-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/
काठमाडौ, श्रावण २४ - छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बस्दै आएका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामायाको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी घटनाको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोग अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई बुधबार कार्यकक्षमै बोलाएर अधिकारी दम्पतीको अवस्था, उनीहरूको माग र सरकारले त्यसप्रति देखाएको तत्परताबारे सोधपुछ गरी तुरुन्त अनुसन्धान थाल्न भनेका हुन् ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताविरुद्ध राज्यले सजाय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग जायज भएकाले आलटाल नगर्न गृहमन्त्रीलाई भनिएको आयोगका प्रवक्ता तथा आयुक्त गौरी प्रधानले बताए ।
'उक्त घटनाको आयोगले अनुसन्धान गरेर २०६५ सालमै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई पुनःस्थापना गरेर घटनाको अनुसन्धान पनि गर्न सिफारिस गरिसकेको थियो,' उनले भने, 'सरकार क्षतिपूर्ति दिन तयार भए पनि अनुसन्धानमा टसमस गरिरहेको छैन, हामीले गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान पनि गर्न भनेका हौं ।'
अधिकारी दम्पतीका १७ वषर्ीय छोरा कृष्णप्रसादलाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ जेठ २४ गते अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अधिकारी दम्पतीले माओवादी नेतृ हिसिला यमीकी पीए जानुका पौडेल, तथा माओवादी कार्यकर्ताहरू छविलाल पौडेल, पर्शुराम पौडेल, भीमसेन पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी र रामप्रसाद अधिकारीले हत्या गरेको अभियोग लगाउँदै उनीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीमा दिएको थियो । तर प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तविरुद्ध अनुसन्धान नथालेपछि आन्दोलनमा उत्रेका अधिकारी पती-पत्नी गोरखाकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि न्याय पाऊँ भनी उनलाई भेट्न काठमाडौं आएका थिए । भेट्न नपाएपछि उनीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै अनुसनमा बस्न थालेका थिए । प्रहरीले कहिले उनीहरूलाई समातेर गोरखा पुर्याई छाडिदिने, कहिले अस्पताल लगेर भर्ना गरिदिने गर्दै आएको थियो । गत जेठ ३१ गते प्रहरीले उनीहरूमा पागलपन भएको भन्दै मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरिदिएको थियो । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि अस्पतालले उनीहरू मानसिक हिसाबले स्वस्थ्ा नै भएको भन्दै साउन ७ गते डिस्चार्ज गरिदिएको थियो । अस्पतालबाट निक्लेको केही क्षणमै उनीहरू अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ पहिलेजस्तै प्रहरीले रोकेपछि उनीहरू सडक पेटीमै आमरण अनशनमा बसेका थिए । अनशनमा बसेको आठौं दिन अधिकारी दम्पतीको हालत नाजुक बन्दै गएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले वीर अस्पताल लगेर छाडिदिएको थियो । 'न्यायका लागि ज्यानैसम्म दिने पीडितहरूको तत्परता छ तर सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पटक्कै लिएको पाइएन,' आयुक्त प्रधानले भने, 'त्यसैले हामीले गृहमन्त्रीलाई हिजो -मंगलबार) पत्र पठाएर आयोगमा छलफलका लागि आउन भनेका थियौं ।' आयोगको पत्रअनुसार गृहमन्त्री माधव घिमिरे, गृहसचिव नवीन घिमिरे र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा मानवअधिकार शाखाका उपसचिव रमेश खड्का आयोग कार्यालयमा दिउँसो एक बजेतिर पुगेका थिए । आउनुअघि गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि भेटेका थिए । 'अध्यक्षज्यूले यो घटनालाई केन्द्रमा राखेर सोचिरहनुभएको छ,' रेग्मीको कार्यालयका उपसचिव खड्काले भने, 'अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी अड्चन छ, त्यसलाई कसरी पार लगाउने भन्नेबारे हामी गम्भीरतापूर्वक छलफलमा लागिरहेका छौं ।'
घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेपछि गृहमन्त्रीले केही कानुनी समस्या भएको बताएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६३ जेठ ९ गतेको बैठकले 'आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य -नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन २०५८' र त्यस उपरान्त बनेका यसखाले ऐन र विधेयक अनुसार दायर मुद्दा नचलाउने र चलेका मुद्दाको अनुसन्धान रोक्ने निर्णय गरेको र त्यो निर्णय हालसम्म पनि सक्रिय रहेकाले अधिकारी दम्पतीको जाहेरीमा पनि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भएको सरकार पक्षको जवाफ थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २४
