एक्लिदै माओवादी >> मुख्य मुद्दा राष्ट्रियता कि गणतन्त्र भन्ने विवाद -

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
काठमाडौ, श्रावण १७ - मुख्य मुद्दा राष्ट्रियता कि गणतन्त्रलाई बनाउने भन्नेमा विवाद भएपछि नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट दलहरु अलग हुने क्रम बढेको छ ।  
एक महिनाअघि सम्म साना/ठूला गरी ४५ वटा दल/समूहको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई अहिले त्यसको करिब आधाले साथ छाडिसकेका छन् । औपचारिक रुपमा साथ नछाडेका बाँकी ११ वटा दलले पनि मुख्य मुद्दा के लाई बनाउने विषयमा मतान्तर भई मोर्चाको बैठकमा किचलो गर्न थालेका छन् ।
 विवादकै कारण मंगलबारको बैठकपछि  मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीको बेग्लै र अन्य ११ वटा दलले बेग्लै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । उनीहरुबीच मुख्य मुद्दामा विवाद भएपनि चुनावविरोधी कार्यक्रमा भने मिलेर जाने सहमती बनेको छ ।
'हामी गणतन्त्रलाई मुख्य मुद्दा बनाइ त्यसलाई जोगाउनका लागि केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्छौं,' मोर्चाभित्रका विवादबारे क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष मणि थापाले बुधवार कान्तिपुरसँग भने-'वैद्यजीहरुले गणतन्त्र भन्दा नि राष्ट्रियतालाई ठूलो देख्नुभएको छ । गणतन्त्र जोगियो भने त राष्ट्रियता त्यसै जोगाउन सकिन्छ नि ।'
सरकार र त्यसको पृष्ठभूमीमा रहेको चार राजनीतिक शक्तिको विपक्षीका रुपमा नेतृत्व गरेको माओवादीले आफूहरुलाई रणनीतिक रुपमा आवद्ध गर्न खोजेको भन्दै अन्य दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।
माओवादीले यसअघि ३३ दलमात्र नभै उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, संघीय समाजवादी दलसहितलाई एउटै छाताभित्र राखि चुनाव विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेको थियो । एक हप्ता पनि सहकार्य नभै ती मोर्चा र दल माओवादीबाट बिच्किएका थिए ।
३३ भित्रै रहेको किशोर कुमार विश्वासले नेतृत्व गरेको संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा आवद्ध ८ वटा दल/समूहले पनि माओवादीका गतिविधिप्रति शंका उब्जेको भन्दै सहकार्य नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए । त्यसपछि २५ वटा दल/समूहभित्र पनि ११ वटाले मंगलबार फरक विज्ञप्ति निकाली राष्ट्रियता भन्दै माओवादीले पूर्व राजा सहित राजावादीहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
'हाम्रो आन्दोलनले पूर्व राजा, त्यसका मतियार र जनआन्दोलनका दोषीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं', वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग फरक मत राख्दै ११ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
 राजावादीसग सहकार्यको विरोधमा फरक मत राख्ने मोर्चाभित्रका दलहरुमा मातृका प्रसाद यादवले नेतृत्व गरेको माओवादी, मणि थापाले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, कुमार लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लगायत छन् ।
मोर्चाको बैठकमा उनीहरुले माओवादीले राजावादीसँग गोप्य भेटघाट गरेको, राष्ट्रियताको मुद्दालाई गणतन्त्र सिध्याउने गरी ल्याएको जस्ता गम्भीर आक्षेप लगाएका सहभागी अर्का एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार राजावादीका विषयमा बोल्न साथ देशभक्त, राष्ट्रवादी भन्दै मोर्चामा सहभागी भएका करिब आधा दर्जन समूहका नेताहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । कतिपयले त राजतन्त्रै फर्काउने प्रसङ्ग समेत राखेपछि क्रान्तिकारी र राजावादी धारविच विवाद भएको थियो ।
'तपाईहरुलाई देशको माया छैन । राष्ट्रियता बचाउन पर्दैन भन्दै उनीहरुले प्रश्न राखेपछि विवाद चुलिएको थियो', ती नेताले भने । पछि माओवादी सचिव देव गुरुङ्गले राजावादीसँगको सहकार्यबारे पार्टीको तर्फबाट प्रष्ट पारेका थिए ।
२५ दलमा एकमत नदेखिएपछि सचिव गुरुङ्गले मोर्चाको तर्फबाट बेग्लै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसमा 'विचारको तहमा दलहरु स्वतन्त्र रहेपनि आन्दोलन भने एकिकृत रुपमा गर्ने' उल्लेख छ । 


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

निर्वाचनका लागि नयाँ अड्चन

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात क्रमश ४२ र ५८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । २०६९ फागुन ३० मा प्रमुख तीन दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेसंग मिलेर नयाँ संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुनेमा सहमति जनाएको र्मोचाले चार महिनापछि नयाँ सर्त अघि सारेको हो ।
चार राजनीतिक शक्तिबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक बराबर अर्थात् २४०/२४० र मनोनीत ११ गरी संविधानसभा सदस्य ४ सय ९१ रहने सहमति भएको थियो । मोर्चाको नयाँ मागले पत्यक्ष निर्वाचितको संख्या २ सय ४० कायमै राख्ने हो भने पहिलेकै जस्तो जम्बो संविधानसभा बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो संविधानसभामा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षको अनुपात क्रमश ५८ र ४२ प्रतिशत थियो । अघिल्लोपटक समानुपातिक ३ सय ३५, प्रत्यक्ष २ सय ४० र मनोनीत २६ गरी ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएको थियो ।
संविधान बनाउन नसक्नुको अपजस त छँदैछ अघिल्लो संविधानसभा जम्बो भयो भनेर पनि आलोचित थियो । त्यहीकारण चार राजनीतिक शक्तिले ४ सय ९१ मा झार्ने सहमति गरेका थिए । आफूसहित सम्मिलित सहमतिबाट अहिले मधेसी मोर्चा एकाएक कि पछि हटयो ? मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र देव असन्तुष्ट दललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् ।
'आन्दोलनरत उपेन्द्र यादव, अशोक राईजी लगायतको पार्टीलाई नसमेटि निर्वाचन हुँदैन । त्यसैले परिवर्तित अवस्थामा उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने निर्णय लिइएको हो,' उनले भने । नेकपा-माओवादी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने धारबाट बाहिर गएको र उसको बाटो नै फरक फरेकाले उसका माग भने सम्बोधन गर्न नसकिने उनले बताए । समानुपातिकको अनुपात बढाउदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि फेरि बाधा अड्काऊ फुकाउनुको विकल्प छैन ।
'कर्मकाण्डी संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने त संविधान संशोधन गरेर सबैलाई समेट्नुपर्‍यो नि । बाइबल, कुरान हो र संशोधन नहुने ? दुई दिनमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ,' उनले थपे । मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, विघटित संविधानसभाका करिव ९० सभासद भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी, अशोक राइ नेतृत्वको संघीय समाजवादीको सहमतिबिनै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाएका थिए, चार शक्तिले ।
कांग्रेस-एमालेले संविधानसभाको संख्या बढाउने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । एमालेले त संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । एमाओवादी अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व घट्न नदिन ६ सय १ मै जान सकिने बताइसकेका छन् । चार महिनापछि आएर असन्तुष्ट दललाई नसमेटी निर्वाचन हुँदैन, भए पनि कर्मकाण्डी हुन्छ भन्ने ज्ञान मधेसी मोर्चालाई कसरी आयो ? प्रश्न उठेको छ ।
जानकारस्रोतका अनुसार समावेशीको मुद्दा ठूलो स्वरमा उठाउने मधेसवादी र माओवादी नै हुन् । पछिल्लो सहमतिका कारण चर्को आलोचना खेपेपछि उनीहरु यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् । दोस्रो, कारणका रुपमा मधेसवादी दलभित्रको विभाजन हो । करिव २० को संख्यामा पुगेका मधेसवादी दल तत्काल एक ठाउँमा आउन गाह्रो छ । 'त्यसैले बाहिर जतिसुकै निर्वाचनको नारा रटे पनि उनीहरु मंसिरमा निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छैनन्,' एमालेका एक नेताले भने, 'मधेसवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन घरेलु र बाह्य प्रयास जारी छ । नसके पनि दुई वटासम्म मोर्चा नबनेसम्म उनीहरु निर्वाचनमा जाने संभावना कम छ ।
मधेसी मोर्चा निर्वाचनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत बुधबारकै उसको अर्को निर्णयले पनि गरेको छ । उसले मतदाता नामावली दर्ताको समय एक महिना थप्न माग गरेको छ । एक महिना म्याद थप्दा मंसिर ४ मा तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचन घर्किन सक्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राइ भन्छन्, 'निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेकाले फेरबदल गर्न सकिदैन ।'
लोकतान्त्रिकका महासचिव देव आयोग आफैले ११ लाख मतदाता छुटेको बताएकाले तिनलाई समेट्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । 'यो हाम्रो अनिवार्य सर्त हो । पुन दर्ताका लागि एक महिना छुट्याउन कुनै गाह्रो छैन । त्यसपछिका काम ७८ दिनमा सकिन्छ,' उनले भने । अर्कोतर्फ मधेस केन्दि्रत दलले नयाँ जनगणनाअनुसार जनसंख्याको अनुपातमा मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
मधेसमा अघिल्लोपटकको करिव ४८ प्रतिशतबाट बढेर जनसंख्या ५०.३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले यसअघि मधेसमा रहेको १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्र बढाएर १ सय २१, कम्तीमा पनि १ सय २० पुर्‍याउनुपर्ने मधेसवादी दलको माग छ । अघिल्लोपटक ३५ मध्ये २८ सिट मधेसमै बढेको थियो । काठमाडौंलगायतका पहाडमा ७ सिट बढेको थियो । करिव ६ लाख ६५ हजार जनसंख्या बढेकाले काठमाडौंमै ६ देखि ७ सिट थप्नुपर्ने अवस्था छ । घटाउने ठाउँ कही छैन ।
संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या थपेर भए पनि मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने महासचिव देवले बताए । विगतमा मनोनीत हुने संख्यामा दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई हटाउन सकिने उनको भनाइ छ । संविधानतः अघिल्लो संविधानसभाअघि कायम २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई चलाउन नसक्ने अवस्था छ । पछि थपिएको ३५ क्षेत्रको भूगोलमा जनसंख्या उल्टै बढेकाले यताउता गर्न गाह्रो छ । त्यसैले जनसंख्या वृद्धिका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट थपेमात्र समस्या समाधान हुने सुझाव क्षेत्र निर्धारण आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई दिइसकेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट बढाएर २ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउदा, सोहीअनुपातमा समानुपातिकतर्फ करिव ३५ सिट थपेर ३ सय ७० पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मनोनीत ११ हटाउदा पनि संविधानसभाको संख्या ६ सय ३५ पुग्न जान्छ । एमाओवादीले समानुपातिकको अनुपात बढाउन भित्रभित्रै 'लबिङ' गरेको अवस्थामा मोर्चाले औपचारिक रुपमै नयाँ अडान राखेको छ । यसबाट संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न थप अड्चन सिर्जना भएको छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

अधिकारी दम्पतीलाई सरकारद्वारा अस्पताल भर्ना

खिलराजले भने,'सक्दो सहयोग गर्छु'
 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनु पर्ने माग राखी आमरण अनसनमा बस्दै आएको नवौं दिन गोरखा फुजेल गाउँका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नीलाई सरकारले बुधबार वीर अस्पताल लगेर भर्ना गरेको छ ।
पानीसमेत नखाई वालुवाटारछेउ अनसनमा बसेका उनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि दिउँसो प्रहरीले बोकेर अस्पताल लगेको छोरा नुरप्रसाद अधिकारीले बताए ।
'म दिउँसो एक छिन बाहिर निक्लेको थिएँ, आउँदा बाआमालाई लगिसकेछन्' ऋण गरेर होटलमा बस्दै अनसनमा उत्रेका बाआमाको रेखदेखमा लागेका नुरप्रसादले भने,'अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षज्युले बोलाउनु भएको छ भनेर प्रहरीले मलाई लिन पनि आए ।'
बेलुका पौने पाँच बजे अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर नुरप्रसादसँग एक घण्टा कुराकानी पनि गरेका थिए । मानवअधिकारवादी सुवोधराज प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मालगायतलाई पनि साथै राखेर रेग्मीले आफूलाई 'के समस्या छ भन्नुहोस्' भनेर सोधेको नुरप्रसादले बताए ।
'मेरो भाइको हत्यारालाई अविलम्ब कारबाही होस्' उनका अनुसार रेग्मीलाई उनले भने,'मेरा बाआमालाई मृत्यु दिने कि न्याय दिने हजुरकै हातमा छ ।'
आफ्नो भाइको हत्याको सारा विवरण र त्यसका अभियुक्तहरुका बारेमा रेग्मीलाई उनले सविस्तार बताएका थिए ।
'म तुरुन्त प्रक्रिया अघि बढाउँछु' रेग्मीलाई उधृत गर्दै नुरप्रसादले भने,'सक्दो सहयोग म गर्छु ।'
रेग्मीले बोलाएर सोधपुछ गर्नु सकारात्मक भए पनि प्रष्टसँग अपराधीलाई कारबाही गराउँछु नभनेकामा नुरप्रसाद असन्तुष्ट छन् । 'उहाँले अरु केही पनि बोल्नु भएन' नुरप्रसादले भने,'मात्र पक्रिया अघि बढाउँछु र सक्दो गर्छु भन्नु भो, त्यसको मतलब मैले प्रष्ट बुझेको छैन ।'
 भाइ कृष्णप्रसादलाई माओवादी कार्यकर्ताहरुले एक दशकअघि चितवनमा अपहरण गरी हत्या गरेको नुरप्रसादले बताए । एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीकी पीए जानुका पौडेल, र अन्य माओवादी कार्यकर्ताहरु छविलाल पौडेल, पर्शुराम पौडेल, भीमसेन पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी र रामप्रसाद अधिकारीविरुद्ध प्रहरीमा किटानी दिएका थिए ।
आफ्नो उजुरीमाथि कुनै छानबिनै नभएपछि अनसन र धर्नामा बस्दै आएका अधिकारी दम्पतीलाई जेठ ३१ गते सरकारले मानसिक अस्पताल भर्ना गरिदिएको थियो । त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि अस्पतालले उनीहरुको मानसिक अवस्था दुरुस्त भएको भन्दै असार ७ गते छाडिदएकिो थियो । अस्पतालबाट छुटेर सिधै रेग्मीलाई भेटी आफ्नो माग राख्न बालुवाटार पुगेका दम्पतलाई प्रहरीले रेग्मीको निवासमा छिर्न नदिएपछि त्यहीँ बाहिरै आमरण अनसन थालेका थिए । अनसनको नवौं दिनमा उनीह अचेत प्राय भएपछि सरकारले अस्पताल लगेको हो । तर जति जे गरे पनि अभियुक्तलाई पक्रेर अनुसन्धान सुरु नगरेसम्म अनसन नतोडिने नूरप्रसादले बताए ।
'आश्वासन र धम्कीले हामी गल्दैनौं' उनले भने,'खानु र शौच गर्नु मात्रै जिन्दगी होइन, न्याय पनि चाहिन्छ, अपराधीलाई नपक्रेसम्म हामी पछि हट्नेवाला छैनौं ।'

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७
- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/17/full-story/373176.html#sthash.TUg1l9ro.dpuf

» मुख्य समाचार » जघन्य अपराधको तत्काल सुनुवाइ

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - हत्या, अपहरण, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरोधी अपराधको अब दिनहुँ सुनुवाइ गरी तत्काल फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यस्ता खालका अपराधविरुद्ध अदालतमा 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कानुनमा भएर पनि हालसम्म निश्चित रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको' भन्दै आइन्दा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको आठौं संशोधन २०६७ ले नियम २३ 'ग' मा नियमित सुनुवाइ गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यसको हालसम्म प्रयोग नभएको भन्दै गत भदौ १९ गते अधिवक्ता उमा तामाङलगायत विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका
थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कानुनको पालना गरी द्रुत गतिमा मुद्दा छिन्न आदेश दिएको हो ।
'कसुरदारलाई छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियामा उभ्याई उचित दण्ड दिने, निर्दाेषले सफाइ लिने र पीडितले पाउन सक्ने उपचार र राहत पनि अविलम्ब पाउने व्यवस्थाका लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'यसबाट न्यायमा पहुँच बढ्ने, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता हासिल हुने न्यायमाथि आस्था बढ्नमा मद्दत पुग्दछ र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन सबुद प्रमाणको नष्ट हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।'
उपर्युक्त उपलब्धिका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न चाहिने सम्पूर्ण स्रोत, साधन आवश्यक पर्ने भए बजेट विनियोजन
गर्न सरकारसँग माग गर्न सर्वाेच्चका रजिस्ट्रारलाई आदेशमा भनिएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था हालसम्म ऐच्छिक भएकामा त्यसलाई अब बाध्यकारी बनाउन पनि आदेश भएको छ । 'उपयुक्त ऐन २३ गमा उल्लेखित मुद्दाको हकमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ऐच्छिक रूपमा नभई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन जो चाहिने निर्देशिका बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन माग गर्नुपर्ने भए गर्ने/गराउने' आदेशमा भएको छ, 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थालाई सुचारु गरी सुनिश्चित गर्न मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिलसमेतसँग निरन्तर आवश्यक छलफल गरी सहजीकरण गर्न सम्बन्धित अदालतभित्रै एक संयन्त्र गठन गरी जो चाहिने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्च अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।'
आदेशअनुसार काम भए/नभएको 'निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्न' सर्वाेच्चले आफू मातहतकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई आदेश दिएको छ । 'साथै फौजदारी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजनसम्बन्धी निकायको पनि सहयोग र सहभागिताको सुरुदेखि नै जरुरी हुने हुनाले त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र अदालतबाट आदेश भएका बखत आफ्नो साक्षी प्रमाण आदि उपस्थित गराउन निश्चितताका लागि जो चाहिने संसाधनसहितको व्यवस्था गर्नु/गराउनु र सहयोग गर्नु भनी गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत यो आदेश जारि गरिदिएको छ,' आदेशमा लेखिएको छ, 'यो सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।'
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

» मुख्य समाचार » माओवादी वार्ताप्रति सकारात्मक

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - सरकारले बिनासर्त बोलाएपछि असन्तुष्ट नेकपा-माओवादी र सम्बद्ध मोर्चा वार्तामा बस्ने संकेत मिलेको छ । सरकारले नेकपा-माओवादी र उसको नेतृत्वको साना दलको मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै दोस्रोपटक बुधबार पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ता गर्न गठित परामर्श तथा समन्वय समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका माधव घिमिरेले सरकारका तर्फबाट माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई सम्बोधन गरी वार्तामा आउन पत्र पठाएका हुन् ।
कुनै सर्तबिनै सरकारले बोलाउनुलाई सकारात्मक भन्दै माओवादीले यसबारे मोर्चासँग बसी छिट्टै टुंगो लगाउने जनाएको छ । 'हाम्रो पार्टी र सम्बद्ध मोर्चालाई निसर्त वार्ताका लागि गरिएको आह्वानप्रति हामी सकरात्मक छौं,' माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'यसबारे आन्दोलनरत मोर्चासँग छलफल गरी छिट्टै निर्णय गरिनेछ ।'
सरकारी वार्ता टोली संयोजक घिमिरेले साउन ४ मा संविधानसभाको मंसिर ४ मा घोषित चुनाव सफल पार्न वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वैद्यलाई पत्र पठाएका थिए । प्रत्युत्तरमा नेकपा-माओवादीका तर्फबाट महासचिव रामबहादुर थापाले साउन ११ मा सरकारलाई पत्र लेखी सर्तसहितको वार्तामा नबस्ने जानकारी गराएका थिए ।
त्यही कारण सरकारले दोस्रो पत्रमा संविधानसभा चुनावबारे कुनै उल्लेख नगरी बिनासर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । 'मुुलुकका समस्या वार्ता, संवाद र छलफलबाटै समाधान हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेकोले नेकपा-माओवादी र तहाँको पत्रमा उल्लेख भएका सम्बद्ध दलहरूलाई वार्तामा आउन नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनः आमन्त्रण गर्छु,' पत्रमा छ ।
बिनासर्त चार दलको संयन्त्र र सरकारसित वार्ता गर्न नेकपा माओवादीले अध्यक्ष वैद्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द छन् । माओवादीसहितको मोर्चालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि वार्तामा बस्न २ पटक पत्र लेखिसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

» समाचार » पन्छी ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस -

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
काठमाडौ, श्रावण १७ - पशु सेवा विभागले राजधानीको तीनवटै जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई सात दिनसम्म जीवित पन्छीको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ ।  'हामीले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयलाई पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा १५ लागू गर्न सिफारिस गरेका छौं,' पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. विजयकान्त झाले भने, 'कानुनअनुरूप संक्रामक रोग लाग्दा पशु/पन्छीको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ ।'
सात दिनसम्म भाइरस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिन नपाउँदा रोग नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । बर्डफ्लुको ओथार अवधि सातदेखि २१ दिनसम्मको हुन्छ ।
हालसम्म सरकारले आफंै मरेकाबाहेक करिब २५ हजार संक्रमित कुखुरालाई नष्ट गरेको उनले जनाए । निगरानीका लागि स्थानीय पशु सेवा कार्यालयलाई थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
बर्डफ्लुसम्बन्धी कामकारबाहीको अनुगमन गर्न पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा. रामकृष्ण खतिवडाको नेतृत्वमा व्यवसायी प्राविधिक समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरिएको उनले जनाए । विशेषज्ञहरूले राजधानीमा यो वर्ष देखिएको बर्डफ्लु एच५एन१को प्रजाति -क्लेड) परिवर्तन भएको अनुमान गरेका छन् । प्रजाति परिवर्तन भए/नभएको यकिन गर्न नमुना परीक्षणका लागि बेलायत पठाइएको छ । यसअघि मुलुकमा बर्डफ्लु जाडो याममा मात्र देखिने गरेकामा यसपटक गर्मीमा समेत देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

» मुख्य समाचार » 'बर्डफ्लु’ पुष्टि भए पनि कुखुरा नष्ट भएन -

 
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - सरकारले बर्डफ्लु भाइरस पुष्टि भएका सबै र्फमको कुखुरा नष्ट गर्न सकेको छैन । प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा भक्तपुरका पाँच र्फमको कुखुरामा बर्डफ्लु पुष्टि भएकामा बुधबारसम्म दुईवटा र्फमको कुखुरा मात्रै नष्ट गरेको छ ।
पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै तीन र्फमको कुखुरा नष्ट नगरिएको हो ।  पाँचमध्ये तीनवटा र्फम एउटै व्यक्तिको हो । पाँच र्फमका ३३ हजारभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गर्न ज्यालादारीमा २२ कामदार परिचालित छन् ।
रोगी कुखुरा नष्ट नगर्दा व्यापारीले बिक्री गर्ने सम्भावना कायमै छ । मंगलबार राति भक्तपुरको बिरामी कुखुरा काभ्रे लैजाँदै गर्दा प्रहरीले बनेपाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालाले मंगलबार भक्तपुर बागेश्वरीका कृष्णराम छुस्याबाग, भक्तपुर नगरपालिका-२ का विमल धिमसु र जगातीका बलराम किसीको र्फममा बर्डफ्लु भाइरस पुष्टि गरेको थियो । तर, बुधबारसम्म धिमसु र किसीको सिपाडोलको र्फमको कुखुरा मात्रै नष्ट गरिएको छ ।
पशु सेवा कार्यालयका अनुसार दुई र्फमबाट करिब ११ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको छ । धिमसुको र्फमबाट ५ हजार ५ सय २० कुखुरा, ८ सय ५० किलो दाना र किसीको र्फमको ५ हजार ७ सय ४० कुखुरा, १६ हजार ५ सय ९० अन्डा र एक किलो दाना नष्ट गरेको जिल्ला पशु कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख खगेन्द्र भट्टले जनाए । धिमसुको र्फमको कुखुरा मंगलबार राति र किसीको बुधबार दिउँसो नष्ट गरिएको हो । किसीको नंखेल-२ को दुई र्फमको करिब १३ हजार र छुस्याबागको ४ हजार संक्रमित कुखुरा अझै खोरमै छ ।
मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भाइरस भए पनि सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको पशु चिकित्सक डा. शरदसिंह यादवले बताए । 'अहिले पन्छीमा मात्रै देखिएको छ । पुष्टि भएर पनि बेलैमा नष्ट नगरी ढिलासुस्ती गर्ने हो भने मानिसमा देखा नपर्ला भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'यो घटनाले बर्डफ्लु नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ ।'
सरकारले एच फाइभ एन वान भाइरस देखिएको र्फमको कुखुरा मात्रै नष्ट गरेको छ । तर, एच वान एन नाइन देखिएको र्फमको कुखुरा नष्ट गरेको छैन । ललितपुर र भक्तपुरको नमुना परीक्षणको क्रममा एच वान एन नाइन भाइरस पनि देखिएको छ । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित लोकल कुखुरा पालन गर्दै आएका भरत घिमिरेले चार दिनमा २ सयभन्दा बढी कुखुरा मरे पनि सरकारले नष्ट गर्न कुनै चासो नदिएको बताए । 'मेरो खोरको कुखुरा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लुको भाइरस -एच नाइन) देखियो तर नष्ट गर्न कुनै चासो देखाएको छैन,' उनले भने, 'मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने रोग लागेको थाहा हुँदा पनि सरकारी निकाय सिरियस देखिनँ ।'
लाखांै लगानी गरेका ठूला व्यवसायीले भने आफ्नो लगानी जोगाउन सरकारी निकायलाई जानकारी नदिई धमाधम रोगी कुखुरा बिक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीको लापरबाहीले भक्तपुर बर्डफ्लुको उच्च जोखिममा परेको हो । मरेको कुखुरा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भए लगानी डुब्ने डरले सरकारी निकायलाई जानकारी नगराई मरेको कुखुरा आफूखुसी गाडेका थिए । भक्तपुरमा एकपछि अर्को गर्दै सबैजसो र्फममा बर्डफ्लु फैलिन थालेको छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७

» मुख्य समाचार » कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै चितवन बन्द > एम्बुलेन्स तोडफोड, प्रहरीमाथि आक्रमण

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

चितवन, श्रावण १७ - कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै वाइसीएलले विहिवार चितवन जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दले विहानैबाट जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बजार पसल खुल्न सकेका छैनन भने शिक्षण संस्था ठप्प छन् । लामा तथा छोटा दुरीका यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन । त्यस्तै सडकमा बसेर प्रर्दशन गरीरहेका वाईसिएल कार्यकर्ताले एम्बुलेन्स तोडफोड गरेका छन् । विरामीको सट्टा यात्रु बोकेको भन्दै भरतपुर १० स्थित हाकिमचोकमा ना २ च ४४८८ नम्बरको एम्बुलेन्स तोडफोड गरेका हुन् । एम्बुलेन्सको अगाडी भागको सिसा फुटेको छ । सडकमा नेपाल प्रहरी र जनपथ प्रहरी ब्यापक रुपमा परिचालन गरिएको छ ।
मंगलवार वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढले जबरजस्ती चन्दा उठाएको अभियोगमा वाईसीएलका ६ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरुमा उत्तम गुरुङ, मधुराज न्यौपाने, भरत मगर, मनोजकुमार शेर्पा, रवि पराजुली र विशाल मरहठ्ठा छन् । उनीहरुमध्ये २ जनालाई सार्वजनिक र ४ जनालाई चन्दा ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
कार्यकर्ता नछाडे सम्म बन्द फिर्ता नलिने वाइसीएलले जनाएको छ । कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै दर्जनौंको संख्यामा वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढ पुगेका कार्यकर्ताले प्रहरी माथि मंगलवार आक्रमण समेत गरेका थिए । आक्रमणबाट प्रहरी जवान मनोजकुमार चौहानलाई आँखीभौमा गम्भीर चोट लागेको र प्रहरी सहायक निरीक्षक हेमन्तकुमार सिंहलाई सामान्य घाईते भएका थिए ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७
- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/17/full-story/373203.html#sthash.0w1kTejf.dpuf

» मुख्य समाचार » तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह < दाहाल र राष्ट्रपति भेट

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
काठमाडौ, श्रावण १७ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न दलहरुसाग आग्रह गरेका छन् । आज बिहान उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवम् एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसाग भएको भेटमा राष्ट्रपति यादवले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति यादवलाई भेट्न बिहान शितल निवास पुगेका दाहाल र यादवबीच निर्वाचन वातावरण बनाउने र असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा ल्याई समस्या समाधान गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, आजै एमाले वरिष्ठ नेताले पनि राष्ट्रपति यादवसाग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७