https://www.facebook.com/nepalinewss
काठमाडौ, असार १० - साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर भए पनि चुनाव जित्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस्, आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचारमा अनुचित खर्च गरेको प्रमाणित भए पद गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगसँग हुनेछ ।
सरकारले मंसिर ४ गते घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन-२ का लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा दल र उम्मेदवारको आम्दानी खर्च पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालासँगको छलफलपछि आयोगले आचारसंहिता लागू गर्नेछ । राजनीतिक दल, सरकार र अन्य निकायका धेरैजसो क्षेत्रमा असार मसान्तबाट आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनुचित खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी 'अयोग्य' घोषणा गर्न सक्ने छ । यस्तो कारबाहीमा पर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेको पाइए निजको पद स्वतः रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
दल र उम्मेदवारको आम्दानी-खर्च पारदर्शी बनाउने प्रयासका लागि आयोगले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तबरबाट हुन नसक्नेमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिने, अटेर गर्नेलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गराउने र उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ । यस्तो विवरणमा आम्दानीको स्रोत र खर्चको शीर्षकसमेत छुट्टयाई ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले १० लाखसम्म र समानुपातिक क्षेत्रतर्फ एक जना उम्मेदवारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मका दरले सम्बन्धित राजनीतिक दलले खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको आयोगको एक वरिष्ठ अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार विगतको अनुभव र बजार मूल्यका आधारमा नयाँ खर्च सीमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
२०६४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख र समानुपातिकतर्फ ५० हजारको खर्च सीमा तोकिएको थियो । तर दल र उम्मेदवारहरूले त्यसभन्दा निकै बढी खर्च गरेका थिए । खर्चको सीमा उल्लंघन भएको र दल तथा उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आम्दानी-खर्चको विवरणसमेत नबुझाएको अनुभवका आधारमा आयोगले यस पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई जरिवानाका अतिरिक्त भविष्यमा उम्मेदवार बन्नसमेत अयोग्य हुने गरी दण्ड गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
खर्च विवरण नबुझाउने र बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले तोकेको खर्च सीमा र उम्मेदवारले गरेको अतिरिक्त खर्चमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रकम जरिवाना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कार्यकर्ताका तर्फबाट भएको आचारसंहिता उल्लंघनको जिम्मेवारी सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले लिनुपर्ने छ ।
चुनाव प्रचारमा हवाई जहाज तथा हेलिकप्टर चार्टर गर्न पाइने छैन भने उम्मेदवारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटासम्म हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने छन् । राजनीतिक दलले एक जिल्लामा बढीमा दुईवटासम्म हलुका सवारी मात्र चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारी दर्तापछि परिणाम घोषणा नहुँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न पाइने छैन । उम्मेदवारी मनोनयन अघि गरिएको सर्वेक्षणको परिणामसमेत सार्वजनिक गर्न बर्जित हुनेछ । दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारमा कुनै व्यक्ति समूह वा दलले अवरोध गरे प्रहरीमार्फत कारबाही गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, अनुगमन टोली वा संयन्त्र वा मतदान अधिकृतले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति आम सञ्चारका माध्यमलगायत अन्य संघसंस्था वा व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
प्रस्तावित प्रावधानअनुसार आचारसंहिताको पालना भए/नभएकोे जाँचबुझ गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार अनुगमन टोली वा अन्य संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई पनि आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । विगतमा सरकारी अधिकारीबाटै निर्वाचनमा कुनै पक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी पद तथा शक्ति दुरुपयोग भएको घटनाका आधारमा उनीहरूलाई आयोगले सोझै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले आवश्यक कारबाहीका लागि सोझै वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा लेखिपठाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने निकाय, अधिकारी, संस्था वा व्यक्तिले आचारसंहिता पालना नगरेमा सोको जानकारी आयोगले सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने छ ।
आचारसंहिताले चुनाव प्रचारलाई कम खर्चिलो, तडकभडकरहित र महिला मैत्री बनाउने प्रावधान प्रस्तावित छन् । भित्ते लेखन, तुल ब्यानर र बहुरंगी पोस्टर प्रच्ाारप्रसारमा रोक लगाउँदै आचारसंहिताले निर्वाचन प्रचारप्रसारको प्रयोजनका लागि एक रङमा छापिएको १८० वर्ग इञ्चसम्मको पर्चा प्रयोग गर्ने छुट दिइने छ । यस्तो पर्चा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा मात्र छाप्न सकिने छ । चुनाव प्रचारमा प्लास्टिक सामग्री बर्जित हुनेछन् भने बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र चुनाव प्रचार गर्न पाइने छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० असार १०
