Friday, July 19, 2013

Hot Nepali Model Aura Karki















मोर्चासँग चुनावमा सहकार्य हुन्न : जयप्रकाश गुप्‍ता

काठमाडौं-संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मधेसको राजनीतिक माग विरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको भन्दै तराइ मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले चुनावमा उनीहरुसँग कुनै मोर्चावन्दी नहुने बताएका छन्। 
           प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गुप्ताले संविधान सभा सदस्य संख्या ४ सय ९१ मा झार्नाले मधेसी र जनजातिको प्रतिनिधित्व घटाउने कार्य भएको आरोप लगाए। उनले मरण कि मृत्यूको नयाँ संकल्प लिदैं एकतावद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। - See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
Popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

आर्थिक मुद्दा पेचिलो बन्दैछ : कोइराला

काठमाडौं -अर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको चुनावसँगै आर्थिक सुशासनको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गएको बताएका छन्।  
नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पदस्थापन तथा सम्मान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कोइरालाले लेखा प्रणालीमा सुधार र खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन सके आर्थिक अनियमितता रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। 
उनले लेखा व्यवसायीहरुको पनि नियमकारी निकाय भएकाले मुलुकमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। 
चार्टर एकाउन्टेट पढ्ने नाममा धेरै विद्यार्थी बाहिर जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको स्मरण गर्दै मन्त्री कोइरालाले स्वदेशमै विश्वसनीय पढाइको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री कोइरालाले आग्रह गर्दै भने – …संस्थागत क्षमता उपयोग गरी सहकार्यसहितको सहयात्रा गर्न सरकार तयार छ।'
महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले मुलुकमा वित्तिय अनुशासनको प्रत्याभूति गराउन लेखा व्यवसायीलाई मुलुकभर पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताए। 
सो अवसरमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ र बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले देशको आर्थिक स्वास्थ्य सबल बनाउन सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। - See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» खेलकुद » फुटबल फिफाद्वारा एन्फालाई सहयोग


काठमाडौ, श्रावण - फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई बिहीबार ७५ हजार डलर बराबरको एडिडासद्वारा निर्मित फुटबल सामग्री प्रदान गरेको छ । दशरथ रंगशालामा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई फिफाका डेभलपमेन्ट अफिसर सहजी प्रभाकरणले खेलसामग्री हस्तान्तर गरेका थिए ।
डेढ वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न एएफसी च्यालेन्ज कपको अवसरमा भ्रमण गरेका फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरले नेपाली फुटबल विकासमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष ब्लाटरले आफ्नो वाचाअनुरूप एन्फालाई फुटबलका विभिन्न १३ सामग्री प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रिय नेपाली फुटबल टोलीले प्रयोग गर्ने रातो र नीलो जर्सी २ सय ७५ सेट छन् ।
यस्तै, नीलो र रातो मोजा र बुट समान २ सय ७५ सेट रहेको एन्फा अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । यसैगरी झोला, सिन गार्ड, ट्रयाक सुट र विब्स समान २ सय ५० पिस छन् । फिफाले ग्लोब्स २५ पिस प्रदान गरेको छ । फिफा डेभलपमेन्ट अफिसर प्रभाकरणले मुलुकको फुटबल विकासमा फिफाको सधैं सहयोग रहने बताएका छन् ।
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » सहकारीलाई कानुनै भएन पीडितहरू आफूले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित राखिदिन गुहारिरहेका छन्, सञ्चालकको पत्तो छैन -


काठमाडौं , श्रावण ५ - एक लाख जम्मा गर्दा १ तोला सुन पाउने सुनेपछि नेपाल बैंकबाट अवकाश पाएकी एक महिलाले पुतलीसडकको सहकारीमा आफ्नो परिवारका सदस्यसहित ३३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिन् । ओराकल बचत तथा ऋण सहकारीले प्रतिबद्धताअनुसार सुन दियो तर ५ वर्षपछि साँवा लिएर फरार भयो । १५- १६ प्रतिशत ब्याज अनि त्यसमाथि सुनको लोभले बैंकमै जिन्दगी बिताएकी उनी पछुतोमा परेकी छन् ।
त्यही सहकारीमा परिवारसहित ४५ लाख जम्मा गरेका मोहनकृष्ण श्रेष्ठको हालत पनि उस्तै छ । चैतमा सहकारी भागेपछि समूह बनाएर सञ्चालक खोजी थालेका उनीहरू के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । 'एक सञ्चालक पक्राउ परे पनि १ लाख घरौटीमा छुटिसके,' उनले सुनाए, 'अब सरकारले नै केही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।' करोडौं बेपत्ता बनाए पनि १ लाख घरौटीमा सञ्चालक छुटेपछि कारबाही हुनेमा बचतकर्ता ढुक्क छैनन् । बानेश्वर, न्युरोड र पुतलीसडकका तीन सहकारी मर्ज भएर बनेको ओराकलका कति बचतकर्ताको कति रकम सञ्चालकले कुम्ल्याए लेखाजोखा कसैसँग छैन । 'करिब १५ सय बचतकर्ता होलान्, सञ्चालकले यी सबैका रकम केमा कसरी लगानी गरेका छन् थाहा छैन,' उक्त सहकारीमा काम गर्ने एकले सुनाए ।
 घरजग्गा व्यापारमा मन्दी आएपछि १७ वर्ष पुरानो ओरेन्टल कोअपरेटिभ थलिएर बसेको छ । कुनै समय वाणिज्य बैंक जत्तिकै आर्थिक हैसियत र शाखा फैलाएको ओरेन्टलका सञ्चालकले घरजग्गा कारोबारमा फसेपछि बचतकर्ताको रकम फर्काउन सकेका छैनन् । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार आफ्ना सेयर सदस्यबाट रकम उठाएर उनीहरूमध्ये नै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि उक्त सहकारीले त्यसो गरेन, यसलाई स्विकार्दै अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले विज्ञप्तीमार्फत सरकार गुहारेका छन् । 'अर्बौं रुपैयाू उठाएर कहाू लगानी गरेको थाहा छैन,' सहकारी विभागकी एक अधिकारीले भने, 'घरजग्गामा गरेको हो भनौ भने बैंकबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ ।'
थापाथलिमा कार्यालय रहेको एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालकले १ हजार ७ सय बचतकर्ताको ४७ करोड रकम हिनामिना गरेर फरार भएपछि पीडिलले गुहार लगाउन बाूकी कुनै ठाउू छैन । सहकारी  मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै कार्यालय मात्र नभएर पीडितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई सम्म गुनासो पोखिसक्यो । पीडितहरू आफ्नो रकम सुरक्षित राखिदिन गुहारिरहेका छन्, भाग्नेको पत्तो छैन ।
पछिल्ला वर्षदेखि रकम फिर्ता दिन नसकेका केही सहकारीका उदाहरण हुन् । जसमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाू फसेको छ । यी घटनाको अर्थ सबै सहकारी फटाहा हुन् वा भाग्छन् भन्ने पनि होइन । तर सजिलै सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन सकिने र जसरी लगानी गर्दा पनि कसैले सोधखोज नगर्ने भएपछि यस्ता समस्या पर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
समस्या बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कानुन अभाव हो । सहकारी ऐन विपरीत लगानी गदर्ा २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ । जुन अर्बौंको कारोबार गर्ने संस्थाका लागि कुनै ठूलो होइन । त्यसैले कुनै सहकारीले कानुन विपरीत लगानी गरेको थाहा पाए नसिहत दिनेभन्दा ठूलो कारबाही भएको पाइूदैन । 'सहकारी ऐन प्रवर्द्धन गर्ने खालको मात्र भयो,' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'यस्तो होला भन्ने सोचेर कानुन बनाइएन ।' कारबाहीको दायरा बलियो बनाएर कानुन ल्याउन आवश्यक भइसकेको उनले बताए ।
सरकारले अनुगमन र निरीक्षण गरिरहे पनि कानुन संशोधनका लागि भने पछिल्लो समय प्रयासै गरेको छैन । त्यसैले सामानान्तर कारोबार गरिरहेका बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीको भाग्ने वा बिग्रने क्रम घटेको छ । अनुगमन नै गरेर फटाइू गरेको थाहा पाए पनि कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार कुनै निकायसूग नहुूदा गल्ती गर्नेलाई सजिलो भएको छ । 'त्यही भएर बजेटमा पहिलो पटक अनुगमन र निरीक्षणको कुरालाई समेटेका छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सहकारीलाई सशक्त बनाउने र अनुगमन नियमन पनि अघि बढाउने सरकारको योजना हो ।' सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर ९६ करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत छुट्याइएको सरकारले राष्ट्र बैंककै सल्लाहअनुसार अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । 'अर्थ, सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त समिति बनाएर अघि बढ्ने भएका छौं,' उनले भने, 'अनुगमन, निक्षेपको सुरक्षालगायत कुरामा पनि सजिलो हुने छ ।'  
मुलुकर २८ हजार हाराहारीमा सहकारी सञ्चालित छन् । जसमा १६ हजार जति बैंकिङ कारोबार मात्रै पर्छन् । सरकारले दुई पटक सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुझाव मागिसकेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सुझाव बुझाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तै तीन महिनामा कारोबारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ब्याज र निक्षेपमा सीमा तोक्नेलगायत सुझाव पछिल्लो पटक दिइएका छन् । यस्तो सुझाव कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो सरकारले बनाइसकेको छैन । केही समयअघि संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले पनि सहकारीमा हुने बद्मासीलाई आफ्नो दायरमा समेटेको छ । उक्त ऐनअनुसार ग्राहक पहिचान दुरुस्त राख्ने, सम्पत्तिको स्रोत खोज्नेलगायत काम हुन सक्छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ५
- See more at:  https://www.facebook.com/nepalinewss
popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » दाहालको नियति- दुई सौताको लोग्नेजस्तो दाहालको प्रस्ताव, 'अध्यक्षबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य' एमाओवादी विस्तारित बैठक -


काठमाडौं, श्रावण ५ - यो साता एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पदत्याग गरेका बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको अडानका कारण निकै तनावमा रहे ।  
उनले दुई सौताको लोग्नेजस्तो नियति भोग्नुपर्‍यो यो साता । भट्टराईको कुरा माने श्रेष्ठ बिच्किने, श्रेष्ठको कुरा माने भट्टराई चिढिने भएकाले दाहाल तनावमा परेका थिए । दुवैको कुरा मान्ने अवस्था थिएन । भट्टराईले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सबै नेता केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने र श्रेष्ठले केन्द्रीय पदाधिकारी कायम राख्नुपर्ने अडान राखे । त्यसैले दाहालले बीचको बाटो खोजे, भट्टराईको त्यागपत्र अस्वीकार गर्ने (जुन प्रस्तावमा श्रेष्ठको समर्थन छ) र आफ्नो नेतृत्वमा सबै नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा झार्ने । उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्मका लागि अन्तरिम सांगठनिक व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार भएको प्रथम विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् ।
असार दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला भट्टराईले उपाध्यक्षबाट पदत्याग गर्ने प्रक्रिया नमिलेको र त्यो समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै दाहालको प्रस्तावमा उनको त्यागपत्र अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । 'बाबुरामजीको पदत्याग नियत र भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया र समयसन्दर्भका हिसाबले सही भएन,' दाहालको दस्तावेजमा उल्लेख छ, 'त्यसकारण त्यागपत्रलाई विस्तारित बैठकले अस्वीकार गर्दछ ।'
उनले आफ्नो अध्यक्षतामा अरू सबै नेताहरू केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि सांगठनिक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दाहालको 'विशेष सांगठिनक तथा राजनीतिक प्रस्ताव' लाई भट्टराईको पूर्ण समर्थन रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने दाहालको प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन् । भट्टराई र श्रेष्ठको अडानका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै दाहालले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न दिन दुवै नेतालाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठले हेटौंडा महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय पदाधिकारी -दाहाल, उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी र वरिष्ठ नेताका रूपमा भट्टराई) रहनुपर्ने बताउूदै आएका थिए । शुक्रबारको पदाधिकारी र ब्युरो प्रमुखहरूको बैठकमा लामो छलफलपछि श्रेष्ठले दाहालको प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मंगलबार वरिष्ठ नेता बस्न तयार भएका भट्टराई पार्टी ब्युरोहरूका बैठकमा दाहाल पक्षका नेताहरूले आलोचना गरेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यकारी पदमा नर्फकने भन्दै कुरा फेरेको स्रोतको भनाइ थियो । ब्युरो बैठकमा दाहाल निकट नेताहरूले पद त्यागेर वरिष्ठ नेता पाउने भए आफू पनि राज्य र जिल्ला तहमा त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै भट्टराईमाथि व्यंग्य गरेका थिए । त्यो व्यंग्य निकै बिझेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल टि्वटरमार्फत आफू वरिष्ठ नेता नबन्ने सार्वजनिक गरेका थिए ।
'वरिष्ठ नेता बन्ने प्रस्ताव बाबुरामकै थियो,' स्रोतले भन्यो, 'पदाधिकारी कायम राख्ने प्रस्ताव नारायणकाजीको थियो ।' महाधिवेशनले चयन गरेका पदाधिकारी कायम रहनुपर्नेमा महासचिव पोस्टबहादुर बोगटी थिए । उनलाई दाहालले विश्वस्त बनाएपछि अध्यक्ष मात्र राखेर सबै नेता केन्द्रीय सदस्य राख्न उनी सहमत थिए ।
महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । महाधिवेशनले गरेको निर्णय विस्तारित बैठकले परिवर्तन गर्नु वैध मानिूदैन । दुई उपाध्यक्षको चेपुवामा परेर दाहालले महाधिवेशनको निर्णय मिचेर प्रस्ताव विस्तारित बैठकमा पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावमा अधिकांश विस्तारित बैठकमा प्रतिनिधिहरूको समर्थन भएकाले पारित हुने बलियो हुने सम्भावना छ ।
भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्याग गरेपछि वरिष्ठ नेता बन्दा पदका लागि गरेको ठहर्ने भएकाले अरू सबै नेताहरूलाई घटुवा गरेर भए पनि अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचनसम्मका लागि सबै नेता केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले भने श्रेष्ठ पक्षलाई चिढाउने छ । उनीहरूले महाधिवेशनको म्यान्डेट भत्काएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।
२०६१ सालमा भएको चुनवाङ बैठकमा माओवादीले सबै नेताको एक तह घटुवा गरेको थियो । यस पटक पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरोमा प्रस्तावित नेताहरूको समेत घटुवा भएको छ । दाहालबाहेक सबै नेता केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । नेताहरूबीच स्थायी, पोलिटब्युरो र पूर्ण केन्द्रीय सदस्यका लागि लडाइू गरेपछि दाहालले अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा शुक्रबार सुरु विस्तारित बैठकमा दाहालले हेटौंडा महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशा निश्चित गरे पनि त्यहीअनुसार सांगठनिक कार्यदिशा नहुूदा समस्या आएको बताएका थिए । 'विकसित राजनीतिक कार्यदिशाअनुसार सांगठिक कार्यदिशा बन्न सकेन, त्यसकारण समस्या आएको हो,' उनले बैठक उद्घाटन गर्दै भने, 'यो विस्तारित बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएर जानेछ ।'
उपाध्यक्ष पदत्याग गरे पनि महासचिव पोस्टबहादुर बोगटीले भट्टराईलाई उपाध्यक्षको हैसितले सम्बोधन गर्न बोलाएका थिए । त्यसबेला हाूसोले हल गुन्जिएको थियो । बैठकमा बोल्दै भट्टराईले आफ्नो पदत्याग समस्या नभएको उल्लेख गर्दै समाधान दिने बताए । 'पदत्याग समस्या नभएर समाधान हो,' उनको भनाइ थियो, 'त्याग गरे एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन ।' उनले दाहालको नेतृत्वमा एकठिक्का भएर जानुपर्ने बताए । 'पार्टीमा ऐंझेरु उमि्रएका छन्, तिनलाई फालेर सुदृढ गरेर जानुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सांगठनिक आधारमा नेताहरूको कार्यशैली, आचरण सुधार नगरे ठूलो कांग्रेस र एमाले बन्ने खतरा भएको बताए । 'अब राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सांगठनिक विधि, प्रक्रिया कस्तो हुने तय गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक कार्यदिशा र सांगठनिक कार्यदिशा अन्तरविरोध कायम भए पार्टी दक्षिणपन्थी बन्ने खतरा छ,' उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » 'सिंहदरबारबाट मरिचमानको तस्बिर हटाऊ' -


नयाँदिल्ली, श्रावण ५ - २०४६ सालमा जनआन्दोलनताकाका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ फोक्सोको क्यान्सरबाट ग्रसित बनेर उपचार खोज्दा 'खर्चको अभाव भएको' विषय चर्को बहसको रूप लिएको छ । गुँडगाउँस्थित मेदान्त अस्पतालमा उनका छोरा अनिल र रञ्जन बुवाको सेवासुसारमा नित्य जुटेको भेटिन्छन् ।
कोही आफन्त, राजनीतिक हितैषी वा शुभचिन्तक छेउछाउमा नदेखिए पनि मरिचमान घरपरिवार र सहयोग, सापटीका भरमा मेदान्तको उपचार खर्च जुटाइरहेको स्पष्ट थाहा हुन्छ । 'दैनिक कम्तीमा ५० हजार भारु खर्च लाग्ने गरेको छ,' छोरा अनिलले भने, 'स्थिति त्यति सहज भने छैन ।'  
२०३३ अघिसम्म सल्यानको खलंगास्थित त्रिभुवन जनता माविमा प्रधानाध्यापक रहेका मरिचमानसिंह श्रेष्ठ त्यसपछि पञ्चायती राजनीतिमा छिरेका थिए । भारतको लखनउबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रको 'राजनीतिक गोटी' का रूपमा उपयोग भए पनि उनले लिएको 'राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी' धारबारे राजनीतिक दलका नेताहरू एकमतमा उभिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई उपचार खर्च अभाव भएकोबारे समाचार आएपछि एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले 'पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपचारमा राज्यले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने' भनी प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि मरिचमानका पक्षमा साथ र सहयोगको भावना मुखरित हुन थालेको छ ।
'सिंहदरबारमा एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा झुन्ड्याएको श्रेष्ठको तस्बिर त्यहाँबाट झिकिएको हो भने मात्रै उहाँमाथि राज्यको दायित्व नरहेको अर्थ लाग्न सक्छ,' मरिचमान मन्त्रिमण्डलमा गृह राज्यमन्त्री रहेका निरञ्जन थापाले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'यहाँ कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीकी पत्नीको नाक वा दाँत दुख्दा राज्यको खर्चमा विदेश लगिएको उदाहरण छ । कांग्रेस, एमालेदेखि राष्ट्रपतिसम्मको उपचार खर्च कुनै बहसबिना राज्यले बेहोरेको छ, यसबेला अर्को एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाममा किन यत्रो विवाद ?'
मरिचमान मन्त्रिमण्डलमा सञ्चार र उद्योगमन्त्री रहेका रमेशनाथ पाण्डेले पनि मुलुकको एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर मृत्युशय्यामा पल्टिरहेको स्थिति आफैंमा 'अशोभनीय' रहेको बताए । 'झन्डै चार वर्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति उपचार खर्च अभावमा केही सहयोग आह्वान गरिरहेको अवस्थामा अस्पताल शय्यामा छ भने यसैबाट थाहा हुन्छ, ऊ कति इमानदार थियो भनेर,' पाण्डेले फोनमा भने । एउटा राष्ट्रवादी र इमानदार व्यक्तिमाथि मानवीय दृष्टि राख्दै राज्य दायित्वका हिसाबमा समेत मरिचमानको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने तर्क पाण्डेको छ ।
२०४६ जनआन्दोलनताका छिमेकी भारतसँग भएको असहज सम्बन्ध र नेपाल- भारत व्यापार सन्धिको कठिनाइका कारण महिनौंसम्म भारतबाट दैनिक उपभोग्य पदार्थ नेपाल लैजान नाकाबन्ध स्थिति थियो । 'त्यो बेला राष्ट्रवादी कित्तामा उभिएर थाइल्यान्ड, सिंगापुरबाट रातारात पेट्रोलियम पदार्थ विमान सेवाबाट काठमाडौं उतारिएको थियो,' तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री थापाले भने, 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानको अडान र भारतसँग नझुक्ने नीतिका कारण महिनौंसम्म आफ्नै बलबुतामा जनताको मागलाई सम्बोधन गरिएको थियो ।'
उनका अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री सहयोग कोषमा ७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा त्यो हरेक वर्ष खर्च नभएर राज्य कोषमा जाने गरेको थियो । 'मरिचमानले फजुल खर्च वा सहयोग वितरणका लागि कहिल्यै कुनै काम गर्नु भएन,' उनले भने । छोरा अनिलका अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष (२०३८- २०४३) मा निकै पटक विदेश भ्रमण भए पनि प्रधानमन्त्रीकालमा मरिचमानले विदेश भ्रमण गरेका थिएनन् ।
तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री थापाले विचार र राजनीतिक धारणा नमिले पनि राजा वीरेन्द्रले कांग्रेस नेता बीपी कोइरालालाई क्यान्सर उपचारका लागि राज्यकोषबाट खर्च दिएको उदाहरण दिँदै मरिचमानको उपचारमा सरकारले तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । छोरा अनिलका अनुसार घर छेउछाउमा बसोबास बढ्दै गएपछि र अरू समस्या थपिएपछि केही वर्षअघिबाट कुखुरा पालनको काम रोकिएको छ ।
७२ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो चरणको किमो हालै दिइएकाले शुक्रबार भने स्थिति अझ जटिल बनेको थियो । ज्वरो अलिक बढेको र दिसापिसाबका काममा सहयोग गरिरहनुपर्ने भएकाले छोरा अनिल साथै बसेका छन् । 'आशा गरौं, शुभेच्छुकदेखि राज्य तहसम्म उपचारका लागि केही पहल भएमा खर्चको अभाव नरहेकै अवस्थामा यहाँ उपचार सम्भव हुनेछ,' अनिलले भने । श्रेष्ठको मेदान्तमा उपचार भइरहेकोबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि बेखबर छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ५
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY