» मुख्य समाचार » माओवादीका माग पूरा गर्न 'नसकिने'

-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण २४ - उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति ले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेज, सरकार र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलगायत नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले राखेका प्रमुख माग सम्बोधन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी मोर्चाका अधिकांश माग चुनाव नगराउने उद्देश्यले आएको आशंका गर्दै समितिले ३ दिनभित्र अन्तिम टुंगो दिने भएको छ ।
सम्बोधन गर्न सकिने केही विषय भए समितिमा रहेका दलहरूले बिहीबार आन्तरिक छलफल गर्ने र शुक्रबार वार्ता गरी सहमति गर्न सकिने/नसकिने टुंगोमा पुग्ने नेताहरूले जानकारी दिए । 'तीन दिनभित्र हामी निष्कर्षमा पुग्छौं,' एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'आन्तरिक छलफल गरेर सहमति गर्न सकिने/नसकिने टुंगो गरिहाल्छौं ।' मधेसी जनअधिकार फोरम नेतृत्वको मोर्चाका माग भने केही लचिलो रहेको समितिको निष्कर्ष छ । दुवै मोर्चा चुनाव गर्नेमा प्रतिबद्घ भई प्रस्तुत भए समानुपातिकको सिट संख्या बढाउने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनेसम्मको विकल्पमा जान प्रमुख दल तयार भएका छन् । तर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गर्ने, २५ बुँदे खारेज गर्ने, सरकार र चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्ने माग सम्बोधन गर्दा अहिलेको प्रक्रिया नै ध्वस्त हुने भएकाले त्यसमा कुनै हालतमा सहमत हुन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
'माओवादी मोर्चाका मागका विषयमा समीक्षा भयो तर अधिकांश कुरा सकारात्मक खालका देखिएनन् । पूरा गर्न सकिने खालका माग केही छन् कि भनेर हामी छलफल गर्छौं,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, 'निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने, संविधानसभाबेगर नै संविधान बनाउने कुरामा सहमत हुन सकिन्न ।' उनले असन्तुष्ट दलहरूबाट आएकामध्ये समानुपातिक सिटको संख्यामात्र मिलाउन सकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।
फोरम नेतृत्वको मोर्चाले समानुपातिकको सिट संख्या बढाएर ५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेको छ । यो माग सम्बोधन गर्दा फोरमको मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन सक्ने अनुमान छ । उच्चस्तरीय समितिमै संलग्न मधेसी मोर्चाले भने समानुपातिकको संख्या बढाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
फोरमको मोर्चाले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा केही संशोधन गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । 'निर्वाचनमा कुनै दल आउँछन् भने समानुपातिकको सिट बढाउने, मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउने लगायतका काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ समितिको छ,' एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने ।
माओवादी मोर्चाले मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति समक्ष १८ बुँदे माग पेस गरेको थियो भने फोरमको मोर्चाका ५ वटा माग थिए । दुवैका मागबारे समीक्षा गर्न बुधबार समितिको बैठक बसेको थियो ।
'माओवादी मोर्चाको १८ बुँदे माग हेर्दा निर्वाचनमै आउन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका छ । तर हामी सबै दललाई निर्वाचनमा ल्याउनका लागि लचक हुन्छौं,' उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति को बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, 'सम्पूर्ण प्रक्रिया नै उल्टाउने कुराले निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यही मागमा अडिएर बस्ने हो भने सहमति हुँदैन ।'
निर्वाचनमा जान चाहेको हो/होइन भन्ने विषयमा माओवादीले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने र चाहेको भए आफ्ना मागलाई त्यही ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए । माओवादी मोर्चाको १८ बुँदामा २५ बुँदे बाधा अड्काउ खारेज, निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन, सरकार परिवर्तन गरी सर्वदलीय सरकार गठन, उच्चस्तरीय समिति खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मतदाता परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य, संविधानका विवादित विषयमा पहिले नै सैद्घान्तिक सहमति हुनुपर्ने लगायतका माग छन् । फोरम नेतृत्वको मोर्चाले २५ बुँदे बाधा अड्काउका त्रुटि सच्याउनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश पदबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने, उच्चस्तरीय समिति खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष ४२ र समानुपातिकमा ५८ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नामावली संकलनका लागि म्याद थप्नुपर्ने माग राखेको छ ।
संघीय समाजवादीसँग आज वार्ता
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति ले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग बिहीबार बिहान वार्ता गर्ने भएको छ । असन्तुष्टमध्येका सबै दलका धारणा बुझ्ने प्रयासस्वरूप समितिले संघीय समाजवादीसँग औपचारिक वार्ता गर्न लागेको हो । बिहान साढे ८ बजेका लागि तय भएको वार्तामा चुनावसम्बन्धी पार्टीको धारणा बुझिने एमाओवादी नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संघीय समाजवादीले यसअघि सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका पाँचवटा प्रमुख विषय नै मागको रूपमा समितिसमक्ष पेस गर्ने भएको छ । संघीय समाजवादीका मागमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमति र संविधानको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेज, सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने र त्यसबाट चुनाव लगायतका सबै विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने, समानुपातिक सिट यसअघिकै चुनाव अनुसार हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदाताको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय समिति खारेज हुनुपर्नेलगायत छन् ।
'हामीले सार्वजनिक रूपमा नै माग राखिसकेका छौं । तिनै विषयहरूलाई वार्तामा पनि पेस गर्ने हो,' संघीय समाजवादीका नेता अजम्बर काङमाङ राईले भने । समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल काठमाडौं बाहिर गएकाले बुधबारकै लागि तय भएको वार्ता बिहीबारसम्म सरेको हो । संघीय समाजवादीको धारणा बुझेपछि समितिमा संलग्न दलहरूले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गरी सबैका मागबारे आ-आफ्ना धारणा बनाउने छन् । त्यसपछि शुक्रबारसम्म समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले साझा धारणा तयार गरी असन्तुष्टसँग निर्णायक वार्ता गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २४