जहाजको भाडा बढ्यो

• कहाँको भाडा कति बढ्यो ?

   See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
  -भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

  

  काठमाडौं, श्रावण २८ - वायुसेवा सन्चालक संघ (आयोन) ले आन्तरिक हवाई भाडा बढाएको छ । आयल निगमले हवाइ इन्धनको मुल्य बढाएको भोलिपल्ट जाहाजको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो । आइतबार बसेकेा आयोन बैठकले अगस्त १५ देखि भाडामा समावेश हुने इन्धन वापतको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । यसको स्विकृतीका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सोमबार पत्र पठाइने आयोन सदस्य प्रज्वल थापाले बताए । विमानकम्पनीले मुल्य बढाउूदा प्राधिकरणलाई ४८ घण्टा अगाडी जानकारी गराउनुपर्ने नियम छ ।
  आइतबार गरिएको निर्णय अनुसार सबैभन्दा बढी धनगढीमा प्रतियात्रु ३ सय ८५ रुपैयाँ बढ्ने छ । नेपालगन्जका लागि २ सय ९० रुपैयाँ, भद्रपुर २ सय ७५, विराटनगर २ सय ३० र भैरहवाका लागि २ सय ५ रुपैयाँ इन्धन वापतको शुल्कमा बढ्ने छ । त्यस्तै पर्वतीय उडानमा ३ सय ७५ रुपैयाँ बढेको थापाले जानकारी दिए । पोखरामा १ सय ६५, जनकपुर १ सय ५०, भरतपुर १ सय ३० र सिमरामा १ सय १० रुपैयाँ बढी रकम लाग्ने भएको छ ।
  प्राधिकरणले २०६७ मा हवाई भाडादर पुनरावलोकन गरी माथिल्लो र तल्लो सिमा दर परिवर्तन गरेयता प्रत्येक वर्ष आयल निगमद्वारा हवाई इन्धनमा बृद्धि गर्नासाथ जहाज उडान मंहगो हुदै गएको छ । निगमले शनिवार आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मुल्य १० रुपैयाँ बृद्धि गरी प्रतिलिटिर १ सय ३० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
  वि.सं २०६७ अघि धेरै समयको अन्तरालमा मात्र विमानकम्पनीले भाडादर बृद्धि गर्थे । यसै वर्षदेखी प्राधिकरणले भाडादरबाट इन्धन वापतको शुल्कलाई छुट्टै राखेको हो । संसोधन गरेर सिमादर परिवर्तन भएपनि इन्धनमा ४ रुपैयाँ बृद्धि भएपछि भाडादरमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
  पछिल्लोपटक २०१२ सेप्टेम्बर ५ मा विमानकम्पनीले इन्धन शुल्क बढाएको थियो । विमानकम्पनीका अनुसार उडान सेवामा कुल सन्चालन खर्चको ५० प्रतिशत इन्धनको शुल्क पर्ने गर्छ । 'यसमा थोरै मात्र नाफा हुने भएकाले भाडादर बढाउनै पर्छ,' एक विमानकम्पनीका अधिकारीले भने 'दशैं/तिहार र पर्यटकीय सिजनमा मात्र हाम्रो आम्दानी सन्तोषजनक हुन्छ ।'
  प्राधिकरणले तोकेको नयाँ सीमाअनुसार विराटनगरका लागि कम्तीमा हवाई भाडा २ हजार १० रुपैयाँ र इन्धन शुल्क १ हजार ८ सय ५० रहेको छ । त्यस्तै माथिल्लो सीमाअन्तर्गत हवाई भाडा ३ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ र इन्धन शुल्क लिन पाउूछन् ।
  भैरहवाका लागि तल्लो सीमाअन्तर्गत १ हजार ७ सय २३ मा र इन्धन शुल्कबापत १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ जोडिनेछ । माथिल्लो सीमाअन्तर्गत ३ हजार ६३ रुपैयाूमा इन्धन शुल्क जोडेर टिकट बेच्न पाउने अधिकार कम्पनीले पाएका छन् । त्यस्तै नेपालगन्जका लागि न्यूनतम भाडा २ हजार ७ सय २८ र इन्धन शुल्क २ हजार ३ सय ५०  रुपैयाँ र बढीमा ४ हजार ४९ रुपैयाँ इन्धन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यो सीमाभित्र रहेर प्रत्येक विमान कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको खर्च उठ्ने गरी भाडादरमा परिवर्तन गर्न पाउूछन् ।
  पोखराका लागि न्यूनतम १ हजार ३ सय २८ हवाई भाडामा इन्धन मूल्य १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र बढीमा २ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँमा इन्धनबापतको शुल्क लिन सकिनेछ । सिमराका लागि ९ सय इन्धन शुल्कमा न्यूनतम हवाई भाडा ७ सय ५४ र बढीमा १ हजार ३ सय ४० रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
  
  मूल्य बढाइएपछिको इन्धनवापतको शुल्क
  स्थान                शुल्क
  भरतपुर            १,७०५
  भद्रपुर            ३,५७५       
  भैरहवा            २,६८०
  बिराटनगर                ३,००५
  जनकपुर                १,९५०
  नेपालगन्ज                ३,८१५
  धनगढी                 ५,०३५        
  
  प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २८
  
  

 

भ्रष्टाचार बढेको सतर्कताको ठहर

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

• अस्थिरताको फाइदा लिँदै अनियमितता 

   

  काठमाडौं, श्रावण २८ - चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अध्यक्ष मातहतको भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी सरकारी निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपालि उजुरीको संख्या ५० प्रतिशतले बढेको भन्दै उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिँदै अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गरेको हो ।

  आफूले गरेको अनुसन्धान र केन्द्रमा परेका उजुरीका आधारमा केन्द्रले भ्रष्टाचार बढेको विश्लेषण गरेको हो । नियमनकारी निकायमा आउने उजुरी अनियमितताको सूचक मानिन्छ । गत वर्ष ७ सय ८७ परेकोमा यसपालि १ हजार १ सय ५९ पुगेको छ । यो हालसम्मकै बढी हो ।
  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले 'भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतनामूलक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको' मन्तव्य दिए । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारिकी अंगकै निकायबाट पहल हुनु राम्रो हो' उनले भने, 'केन्द्रबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै प्रभावकारी काम होस् ।'
  वाषिर्क प्रतिवेदनले उपत्यकाका सार्वजनिक सरोकारवाला र सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयहरूमा खुलमखुल्ला घुसखोरी हुने औंल्याएको छ । त्यस्ता निकायमा सरकारी कर्मचारीको आकर्षण सबैभन्दा बढी छ । यातायात, मालपोत, नापी, विद्युत्, गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा अनियमितता बढ्दै गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
  भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती हटाउन नसकिएको भन्दै निरीहता व्यक्त गरे । 'सिंहदरबारभित्रकै मन्त्रालयमा चार दिनदेखि बिजुलीको लाइन काटिूदा पनि आपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेनछ,' उनले भने, 'मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डामा यो हालत छ भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?' उनले सेवाग्राहीको भीड हुने सार्वजनिक निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र ल्याउने तयारी भएको र त्यसले अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने बताए ।
  केन्द्रका अनुसार गत वर्ष विभिन्न सरकारी निकायमा गरिएको छड्केले कर्मचारी संयन्त्रको एउटा हिस्साको लापरबाही सार्वजनिक गरेको थियो । झन्डै सय कार्यालय निरीक्षण गर्दा एक हजार कर्मचारी अनुपस्थित र २ सय ७६ जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको थियो । 'केही कार्यालयमा त नेपाली प्रामाणिक समय फेरबदल गरेर ढिलो गरी समय मिलाएको पनि भेटियो,' केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव रेग्मीले भने ।
  यसपालि ५० करोडभन्दा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण बुझाउने पद्धतिमा सुधार गर्ने, सेवाग्राहीको भीड बढी हुने निकायमा वैतनिक लेखापढी व्यवसायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तयारी रहेको रेग्मीले बताए । यसैगरी खरिद प्रक्रिया सुधारका लागि पनि फोकल कार्यालय तोक्न पहल भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । 
  प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २८
  - See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/28/full-story/373805.html#sthash.7flE1ZnX.dpuf

तमलोपा पनि नेता तान्नै व्यस्त

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

• आइतबार फोरम गणतान्त्रिक छाडेका शाह तमलोपा प्रवेश 

   काठमाडौं, श्रावण २८ - करिब १७ महिनादेखि मधेसवादी दलहरूबीच एकीकरण गरी एउटै मोर्चा बनाउन कसरत गरिरहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि अन्ततः अन्य दलका नेता तानतुनमा केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

  संविधानसभापछि टुक्राटुक्रामा विभाजित दल र नेताहरूबीच गरेको एकीकरण प्रयास तत्काल असम्भव देखिएपछि उसले पनि नेता बटुल्न थालेको हो । अरू मधेसी दलले एक अर्काका नेता पार्टीमा भित्र्याइरहे पनि तमलोपाले त्यसो गरेको थिएन ।
  तमलोपाले आइतबार मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को महासचिवबाट शनिबार राजीनामा दिएका पूर्वसभासद अकबाल अहमद शाहलाई पार्टीमा भित्र्याएको छ । उनलाई जिम्मेवारी भने दिइएको छैन । पार्टी उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेसी दलबीच एकीकरण प्रयास परिणाममुखी नदेखिएपछि आकषिर्त नेता भित्र्याउन थालिएको बताए । 'एकीकरण र पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सूगसूगै लैजाने नीति हो,' उनले कान्तिपुरसित भने । गत वैशाखमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकीकरणबारे मधेसवादी दलसूग सामूहिक र एक्लाएक्लै छलफल गरेका थिए ।
  पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले टीका लगाएर शाहसहित फोरम गणतान्त्रिक कपिलवस्तुका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । शाह दल बदलिरहने मधेसी नेता हुन् । नेकपा, वाममोर्चा, एमाले र राप्रपा हुँदै उनी गत संविधानसभा चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट कपिलवस्तु- ४ बाट चुनाव लडेका थिए । त्यतिबेला तमलोपाका उम्मेदवार ईश्वरदयाल मिश्रले उनलाई हराएका थिए ।
  शाहसँगै फोरम गणतान्त्रिक छाडेका बीपी यादव र सीताराम अग्रवाल भने तमलोपा प्रवेश गरेनन् । उनीहरू कार्यक्रममै उपस्थित भएनन् । पार्टी प्रवेश गर्दै पूर्वमन्त्री शाहले तमलोपालाई मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन तन, मन र धन दिएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
  तमलोपाका एक नेताका अनुसार शाहले महिनौंदेखि आफूलाई तमलोपामा भित्र्याउन उच्च नेतृत्वलाई दबाब दिूदै आएका थिए । शाहकै गृह जिल्लावासी तमलोपाका महामन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता उनीविरुद्ध थिए । तैपनि दबाब थेग्न नसकेपछि उनलाई प्रवेश गराउने निष्कर्षमा तमलोपा पुगेको हो । 
  तमलोपाले पार्टी प्रवेश गराउने पक्कापक्की भएपछि शनिबार शाहले फोरम गणतान्त्रिक छाडेका थिए । गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवदेखि रुष्ट उनी महिनौंदेखि पार्टीमा सक्रिय थिएनन् । आफ्नो पार्टी कार्यालयभन्दा अधिक समय उनी तमलोपाको कार्यालयमा बिताउूथे ।
  प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार केही दिनमै फोरमका पूर्वसभासदहरू आत्मरामप्रसाद साह र सुरिताकुमारी साह र एसएन मेहता (सुनसरी) पनि तमलोपा प्रवेश गर्दैछन् । जिल्लामा हुने पार्टी प्रवेश अभियानमा उनीहरूलाई प्रवेश गराइने शुक्लले बताए । 
  प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २८
  
  

असन्तुष्टलाई ल्याउन हदै लचिलो बनौं : कांग्रेस ...तर दुई सर्त- कुनै हालतमा सरकार परिवर्तन र चुनावको मिति स्थगित नगर्ने

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, श्रावण २७ - कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन र मंसिर ४ को संविधानसभा चुनाव सार्नेबाहेक अरू माग सम्बोधन गरेर भए पनि असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय गरेको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन भएको छलफल एक साताभित्र टुंग्याउने सहमति गरेलगत्तै एउटा घटक कांग्रेसले असहमत दलको मागप्रति हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय लिएको हो ।
उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शनिबार सभापति सुशील कोइराला निवास महाराजगन्जमा बसेको अनौपचारिक बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव गराउने सर्तमा नेकपा- माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीसहित साना दलको समानुपातिक सिट बढाउनुपर्नेलगायत मागमा उदार हुन सकिने निचोड निकालेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
यसअघि दलहरूबीच सहमति नहुँदा संविधानसभाकालमा १७ पल्टको चुनावबाट समेत प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिएको, नौ/नौ महिनासम्म काम चलाउ सरकार रहेको यथार्थ स्मरण गर्दै कांग्रेसले सरकार विघटन गरी मुलुकलाई पुनः सरकारविहीनताको लामो अराजकता र शून्यतामा धकेल्न कुनै हालतमा तयार नहुने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । केसीका अनुसार चुनाव सार्दा निर्वाचन टर्ने खतरा बढ्ने भएकाले मितिसमेत फेर्न नहुने अडान कांग्रेसले अघि सारेको हो ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभाको समानुपातिक र मनोनीत सिट संख्या घटाई ४ सय ९१ कायम गर्ने सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भइसकेको छ । आदेशबाट संविधानसभाको समानुपातिक सिट ३ सय ३५ बाट घटाएर २ सय ४० तथा मनोनीत सिट २६ बाट ११ मा झारिएको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात घटाउन नहुनेलाई मुख्य सर्तका रूपमा राख्दै आएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले असहमत दलसितको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, ती दलको अडान र तिनले अपनाउन सक्ने लचकताबारे जानकारी गराएपछि बैठकले चुनाव हुने सर्तमा समानुपातिक सिट बढाउनेलगायत माग र प्रक्रियामा लचकता अपनाउने निर्णय लिएको थियो ।
कांग्रेसले दलीय सहमतिमा समानुपातिक सिट बढाउने हो भने प्रत्यक्ष सिटको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दल समानुपातिकतर्फ समावेशी हुनु नपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राख्ने निर्णय गरेको छ । मधेसीलगायत क्षेत्रीय दलले प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा उम्मेदवारी दिने भएकाले तिनले समानुपातिक सिटमा ठूला पार्टीले जसरी समावेशी हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको र पार्टी- पार्टीबीच विभेदकारी भएकाले यसलाई संशोधन गरी सबै दल समावेशी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने अडान कांग्रेसले लिने उनले जनाए ।
कांग्रेसले नेकपा- माओवादीको वर्तमान सरकार विघटन र मंसिर ४ को मिति स्थगित गर्नुपर्ने सर्तलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । 'निर्वाचनलाई बाधा पार्ने पक्षमा कांंग्रेस छैन, सरकार परिवर्तन मात्र होइन चुनाव सार्ने कुराले निर्वाचन नै टर्ने खतरा आउन सक्छ,' केसीले भने ।
अनौपचारिक बैठकपछि नेता देउवाले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तिमसम्म प्रयास हुने तर नेकपा- माओवादीले भनेजस्तो चुनाव नसर्ने बताए ।
बैठकमा अधिकांश नेताले माओवादीलाई चुनावमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने तर ऊ नआए पनि चुनावमा जानैपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाले असहमत दललाई सहमतिमा ल्याउन आइतबार बिहान पनि वार्ता हुने बताए ।
अनौपचारिक छलफलले निर्वाचन रणनीति तय गर्न चाूडै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सभापति कोइरालाको भारत भ्रमणबारे समीक्षासमेत भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २७