले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा मद्दत गर्दैन ।'
सशस्त्र युद्ध, शान्ति प्रक्रियादेखि हालसम्म भारतसँगको सम्बन्ध घोषित नीतिअनुसार भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसँग खुला कुरा गर्न चाहेको बताए । 'हामी भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्न चाहन्छौं । उनीहरूको चासो के हो, उनीहरूको आर्थिक, सुरक्षा चासोमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौं । हामी हाम्रो चासोको विषयमा पनि सीधा-सीधा कुरा गर्न चाहन्छौं,' उनले भने ।
पुस्तकमा माओवादीले भारतीय खुफिया एजेन्सी -रअ) भेटेको भनी खुलाइएको प्रसंगमा उनले त्यसअघि त्यहाँका राजनीतिज्ञसँग कुराकानी गरेको दाबी गरे । 'पहिले हामीले भारतका राजनीतिक नेतासँग कुरा गरेको हो । रअसँग मात्र कुरा गरे भन्ने कुरामा
दम छैन । नाम पनि भन्न तयार छु तर अहिले आवश्यक छैन । त्यहाँका बुद्धिजीवीसँग पनि कुरा भएको हो । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा रअसँग पनि कुरा भएको हो,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो नीतिअनुसार गरेको हो । निरंकुशतन्त्रसँग लड्न कोसँग मिल्न सकिन्छ भनेर गरेकै हो ।'
भारत र तत्कालीन राजदरबारसँगको सम्बन्ध पार्टीको घोषित नीतिअनुसार भएको उल्लेख गर्दै उनले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीलाई अन्य देशका सरकार प्रमुखसँगै सम्बन्ध विस्तारका लागि पत्र लेखेको दाबी गरे । 'प्रा. एसडी मुनीसँग हिजो विद्रोह गर्नुअघि पनि कुराकानी हुन्थ्यो । विद्रोहका बेला पनि कुराकानी भएकै हो । तर जुन दिन अटलबिहारी बाजपेयीलाई चिठी लेखियो, त्यही दिन त्यही बेहोराको चिठी चीनका राष्ट्रपतिलाई पनि लेखिएको थियो । राष्ट्रसंघलाई पनि लेखेका थियौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति र युरोपेली युनियनलाई पनि लेखिएको थियो,' उनले भने, 'यहाँ मुनी र भारतलाई लेखेको चिठीको बडो चर्चा आउने गर्छ । यहाँ चर्चा यो परिवर्तन रअले ल्याइदिएको जस्तो भनेर गरिन्छ ।'
उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालीले नै गरेको दाबी प्रस्तुत गरे । 'जनआन्दोलन-२ का बेला भारतको राजनीतिक टु पिलर थ्योरी थियो । त्यो भनेको राजतन्त्र र लोकतन्त्र हो । त्यो नेपाली जनताले नमानेपछि भारतको इच्छा लागू भयो त ? नेपाली जनता अघि बढेपछि परिवर्तन भएको होइन ? यो परिवर्तन नेपाली जनताले ल्याएको होइन, रअले ल्याएको हो भन्ने फोबिया हामीले किन राख्ने ?'
पुस्तकले उठाएका विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्दै उनले माओवादीको शक्ति बढ्दै गएपछि सबै पक्षसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताअनुसार भारतसँग 'डिल' गर्नुपरेको जनाए । 'हाम्रो शक्ति सञ्चय हुँदै गएपछि राजा र दरबारसँग, संसद्वादी, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन सबैसँग कूटनीतिक डिल गर्नुपर्ने बाध्यता आएपछि गरिएको हो,' उनले भने, 'यो परिवर्तन भारत, चीन, अमेरिका, यरोपेली युनियन कसैले ल्याएको नभई नेपालीले ल्याएको हो । दसौं हजारको बलिदानबाट ल्याएको परिवर्तनलाई अरूले गरेर ल्याएको हो भनेर विश्लेषण गर्‍यौं भने त्यो हीनताबोधमा आधारित हुनेछ ।'
उनले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लड्न छिमेकीको सहयोग आवश्यक पर्ने भएर सम्बन्ध विस्तार गरेको जनाए । 'हामीले निरंकुशताविरुद्ध सम्बन्ध विस्तार गर्‍यौं । हामीलाई छिमेकीको सहयोग चाहिन्थ्यो,' उनले भने, 'नेपालमा एउटा युगको अन्त्य गरी नयाँ युगको सुरुआत गर्ने अवस्थामा हामीले चीन र भारतसँग कुरा गर्नुपथ्र्यो । गर्‍यौं ।'
उनले अन्धराष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवादी नीतिबाट मुलुकको हित नहुने भन्दै आफ्नो पार्टी समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने प्रगतिशील राष्ट्रवादका पक्षमा भएको जनाए । कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले भारतसँग लोकतन्त्र र चीनसँग कम्युनिस्टको आस गर्ने दिन सकिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भारत, चीन, अमेरिकाले आ-आफ्नो स्वार्थ चाहेको उल्लेख गरे ।
'सबैले आ-आफ्ना स्वार्थ चाहेका छन्, यहाँ सीआईए पनि छ, चीन पनि छ, आईएसआई पनि छ, बरु देखिने गरी आउनु रअको गल्ती हो,' उनको भनाइ थियो', 'यो पुस्तकले नेपालका राजनीतिज्ञप्रति प्रश्न तेस्र्याएको छ । प्रमुख राजनीतिज्ञहरू मिलेर भारतलाई तह लगाउन किन सक्दैनन् ? रअ आयो आयो भनेर किन कराउने ?'
'बहसको थालनी'
दाहालले 'प्रयोगशाला' ले नेपाल र बाह्य सम्बन्धबारे नयाँ बहस थालनी गरेको उल्लेख गरे । उनले पुस्तकमा माओवादीलाई नायक र खलनायक दुवै रूपमा चित्रण गरेको जनाए ।
'कोही ठाउँमा हेर्दा नायकजस्तो, कोही ठाउँमा खलनायकजस्तो देखाएको छ । नायकभित्र पनि खलनायक मिसिएजस्तो खलनायक बनाउन खोज्दा पनि नायक मिसिएजस्तो पाएँ,' उनले भने, 'कुल मिलाएर ठिकै-ठिकै छ भन्ने लाग्यो । घटना विवरण, तथ्य इमानदारीका साथ राख्ने जमर्को गर्नुभएको छ । उहाँले बहसको सुरुआत गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ । त्यो सराहनीय छ ।'
प्राध्यापक धु्रवकुमारले भारतको प्रभाव पाइला-पाइलामा परेको पुस्तकले उजागार गरेको उल्लेख गरे । 'विदेशी जासुसी संस्थाले नेपालमा कसरी जाल फिँजाएको छ भन्ने पुस्तकले स्पष्ट गरेको छ,' उनले भने, 'दिल्ली, दरबार र माओवादी सम्बन्धले नेपालमा प्रजातन्त्र मासियो ।' उनले नेपालका राजनीतिक नेताले सार्वभौमसत्तामाथि सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।
कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले माओवादी अध्यक्ष दाहालमा परिवर्तन आएको आफूले पाएको बताए । 'म उहाँको बचाउ गर्न चाहन्छु, उहाँमा परिपक्वता आएको छ, सुरुङ युद्धबाट उहाँ सिंगापुर, हङकङमा भेटघाट गर्न जान थाल्नुभयो ।' उनले कांग्रेसले भारत प्रजातान्त्रिक देश भएकाले हामीलाई नै सहयोग गर्छ ठान्नु र माओवादीले पनि आफू कम्युनिस्ट भएकाले चीनले मद्दत गर्छ भन्ने सोच्नु गलत भएको विश्लेषण गरे ।
कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले पुस्तकले थुप्रै प्रश्न जन्माएको बताए । 'यदि एउटा अठार वर्षेले क्रान्तिकारी पार्टीको चुनाव घोषणापत्र र यो किताब पढेर भोट हाल्न गयो भने भोट खसाल्ने बेलामा उसको दिमागमा यो पुस्तक आउला कि घोषणापत्र ?,' उनले भने ।
'यो किताबले भनेजस्तो भारतीय खुफिया एजेन्सी नेपालको राजनीतिमा निणर्ायक हो कि होइन, आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यसबारे उहाँहरूले केही बताउनैपर्छ,' उनले जोडे ।
लेखक शर्माले पत्रकारिताका सिलसिलामा पाएका तथ्यहरूको विस्तृत रूप 'प्रयोगशाला' भएको बताए । पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य नै बहस भएको उल्लेख गर्दै सुरुमै बहस भएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । 'सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्दा कोही नायकजस्ता देखिए होला, कोही खलनायकजस्ता,' उनले भने, 'यो आ-आफ्नो बुझाइमा भर पर्छ ।'
'नेपालमा भारतले माइक्रो मेनेजमेन्ट नगराओस् भन्ने उद्देश्य हो,' उनले थपे ।
फाइन पि्रन्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा विशेषगरी माओवादी, दरबार र दिल्लीको सम्बन्धलाई मसिनो गरी केलाइएको छ । संक्रमणकालमा बाह्य चलखेलको प्रभावले मुलुक कसरी चपेटामा परेको थियो भन्ने पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकले संक्रमणकालमा आन्तरिक र बाह्य चलखेलको पर्दा उघारेको छ । पुस्तकको विमोचन लेखककी आमा शान्ता शर्माले गरिन् ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा, बलाध्यक्ष रथी पवन पाण्डे, विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी, उच्च कर्मचारीहरूलगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ७

कांग्रेसमा उम्मेदवारको सूची छुट्टाछुट्टै

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

काठमाडौ, आश्विन ७ - कांग्रेसमा आन्तरिक विवादले संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भए पनि सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पार्न थालेका छन् । सभापति कोइराला र नेता देउवाको निवासमा छुट्टाछुट्टै र चरणबद्ध रूपमा बैठक बसी जित्न सक्ने आफ्ना समूहका उम्मेदवार छान्ने काम थालिएको हो ।
दुवै पक्षको सूचीलाई निर्णयका लागि संसदीय समितिमा लैजाने तयारी छ । देशभरबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारले राजधानी नछाडेपछि दबाबमा परेका शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवार छनोटमा आ-आफ्नो आन्तरिक निर्णय गराएर कार्यकर्तालाई जिल्ला पठाउने सोचाइ बनाएका छन् ।
संस्थापन पक्षबाट सूची निकाल्न सभापति कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, आनन्द ढुंगाना, आमोद उपाध्याय, दिलेन्द्र बडुसहितका नेता खटिएका छन् । स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि झन्डै ६ घन्टासम्म महाराजगन्जमा बसेको बैठकमा नेताहरू संसदीय समितिमा सहमति जुटाउनेमा भन्दा उम्मेदवार छान्न व्यस्त भएका थिए । उनीहरूले देशभरबाटै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छान्ने क्रम थालेका हुन् ।
देउवा पक्षले भने सूची तयार पार्ने काम प्रायः सकेको छ । देउवाले सम्भावित जित्न सक्ने उम्मेदवार, समावेशिता र आफ्नो पक्षकालाई आधार मानेर सूची तयार पार्न क्षेत्रगत रूपमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै जिम्मा दिएका थिए । देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पूर्वबाट केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीन विश्वकर्मा, सुजाता परियार, सीता गुरुङ, मध्यमाञ्चलबाट प्रकाशशरण महत, अम्बिका बस्नेत, रमेश रिजाल, महेन्द्र यादव, डिना उपाध्याय, पश्चिमाञ्चलबाट गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँड, सुरेन्द्र पाण्डे, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट पूर्णबहादुर खड्का, जीवन शाही, किशोर राठौर र सुदूरपश्मिाञ्चलबाट एनपी सावद र ईश्वरी न्यौपाने खटिएका थिए ।
'प्रत्यक्षमा जित्न सक्ने आफ्नो पक्षको सम्भावित उम्मेदवारमा बढी केन्दि्रत भए पनि काट्नै नसक्ने संस्थापन पक्षका उम्मेदवारको नाम पनि सूचीमा राखेका छौं,' देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'समानुपातिकतर्फ क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशितालाई समेत जोड दिइएको छ ।'
उम्मेदवार छनोटमा देउवा पक्षले व्यवस्थित रूपमा गृहकार्य थालेपछि संस्थापन पक्षले पनि समिति गठनपूर्व नै सूची बनाउन थालेको हो । संस्थापन पक्षले पनि जित्न सक्ने क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार बढी पार्ने गरी काम थालेको छ ।
दुवै पक्षले सूची बनाउन थालेकाले उम्मेदवार छनोटसमेत भागबन्डाका आधारमा हुने निश्चितप्रायः छ । भागबन्डाका आधारमा छनोट गर्दा 'राम्रोभन्दा पनि हाम्रो' लाई उम्मेदवार हुने सम्भावना बढेको छ । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी झन्डै पाँच हजार सिफारिसमा परेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टीले छनोट गर्दा पहिलो प्राथमिकता 'जित्ने उम्मेदवार' लाई दिनुपर्ने बताए । 'जित्ने उम्मेदवार गुटबन्दीका कारण वञ्चित हुन हुँदैन,' उनले भने, 'कांग्रेसले विशेष अवस्थामा राष्ट्रिय नेताहरूबाहेक अधिकांश उम्मेदवार नयाँ अनुहारलाई बनाउनुपर्छ । चुनाव जित्ने बलियो आधार पनि नयाँ अनुहार हो ।'
३५ वर्षमुनिका झन्डै पचास प्रतिशत मतदाता रहेकाले पार्टीभित्र युवा नेतालाई बढी समावेश गर्नुपर्ने दबाब नेताहरूमा छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ३५ भन्दा कम उमेरका एक जनाले मात्रै संविधानसभामा प्रवेश पाएका थिए । 'पचास प्रतिशत मतलाई न्याय गर्न पनि युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,' थापाले भने ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ७

सेना परिचालन प्रजिअ नेतृत्वमा

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog

 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।

 I lop u kali
 Nepali music VDO
 मेरोनेपाल Mero Nepal

काठमाडौ, आश्विन ७ - सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नेपाली सेना खटाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई पेस गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको आदेशमा नेपाली सेनासमेत आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दूरीसम्म परिचालित हुने उल्लेख छ । सरकारले एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन आफू तयार र सक्षम रहेको पनि जनाएको छ । जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न भनेका छन् ।
'प्रत्येक मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारी र अन्य सबै सरोकारवालालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत सुरक्षा योजनाको दरिलो कार्यान्वयनको आग्रह गरेका छौं,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'सरकारले देश, काल, परिस्थिति र भूगोललाई हेरेर सबै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।'
तर संवैधानिक अड्चनका कारण राष्ट्रपतिबाट चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको अन्तिम स्वीकृति दिएका छैनन् ।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सेना परिचालनसँग सम्बन्धित सिफारिसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिस फिर्ता गरेका हुन् । अन्तरिम संविधानमा नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १५४ -५) मा प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अनुमोदनका लागि जननिर्वाचित निकाय नभएको र यसअघि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पनि सेना परिचालनसम्बन्धी विषय समेटिएको थिएन ।
राष्ट्रपति यादवले आइतबार बिहान रेग्मीलाई शीतल निवास डाकेर त्यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'हाम्रो अध्ययनअनुसार सेना परिचालनसम्बन्धी सिफारिसमा संवैधानिकता मिलेको देखिएन,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।' स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको परामर्शपछि अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका संविधानविद्हरूले भने आन्तरिक विषयमा सेना परिचालन गर्न नहुने बताएका छन् । 'सेनाको तटस्थताका लागि हामीले विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलनमा समेत उसलाई अलग राख्नुपर्ने आवाज उठाएका थियौं,' पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'आन्तरिक राजनीतिक विषयमा सेना प्रयोग नहोस् भनेर नै संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।'
नेपालमा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । २०६४ अघिका निर्वाचनमा सेनालाई बन्दोबस्तीका सामग्री व्यवस्थापन र सुरक्षा मनोविज्ञान निर्माणको काममा मात्र लगाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताअनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेनलाई ब्यारेकबाट निकालिएको थिएन ।
सरकारले एकै चरणको चुनावका लागि आवश्यक डेढ लाख जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ६१ हजारभन्दा बढी सेना खटाउने गरी सुरक्षा योजना अघि बढाएको हो । तर सेनाले भने द्वन्द्वकालमा जस्तै आफ्नो नेतृत्वको युनिफाइड कमान्डलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएको छ ।
गृहमन्त्री माधव घिमिरे र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचन आयोगलाई मतदानपूर्व, मतदानको दिन र मतदानपछिको सुरक्षा योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् । सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त पार्नका लागि केन्द्रमा गृहमन्त्रीको, क्ष्ाेत्रमा क्ष्ाेत्रीय प्रशासक र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाउने सरकारी योजना छ ।
'यस्तो व्यवस्थाले सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई विश्वसनीय पार्छ भन्ने हामीले पनि ठानेका छांै,' प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, 'प्रभावकारी सञ्चार र सुरक्षा सूचना आदानप्रदानका लागि भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि तयारी गर्न भनेका छौं ।'

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ७