काठमाडौ, असार १४ - प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहितामा कडाइ र सुधारको प्रस्ताव रोक्न दबाब दिएका छन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूले बुधबार आयोग पदाधिकारीलाई भेटी विगतको चुनावमा लागू गरिएकै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रस्तावित संहितामा गर्न लागिएको सुधारको प्रयासलाई आफूहरूले अन्यथा नलिए पनि त्यसले विवाद बढाउन सक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र तडकभडकरहित बनाउन आयोगले प्रचारका लागि हेलिकप्टर र प्लेन चार्टरमा रोक लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेजी, विजयी घोषित भइसकेको भए पनि परिणाम रद्द र आगामी ६ वर्ष सम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी अयोग्य घोषित गर्नेजस्ता कडा दण्डात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार नेताहरूले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने प्रस्तावलाई भने 'व्यावहारिक' भनेका छन् । आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले १० लाखसम्म र समानुपातिकतर्फ दलले १ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरेको छ । २०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष्ातर्फ ४ लाख ५९ हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजारसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । खर्चमा दोब्बर गराउने प्रस्तावमा साना दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संलग्न ठूला दलका नेताहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाको समर्थन गरेका हुन् । छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष्ा दाहालसँगै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार सहितका नेताहरू सहभागी थिए ।
'दलका नेताहरूसँग आयोगले गरिरहेको निर्वाचन तयारीबारे छलफल भएको हो,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने, 'आचारसंहितामार्फत आयोगले गर्न खोजेको सुधारको प्रयासलाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । तर नयाँ व्यवस्थाले विवाद बढाउँछ कि भन्ने चिन्ताले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको मात्र हो ।'
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम दलहरूकै भएको उल्लेख गर्दै आयोगको प्राविधिक तयारीबारे शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा मंगलबार एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले आयोग पदाधिकारीले राजनीतिक टिप्पणी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रश्न उठाएको भन्ने हल्ला गलत भएको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले आयोगले गर्ने तयारीमा चिन्ता नगरी राजनीतिक वातावरण बनाउने काममा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
'आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी काम अघि बढाएको छ, त्यस विपरीत कहाँ, कसले के भन्यो भन्ने हल्लाका पछि नलागौं,' नेताहरूसँगको छलफलमा उनले भने, 'समयमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष्ा निर्वाचनका लागि आयोग प्रतिबद्ध छ ।' उनका अनुसार नेताहरूले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन र आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कांग्रेस-एमाले नेताहरूले भने आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताइरहेका छन् । कांग्रेस उपसभापति पौडेलले आयोगसँगको छलफलपछि मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताए । आयोगले प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए । आयोगले संहिताबारे सरोकारवालासँगको छलफल जारी राखेको छ । यसअघि उसले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष्ा तथा सदस्यहरू, नेपाल सरकारका सचिव र ७२ दलका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुटै छलफल गरेको थियो । सर्वदलीय छलफलमा पनि आचारसंहिताबारे दलका नेताहरूले परस्पर विरोधी सुझाव दिएका थिए । सरकारले भने निर्वाचनका लागि गैरदलीय र तटस्थ सरकार रहेका बेलामा आफूहरूका लागि विगत सरकारलाई जस्तो कडा आचारसंहिता आवश्यक नपर्ने धारणा राखेको थियो । बजेट, विकास परियोजना र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी मतदानको १२० दिन अघि मात्र आचारसंहिता लगाउन सुझाव दिँदै सरकारी पक्ष्ाले आचारसंहिताको पालनामा दल र उम्मेद्वारलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार १
- See more at: www.facebook.com/nepalinewsshttp://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
.jpg)
.jpg)
.jpg)