» मुख्य समाचार » मुलुकी ऐनको दफाविरुद्ध कारण देखाऊ

काठमाडौ, असार १८ - संविधानसँग बाझिएको भन्दै मुलुकी ऐनमा भएको एउटा दफा खारेज गर्नु नपर्नाको कारण स्पष्ट पार्न सर्वाेच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसमेतको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
जंगबहादुरका पालामा बनेको १६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा कानुनबमोजिम मान्छे मार्न पाउने प्रावधान उल्लेख भएको र त्यो अहिलेको नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले त्यसलाई खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वाेच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्टै न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले सोमबार यसमाथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्न नपर्ने भए कारण देखाउन रिटका विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
'हाम्रो देशमा कुनै पनि बहानामा मृत्यु दण्ड दिन पाइँदैन' रिट निवेदक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'तर मुलुकी ऐनमा चाहिँ घुमाउरो पारामा मृत्यु दण्ड दिन पाइने प्रावधान छ, संविधानसँग यो बाझिएकाले खारेज हुनुपर्छ भनेर रिट हालेको हुँ ।' मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरमा 'कानुनबमोजिमबाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन' भन्ने उल्लेख छ ।
'यसरी कानुनबमोजिमबाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गर्नुले के कुरा स्पष्ट देखाएको छ भने' अधिकारीले रिटमा लेखेका छन्, 'कानुनबमोजिम जसले जसलाई जतिखेर पनि मार्न सक्छ ।'
मुलुकी ऐनको यो व्यवस्थाले कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिन सकिने वा कानुनको कुव्याख्या गरेर कसैलाई मार्न सकिने सम्भावनाको संकेत गरेकाले यो तत्काल खारेज हुनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मृत्यु दण्डलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा १ ले कसैलाई मृत्यु दण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेरसमेत भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार १८
http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
https://www.facebook.com/nepalinewss

मुख्य समाचार » भट्टराईले पद त्याग पुनर्विचार गर्लान् ?

"भट्टराईको पद त्याग उनले भनेजस्तै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण र नेतृत्व विकासको विधि तयार गर्नका लागि हो वा सस्तो लोकपि्रयताका लागि उनले पद छोडेको हो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेका छन् । माओवादीभित्रै केहीले सस्तो लोकपि्रयता भनेका छन् भने युवा पुस्ताले सकारात्मक भन्दै उत्साहित बनेको छ ।" - See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss

काठमाडौ, असार १८ - एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पद त्यागमाथि पुनर्विचार नगर्ने अडान अझै छोडेका छैनन् । साउन ४ गते सुरु हुने विस्तारित बैठकले पद त्यागको मुद्दामा फैसला गर्नेछ ।

भट्टराईको पद त्याग उलने भनेजस्तै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण र नेतृत्व विकासको विधि तयार गर्न हो वा सस्तो लोकपि्रयताका लागि उनले पद छोडेको हो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेका छन् । माओवादीभित्रै केहीले सस्तो लोकपि्रयता भनेका छन् भने युवा पुस्ता सकारात्मक भन्दै उत्साहित छ ।   

विशेष गरी युवा पुस्ता उनको पद त्यागबाट उत्साहित भएका छन् भने ६० वर्ष पुगेका नेताहरूले 'अनुपयुक्त' समयको निर्णय भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

युवा नेता देवेन्द्र पराजुलीले 'सचेत' पहल कदमी भनेका छन् । 'यो नयाँ सांगठनिक कार्यदिशा निर्माणका लागि गरिएको सचेत पहल कदमी हो' उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखे । भट्टराईको पद त्याग व्यवहारमा लागू भए युवा पुस्ताले नेतृत्व लिने अवसर पाउनेछन् ।

सोमबारसम्म भट्टराईले पद त्यागलाई पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएका छैनन् । 'मैले सोचविचार गरेरै पद त्याग गरेको हुँ, यसमा पुनर्विचार हुँदैन' उनले निकट नेताहरूसँग भने, 'यसले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न बाटो खोलेको छ ।' अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य नेताहरूले पद त्याग फिर्ता लिन आग्रह गर्दासमेत उनले मानेका छैनन् ।

