छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षक पक्राउ

बर्दिवास - आफ्नै छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई महोत्तरीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको गौशाला–२ स्थित न्यू पाठशाला आवासीय विद्यालयको छात्रावासमा आफ्नै छात्रामाथि बलात्कार गर्ने सोही विद्यालयका शिक्षक नागेन्द्र ठाकुरलाई बिहीबार साँझ पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। - 
    सर्लाही जिल्ला कविलाशीका बासिन्दा ठाकुरले गत मङ्गलबार राति छात्रावासमा सुतिरहेकी अन्दाजी १६ वर्षीया एक छात्रालाई बलात्कार गरेका थिए। 

छात्राको उजुरीकै आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको इप्रका गौशालाका प्रहरी निरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। 

यता विद्यालयका छात्रछात्रा र विद्यालय आसपासका बासिन्दाले ठाकुरमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले ठाकुरसँगको बयानपछि अदालती कारबाही तत्काल सुरु गरिने जनाएको छ। - 

छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षक पक्राउ

बर्दिवास - आफ्नै छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई महोत्तरीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको गौशाला–२ स्थित न्यू पाठशाला आवासीय विद्यालयको छात्रावासमा आफ्नै छात्रामाथि बलात्कार गर्ने सोही विद्यालयका शिक्षक नागेन्द्र ठाकुरलाई बिहीबार साँझ पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। - 
    सर्लाही जिल्ला कविलाशीका बासिन्दा ठाकुरले गत मङ्गलबार राति छात्रावासमा सुतिरहेकी अन्दाजी १६ वर्षीया एक छात्रालाई बलात्कार गरेका थिए। 

छात्राको उजुरीकै आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको इप्रका गौशालाका प्रहरी निरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। 

यता विद्यालयका छात्रछात्रा र विद्यालय आसपासका बासिन्दाले ठाकुरमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले ठाकुरसँगको बयानपछि अदालती कारबाही तत्काल सुरु गरिने जनाएको छ। - 

छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षक पक्राउ

बर्दिवास - आफ्नै छात्रालाई बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई महोत्तरीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको गौशाला–२ स्थित न्यू पाठशाला आवासीय विद्यालयको छात्रावासमा आफ्नै छात्रामाथि बलात्कार गर्ने सोही विद्यालयका शिक्षक नागेन्द्र ठाकुरलाई बिहीबार साँझ पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। - 
    सर्लाही जिल्ला कविलाशीका बासिन्दा ठाकुरले गत मङ्गलबार राति छात्रावासमा सुतिरहेकी अन्दाजी १६ वर्षीया एक छात्रालाई बलात्कार गरेका थिए। 

छात्राको उजुरीकै आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको इप्रका गौशालाका प्रहरी निरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए। 

यता विद्यालयका छात्रछात्रा र विद्यालय आसपासका बासिन्दाले ठाकुरमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रहरीले ठाकुरसँगको बयानपछि अदालती कारबाही तत्काल सुरु गरिने जनाएको छ। - 

» समाचार » उपत्यका माओवादीसहित मोर्चाद्वारा वार्ता र विरोध सँगै

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY


काठमाडौं, श्रावण १८ - नेकपा- माओवादी र सम्बद्ध मोर्चाले चुनावको विरोध र वार्ताको तयारी सँगसँगै लगेका छन् । बहिष्कारको प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्दा सरकारले गरेको हस्तक्षेपको विरोधमा उनीहरूले बिहीबार राजधानी र बाहिरका विभिन्न भागमा निर्वाचन आचारसंहिता जलाए ।
मोर्चाबीच विरोधका अन्य कार्यक्रमबारे पनि छलफल भइरहेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निःसर्त बोलाएपछि मोर्चाले वार्ताको तयारीसमेत गर्दैछन् । मोर्चाले आबद्ध दलहरूबीच बैठक बसी यसबारे निर्णय लिने भएको छ ।
मोर्चाले बिहीबार राजधानीभित्रका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा आचारसंहिता जलायो । रत्नपार्क र लगनखेलमा विरोध सभा गरी नेताहरूले बहिष्कार कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे । लगनखेलमा माओवादी प्रवक्ता भुसाल र काठमाडौंका कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, सचिव देव गुरुङले नेतृत्व गरेका थिए ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनावको विरोध गर्दा प्रहरी प्रशासनले धरपकड गरेको भन्दै भुसालले विपक्षीका मागप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रतिक्रिया दिइन् । जसरी चुनावमा भाग लिने अधिकार छ । भाग लिन्न भन्न पनि पाइन्छ,' उनले भनिन्, 'तर सरकारले भने भाग लिन्न भन्नेहरूप्रति गलत रवैया देखाएको छ ।'
नेकपा- माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एकराज भण्डारीले आचारसंहिताले निर्वाचन खर्च, नियुक्ति, सरुवाजस्तालाई रोकेपनि चुनावमा भाग नलिनेको अधिकारलाई संविधानले पनि नछेक्ने दाबी गरे । 'हामीले पोस्टर टाूस्न हुूदैन, पर्चा छर्न हुूदैन भनी संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन,' काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं ७ मा आचासंहिता जलाएपछि उनले भने, 'नागरिकका हक, अधिकार खोस्ने अधिकार सरकार र ४ दललाई पनि छैन ।'
       
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

टेन्डर स्वीकृतिमा पनि चलखेल सडक विस्तारमा अनियमितता

» समाचार » उपत्यका


See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १८ - डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा समेत चलखेल गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको ऐन, नियमका प्रावधान मिच्दै डिभिजनले महँगोमा निर्माण प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरेको हो । सस्तो प्रस्ताव गर्ने र्फमलाई अस्वीकार गरेर एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्नेको टेन्डर स्वीकृत भएको हो ।
'सबैभन्दा सस्तो बजेट प्रस्ताव गर्नेलाई अस्वीकार गरेर महँगो प्रस्ताव गर्नेको टेन्डर स्वीकृत गरेर राज्यकोषमा भार थोपरिएको छ,' डिभिजन सडक कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'एउटा योजना सुरु गरेर सम्पन्न गर्दासम्मको कार्यपद्धति हेर्दा सोझै अनियमितता भएको देखिन्छ ।' गतवर्षको बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधार कार्यक्रममा यस्तो समस्या देखिएको डिभिजन स्रोतले जनाएको छ । चलखेलको आशंका गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधारका लागि डिभिजन सडकले तीन करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसका लागि दुई सय ५६ घनमिटर अस्फाल्ट -बाक्लो प्रकृतिको कालोपत्रे) गरेको अनुभव हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त तोकेको थियो । डिभिजनले अस्फाल्ट प्लान्टसमेत प्रस्तावकर्ताको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गरी सर्त तोकेर योग्यता निर्धारण गरेको थियो । 'यसमा सीमित र्फमको मात्रै प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने उद्देश्यले अवस्था र सर्तहरू राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो,' डिभिजन स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा पनि चलखेल गरेर बढी रकम माग्नेको प्रस्ताव नै स्वीकृत गरेर ठेक्का दिइएको छ ।' महालेखाले पनि 'निर्माणमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेगरी योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने' टिप्पणी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कम रकमको प्रस्ताव गर्नेलाई अस्वीकार गरेर महँगो र्फमलाई छान्नु सोझै अनियमितता हो । अन्य सडक कार्यालयमा पनि यस्ता अनियमितता देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सम्बद्ध अधिकारीहरू काठमाडौं डिभिजनको समस्या भने ठूलो परिमाणको अनियमितता भएको बताउँछन् । 'त्यसैले नै तोकिएको सर्त पालना गरेर प्रस्ताव गर्नसक्ने र्फमहरू ३/४ वटाभन्दा बढी थिएनन्,' स्रोतले भन्यो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तारका लागि हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले उपकरण भएकै र्फम हुनुपर्ने सर्त तोकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 'नेपाल सरकारले सडक विस्तार कार्य छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकाले आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्न यस्तो योग्यता निर्धारण गरिएको हो,' डिभिजनको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै महालेखा स्रोतले भन्यो । तर डिभिजनले बीचमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत गराउनुको कारण र औचित्वबारे भने केही खुलाएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ अनुसार, र्फमले निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण आफ्नै स्वामित्व वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवधिभर निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउन भाडा, लिजमा लिन सक्ने गरी र्फमको योग्यता निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । तर डिभिजन काठमाडौंले भने अस्फाल्ट पिचका लागि आफ्नै प्लान्ट हुनुपर्ने सर्त तोकेको हो । यो सर्त पालना गर्नसक्ने र्फम भएको कम्पनी काठमाडौंमा तीनवटा र चितवनमा एउटामात्रै रहेको सडक विभागसम्बद्ध एक इन्जिनियरले बताए । त्यसैले बालाजु पाइपास योजनामा तीनवटा र्फमको मात्रै प्रस्ताव परेको थियो ।
महालेखाको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले पनि डिभिजन सडक कार्यालयमा भएको टेन्डर स्वीकृत बेथितिलाई प्राथमिकतामा राखेर औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । स्रोतका अनुसार लागत अनुमानको तुलनामा एउटाले ३२ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात करिब दुई करोड ६८ लाख र अर्कोले २४ दशमलव ९८ प्रतिशत घटी अर्थात दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी पेस गरेका थिए । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले दुवै अस्वीकृत गरी लागत अनुमानभन्दा मात्रै शून्य दशमलव २४ प्रतिशत घटी अर्थात तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको हो । यो टेन्डर स्वीकृति प्रक्रियामा राज्यकोषमाथि एक करोड २५ लाख रुपैयाँको भार परेको छ ।
गतवर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौतालगत्तै काम सुरु गरेपछि भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरिएको छ । भेरिएसन भनेको कामको प्रकृति तथा परिमाण घटबढ गरी ठेक्का सम्झौताको रकम पनि तल-माथि गर्नु हो । निर्माण कार्यमा भेरिएसन आदेश अनियमितताको प्रमुख आधार हो । निर्माणजन्य काममा एउटा र्फम स्वीकृत भइसकेपछि भेरिएसन आदेश गर्दा अरू र्फमको प्रतिस्पर्धा नहुँदा चलखेल हुन्छ । डिभिजन सडकले बालाजु-बाइपास सडकमा क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयबाट स्वीकृत गराई सुरुको सम्झौताभन्दा नौ दशमलव ९७ प्रतिशत बढी अर्थात चार करोड ३३ लाख रुपैयाँको भेरिएसन आदेश स्वीकृत गराएको थियो । डिभिजनले पहिलेको सम्झौतामा उल्लिखित दुई सय ५६ घनमिटर अस्फाल्ट पिच गर्ने काम पूरै हटाई ढुंगाको गारो लगाएको डिभिजन स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

» समाचार » उपत्यका 'गैरकानुनी खोपले बर्डफ्लु बढायो' -

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १८ - पशु/पक्षी रोग विशेषज्ञले व्यापक रूपमा बर्डफ्लुको प्रसार हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण केही व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो फार्ममा बर्डफ्लुविरुद्घको खोप लगाउनु रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि मुलुकका केही कुखुरा व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा लुकीछिपी आफ्नो पोल्ट्री उत्पादनमा बर्डफ्लु रोग विरुद्घको खोप लगाउने गरेका छन् ।
यो खोप मुलुकमा आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभए पनि अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ । 'यस पटकको बर्डफ्लु फैलावटपछि व्यवसायीहरूले भित्रभित्रै खोप लगाएको कुरामा हामी अनौपचारिक रूपमा नजिकसमेत पुगेका छौं,' पशु सेवा विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, 'व्यवसायीहरूले कुखुरामा बर्डफ्लुविरुद्घको खोप लगाएका थिए, एउटा कुखुरा मरेपछि जाँच गराउँदा बर्डफ्लु देखियो र मार्नुपर्‍यो ।'
विज्ञहरूका अनुसार खोप पनि एक प्रकारको भाइरस नै हो । यसमा भाइरसको कम मात्रा हालेर विभिन्न प्रक्रियाअन्तर्गत निस्त्रिmय गरिन्छ । यो खोप स्वस्थ कुखुराको शरीरमा जाँदा जुन भाइरस छ त्यसको विरुद्घमा काम गर्छ ।
खोप लगाएको फार्मका सबै कुखुराको शरीरमा बर्डफ्लुको भाइरस रहन्छ । 'यो प्रक्रियामा हामी जस्तो जैविक सुरक्षाका उपायहरू कम मात्रै पालना गरिने ठाउँमा भाइरस फैलिनु सबैभन्दा ठूलो खराबी हो,' विभाग स्रोतका अनुसार, 'खोप लगाएको स्वस्थ कुखुरामा समेत बर्डफ्लुको भाइरस रहन्छ, यस्तो स्थितिमा मानव संक्रमणको सम्भावना कायम नै रहन्छ ।'
विभाग स्रोतका अनुसार हालसम्म खोप लगाउनु गैरकानुनी रहेकै समय उच्चस्तरीय दबाबले मुलुकको कुखुरामा समेत खोप लगाउने सरकारबाट निर्णय भए पनि विस्तृत कार्यविधि नबनेकाले यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विश्वका अन्य मुलुकमा खोप लगाउँदा कुखुरालाई निगरानी गरिने जनाउँदै स्रोतले भन्यो, 'खोप लगाइएका कुखुराको सुलीमा बर्डफ्लु भाइरसको कति मात्रादेखि राखिएको छ यसको समेत निगरानी आवश्यक हुन्छ ।' उनका अनुसार खोप लगाइएका कुखुराको सुलीबाट समेत बर्डफ्लु रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
'आजको मितिसम्म विश्वको कुनै पनि मुलुकमा कुखुरामा दिइने बर्डफ्लु विरुद्घको खोप पूर्ण सफल भएको छैन,' नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका महासचिव डा.शीतलकाजी श्रेष्ठले भने, 'यो भाइरसको वंशानुगत गुण परिवर्तन हुने गरेकाले खोप त्यति प्रभावकारी देखिने गरेको छैन ।'
कुनै पनि भाइरल रोगका लागि खोप अपरिहार्य भए पनि बर्डफ्लु भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुने भएको र मुलुकमा जैविक सुरक्षा आदिको विषम स्थिति देखिने गरिएको अवस्था समेत औंल्याउँदै उनी देशभरिको बर्डफ्लु भाइरसको इपिडिमियोलोजिकल अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउँछन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलाविरुद्ध पूर्वमन्त्री जोशी सर्वोच्चमा

• डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख जरिवाना गरिएको थियो

  
  
  See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
  -भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलाविरुद्ध पूर्वमन्त्री जोशी सर्वोच्चमा
डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख जरिवाना गरिएको थियो

काठमाडौं, श्रावण १८   - आफूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । जोशीलाई गत वर्ष विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले डेढ वर्ष कैद, २ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला सुनाएको थियो ।
पुनरावेदनमा आफ्नो वास्तविक सम्पत्तिभन्दा वैध आय (सम्पत्ति) धेरै नै बढी देखिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि वैध श्रोतबाट प्राप्त आय गणना गरी वस्तुनिष्ठ आधारमा सम्पत्ति मूल्यांकन र न्याय निरुपण गरिदिनुपर्नेमा नगरिएको जिकिर छ । आफ्नो सम्पत्तिको बिगो बढी देखाएको, आयमा समावेश गरिनुपर्नेमा नगरिएको र गरिएकोमा पनि कम गरिएको एवं परिवारभन्दा बाहिरका व्यक्तिको सम्पत्तिलाई समेत आफ्नोमा गणना गरी विशेष अदालतले फैसलामा गरेको दाबी उनको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ असार ५ देखि लागू भएको तर आफू भने २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य नरही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नभएकोले उक्त ऐन आफ्नो हकमा लागू नहुने दाबी गर्दै उनले सम्पत्ति विवरण नै पेस गर्नु नपर्ने र ऐन आउनभन्दा पहिलेको सम्पत्ति यस मुद्दामा जोड्न नपाइने पनि पुनरावेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

» मुख्य समाचार » लेबर भिसामा आउनेलाई चालक हुन नपाइने लेबर भिसाका आउने 'ड्राइभर' हरु फर्किए -

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

दोहा, श्रावण १८ - कतार सरकारले लेबर भिसामा आएर चालकको काम गर्न पाउने ब्यबस्थालाई हटाएको छ ।  पेशा अनुसारको भिसामा यहाँ नपठाएका चालकहरुले गाडी चलाउन नपाएपछि स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन् ।

श्रम सहचारी इन्द्रदेब पाण्डेका अनुसार नयाँ नियम आएपछि लेबर भिसामा आउने चालकहरु मारमा परेका हुन् । कतार सरकारले लेबर भिसामा आएका कामदारलाई सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नदिने भएपछि उनीहरु र्फकन बाध्य हुनुपरेको हो । 'अब चालकमा आउने भए भिसामा पनि चालक नै हुनुपर्छ', उनले भने, 'त्यो भन्दा अर्को भिसामा आउनेले गाडी चलाउन पाइदैन् ।'  

कतारमा सवारी चलाउने काममा नेपालीहरु उल्लेख छ । यहाँ सवारी चालक देखि हृयावीसम्म काम गर्नेलाई न्युनतम १४ सय रियाल देखि २२ सय रियालसम्म तोकिएको नेपाली दुताबासले जनाएको छ ।

स्वदेश र्फकनु पर्ने पहिलो शिकारमा अलसहेली म्यानपावर (८९३) बाट आएका चालकहरु परेका छन् । साउदी अरब, भारत र नेपालमा सवारी साधान चलाएका अनुभबी र सिपाली डाइभरहरुलाई अलसहेलीले लेबर भिसामा पठाएको थियो । मंगलबार राती पाँच जना (बुधराम घर्तीमगर, राजु सिल्वाल, मदन अर्याल, सानुकान्छा भुजेल, अर्जुन बलामी) फर्किएका छन् । उनीहरुलाई कम्पनी आफैले टिकट उपलब्ध गराएको हो ।

सोही म्यानपावरबाट आएका पुर्णबहादुर बुढा, हिराबहादुर कार्की, ज्ञानबाहदुर केसी, सूर्यबहादुर तामाङ, रामबहादुर लामा, रमेशकानु बानिया अगस्ट ५ तारिख जाने भएका छन् । उनीहरु आफैले टिकट काटेका हुन् । रामबिरप्रसाद आर्चाय, अशोककुमार गिरी, शंकर शिबाकोटीको भने टिकट निश्चित भएको छैन् ।

गएको फेवु्रअरीमै आएका उनीहरुलाई कम्पनीले डाइभरको लागि स्कुल नपठाई लेबर, हेल्परको काम गर्न लगाएपछि कतार सरकारले नयाँ नियमको मारमा परेका हुन् । पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाइदिन नेपाली दुताबासले बैदेशिक रोजगार बिभागलाई पत्र लेखेको छ । 'हामी ड्राइभरमा काम गर्न आएका थियौं', ८० हजार तिरेर आएका टिकापुरका बुधराम घर्ती मगरले भने, 'कामबिना बेखर्ची भएर र्फकनु पर्दा दुःख लागेको छ ।' अपरेटरमा आएका सल्यानका पुर्णबहादुर बुढामगरलाई सावेल उठाउन लगाएपछि आफुहरुले काम छाडेर दुताबास हुदै लेबर कोर्टमा मुद्दा मामिला गर्न पुगेका थिए । लेबर कोर्टले स्वदेश फर्काउन आदेश दिएकोले कम्पनी राजी भएको हो ।

यसैगरी डाइनामिक, सेकुर म्यानपावर रिकुटमेन्ट (८२३), प्रयास म्यानपवारबाट लिबर भिसामा आएका चितवनका सुकबहादुर घले, सिन्धुपाल्चोकका कुमार श्रेष्ठ, मोरङका बीरबहादुर भुजेल, रामेछापका भरत घिसिङले नेपाली दुताबासमा उजुरी हालेका छन् । उनीहरु सबै जना ड्राइभरको काममा आएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

» मुख्य समाचार » दुई चरणमा बढी सुरक्षित संविधानसभा निर्वाचन -

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, श्रावण १८ - सरकार संविधानसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बढी सुरक्षित हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखसहित तीन वटै निकायका प्रमुख र उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको सोमबारको छलफलपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

एकै दिन निर्वाचन गर्दा ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना भई पक्षपात हुनसक्ने भएकाले यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजनाको मस्यौदामा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा ७७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कति चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय भने तत्काल नगरिने भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार भदौ मसान्तसम्म चुनावी माहोल र चुनौतीबारे धेरै स्पष्ट भइसक्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै कति चरणमा गर्ने भन्ने टुंगो गरिनेछ ।

'चुनाव पक्षधर मात्र होइन, चुनाव विरोधी दलका कार्यकर्तासमेत म्यादी प्रहरीका रूपमा घुसपैठ हुनसक्ने खतरा छ । विगतमा पनि योग्यता र अनुभवभन्दा दलका नेताको सिफारिसमा अधिकांश म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए,' एक उच्चपदस्थ गृह अधिकारीले भने । एकै चरणमा गर्ने र म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राअविका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

दुई चरणमा गरेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा सेनालाई दिूदा प्रहरी र सशस्त्रकै करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने र बहालवाला सुरक्षाकर्मीले जागिरकै लागि भए पनि कसैको पक्ष लिने सम्भावना न्यून हुने सुरक्षा अधिकृतहरूको भनाइ छ । सेनालाई महत्त्वपूर्ण स्थानबाहेक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी इकाईको समेत सुरक्षा गर्न लगाउन सकिने गृहको निष्कर्ष छ । जस्तो सय जना बराबर रहेको प्रहरी वा सशस्त्र इकाईको सुरक्षा सेनालाई दिएर प्रशासनिक कामका लागि १० देखि २० जनासम्म मात्र इकाईमा राखी ८० देखि ९० जनासम्मलाई निर्वाचन प्रयोजनमा खटाउन सकिन्छ ।  

गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले निर्वाचनका लागि बाह्य परिस्थिति एकदमै अनुकूल भएकाले प्रतिकूल घरेलु परिस्थितिलाई अनुकूलतामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सोहीअनुरूप काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । 'दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसरी पनि मंसिरमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा छन् र त्यसका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छन्,' गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अब घरेलु प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर निर्वाचन सफल पार्नु हाम्रो दायित्व हो ।'

निर्वाचनका लागि घरेलु प्रतिकूलतामा निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको नेकपा-माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दल तथा समूह प्रमुख कारण रहेको सरकारी बुझाइ छ । चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेका प्रमुख दलकै अस्पष्ट अडान घरेलु प्रतिकूलताको अर्को कारण हो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा भएकाले मंसिरमै निर्वाचन हुनुपर्छ भने पनि विभाजित अवस्थामा रहेकाले एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध दलले ढुलमुले नीति लिएको सुरक्षा अधिकृतको बुझाइ छ । मोर्चासम्बद्ध दलले पूर्वसहमतिविपरीत बुधबार मात्रै समानुपातिकको अनुपात बढाउनुपर्ने, मतदाता नामावली दर्ता अवधि एक महिना थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । आयोगले भने ती मागको सुनुवाइ नगर्ने संकेत गरेको छ । उसले बिहीबारमात्रै निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

'धेरै संख्यामा विभाजित भएकाले अधिकांश मधेसवादी दल निर्वाचनमा जान हिच्किचाएका छन् । एमाओवादी नेतृत्व पनि नेकपामाओवादीलाई फकाउने कसरतमा छ,' राअविका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने, 'सम्भावित एकताका लागि मंसिरसम्मको समय अपर्याप्त हुन्छ कि भन्ने दुवैको बुझाइ छ ।' बाह्य पक्षले पनि बढीभन्दा बढी मधेसवादी दलबीच एकता होस भन्ने चाहेको र दबाव दिन सशस्त्र समूहलाई समेत एकत्रित गरी कारबाही बढाएको राअविको निष्कर्ष छ ।

सशस्त्र समूहलाई निर्वाचनको विरोध गर्न लगाएर मूलधारका दललाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीति बाह्‍य पक्षले लिएको राअवि अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका थिए । केहि दिनअघि मधेसी जनअधिकार फोरमका स्थानीय नेतामाथि गोली प्रहारको प्रसंग निकाल्दै ती राअवि अधिकृतले भने, 'चुनाव बिथोल्ने भनेको सशस्त्र समूहले यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने बताइरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमका नेतामाथि नै किन गोली प्रहार भयो ? चुनाव बिथोल्छु भन्नेको निसाना त चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमाथि हुनुपर्ने हो ।' फोरमलाई पनि निर्वाचनमा जान दबाब दिन र बढीभन्दा बढी मधेसवादी दललाई मिलेर जान दबाब दिन त्यस किसिमको कारबाही भएको राअविको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

'संघीय गठबन्धन चुनावसम्मै' एजेन्डा मिल्ने दलका उम्मेदवारलाई जिताउन सहयोग गर्छौं - नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाओवादी नेता -

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १८ - संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन का दलले चुनावमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । एमाओवादी कार्यालयमा बिहीबार भएको गठबन्धनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

सद्‍भावनाले गठबन्धनबाट अलग भएको बताइरहेकै बेला बैठकले निर्वाचनसम्म एकतालाई कायम राख्ने निर्णय गरेको एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 'निर्वाचनसम्म एकता कायम राख्दै एकअर्कालाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'निर्वाचन गर्न वातावरण बनाउन जोड दिइनेछ ।'

पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत दलहरू निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र र उम्मेदवार बनाउने बताए पनि पछिल्लोपटक भने एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जनाएका छन् । 'एजेन्डा मिल्ने दलका उम्मेदवारलाई जिताउन सहयोग गर्ने उद्देश्य हो' उनले भने, 'संघीयताविरोधी विरुद्ध उत्रने कुरा पनि भएको छ ।'  

निर्वाचनमा तालमेल गर्नेबारे भने गठबन्धनका दलहरू टुंगोमा भने पुगेका छैनन् । 'मिल्न सक्ने ठाउँमा तालमेल गरेर जान्छौं' गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने, 'नमिल्ने ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान्छौं ।'

फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि चुनावसम्म गठबन्धनलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । गठबन्धनले नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत आन्दोलनरत दललाई निर्वाचनमा आउन आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा गच्छदारले मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिशत बढाउन गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे गठबन्धन संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत दललाई सहभागी गराउन तिनका मागबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । मधेसीदलहरू समानुपातिक प्रतिशत ५० भन्दा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमाओवादीले यसमा छलफल गरी आन्दोलनरत दललाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक र सद्भावना पार्टीका नेताहरू भने सहभागी थिएनन् । एमाओवादी नेता श्रेष्ठले तमलोपा र सद्भावना पनि गठबन्धनमै भएको

दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

न्युयोर्क, श्रावण १८ - पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुन बीच बिहीबार राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा बिशेषतः आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा बिषयमा चर्चा भएको थियो । भेटको सुरुवातमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आगामी निर्वाचनको महत्व बारे महासचिव मुनलाई जानकारी गराउँदै निर्वाचनको तयारी सन्तोषजनक रहेको दाबी समेत गरेका थिए । खनालको भनाई उदृत गर्दै सहभागीले भने 'निर्वाचनको तयारी सन्तोषजनक छ । चुनाव सम्पन्न गराउन हामी दृढ छौं ।' मुन समक्ष खनालले निर्वाचनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु एवं राष्ट्र संघ सहित अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सर्मथन र सदभावको प्रशंसा गरेका थिए । खनालले निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी राजनीतिक, प्रावधिक र कानुनी पक्षहरुको बारेमा महासचिव मुनलाई जानकारी गराएका थिए ।
निर्वाचनमा नेकपा माओवादी लगायत ३३ घटकहरुको सहभागिताको संभावना शंकाकै घेरामा रहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा महासचिव मुनले चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अन्य सबै राजनितीक दलहरुलाई पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको ती सहभागीले बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक उतार चढावलाई नजिक बाट नियालिरहेका मुनले प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको महत्व बारे चर्चा गर्दै आगामी निर्वाचन शान्तिपुर्ण एवम व्यवधान बिना सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरेका थिए । एमाले अधयक्ष खनालले चारदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रले सबै राजनितीक पार्टीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । भेटमा मुनले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागिता र कार्यको प्रशंसा गरेका थिए भने खनालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा राष्ट्र संघले खेलेको भूमिकाको लागि मुनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
खनाल र मुनले सन २०११ मा टर्कीको ईस्तानाबुलमा सम्पन्न अति कम विकसित राष्ट्रहरुको चौथो सम्मेलनको स्मरण गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्वि बारे चर्चा गरेका थिए । खनालले सन २०२२ सम्म नेपाल अति कम विकसित मुलुकको श्रेणी बाट माथि उठिसक्ने सरकारी निर्णय मुनलाई सुनाएका थिए । भेटमा लुम्बिनी विकास परियोजना बारे चर्चा भएको र खनालले मुनलाई लुम्बिनी भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । सो अवसरमा एमाले नेता भिम रावल उपस्थिति थियो । अमेरिकामा रहेका एमाले सर्मथकहरुको संस्था प्रवासी नेपाली मंन्चको अधिवेशनका लागि एमाले अध्यक्ष खनाल बुधबार अमेरिका आएका हुन् । खनालले शनिबार अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजक समितीका संन्जय थापाले ईकान्तिपुर लाई बताए ।

कुबेतमा ४ नेपालीको मृत्यु

See more at:https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

दोहा (कतार), श्रावण १८ - वैदेशिक रोजगारका लागि कुबेत आएका तीन नेपाली कामदारको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ भने एकको हत्या भएको छ ।  

कुबेतस्थित नेपाली राजदूत मधुवन पौडेलका अनुसार जुलाई ३० को राति अरेबियन गल्फ स्ट्रिटको मरिना मलनजिकै बाटो काट्ने क्रममा सवारीले ठक्कर दिँदा तीन नेपालीको मृत्यु भएको हो । घटनामा अर्का एक गम्भीर घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा मदनपोखरा पाल्पाका विष्णुबहादुर मश्ररंगी, खुदुनाबारी झापाका झरेन्द्रप्रसाद आचार्य, पुरान्धारा दाङका भूपाल ओली हुन् । घाइते हुने पुरान्धारा दाङका वीरबहादुर गाहाको उपचार जारी छ । उनीहरू तीनै जना बुधाई गु्रपअन्तर्गत अल एन्जानमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे । 'नपाउने स्थानबाटै बाटो काट्दा तीव्र गतिमा आएको सवारी साधनले ठक्ठर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै ज्यान गयो,' राजदूत पौडेलले भने, 'उनीहरू ड्युटी सकेर घुम्न निस्केका रहेछन् ।' दूतावासले पीडित परिवारलाई जानकारी दिन काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी दिइसकेको जनाएको छ । क्षतिपूर्तिका लागिसमेत आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । उनीहरू काठमाडौंस्थित रिभर ओभरसिजबाट कुबेत आएका हुन् । तीन जना डेढ वर्ष पहिले र पाल्पाका विष्णुबहादुर २८ दिनअघि आएका हुन् । यसैबीच घरमा काम गर्ने महोत्तरीका लालबाबु यादवको गत शुक्रबार हत्या भएको

छ । हत्या अभियोगमा प्रहरीले सहकर्मी एक सुडानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । 'सुडानी र यादव एउटै घरमा काम गर्थे, अरू नभएका बेला विवाद हँुदा सुडानीबाट हत्या भएको जानकारीमा आएको छ,' पौडेलले भने ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८