» मुख्य समाचार » मुलुकी ऐनको दफाविरुद्ध कारण देखाऊ

काठमाडौ, असार १८ - संविधानसँग बाझिएको भन्दै मुलुकी ऐनमा भएको एउटा दफा खारेज गर्नु नपर्नाको कारण स्पष्ट पार्न सर्वाेच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसमेतको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
जंगबहादुरका पालामा बनेको १६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा कानुनबमोजिम मान्छे मार्न पाउने प्रावधान उल्लेख भएको र त्यो अहिलेको नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले त्यसलाई खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वाेच्चमा आइतबार रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसको भोलिपल्टै न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले सोमबार यसमाथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्न नपर्ने भए कारण देखाउन रिटका विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
'हाम्रो देशमा कुनै पनि बहानामा मृत्यु दण्ड दिन पाइँदैन' रिट निवेदक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'तर मुलुकी ऐनमा चाहिँ घुमाउरो पारामा मृत्यु दण्ड दिन पाइने प्रावधान छ, संविधानसँग यो बाझिएकाले खारेज हुनुपर्छ भनेर रिट हालेको हुँ ।' मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नम्बरमा 'कानुनबमोजिमबाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन' भन्ने उल्लेख छ ।
'यसरी कानुनबमोजिमबाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नाको उद्योग गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गर्नुले के कुरा स्पष्ट देखाएको छ भने' अधिकारीले रिटमा लेखेका छन्, 'कानुनबमोजिम जसले जसलाई जतिखेर पनि मार्न सक्छ ।'
मुलुकी ऐनको यो व्यवस्थाले कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिन सकिने वा कानुनको कुव्याख्या गरेर कसैलाई मार्न सकिने सम्भावनाको संकेत गरेकाले यो तत्काल खारेज हुनुपर्ने निवेदकको माग छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मृत्यु दण्डलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२ को उपधारा १ ले कसैलाई मृत्यु दण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेरसमेत भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० असार १८
http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
https://www.facebook.com/nepalinewss