तर एमाओवादीकै एउटा पंक्तिले भने भट्टराईलाई पत्याएको छैन । केही नेताले भट्टराईले तेस्रो पटक पद त्याग गरेकाले पुरानै जिम्मेवारीमा र्फकने दाबी गरेका छन् । 'उहाँले यसअघि दुई पटक पद त्याग गरी पदमा र्फकनुभएको हो, यो तेस्रो पटक हो' ती नेताले भने, 'उहाँ उपाध्यक्ष पदमा फेरी र्फकनुहुन्छ ।'

भट्टराईले २०५१ मा जनमोर्चाको अध्यक्षबाट र २०६१ सालमा पोलिटब्युरोबाट राजीनामा दिएर पुनः ती पदमा फर्केका थिए । भट्टराईको पद त्यागले अध्यक्ष दाहाललाई अप्ठ्यारो पारेको छ । आफूले पद त्याग गरेपछि दाहालले पनि विस्तारै अध्यक्ष पद त्यागेर युवा पुस्तालाई बाटो खोल्ने बताएका थिए । यो दाहालका लागि व्यंग्य हो । तर दाहाल भने अध्यक्ष पद छाडेर 'उदारता' देखाउने पक्षमा देखिँदैनन् । नेपालको राजनीतिका शक्तिशाली राजनीतिक पदबाट दाहालले स्वैच्छिक बिदा लिन चाहेको देखिँदैन । त्यसैले उनले आइतबार भट्टराईलाई पद त्यागको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

शनिबार बिहानसम्म भट्टराईले पद त्यागबारे केन्द्रीय पदाधिकारीलाई कुनै संकेत दिएका थिएनन् । 'बाबुरामजीले पद त्यागबारे पहिले कुनै जानकारी दिनुभएको थिएन,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'एकैचोटि केन्द्रीय समितिमा पद त्यागको घोषणा गर्नुभयो ।' विस्तारित बैठकले यसरबारे के निर्णय गर्नेबारे नेताहरूसँग स्पष्ट जवाफ छैन । 'आशा गरौं, विस्तारित बैठकले सकारात्मक हल गर्नेछ,' श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा सोचविचार गरेर पद त्याग गरेको बताए पनि केन्द्रीय पदाधिकारीलाई कुनै संकेत नदिनुको कारण खुलाएका छैनन् । पार्टीभित्र पद पाउन 'तँ छाड, म छाड' हुन थालेपछि उनले आवेगमा आएर पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन् । त्यसपछि यो ठूलो नैतिक प्रश्न बन्यो । अब उनले चाहेर पनि उपाध्यक्ष पदमा र्फकन गाह्रो देखिन्छ ।

एमाओवादीका नेताको चयन र बढुवाबारे स्पष्ट कार्यविधि नबनेसम्म भट्टराईको पद त्यागको खास अर्थ हुँदैन । 'पद त्यागेपछि स्पष्ट विधि बनाउनुपर्छ' भट्टराई निकट नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने, 'नेताको मूल्यांकनको कि स्पष्ट आधार बनाउनु पर्‍यो, कि चुनावमा जानुपर्‍यो ।' उनले पार्टीमा 'टिके' प्रथा अन्त्य गर्ने सुरुवात भट्टराईको पद त्यागले गरेको जनाए ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार १८

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
popular VDO http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» प्रवास » भारतबाट पैसा पठाउन कठिन

नयाँदिल्ली (भारत), असार १७ - रोजगारीका लागि भारत आउन जति सजिलो छ, कमाएको रकम घर पठाउन भने सबैभन्दा कठिन छ । कम लागत खर्च, खुला सिमाना, बिनाराहदानी आवतजावत र सानोतिनो रोजगारी पाइने भएकाले तेस्रो मुलुकको तुलनामा भारत धेरै सहज छ ।

यही सजिलो मान्दै आएका लाखौं नेपाली कामदारले रातदिन पसिना बगाएर कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट घर पठाउन सकेका छैनन् । कमाइ पठाउन नपाउँदा भारतभूमिमा कार्यरत नेपाली ठूलो समस्यामा छन् ।

रकम साथमा राख्दा चोरी हुने, अरूलाई दिँदा दुरुपयोग हुने र एकै पटक रकम घर लिएर फर्किंदा सीमा क्षेत्रमा लुटिने समस्या उत्तिकै छ । वर्षौंदेखि भारतमा काम गर्ने नेपालीले भोगेको यो समस्यालाई अहिलेसम्म नेपाल सरकार, नेपाली दूतावासले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली कामदारले बैंकमा खाता खोल्न कठिन भएकाले घरमा सहज रूपमा रकम पठाउन समस्या भोग्दै आएका हुन् । भारतमा सबैगरी ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली भएको अनुमान छ । भारतका सबै राज्य र युनियन प्रदेशमा धेरथोर नेपाली पुगेको तथ्यांक छ । यी नेपालीले कमाएको अर्बाैं रुपैयाँ स्वदेश पठाउन नपाएर जोखिमको स्थितिमा छ ।

