Friday, July 26, 2013

New Nepali morden Song 2013- Timro Jiban. HD Rajesh Payal Rai and Shreya...

» मुख्य समाचार » प्रहरीका आँखामा प्लस टू छात्राको स्कर्ट


पहिलोपटक सचेत, दोस्रोपटक अभिभावकलाई जिम्मा


काठमाडौं, श्रावण १२ - उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले विद्यालय वा कलेजको युनिफर्मको दुरुपयोग हुन नदिन प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्ने निर्णय गरेको छ । होटेल, रेस्टुराँ, मल, पार्क, डिस्को, सिनेमाहलजस्ता सार्वजनिक स्थलमा छात्रछात्राले युनिर्फममै उपस्थित हुन, युनिफर्ममै प्रेमालाप तथा यौनजन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएको पाएमा प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिनसक्ने भएको छ । परिषदअन्तर्ग आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन समितिले शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो ।
अनुगमनका निम्ति पहिलो चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जनाएका छन् । 'युनिफर्ममै एक्लै वा जोडाजोडी बाँधिएर हिंडेको वा सार्वजनिक स्थलमा अश्लिलता प्रदर्शन गरेको पाइएमा प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिनसक्ने निर्णय भएको छ,' भण्डारीले ईकान्तिपुरसित भने, 'नियन्त्रणमा लिएपछि सम्बन्धित छात्रछात्राका अभिभावकलाई बोलाएर जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।'
प्रहरीको फेलापरेकालाई पहिलो पटक सचेत गराएर अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने र दोस्रो पटक फेलापरे जरिवाना गरिने छ । तेस्रो पटक पनि फेलापरेका विद्यालयले विद्यार्थीलाई कारबाही गर्नसक्ने छ ।
परिषद्ले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), अभिभावक संघलगायतको अनुरोधमा गत वर्ष आचारसंहिता निर्माण गरेको हो । माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित आचारसंहिता कार्यान्वन कडाइसाथ गरिने परिषद्ले जनाएको छ । आचारसंहिताले 'थ्रीएमबी' अर्थात् मिनिस्र्कट, मोबाइल र मोटरसाइकलमाथि विशेष निगरानी राख्ने भनेको छ । जसअनुसार छात्राले स्कर्ट लगाएमा घुँडा दुई इन्ची छोपिने हुनुपर्ने, छात्रछात्राले चुज पाइन्ट लगाउन नपाउने, कम्मरमा मिलेको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी छात्रछात्राले युनिर्फममा मोटरसाइकल चलाउन नपाउने, मोबाइल कलेज हातामा प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण१२

» मुख्य समाचार » बाबुराम-कमल थापाको फेसबुक युद्ध


» मुख्य समाचार » बरिष्ठ अधिवक्ताबाटै किर्ते


भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, श्रावण १२ - अधिवक्ताको काम सत्यको खोज गर्नु हो । तर अधिवक्तामाथि पनि वरिष्ठ भइसकेकाबाटै कीर्ते भयो भने त्यसलाई के भन्ने ? १ वरिष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले किर्तेमा दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको फैसला सदर गरिदिएपछि न्यायिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न उठिरहेको छ ।
न्यायाधिशद्वय सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले कीर्ते गरेका हुन् । भट्टराईलाई ५ वर्षअघि नै पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको थियो । सर्वाेच्चले त्यसलाई सदर गर्दै भट्टराईले मरिसकेको व्यक्तिका नाममा तमसुक खडा गरेर उनका परिवारसूग पैसा माग्ने जाल रचेको फैसला गरेको हो ।
भट्टराईले आफ्ना ग्राहक रविचन्द्र बस्नेतले १ असार ०६० मा २ लाख २४ हजार रुपैयाू लिएको कागज बनाएका थिए । उक्त कागज आफ्नी पत्नीका नाममा उनले बनाएका थिए ।  बस्नेतको मृत्युपछि उनका परिवारलाई कागज देखाएर रकम फिर्ता गर्न भट्टराईले भनेका थिए ।
बस्नेतकी पत्नीले उक्त कागज पूर्णतः झूठो भन्दै आफ्ना पतिलाई पैसाको खाूचो कहिल्यै नपरेको जिकिर गरेकी थिइन् । ऋण लिएकै भएपनि घरमा थाहा हुने भएकाले पतिको मृत्युपछि अचानक भट्टराईले देखाएको कागज फर्जी भएको बताए पनि विष्णुले भने उल्टै उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बस्नेतले ब्यवसाय सञ्चालन र घरखर्च गर्न भनेर आफ्नी पत्नीसूग ऋण लिएको भट्टराईको जिकिर थियो । उक्त रकम हरेक महिनाको ७ गतेभित्र मासिक ४ हजारका दरले ५ महिनानामा २० हजार बुझाउने र बाूकी २ लाख ४ हजार ४ पुस ०६० सम्ममा चुक्ता गर्ने गरी कीर्ते कपाली तमसुक भट्टराईले बनाएका थिए । ऋण म्यादभित्र चुक्ता नगरेको भन्दै व्याजसहित २ लाख २८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाू भराइ पाउनु पर्ने भट्टराईको जिकिरलाई जिल्ला अदालतले जिताइदिएको थियो ।
फैसलाबाट आफू उल्टै मारमा परेको भन्दै मृतक बस्नेतकी पत्नी राजकुमारी तथा छोराहरू नारायणचन्द्र र मधुचन्द्रले पुनरावेदन गरेका थिए । बस्नेतले अर्कै प्रयोजनका लागि छाडेको लिफा -खाली कागजमा सही गरेर वकिललाई दिइने पातो) को सहीछापबाट भट्टराईले कीर्ते गरी जाली तमसुक बनाएको जिकिर गरेका थिए ।
पुनरावेदनले फैसलाअघि कागज सद्दे भए नभएको जाूच गर्न विशेषज्ञकामा पठाएको थियो । जाूचका क्रममा कागज किर्ते भएको फेला परेपछि पुनरावेदनले ३ कात्तिक ०६५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्ट्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराई सर्वाेच्च गएका थिए । प्रमाण र तथ्यका आधारमा पुनरावेदनको फैसला ठीक देखिएकाले त्यसलाई सर्वाेच्चले पनि सदर गरिदिएको हो । 
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » मौरिसस गएका विद्यार्थीलाई कोर्स फेर्न दबाब हामी धेरै कुरामा फस्यौं : पीडित विद्यार्थी -


भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



काठमाडौं, श्रावण १२ - साढे ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर अध्ययनका लागि अफ्रिकी मुलुक मौरिसस पुगेका विद्यार्थीलाई त्यहाँको विद्यालयले कोर्स फेर्न दबाब दिएको छ ।
विद्यालयले पठाएको कागजातका आधारमा आफूहरू पढ्न आएको भन्दै भनेअनुसार पढ्न र अरू सुविधा नपाए लागेको खर्च भराइदिन विद्यार्थीले माग गरेका छन् । मौरिससको साइबर सिटी इबेनस्थित 'ओसियाना इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल' मा नेपाली विद्यार्थी फुड प्रोडक्सन र ट्राभल एन्ड टुरिजम पढ्न गएका हुन् ।
मौरिसस आएलगत्तै भिसा बढाउने भनेर झुक्याएर कोर्स परिवर्तको पत्रमा हस्ताक्षर गराएको उनीहरूको आरोप छ । मौरिसस क्वालिफिकेसन्स अथोरिटीबाट विद्यालयले ट्राभल एन्ड टुरिजम -लेभल ४) को अनुमति लिए पनि फुड प्रोडक्सन -लेभल २) को नलिएकाले विजनेस स्टडिज विषय पढ्न दबाब दिएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
१ वर्षे तालिम र ६ महिना इन्टर्नसीप लागि स्कुललाई ७ हजार अमेरिकी डलर -साढे ६ लाखभन्दा बढी) शुल्क, शैक्षिक सामग्री, बसाइसहित करिब साढे ९ लाख खर्च भएको उनीहरू बताउूछन् । विराटनगरको एनआईईसी र ललितपुरको सुपि्रम इन्टरनेसनल मल्टिपर्पोजबाट आएको बताउने विद्यार्थीमा नारायण गौतम -विराटनगर), सञ्जीव पाण्डे -विराटनगर), युवराज बस्नेत -ललितपुर) र सञ्जीव राना -ललितपुर) छन् ।
'३०/४० नेपाली र करिब ५० भारतीय विद्यार्थीलाई उस्तै समस्या परेको छ,' स्नातक गरेर गएका गौतमले फोनमा कान्तिपुरलाई भने, 'विद्यालयका सक्कली कागजात, शिक्षा मन्त्रालयको पत्र -एनओसी) र कन्सल्टेन्टको भनाइका आधारमा आएर पनि फस्यौं ।' उनको कक्षामा ४ नेपाली र १५ भारतीय विद्यार्थी छन् ।
आफूहरूलाई पढाइसूगै डिपेन्डेन्ट भिसामा परिवार ल्याउन पाउने, तालिमपछि विमान सेवा वा ५ तारे होटलमा काम, वर्क परमिट र ५ वर्षको बसाइपछि स्थायी आवासीय भिसा पाउने विद्यालयको कागजात भएको उनको दाबी छ । 'हामीलाई भनेअनुसार सुविधा दिनुपर्छ, नभए पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर माग्दा विद्यालयले उल्टै प्रहरीमा हामीविरुद्ध मुद्दा हाल्यो,' उनले भने, 'हामीलाई हेर्ने कोही पनि भएन, न दूतावास छ, न कन्सल्टेन्सीले कुरा सुन्छ ।' मौरिससलाई दक्षिण अपि|mकाको पि्रटोरियास्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ ।
नेपाली र भारतीय विद्यार्थीले विद्यालयको झूटो डकुमेन्टविरुद्ध मौरिससका सरकारी निकायमा उजुरी गरेका छन् । तर कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ । भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले भारतीय विद्यार्थीलाई परेको समस्या प्रकाशित गरेको छ ।
विद्यार्थी पठाउने सुपि्रम इन्टरनेसनलसूग सम्पर्क हुन सकेन । एनआईईसीले भने पहिला कोर्स फरक परेका २ जनालाई नेपाल फर्काएको बताउूदै अहिले समस्यामा परेका भनिएका विद्यार्थीहरू फुड प्रोडक्सन नभएर विजनेस स्टडीकै लागि गएको दाबी गरेको छ । पढाइबाहेक आफ्नो कन्सल्टेन्सीले अरू कुनै काम र सेवाबारे नभनेको शाखा व्यवस्थापक रोजन फुयाूलले बताए । विद्यार्थीहरूले आफूलाई ढाूटेर पठाएको भन्दै फर्केपछि कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » चौथो कोरियाली भाषा परीक्षा खुल्यो

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
८२ सयलाई उत्तीर्ण गराइने


सोल, श्रावण १२ - दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तरगत चौथो भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल ईपीएस शाखा ग्वार्को ललितपुरले परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा जनाएको हो । एक दिनमा दुई सिफ्ट संचालन हुने उक्त परीक्षा असोज २० र २१ मा संचालन हुने र ८ हजार २ सय उमेरद्वारलाई उत्तीर्ण गर्ने जनाइएको छ  ।
औद्योगीक उत्पादन मुलक मुलक क्षेत्रमा ४ हजार ६ सय कृषि तथा पशुपालनमा ३ हजार ६ सय परीक्षार्थी उतीर्ण गराइने प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । यो संख्या तेस्रो भाषा परीक्षाको तुलनामा झण्डै आधा कम हो भने मंगोलिया र अन्य मुलुकको तुलनामा दोब्बर बढी हो । नेपाली कामदारहरु इमान्दार र परिश्रमी भएकाले कोरियन रोजगारदाताको छनौटमा बढी पर्ने गरेका छन् । कोरियाले आन्तरिक श्रम बजार र सम्बन्धित देशका अवैधानिक कामदारको संख्या र अपराधिक गतिविधिका  आधारमा कोटा वितरण गर्दछ । अन्य मुलुकको दाजोमा अवैधानिक नेपालीको संख्या न्यून रहेको छ ।
सूचनामा जनाइए अनुसार परीक्षार्थीले आवेदन गर्दा पछि परिवर्तन नगर्ने गरी औद्योगीक उत्पादन,कृषि मध्ये आफूले जान चाहेको क्षेत्र छान्नुपर्ने छ । त्यस्तै आवेदक १८ देखि ३९ बर्ष उमेर समुहको हुनुपर्ने छ । अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको, विगतमा गणतन्त्र कोरियामा गइ गैह्र कानुनी रुपमा बसोबास नगरेको । आफ्नो देशबाट विदेश जान रोक नलगाइएको र दुई देशले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुग्ने उमेरद्धारले परीक्षामा सहभागि हुन पाउने छन् । भाषा परीक्षामा उच्चत्तम अंक ल्याउने ३० प्रतिशत परीक्षार्थीले सीप परीक्षामा सहभागि हुन पाउने छन् ।
आवेदन काठमाण्डौमा तीन स्थान,धरान तथा बुटवलबाट भदौ ५ गते देखि ८ गते बिहान ९ देखि ६ बजेसम्म आवेदकले नै बुझाउनु पर्ने छ । आवेदन संगै राहदानीको फोटोकपि, हालसालै खिचेको ३.५८ ४.५ सेमीको २ प्रति फोटो र दस्तुर बुझाएको अर्ध्ाकट्टी संलग्न हुनु पर्नेछ । परीक्षा शुल्क अमेरिकी डलर चौविस -२४) लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा दर्ता फाराम बुझाउने हो सो को अघिल्लो दिनका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाको हिसाब कार्यालयले तोकेको बैंकमा बुझाउनु पर्ने छ । विशेष कारणबश आवेदन फाराम रद्द गर्न चाहनेहरुले दर्ता अवधिभित्र रद्द गर्न सक्नेछन् । रकम बुझाएको भौचर सहित उपस्थित भए रकम फिर्ता दिइन पनि सूचनामा उल्लेख छ ।  
परीक्षा ७० मिनेटको हुन्ोछ । पढाई तर्फ १०० पूणर्ांकमा २५ प्रश्नहरुका  लागि ४० मिनेट र सुनाई तर्फ १०० पूणर्ांकमा २५ प्रश्नका लागि ३० मिनेट छुट्याइएको छ । परीक्षार्थीले उत्तर दिंदा कालो वलपेन प्रयोग गर्नुपर्ने छ । अन्य रंगको मसी वा पेन्सील प्रयोग गरे रद्ध हुने पनि जनाइएको छ । परीक्षा स्थल र समय असोज ९ गते प्रकाशन गरिने पनि जनाइएको छ भने परीक्षफल कात्तिक ४ गते प्रकाशित गरिने जनाइएको छ । 'कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियामा रोजगारीकोआवेदन दिन योग्य हुनु हो तर कोरियामा रोजगारी पाइने ग्यारेण्टी भने होईन ।' सूचानामा उल्लेख छ ।
परीक्षा स्थलमा मोबाइल फोन,क्यासेट प्लेयर,एमपी थ्री प्लेयर,इलेक्ट्रोनिक डिक्सनेरी ,पीडीए र अन्य इलेक्ट्रोनीक डिभाइसहरु प्रयोग गर्न नपाइने जनाइएको छ । परीक्षा अवधिमा यस्ता सामानहरुको प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता परीक्षार्थीलाई २ बर्षसम्म ईपीएस परीक्षामा अयोग्य हुने गरी कार्वाहि गरिने पनि जनाइएको छ ।
सन् २००७ को जुलाई २३ मा नेपाल र कोरियाविच श्रम मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भए यता तीन पटक भाषा परीक्षा संचालन भइसकेको छ । हालसम्म १८ हजार भन्दा बढी नेपाली युवाले रोजगारी पाइसकेका छन् । कोरियामा निजी क्षेत्रबाट कामदार पठाउने ब्यबस्था छैन । ईपीएस सम्बन्धी सबै काम नेपाल र कोरिया सरकारबाट हुने भएकाले कम लागतमा कोरिया पर्न गएको हो । यहा आएका नेपाली कमदारले मासिक न्यूनत्तम ९० हजार रुपैया कमाउन सक्छन् ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » 'तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नोस्’ चुनाव र दिगो शान्तिका दिशामा काम गर्न के-कस्तो सहयोग आवश्यक पर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्न सिंहको आग्रह -


भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् >>http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



नयाँदिल्ली, श्रावण १२ - भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालमा तोकिएकै समयमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न र दिगो शान्ति स्थापनाका पक्षमा एकताबद्ध भएर लागिपर्न आग्रह गरेका छन् ।
'हामीसँग कुनै प्रेस्क्रिप्सन छैन, यो नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नेताले गर्ने काम हो,' पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग शुक्रबार रेसकोर्स रोडस्थित निवासमा भएको भेटवार्तामा सिंहले भने, 'हामी शान्त, सम्पन्न र लोकतान्त्रिक नेपाल देख्न चाहन्छौं ।'
यस दिशामा काम गर्न के-कस्तो सहयोग आवश्यक पर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्नसमेत प्रधानमन्त्री सिंहले आग्रह गरे । नेपाली जनताले चाहेको र राजनीतिक दलले सहमतिमा गरेको सहयोगको आधार भारतका लागि 'मार्गनिर्देशक सिद्धान्त' रहेको सिंहले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री सिंहको औपचारिक निम्तोमा पाँचदिने भ्रमणमा आएका नेता नेपालका साथमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र विदेश विभाग सदस्य राजन भट्टराई छन्् । नेता नेपालले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००९ अगस्टमा नयाँदिल्ली भ्रमण गरेका थिए ।
उनीझैं यसअघि दिल्ली भ्रमणमा बोलाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग पनि भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूले 'शान्त, सम्पन्न र लोकतान्त्रिक नेपाल' का पक्षमा सद्भावयुक्त धारणा राखेका थिए । 'नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध जति व्यापक र बहुआयामिक छ, यसलाई अझ अघि बढाउन उच्चस्तरको नियमित राजनीतिक संवाद जरुरी छ,' नेता नेपालले प्रधानमन्त्री सिंहलाई भने, 'उच्च र मध्यमस्तरीय नेताबीच जति संवाद गर्‍यौं, हाम्रो सम्बन्ध अझ सहज बनेर जाने निश्चित छ ।'
सिंहले विश्वमा प्रचलित भएझैं परेका बेला छिमेकी मुलुकलाई सहयोग गर्ने र सद्भाव राख्ने संस्कारबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध अघि बढेको टिप्पणी गरेका थिए । 'युरोप, अपि|mका वा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले पनि आफ्ना छिमेकीसँग यस्तै पारस्परिक सहयोगको दृष्टिकोण राखेका छन्,' सिंहले भने, 'हामी पनि यो सहजीकरण पद्धतिबाट भाग्न मिल्दैन ।'
नेता नेपालले दलहरूबीच सहमतिका आधारमा निर्धारित समयमै चुनाव हुनेमा सिंहलाई आश्वस्त तुल्याएका
थिए । 'केही दल चुनावको विपक्षमा खुलेर आए पनि सहमति र संवाद जारी छ,' नेपालले सिंहलाई भने, '४ मंसिरको चुनाव तिथि नसार्ने र वर्तमान सरकार विघटन नगर्ने सर्तमा हदैसम्म लचिलो बन्दै असन्तुष्ट दललाई पनि चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन लागिपरेका छौं ।'
भेटमा कार्यवाहक नेपाली राजदूत खगनाथ अधिकारी र काठमाडौंबाट आएका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको उपस्थिति थियो । यस्तै, सेवानिवृत्त हुन लागेका विदेश सचिव रञ्जन मथाई, उनको स्थानमा आउन लागेकी सचिव सुजाता सिंह, विदेश मन्त्रालयमा नेपाल-भुटान मामिला हेर्ने सहसचिव अखिलेश मिश्र तथा उनको स्थानमा आउन लागेका सहसचिव अभय ठाकुर उपस्थित थिए ।
भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग सदस्य भट्टराईका अनुसार कुराकानीका क्रममा नेपालले मध्यपहाडी राजमार्गको द्रुततर निर्माण, मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन, महेन्द्रनगर-वनबासा मार्ग, पञ्चेश्वर परियोजनामा तदारुकता, लुम्बिनी क्षेत्रको विकासबारे प्रधानमन्त्री सिंहसँग थप सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । 'सरकारी तहमा नपर्ने' यस्ता भ्रमणमा पनि राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाबारे चासो दिएर संवाद/परामर्श गर्न यसअघि भ्रमणमा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सिकाएका हुन्् ।
नेपालले उनले गत महिना उत्तराखण्डको प्राकृतिक विपत्ति स्मरण गर्दै त्यहाँ पुगेका उद्धारकर्ताले नेपाली तीर्थालुलाई एकसाथ उद्धार गरेकामा भारत सरकारको सराहना गरेका थिए ।
शुक्रबार दिउँसो भारतीय विदेश मन्त्रीसँग 'लञ्च मिटिङ' गरेका नेपालले शुक्रबारै भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणी, कम्युनिस्ट नेता प्रकाश करातलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाललाई भेट्न विदेश सचिव रञ्जन मथाई उनी बसेको होटल ओवरोई पुगेका थिए ।
"एक मधेस एक प्रदेश संघीयता होइन"
नेपालले 'एक मधेस एक प्रदेशलाई कुनै पहिचानको आधार मान्न नमिल्ने' भन्दै यो संघीयताको आकारमा आउन नसक्ने विषय भनी टिप्पणी गरेका छन् । भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्को 'नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी संविधानसभा चुनाव' विषयक प्रवचनमा उनले संघीयताको खाकालाई बहसको विषय भन्दै टिप्पणी गरे, 'एक मधेस एक प्रदेश भनेको संघीयता होइन, यो केन्द्रीयता हो । यस तथ्यलाई बुझ्नु जरुरी छ ।'
अबको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै उनले लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने जोकोहीसँग आफ्नो पार्टीको चुनावी कार्यगत एकता हुने बताए । अबको संविधानसभाबाट एक वर्षमा संविधान नआए नमिलेका मुद्दाहरू लिएर जनमत संग्रहमा जानुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै संघीय स्वरूपमा ७ प्रदेशमा मात्रै सीमित रहन एमालेले सुझाव दिइसकेको जानकारी दिए । उनले शासन सञ्चालन पद्धति र संघीयताको स्वरूपमा मात्रै सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
'नेपाल-भारत-चीन साझेदारी' को आधार तीनै देश सहमत भएपछि र हरेक देशका निम्ति फाइदाजनक रहने अवस्थामा मात्रै सम्भव हुने नेपालले बताए । 'भुटान, भारत-चीन बीचमा माध्यम बन्न सक्छ भने नेपालले नसक्ने भन्ने कुरा होइन,' उनले भने ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले नेपाललाई 'नेपाली राजनीतिको विशाल नायक' भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।
अब पालो कोइरालाको
यसअघि दिल्ली भ्रमणमा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ््नो वेबसाइटमा समेत राखेको थियो । उक्त भ्रमणबारे विदेश प्रवक्ताले 'नेपाली नेताहरूसँग सक्दो संवाद र परामर्श जारी राख्ने नीतिअनुरूप भ्रमण कार्यक्रम तय गरिएको' जानकारी दिएका थिए । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणबारे वेबसाइटमा उल्लेख छैन ।
यसअघि निम्तो पाएका बेला दिल्ली भ्रमण गर्न अनिच्छा देखाएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अबको भ्रमण सूचीमा रहेको विदेश मन्त्रालय स्रोतले जनायो । कांग्रेसको ०६७ भदौमा भएको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचितपछि कोइरालाले भारतको निमन्त्रणामा नयाँदिल्लीको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यसअघि ०६८ असारमा अमेरिकामा उपचार गराएर र्फकने क्रममा कोइरालाले नयाँदिल्लीमा भारतीय नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट मात्र गरेका थिए ।
'कोइरालालाई पनि निम्ता आएको छ, उहाँ साउन तेस्रो साता नयाँदिल्ली जानुहुनेछ,' कोइरालाका सहयोगी लक्ष्मण ढकालले काठमाडौंमा कान्तिपुरसित भने ।
राजदूत जयन्त प्रसादले गतसाता कोइरालालाई भेटेर निम्तो दिएका हुन् । २० साउनबाट हुन सक्ने भनिएको भ्रमण तालिका तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम तय भइनसकेको विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार पार्टी सभापतिका हैसियतमा कोइराला भ्रमणमा आएपछि भारतीय संस्थापन पक्षसँग रुष्ट भनिएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि नयाँदिल्ली आउने सूचीमा परेका छन् । मधेसी दलहरूबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारलाई भ्रमणको निम्तो जाने निश्चित भएको स्रोतले बतायो । 'यसरी संवाद र अन्तक्रिर्या हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो,' नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले कान्तिपुरसँग भने, 'तर, कसरी, कुन तह अथवा वरीयताका आधारमा बोलाइने गरेको हो, मेरो जानकारीमा छैन ।'
"झलनाथजी पनि दिल्ली आउनुहुन्छ" नेपालले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि नयाँदिल्ली भ्रमण गर्ने बताएका छन् ।
कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, 'झलनाथजीको पनि दिल्ली भ्रमण नहोला भन्न सकिन्न, हुन सक्छ । यो क्रम चलिरहनेछ ।' आफूलाई बोलाइएको बिषयलाई गहिरिएर नबुझेको र सामान्य रूपमा लिएको उनले बताए । भारतीय राजनीतिक दलका नेता, संस्थापन पक्ष सबैसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएकाले बिचार परामर्शमा आफूलाई बोलाइएको हुनसक्ने नेपालले बताए ।

किन दिल्ली गइरहन्छन् नेता ?


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss

» मुख्य समाचार » आगो लाएर जेल, छुटेपछि मेल


भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्-http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



परस्पुर (बाँके), श्रावण १२ - दाइजो नल्याएको निहुँमा ६ वर्षअघि हास्रुन इदि्रसीमाथि आगो लगाइयो । घाँटी, छाती र हातमा अझै जलेका दाग छन् ।
बाँके जिल्ला अदालतले पति बसिम इदि्रसी र सासू रुक्सनालाई दोषी ठहर गरी क्रमशः सात र पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गर्‍यो । तर, जेलमा राम्रो व्यवहार देखाएको भन्दै बसिमको आधा कैद मिनाह भयो र साढे तीन वर्षमै छुटे । बसिम हास्रुन र छोराछोरीलाई लिन ससुराली गए र गल्ती स्वीकारे । अहिले सँगै बस्दै आएका छन् ।
'सजाय पाइसकेपछि पनि उनी मलाई लिन आए' २५ वषर्ीया हास्रुनले भनिन्, 'मैले पनि नकार्न सकिनँ, हाँसीखुसी सँगै बसेका छौं ।'   
मुद्दाका मामिला परेपछि धेरैको घरबार भताभुंग हुन्छ । तर, बसिमले विगतप्रति पश्चाताप गरेर हास्रुन र छोराछोरी सम्हाले । अब पुरानो कुरा ननिकाल्ने उनीहरूले समझदारी गरेका छन् । अदालतले ०६५ माघ ६ मा  मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जेल सजाय तोकेको थियो ।
सासू र पति जेल गएपछि हास्रुन छोराछोरी लिएर परस्पुरस्थित माइतीघ बस्न थालिन् । सिलाइ- कटाइ सिकिन् । हिंसाको सिकार भएकीले सुरुमा चारैतिरबाट सहयोग पाइन् । घाँटीको प्लास्टर सर्जरी गराइन् । चिकित्सकले अझै अप्रेसन गर्नुपर्ने बताए पनि आर्थिक अभावले गरेकी छैनन् । विस्तारै सबैले बेवास्ता गर्न थाले । छोराछोरी हुर्काउन र पढाउन मुस्किल हुन थाल्यो ।
त्यस्तैमा जेलबाट छुटेका बसिमले रिसइबी साँध्नुको सट्टा पश्चाताप गरेर पत्नी र छोराछोरी खोज्दै ससुराली पुगेपछि हास्रुनको मन पनि पग्लियो । कैद सजाय काटेर आएपछि पनि समाजले आफूलाई अपराधीकै व्यवहार गरिरहँदा दुःख लाग्ने बसिमले बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्



काठमाडौ, श्रावण १२ - माओवादीले अनेक बहानामा राजाको कार्ड प्रयोग गरेको नौलो होइन । सशस्त्र विद्रोहको आधाभन्दा बढी समय यही कार्डको प्रयोग गर्‍यो भने हाल मूल पार्टीबाट अलग भएको नेकपा-माओवादीले अहिले पुनः दोहोर्‍याएको छ ।
विद्रोहका बेला माओवादीले संसद्वादी दलहरू कांग्रेस, एमालेलाई प्रहार गर्न र राष्ट्रियताको मुद्दामा राजासँग 'अघोषित' सहकार्य गरेको थियो र हाल अलग भएको माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दा र प्रमुख दललाई प्रहार गर्न नागरिक बनिसकेका पूर्वराजाको कार्डको पुनरावृत्ति गरेको छ ।
मुलुकको सबभन्दा 'क्रान्तिकारी' भन्ने पार्टीले निरंकुशता पक्षधर पात्रसँग पकट-पटक सहकार्यको कुरा किन गर्छ ? कुनै न कुनै रूपमा राजालाई एउटा शक्तिकेन्द्र स्वीकार्ने मानसिकता अझै रहेको पुष्टि यसले गर्छ । गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत पूर्वराजासँग राष्ट्रियताका नाममा सहकार्यको कुरा आफैंमा विरोधाभास त छँदैछ, क्रान्तिकारी आवरणभित्र कस्तो दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुन्छ । सशस्त्र विद्रोह ०५२-०५७ सम्म माओवादी र राजाबीच विशेषगरी संसद्वादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने विषयमा सहकार्य भएको थियो । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मंगलबार आफ्नो निवासमा संवाददातासँग कुरा गर्दै थप पुष्टि गरे, '०५२ देखि ०५७ सम्म राष्ट्रियताको प्रश्न उठायौं, हामीले संसद्वादीलाई ठोकेर आधार तयार पार्‍यौं । विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन तयार गर्‍यौं । पहिलोसँग लड्नलाई कमजोरसँग मिल्नै पर्‍यो नि । त्यसबेला संसद्वादी सत्तामा थिए, विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध उनीहरूकै थियो । ०५७ सालसम्म आइपुग्दा शक्ति सन्तुलन फेरियो, हामीलाई त्यसबेला संसद्वादी शक्तिले थेग्न सक्दैनन् लाग्यो । राजा अघि आउँछन् भन्ने लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी ज्ञानेन्द्रसंँग लड्यौ । हामीले युद्धमा ट्याक्टिस गरेकै हो ।'
अहिले वैद्य माओवादी र राजावादीबीच पनि दुई कुरामा स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । पहिलो, मंसिर पहिलो साता हुने संविधानसभा निर्वाचन भाँड्नु, दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चर्काउनु । यी दुवै विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू असफल पार्ने रणनीति दुवैको छ । त्यसकारण पनि दुवैबीच सहकार्यको प्रसंग उठेको छ र भइरहेको छ ।
माओवादी सचिव देव गुरुङ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षमा हुने शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन सक्ने बताए । 'राजावादीसँग सहकार्य गर्ने तोकेरै भनेको होइन' उनले भने, 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सहमत हुने जोसँग पनि सहकार्य हुने कुरा गरेको हो ।' प्रमुख चार दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्दै लगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दा झन् चर्किएको बताए । 'हामी युद्धमा भएको बेलाभन्दा अहिले राष्ट्रियता कयौ गुणा कमजोर छ' उनको भनाइ थियो ।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने नेकपा-माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने कुरा कतैबाट नमिल्ने टिप्पणी गरे । 'राजा महेन्द्रका पालामा महाकालीमा सीमा समस्या देखिएको हो, कालापानीमा सेना ०६१/०६२ मा बसेको हो' उनले भने, 'राजाहरू राष्ट्रियताका पक्षमा थिए भन्नु गलत छ । माओवादीले राष्ट्रियताका विषयमा पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने कुरा सिद्धान्त र व्यवहारले मिल्दैन ।' युद्धका बेला माओवादीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रसंगमा उनले भने, 'राष्ट्रियताका विषयमा वीरेन्द्रसँग उनका भाइमार्फत वार्ता अघि बढाएको कुरा बाहिर आएको थियो, उनको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूविरुद्ध खनिए, त्यसपछि माओवादी उनीविरुद्ध उत्रिएको थियो ।'
 एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धका बेला समेत पटक-पटक वीरेन्द्र राष्ट्रवादी राजा भएकाले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताइसकेका छन् । त्यसबेला दलहरूविरुद्ध वीरेन्द्रलाई प्रयोग गरी शाही नेपाली सेना प्रयोग हुन नदिने रणनीति उसले लिएको थियो । ०५६ असारमा माओवादीले रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमण गरी प्रहरी अपहरण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । तर सेना होलेरी ओर्लिएर पनि 'मुभ' भएन । कारण थियो, माओवादी र राजाबीच अनौपचारिक साँठगाँठ । त्यसपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । माओवादीले धेरै ठाउँमा प्रहरीहरूलाई निरन्तर आक्रमण गरे पनि सेनालाई नचलाउनुको कारण पनि त्यही थियो । वीरेन्द्रको वंश हत्यापछि भने माओवादी र शाही सेनाबीच आमनेसामने युद्ध भएको थियो ।
गुरुङले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा उठाएको मुद्दा अहिले पुनः उठाएको बताए । 'राष्ट्रियताको मुद्दा हामीसँगै हुँदा उठाएको हो, अहिले राष्ट्रियताको विषयमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने नौलो विषय होइन' उनले थपे ।
शाही शासनको बेला ०५९/६० तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रपति भए आफूहरू मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएको शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बताएका छन् । माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्वको हैसियतले यो प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रकहाँ पठाएको बताएका छन् ।
'पार्टीको बटमलाइन त्यतिबेला संविधानसभा र गणन्त्र थियो । साथै यदि राजा त्यसमा सहमत हुन्छन् र देशलाई थप रक्तपातबाट बचाउन तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा योगदान गर्न तयार हुन्छन् भने उनलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न पनि सकिन्छ भन्ने थियो' उनले भनेका छन्, 'मैले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई प्रत्यक्ष भेटेर यो कुरा बताउन चाहेको थिएँ । तर उनले भेट्नै मानेनन् भन्ने कुरा उनका दूतहरूबाट आयो ।'

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » डीएसपी घूस लिँदालिँदै पक्राउ


काठमाडौ, श्रावण १२ - ६ दिनअघि निरीक्षकबाट नायब उपरीक्षक -डीएसपी) बढुवा भएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत घूस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कलंकीमा ३५ हजार घूस लिँदालिँदै डीएसपी तेजेन्द्र पौडेललाई  पक्रेको हो । अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार कबाडी सामानका व्यापारीबाट घूस लिँदालिँदै उनलाई समातिएको हो । कबाडी सामान काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर लैजाने क्रममा पौडेलले घूस मागेका थिए । सोही क्रममा व्यापारीले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए । पौडेल प्रहरी पोसाकमै बाहिरबाट ज्याकेट लगाएर पैसा लिन पुगेका थिए । रंगेहात समातिएका उनलाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग थानकोटमा ३ महिनादेखि कार्यरत उनको ४ साउनमा बढुवापछि भरतपुर तालिमकेन्द्रमा पदस्थापन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » सरकारले आयू लम्ब्याउँन खोजे दुर्भाग्य : महामन्त्री सिंह -



काठमाडौ, श्रावण १२ - कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले चुनावमा केन्द्रीत नभएर आफ्नो आयू लब्याउान खोजे मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने बताएका छन् । उनले सरकार र प्रमुख चार दलको गतिविधि नै चुनावी वातावरण बनाउन सहयोगी नभएको दाबी गरे ।
'जनताले चुनाव चाहेका छन्', ललितपुरमा गणेशमान सिंह केन्द्रको स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै नेता सिंहले भने,'चार दलको गतिविधि चुनाव सार्ने खालको छ ।'
उनले प्रमुख दलका नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले नै चुनाव नहुाने संकेत गरेको दाबी गरे । उनले तोकिएकै समय (मंसिर ४) मा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । 'सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने दलका नेता र सरकारले चुनावमा केन्द्रीत हुनुपर्छ', उनले भने ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» मुख्य समाचार » किन दिल्ली गइरहन्छन् नेता ?



काठमाडौ, श्रावण १२ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (वैशाख १४-१७), कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा (जेठ २६-३१), एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल (साउन ९-१३) पछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला ।
मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणको तालिका हो यो । नेपाली राजनीतिक संक्रमण अनपेक्षित लम्बिरहँदा दक्षिण छिमेकीले वैशाखयता लगातार नेपाली नेतृत्वलाई पालैपालो औपचारिक भ्रमणमा निम्त्याइरहेको छ । कोइरालापछि पनि उच्चतहको भ्रमणको शृंखला सम्भवतः कायम रहनेछ ।
भारतीय मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत सुरु भएको शान्ति र नयाँ संविधानको यात्राले अपेक्षित सफलता पाउन नसकी त्यसमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला एकपछि अर्का यी उच्चस्तरका भ्रमण भएका हुन् । मुख्य नेतालाई दिइएको यो पछिल्लो आतिथ्यताबाहेक नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारतले औपचारिक भ्रमण गराइरहेको छ । शान्ति यात्रायता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबाहेक सबैले औपचारिक भ्रमण गरे पनि ।
तर भारतले छोटो समयमा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार औपचारिक भ्रमण गराएर नेपालप्रतिको आफ्नो नीति फरक ढंगमा अघि बढ्ने संकेत दिएको देखिन्छ । किन नेपालका प्रमुख नेतालाई लगातार भारत भ्रमणमा बोलाइएको हो ? भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद अकवरुद्धिन भन्छन्, 'नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको संवाद र सहकार्यलाई निरन्तर राख्ने नीतिअन्तर्गत भ्रमणमा बोलाइएको हो ।' उनका अनुसार भारतले नेपाललाई यो बेला कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न चाहेको छ ।
माओवादी विद्रोही र सात दलबीचको सहकार्यलाई भारतीय राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका भारतीय माक्र्सवादीका नेता सीताराम यचुरीको प्रभाव साउथब्लकमा नरहेपछि, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति भएपछि र भारतमा विदेशमन्त्री परिवर्तन भइरहेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा राजनीतिक 'ग्याप' रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
भारतीय सरकारका तर्फबाट राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नआए पनि नयाँदिल्लीस्थित थिङट्यांकहरूले खुफिया एजेन्सीलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा हावी हुन नदिन सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, नेपाली नेता र भारत मामिला जानकारले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरूमै भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्र र त्यसमा पनि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावी भएर नकारात्मक सन्देश प्रभावित भइरहेको स्मरण गराएका छन् ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक भ्रमण गराई उच्चतहमा वार्ताको वातावरण बनाउनुको एउटा प्रमुख सन्देश कर्मचारी र सुरक्षा एजेन्सीद्वारा नेपाल नीति निर्देशित नरहेको सन्देश दिनु रहेको प्रस्ट देखिन्छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाहेक देउवा र नेपाललाई संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनकी अध्यक्ष शक्तिशाली सोनिया गान्धीसँगसमेत वार्ता गराउनु र कोइरालाको वार्तासूचीमा समेत उनी पर्नुले त्यसमा जोड दिन्छ ।
'त्यही भएर यस्ता उच्चस्तरका राजनीतिक भ्रमण निरन्तर हुनुपर्छ । योभन्दा पनि निरन्तर भ्रमण नभएकामा मलाई आश्चर्य लाग्छ,' प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, 'तर यस्ता भ्रमण दुवैतिरबाट हुनुपर्छ र ती सरकार-सरकारबीच हुनुपर्छ ।' भारतका तर्फबाट मन्त्रीस्तरका भ्रमण भइरहे पनि प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण नभएको १६ वर्ष भयो । सन १९९७ मा प्रधानमन्त्री आईके गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएपछि कोही पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आएका छैनन् जबकि खनालबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्री लगातार भ्रमणमा गएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बंगलादेशसहितका साना छिमेकीको भ्रमण गरेका पनि छन् ।  
उता, उत्तर छिमेकी चीनले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँग भारतकोभन्दा ठीक विपरीत राजनीतिक सम्बन्ध सुरु गरी निरन्तर कायम राख्यो र राखिरहेको छ । चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री वेनजियावाओको एकदिने भ्रमण र बेइजिङमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै मन्त्रीभन्दा माथि र उपप्रधानमन्त्रीभन्दा एक तहमुनिका स्टेट काउन्सिलर याङ जेइचीको भ्रमणले चिनियाँ प्राथमिकता सार्वजनिक गर्‍यो । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भन्छन्, 'भुटान, नेपालजस्ता उसका परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा अर्को शक्ति नआओस् भन्ने भारत चाहन्छ । नेपाली नेताका यी उच्चस्तरका भ्रमणमा त्यस्ता भारतीय चासो उनीहरूले राख्छन् ।' बरालका अनुसार पहिला राजदूत, सचिवको तहमा मात्र द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल भए पनि अब उच्चस्तरमा हुन थालेको देखिनु सकारात्मक हो ।
नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएर बोलाउनुमा मंसिर ४ को निर्वाचनप्रति नेपाललाई उच्चस्तरको भारतीय सहयोग र समर्थन दर्शाउनु पनि देखिन्छ । किनकि निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भारतीय नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 'भारतको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको उद्घोष पनि हो,' बराल थप्छन् । त्यसो त मुख्य दलका नेताहरूलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर फरक-फरक समयमा बोलाउनुलाई नेपालका बहुशक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको रूपमा पनि बुझिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
दाहालदेखि नेपाल र अब कोइरालासम्मका भ्रमणमा भारतले आफ्नो भूमिमा तय भएको मार्गचित्रको सार्थक अवतरण खोजेको देखिन्छ । तर नेपालका तर्फबाट भने राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

भक्तपुर, श्रावण १२ - भक्तपुरको सिपाडोडमा रहेको हिमाल पोल्ट्री फर्मको कुखुरामा वर्ड फ्लु भेटिएको छ । सिपाडोल वडा २ र ९ मा रहेको पोल्ट्री फर्ममा रहेको कुखुरा परीक्षण गर्दा वर्ड फ्लु भेटिएको हो । बर्ड फ्लुका कारण एकसाता भित्र र्फमको करिब ५ हजार कुखरा मरेका थिए । बाँकी कुखुरा अहिले सरकारी टोलीले नष्ट गरिरहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख खगेन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।
उक्त फर्मले बर्ड फ्लु रहेको पत्ता लागेपछि रातारात कुखुरा बिक्री गरेको आशंका गरिएको छ । केन्द्रीय पशुरोग अनुसन्धान अन्वेषण केन्द्रले गरेको परीक्षणको रिपोर्ट हिजो आएको थियो । हिजो उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि बर्ड फ्लु संक्रमित कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । फर्ममा रहेका ९ हजार ५ सय कुखुरामध्ये ५ हजार कुखुरा मरेपछि बाँकी कुखुरालाई आज नष्ट गरिएको हो । बाँकी हुनुपर्ने कुखुराको संख्या कम भएकाले बिक्रीको आशंका गरिएको हो ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १२
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY