आर्थिक वृद्धि ६ वर्षयताकै न्यून मूल्यवृद्धि चाहिँ ४ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौ, असार २७ - चालू आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतको झिनो दरले मात्र बढ्ने भएको छ । यो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो तथ्यांक समेटिएको छ ।

समयमा बजेट नआउनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आई आयात बढ्नु यसमा मुख्य कारण हुन् ।  

आर्थिक विस्तारका हिसाबले यो वर्ष संविधानसभा निर्वाचन यताकै खराब बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष संविधानसभा विघटन लगत्तै सुरु भएको थियो । यसमा ९ महिना ढिलो गरी पूर्ण बजेट आयो । पुरानै कार्यक्रम र करका दरहरू राखेर कामचलाउ सरकारले आय/व्ययको व्यवस्थापन गर्दा विकास निर्माणमा अपेक्षित खर्च हुन पाएन ।

चैत अन्तिम साता चुनावी सरकारले बजेट ल्याएर खर्च बढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । असार २५ गतेको तथ्यांकअनुसार विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त खर्च विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष ६६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो ।  

असार २५ यता प्रयोजन खुलाई बिल भर्पाई पेस गरेर मात्र रकम निकासा हुने हुँदा उक्त खर्च बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । चालू खर्च पनि ८१ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा करिब ३०

प्रतिशत हुन्छ ।

तर पनि सरकारी खर्चले अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको व्यापार बढाउनुका साथै खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्छ । निर्माण सामग्री र केही सेवा क्षेत्रको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यसरी विकास खर्च नहुँदा मूल्य अभिवृद्धिकर -भ्याट) लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्रै असुली हुने देखिएको छ । यसमा लक्ष्य पूरा नहुनु निजी क्षेत्रको लगानी कम हुनु हो । यस वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै छ । यो पाँच वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

न्यून लगानी र कृषिको निराशाजनक उत्पादनले वृद्धि कम भएको अर्थविद् बताउँछन् । 'कृषि उत्पादन घटेर आयात बढिरहेको छ,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, 'त्यसले आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने देखिन्छ ।'

यो वर्ष धान उत्पादन ११ प्रतिशतले घट्यो । मकै उत्पादनमा ८ प्रतिशत ह्रास आयो । यसले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई १ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित गरिदियो । यो पनि ६ वर्षयताकै न्यून विस्तार हो ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने करिब ६ प्रतिशत छ । जसले ३ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव बनाए पनि यसले मात्र उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ महँगी पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सर्वेक्षणले यस वर्ष करिब १० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यो ४ वर्षयताकै उच्च हो । 'मूद्रास्फीतिलाई मौदि्रक उपायबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने हूँदै गएको छ,' प्याकूरेलले भने, 'यो चूनौतीपुर्ण हो ।' वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार रुपैयाँ बढेको छ । जसअनूसार नेपालीहरूको औसत वाषिर्क आम्दानी ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ पूगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट नआउने भएकाले अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जिविकामा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिने विज्ञहरू बताउँछन् । राजनीतिक सहमतिका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ कार्यक्रम नथपी वाषिर्क बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् ।

सूरुमा राजस्वका दर समेत परिवर्तन गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि र विकासमा खर्च बढाउने कसरत गरेको सरकार अब भने कार्यक्रम नथपी बजेट तयार गरिरहेको छ । चूनावी वर्ष भएकाले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ यसमा विनियोजन गरिनेछ । कूल खर्च भने ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढाउन पाइने छैन । यो योजना आयोगले अर्थलाई दिएको अधिकतम सीमा हो ।

 Popular VIDEOhttp://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

प्रकाशित मिति: २०७० असार २७https://www.facebook.com/nepalinewss