'भारतमै काम गरेको आईडी प्रुफ नभएसम्म बैंकले खाता खोलिदिँदैनन्, खाता नभएसम्म पैसा पठाउन पाइँदैन,' दिल्ली, कापासेडामा कार्यरत झापा धाइजनकी माया गुरुडले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'नेपालको आईडी (नागरिकता, राहदानी) ले यहाँ काम गर्दैन, अब नेपालीले कसरी रकम पठाउनु ?'

बैंकमा खाता खोल्न भारतमा बसाइँ गरेको आवासीय प्रमाणसहितका विविध 'आईडी प्रुफ' (परिचय खुल्ने फोटोसहितका कागजात) अनिवार्य छ । यस्तै, अध्यागमन विभागअन्तर्गत विदेशी नागरिक दर्ता (फरेन रिजनल रजिस्ट्रेसन अफिस) गरेको प्रमाण नभई बैंकले खाता खोल्न दिएका छैनन् ।

भारतमा नेपालीहरू चौकीदार, भरिया, घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, सुरक्षा गार्ड, चालक, वेटर, कुक, गैरसरकारी संस्था, कला क्षेत्र, चिकित्सक, म्यानेजर, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ । ६ महिनाभन्दा घटी मौसमी रूपमा कोइलाखानी, भरिया, डोलेका रूपमा काम गर्ने नेपाली पनि उत्तिकै छन् । प्रायः सबैजसो भारतीय कम्पनी, साहु, व्यापारीले करारपत्र, आवास सम्झौतापत्रबिनै काम गराउने भएकाले नेपालीले बैंक खाता खोल्नका लागि प्रमाण जुटाउन सकेका छैनन् ।

न्यून संख्यामा नेपालीले कम्पनी, साहु, व्यापारीलाई खुसी बनाएर आईडी प्रुफ बनाउने गरेका छन् । उच्च तहमा काम गर्नेलाई प्रमाण जुटाउन त्यति समस्या छैन ।

दूतावास कमजोर, समस्या उस्तै

नेपाली दूतावास, दिल्लीका अधिकारीले प्रवासी नेपाली कामदारका समस्या हल गर्न सरकारी तहबाटै पहल गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । प्रवासमा नेपालीका समस्याहरू एकीकृत रूपमा ल्याउन नसकेको दूतावासले कुनै समस्यालाई उठाउँदा 'राजनीतिक अर्थ' लाग्ने हो कि भनेर डराउने गरेको छ । दूतावासका अधिकारीहरू समस्या खोलेर सार्वजनिक गर्नसमेत चाहँदैनन् । करिब दुई वर्षदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसकेको भारतमा प्रवासी नेपालको अनुपातमा दूतावास जनशक्ति पनि न्यून छ । दूतावासमा हाल १५ जना कर्मचारी छन् ।

दिल्लीमा हालै आयोजित क्रसबोर्डरसम्बन्धी कार्यशालामा भारतीय र नेपाली संघसंस्थाका अधिकारीले भारतमा आईडी प्रुफ नभएर नेपाली कामदारले भोगेका समस्या उठाए । 'खाता खोल्न प्रमाण नभएर नेपालीले सजिलै रकम पठाउन सकेका छैनन्,' महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय मिसन, दिल्लीकी कार्यकारी निर्देशक रश्मी सिंहले भनिन्, 'आईडी प्रुफ नहुँदा भोगेका अरू समस्या पनि उत्तिकै छन् ।'

आईडी प्रुफ नभएर भोगेका समस्या हल गर्न दुवै देशले तत्काल पहल गर्नुपर्ने कोलकातास्थित रिसर्च ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक डा. रनवीर समद्दारले माग गरे । नेपालमा समेत ५ वर्ष बसेर काम गरेका समद्दारले भने, 'कि त खुला बोर्डर बन्द गर, भित्र छिर्न दिन्छौं भने कामदारको अधिकार सुरक्षित गर ।' सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिमा नेपालीले पाउने भनिएको अधिकारबाट समेत नेपालीहरू वञ्चित छन् ।

सन्धि पुनरावलोकन, सुधार वा खारेज गर्नुपर्ने भनेर बेलाबखत नेपालमा चर्को राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरे पनि सरकारीस्तरमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

समस्या केवाइसी प्रमाण

खाता खोल्नका लागि भारतीय बैंकले खोजेको ग्राहक विवरण 'केवाइसी' (नो योर कस्टमर) गाइडलाइन्सअनुसार प्रमाण जुटाउन प्रवासी नेपाली कामदारलाई ठूलो समस्या छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक 'आरबीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया)' ले मातहतका बैंकलाई दिएको निर्देशनअनुसार खाता खोल्न चाहिने प्रमाण अधिकांश नेपालीसँग छैन ।

बैंकिङ प्रमाणीमार्फत रकम पठाउन नपाउँदा कामदारको कमाइ जोखिममा परेको मात्र छैन, राष्ट्रिय आम्दानीसमेत गुमेको छ । हुन्डीमा जोखिम र हुन्डीवालाले कमिसन बढी लिने भएकाले कामदारलाई उस्तै समस्या छ । अधिकांश कामदारले आफन्त, छिमेकी घर जाँदा वा आफू फर्किंदा रकम लिएर जाने गरेका छन् ।

भारतबाट बैंक वा मनी टान्सफरमार्फत रेमिट पठाउन भारतमै अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता हुनुपर्छ । यहाँ बैंक खाता खोल्न भारतको आधार कार्ड (राष्ट्रिय परिचयपत्र), आयकर विभागबाट जारी प्यान कार्ड

(पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर), आफू बसेको घर, कोठाको सम्झौतापत्र, बिजुली, पानी वा फोनको बिल वा भारतीय निर्वाचन आयोगको परिचयपत्र -भोटर-कार्ड) वा रासन कार्ड आवश्यक पर्छ । तर व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालीलाई नदिने, गाह्रो मान्ने भएकाले समस्या बढेको हो ।

'सुरक्षित विप्रेषण (सेफ रेमिटेन्स) कामदारको अधिकार हो,' केयर इन्डियाको अपरेसन्स तथा फाइनान्सका कार्यकारी निर्देशक कमल शर्माले जोड दिए,

'प्रवासी कामदारले भोगेका मुद्दा उठाउनुपर्छ ।' कैयौं प्रवासीलाई नेपाल सरकारले लिएर हिँड्न रोकेको भारु ५ सय र एक हजारका नोटबारे समेत जानकारी छैन । त्यसका कारण कमाएर जुटाएको ती रकम बाटो (रेल, बस) तथा सीमा क्षेत्रमा प्रहरी र अनधिकृत व्यक्तिले आईडी प|mुफ खोज्दै रकम लिने वा घूस खोज्ने गरेका छन् ।

कतिपय कामदारले भारतीय बैंकमा खाता खोलेका नेपालीका खातामार्फत पनि रकम पठाउने गरेका छन् । तर बैंकले साधारण कामदारको रकम धेरै भएमा स्रोत खोजिदिँदा पठाउन पाउँदैनन् । बैंक र रेमिटेन्समार्फत रकम पठाउन नसक्दा ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको आप्रवासी नेपालीका लागि कार्यरत मुम्बईस्थित एक्सन रिसर्च सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक पूर्ण कुमालले बताए । 'कमाएको रकम सुरक्षित रूपमा नपाउँदा कस्तो समस्या हुन्छ ?,' कुमालले प्रश्न गरे,  'प्रवासमा काम गर्ने लाखौं नेपालीको यो समस्या कसले सुनिदिने ?'

मनी ट्रान्सफरको पहल नेपालका मनी ट्रान्सफर कम्पनीले भारतमा कार्यरत नेपालीको रमिटेन्स पठाउन पहल गरे पनि नेपाल सरकारले अर्बांै रुपैयाँ भित्र्याउन ध्यान दिएको छैन । मनी ट्रान्सफर कम्पनीले भारतीय बैंकहरूसँग समन्वय(टाई-अप) गरेर नेपालमा रेमिट पठाउने गरेका छन् ।

भारतमा कार्यरत नेपाली मनी ट्रान्सफर कम्पनी प्रभु मनी र आईएमईले यहाँका पन्जाव नेसनल बैंक, स्ेटट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) र युनाइटेड बैंक अफ इन्डियासँग समन्वय गरेर रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन् । प्रभु मनीले एसबीआई र आईएमीईले युनाइटेड बैंकसँग समन्वय गरेको छ ।

मनी टान्सफर कम्पनीले रेमिट पठाउन पनि कामदारको आईडी प्रुफ, बैंक खाता हुनुपर्ने भएको समस्या उस्तै छ । बैंकले केवाइसीका लागि स्थानीय (भारत बसाइँ) को प्रमाण खोज्ने भएकाले अधिकांश कामदारले खाता खोल्न सकेका छैनन् । 'म नेपाली हुँ, यहाँ (भारतमा) काम गर्छु, खाता खोल्छु भनेर खोल्न सक्दैनन्,' हालै दिल्ली आएका प्रभु मनीका व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत मुनालजंग कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, 'शाखा नदिए पनि सपोर्ट सेन्टर (सहायता केन्द्र) खोल्न दिए हामीले अफिस राख्थ्यौं, त्यही पनि पाएका छैनौं ।' कार्कीका अनुसार एसबीआईमार्फत प्रभु मनीले मासिक करिब १४ हजारवटा कारोबार गरेको छ, जसको भुक्तानी नेपालमा बैंक खाता तथा नगदै हुने गरेको छ ।

मुम्बईस्थित आईएमईका प्रतिनिधि भूमिलाल (प्रकाश) पौडेलले नेपाल वा भारतको जुनै परिचय भए पनि आफूले पठाउने गरेको बताएका छन् । 'भारतीय आईडी प्रुफ वा नेपाली नागरिकता, पासपोर्टका आधारमा पनि पठाएछौं,' उनले भने, 'प्रतिकारोबार १ सय ५० रुपैयाँ भारुमा नेपालीले रकम पठाएका छन् ।' उनले कामदारको भारत र नेपालको परिचय विवरणसहितको र्फम भरेर रेमिट पठाउने गरेको बताए ।

मुम्बईमा कार्यरत नेपालीले नेपाली नागरिकता, पासपोर्टको आधारमा मात्र होइन, भारतीय परिचयपत्रले पनि नेपालमा रकम पठाउन समस्या भएको सुनाए । 'प्यान कार्ड र आधार कार्डले पहिला सजिलो हुन्थ्यो, अहिले बैंकले खाता नै माग्छन्,' १२ वर्षदेखि मुम्बईमा कार्यरत नवलपरासी, हुप्सीकोटका धनराज विकले भने, 'हाम्रो यो समस्या कसले सुनिदिन्छ ?' सरकारले सजिलो तरिकाले पठाउने व्यवस्था नमिलाइदिए नेपालीको समस्या सधैं उस्तै हुने पीडा उनले सुनाए । 'नेपाल लेवर फोर्स सर्भे-२००८' का अनुसार भारतबाट वाषिर्क १३ दशमलव ४ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । ५ वर्षअघि भएको यो सर्वेक्षणबाहेक भारतबाट नेपालमा कति रेमिटेन्स भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार १७

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
                                                http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

» विश्व » ओबामा रोबेन टापुमा

केपटाउन (रोयटर्स), असार १७ - अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा आइतबार विश्वकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नायक तथा रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मन्डेलालाई जेल जीवनका २७ मध्येका १८ वर्ष राखिएको रोबन टापु पुगे । मन्डेलालाई थुनिएको पूर्व पेनाल कोलोनीस्थित कोठामा पनि पुगे ।

९४ वषर्ीय नेता मन्डेलाप्रति सम्मान जनाउन ओबामाले आफ्नो ८ दिने अपि|mका भ्रमणको २ दिन दक्षिणअपि|mकाका लागि छुट्याएका हुन् । ३ साताअघि गम्भीर अवस्थामा पि्रटोरियास्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएका मन्डेलाको स्वास्थ्यस्थिति 'स्थिर तथा गम्भीर' रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् । मन्डेलाका बारेमा अस्पताल बाहिर अनेकथरी अड्कलबाजी र हल्ला चल्दै आएका छन् । परिवारजन र चिकित्सकहरूले भने त्यस्ता हल्लाको खण्डन गर्दै आएका छन् । ओबामाले शनिबार जोहानेसवर्गमा मन्डेलाका आफन्तजनलाई भेटेर स्वास्थ्यस्थितिको जानकारी लिए ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार १७

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
                                                 http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY