» मुख्य समाचार » केही लचिलो भयो निर्वाचन आचारसंहिता

काठमाडौ, असार २७ - केही राजनीतिक दलको दबाबका कारण निर्वाचन आयोगले दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि प्रस्तावित आचारसंहिता केही खुकुलो बनाएको छ ।

सरकारका सबै निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई साउन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगले बुधबार आचारसंहिता पारित गरेको हो । चुनावभन्दा १ सय २० दिन अघिबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन लागेको हो ।

आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारले आम्दानीको स्रोत खोल्नुपर्ने प्रावधानमा एकीकृत माओवादी र मधेसी दलहरूले बढी नै असन्तुष्टि जनाएकाले हटाइएको छ । आयोगले खर्च सीमा भने तोकेको छ ।

चुनाव प्रचारका लागि हेलिकप्टर र हवाईजहाज चार्टरमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सडक सुविधा नपुगेका हिमाली र दुर्गम जिल्लामा भने दलका नेताहरूलाई त्यस्तो महँगो साधन प्रयोग गर्ने छुट दिइएको छ । ती जिल्लामा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट छन् ।

आचारसंहिताको मस्यौदामा भने हेलिकप्टर र हवाईजहाज चार्टरको छुट थिएन । त्यो मस्यौदामाथि छलफलमा एमाओवादीले चार्टरमा रोक लाउन नहुने धारणा राखेको थियो । अन्य दलहरूले भने निर्वाचनलाई मीतव्ययी र तडकभडकरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अरूबेला पनि ठूला दलका शक्तिशाली नेताहरू राजधानी नजिकैका कार्यक्रममा समेत हेलिकप्टर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

खर्च सीमा घटाउनुपर्ने साना दलहरूको सुझाव अनुसार आयोगले समानुपातिक क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि ७५ हजारमा सीमित गरेको छ । यसअघि त्यो १ लाख प्रस्तावित थियो । प्रत्यक्षका उम्मेदवारले भने १० लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

२०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ४ लाख ५९ हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ सीमा थियो ।

छलफलमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहितका नेताहरूले सीमा बढाउने प्रस्तावलाई 'व्यावहारिक' भनेका थिए ।

निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई विजयपछि पनि पदमूक्त गर्ने र भविष्यमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्नेसम्मको यसमा व्यवस्था छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेका कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हून नसक्ने कूरामा आयोग विश्वस्त भए उसले उसको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिने, अटेर गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गराउने र उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सूरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई पनि आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । विगतमा सरकारी अधिकारीबाटै निर्वाचनमा कूनै पक्षलाई सहयोग पूग्ने गरी पद तथा शक्ति दूरुपयोग भएको घटनाका आधारमा उनीहरूलाई आयोगले सोझै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले आवश्यक कारबाहीका लागि सोझै वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ । आचारसंहिता लागु गर्नूपर्ने निकाय, अधिकारी, संस्था वा व्यक्तिले आचारसंहिता पालना नगरेमा सोको जानकारी आयोगले सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारणलाई गराउनेछ ।

आचारसंहिता अनूसार आमसञ्चार माध्यमले कूनै दल र उम्मेदवारका पक्ष/विपक्षमा सम्पादकीय लेख्न पाउने छैन । उम्मेदवारी दर्तापछि परिणाम घोषणा नहूँदासम्म मत सर्वेक्ष्ाण गर्न पाइने छैन । उम्मेदवारी मनोनयनअघि गरिएको सर्वेक्षणको परिणाम समेत सार्वजनिक गर्न वर्जित हूनेछ । दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारमा कूनै व्यक्ति, समुह वा दलले अवरोध गरेमा प्रहरीमार्फत कारबाही गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, अनूगमन टोली वा संयन्त्र वा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति आमसञ्चारका माध्यम लगायत अन्य संघ-संस्था वा व्यक्तिलाई कूनै काम गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्नेछ । प्रस्तावित प्रावधान अनूसार आचारसंहिताको पालना भए/नभएकोे जाँचबूझ गर्न आयोगले आवश्यकता अनूसार अनूगमन टोली वा अन्य संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ ।

आचारसंहिताले चूनाव प्रचारलाई कम खर्चिलो, तडकभडक रहित र महिला मैत्री बनाउने प्रावधान प्रस्तावित छन् । भित्ते लेखन, तूल ब्यानर र बहूरंगी पोस्टर प्रचारप्रसारमा रोक लगाउँदै आचारसंहिताले निर्वाचन प्रचार प्रसारको प्रयोजनका लागि एक रङमा छापिएको १८० वर्गइन्च सम्मको पर्चा प्रयोग गर्ने छूट दिइनेछ । यस्तो पर्चा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा मात्र छाप्न सकिनेछ । चूनाव प्रचारमा प्लास्टिक सामग्री वर्जित हूनेछन् भने बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र चूनाव प्रचार गर्न पाइनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार २७

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
Popular VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

आर्थिक वृद्धि ६ वर्षयताकै न्यून मूल्यवृद्धि चाहिँ ४ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौ, असार २७ - चालू आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र बढ्ने भएको छ । यो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो तथ्यांक समेटिएको छ ।

समयमा बजेट नआउनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आई आयात बढ्नु यसमा मुख्य कारण हुन् ।  

आर्थिक विस्तारका हिसाबले यो वर्ष संविधानसभा निर्वाचन यताकै खराब बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष संविधानसभा विघटन लगत्तै सुरु भएको थियो । यसमा ९ महिना ढिलो गरी पूर्ण बजेट आयो । पुरानै कार्यक्रम र करका दरहरू राखेर कामचलाउ सरकारले आय/व्ययको व्यवस्थापन गर्दा विकास निर्माणमा अपेक्षित खर्च हुन पाएन ।

चैत अन्तिम साता चुनावी सरकारले बजेट ल्याएर खर्च बढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । असार २५ गतेको तथ्यांकअनुसार विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त खर्च विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष ६६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो ।  

असार २५ यता प्रयोजन खुलाई बिल भर्पाई पेस गरेर मात्र रकम निकासा हुने हुँदा उक्त खर्च बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । चालू खर्च पनि ८१ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा करिब ३०

प्रतिशत हुन्छ ।

तर पनि सरकारी खर्चले अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको व्यापार बढाउनुका साथै खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्छ । निर्माण सामग्री र केही सेवा क्षेत्रको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यसरी विकास खर्च नहुँदा मूल्य अभिवृद्धिकर -भ्याट) लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्रै असुली हुने देखिएको छ । यसमा लक्ष्य पूरा नहुनु निजी क्षेत्रको लगानी कम हुनु हो । यस वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । यो पाँच वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

न्यून लगानी र कृषिको निराशाजनक उत्पादनले वृद्धि कम भएको अर्थविद् बताउँछन् । 'कृषि उत्पादन घटेर आयात बढिरहेको छ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, 'त्यसले आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने देखिन्छ ।'

यो वर्ष धान उत्पादन ११ प्रतिशतले घट्यो । मकै उत्पादनमा ८ प्रतिशत ह्रास आयो । यसले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई १ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित गरिदियो । यो पनि ६ वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने करिब ६ प्रतिशत छ । जसले ३ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव बनाए पनि यसले मात्र उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ महँगी पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सर्वेक्षणले यस वर्ष करिब १० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यो ४ वर्षयताकै उच्च हो । 'मूद्रास्फीतिलाई मौदि्रक उपायबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने हूँदै गएको छ,' प्याकूरेलले भने, 'यो चूनौतीपुर्ण हो ।' वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार रुपैयाँ बढेको छ । जसअनूसार नेपालीहरूको औसत वाषिर्क आम्दानी ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ पूगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट नआउने भएकाले अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जिविकामा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिने विज्ञहरू बताउँछन् । राजनीतिक सहमतिका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ कार्यक्रम नथपी वाषिर्क बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् ।

सूरुमा राजस्वका दर समेत परिवर्तन गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि र विकासमा खर्च बढाउने कसरत गरेको सरकार अब भने कार्यक्रम नथपी बजेट तयार गरिरहेको छ । चूनावी वर्ष भएकाले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ यसमा विनियोजन गरिनेछ । कूल खर्च भने ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढाउन पाइने छैन । यो योजना आयोगले अर्थलाई दिएको अधिकतम सीमा हो ।

 Popular VIDEOhttp://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

प्रकाशित मिति: २०७० असार २७https://www.facebook.com/nepalinewss