लाइसेन्समा हुने चलखेल कडाइ गरेपछि दसैंअघि नै ट्रायल रोकियोSee more at: https://www.facebook.com/nepalinewss-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ । I lop u kali मेरोनेपाल Mero Nepal
Nepali music VDO
काठमाडौं, आश्विन ३ - यातायात कार्यालयको लाइसेन्स फाँटले छठसम्म चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको 'ट्रायल' रोकेको छ । बग्गीखानास्थित ट्रायल गर्ने ठाउँमा नेसनल ट्रेडिङले सुपथ मूल्य पसल राखेको कारण देखाउँदै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको हो । यसका कारण अपर्झट नयाँ लाइसेन्स लिन चाहने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले यसपालि छिटो नै दसैं मेला सुरु गरेकाले ट्रायल रोक्नुपरेको बताए । 'हामीलाई नेसनल ट्रेडिङले नै भाडामा जग्गा उपलब्ध गराएको र उनीहरूले मेला गर्न लागेकाले केही समय ट्रायल रोक्नुपरेको हो,' महानिर्देशक ढकालले कान्तिपुरसित भने । हरेक वर्ष नेसनल ट्रेडिङले घटस्थापनाको सेरोफेरोमा सुरु हुने मेला यसपालि दस दिनअघिदेखि नै सुरु गर्नुलाई यातायात कार्यालयले कारण देखाएको छ । मोटरसाइकलको ट्रायल भने जारी छ ।
ट्रायल स्पटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै विभागले देशभरका सबैजसो यातायात कार्यालयहरूबाट ट्रायल रोकेको छ । हतारोमा हुने सेवाग्राहीलाई लाइसेन्सका लागि राजधानी धाउन बाध्य बनाएको विभागले यहाँसमेत ट्रायल रोकेको हो । मासिक डेढ लाखका दरले भाडा तिरिरहेको यातायात कार्यालयले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत नै जग्गा प्रयोग गरिरहेको हो । 'तर भाडामा लिएका कारण हामीलाई चाहिन्छ भनेर यातायातले अडान लिन सकेको छैन,' लाइसेन्स फाँटका एक कर्मचारीले भने । नयाँ ट्रायल स्पट कानुनअनुरूप नभएको भन्दै दायर रिटमाथिको अन्तरिम आदेशका कारण वैशाखको अन्तिम साताका केही दिन ट्रायल रोकिएको थियो ।
बग्गीखानामा मेला सञ्चालन भए पनि ट्रायल लिन समस्या नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । चाहेको भए मेलामा प्रयोग भएको टेन्ट हटाएर बिहानको समयमा ट्रायल गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । दैनिक १०/१५ जनामात्रै ट्रायलका लागि आउने गरेको, झन्झट मात्रै भएको र मेला पनि प्रभावित हुने भन्दै ट्रायल रोकिएको हो । अरू बेलामा सीसीटीभीको वास्ता नगर्ने कर्मचारीले यसपालि भने मेलाको टेन्टले सीसीटीभी ढाकिएको बाहना बनाएका छन् ।
यातायात स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय अख्तियारको निरन्तर निगरानी तथा त्रासका कारण लाइसेन्स फाँटमा दलालहरूको चलखेल घटेको थियो । चलखेलका आधारमा लाइसेन्स निकाल्न सकिने अवस्था नभएपछि हतोत्साहित बनेका कर्मचारीहरूले सेवाग्राही नै मर्कामा पर्ने गरी ट्रायल रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । विभागका महानिर्देशक स्वयंले त्यस्तो आशंका आधारहीन नभएको बताए । 'कर्मचारीहरूमा अलिअलि त्यस्तो मानसिकताले पनि काम गरेको हुन सक्छ,' उनले भने, 'जसरी भए पनि चलाऔं नै भनेको भए रोकिने थिएन ।' तर फाँटका कर्मचारीहरूले विभागकै पत्राचारका आधारमा ट्रायल रोकिएको दाबी गरे ।
कुनै तयारी र व्यवस्थापनबिना ट्रायल प्रणाली फेरेको विभागले कतिपय अञ्चल कार्यालयमा अझै ट्रायल सुरु गर्न सकेको छैन । पोखरामा मोटरसाइकलको ट्रायल सुरु भए पनि चारपाङ्ग्रेको स्पट बनिसकेको छैन । दुई अञ्चलमा बल्ल जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । गत वैशाखदेखि अंग्रेजी 'एट' आकारको ट्रायल स्पट सुरु गरेको विभागले त्यसका लागि अतिरिक्त जग्गा लाग्ने भन्दै पुरानो शैलीबाट ट्रायल लिन रोकेको थियो ।
एकान्तकुनास्थित वाग्मती लाइसेन्स फाँटमा चारपाङ्ग्रेका लागि दैनिक करिब ५० जना र मोटरसाइकलका लागि त्यसको तेब्बरले आवेदन दिन्छन् । राजधानीबाट पूर्णक्षमताका साथ १२ वटै कार्यालयमा ट्रायल चल्न सकेको छैन । सुरुमा बजेट अभावलाई कारण देखाएको यातायात व्यवस्था विभागले त्यसपछि पनि ट्रायल स्पटको जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । वैशाखदेखि रोकिएका ती क्षेत्रमा छिट्टै ट्रायल सुरु गर्न पहल भइरहेको ढकालले बताए ।
दसंैको मेलालाई बाहना बनाए पनि कर्मचारीहरूले त्यसलगत्तै पनि बिनाकारण सेवा रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले बिनाआधार छठसम्म ट्रायल रोक्ने जनाएका छन् । तोकिएको ढाँचामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी कार्यालयले कुनै पनि बाहनामा काम रोक्न मिल्दैन । तर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएकाले विभिन्न बाहनाका आधारमा ट्रायल रोकिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ३
See more at:
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog
100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
I lop u kali
मेरोनेपाल Mero Nepal
Nepali music VDO
काठमाडौ, आश्विन ३ - संविधानसभा चुनावमा अवैध साना हतियार र माओवादी पूर्वलडाकु बढी चुनौतीपूर्ण भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।https://www.facebook.com/nepalinewss
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाले असन्तुष्ट, बहिर्गमित, अयोग्य, स्वैच्छिक अवकाश रोजी घर फर्किएका पूर्वलडाकु र भगौडा सुरक्षाकर्मीले चुनाव बिथोल्न सक्ने औंल्याएको छ । 'निर्वाचन बिथोल्न वा आफ्नो पक्षमा ल्याउन गैरकानुनी क्रियाकलापमा प्रयोगसमेत गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता क्रियाकलापको निगरानी तथा नियन्त्रण गुर्न चुनौतीपूर्ण हो,' गृहले झन्डै ६ महिना लगाएर तयार पारेको ६१ पृष्ठ लामो योजनामा भनिएको छ । निर्वाचनका समयमा साना हतियार प्रयोगसमेत हुन सक्ने विषयलाई गम्भीरतासाथ लिएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने योजनामा देखाइएको छ । खुल्ला सिमानाका कारण अवैध हतियार भित्रिन सक्ने आँकलन गर्दै गृहले त्यसका कारण बढ्न सक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । पहिचानसहितको राज्य र अखण्ड राज्यको माग गर्नेबीच सामाजिक सद्भाव बिथोलिन नदिनु अर्को चुनौती भएको त्यसमा उल्लेख छ । 'आपराधिक मनोवृत्ति भएका भूमिगत सशस्त्र, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहले बम विस्फोट, आगजनी, अपहरण र चुनावविरोधी गतिविधि गर्न सक्ने भएकाले त्यो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,' योजनाको दोस्रो पृष्ठमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय प्रशासनको जानकारीबिना राजनीतिक दलका चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रम एकै स्थान र समयमा हुन सक्ने भएकाले मञ्च तथा कार्यक्रमस्थलको विषयमा विवाद भई अपि्रय घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दलहरूबीच झडप भए स्थिति नियन्त्रणमा लिन कठिन हुन सक्ने भन्दै गृहले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
विकट एवं टाढा रहेका मतदान केन्द्रसम्म निर्वाचन सामग्री ढुवानी तथा सुरक्षा प्रदान गर्न अर्को चुनौती मानिएको छ ।
गृहका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव शंकर कोइराला संयोजनको टोलीले यो योजना तयार पारेको हो । त्यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि समावेश थिए ।
निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल हुने आँकलन भएमा विभिन्न माग राखेर बन्द/हडताल र चक्काजाम गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो गर्न नदिन सुरक्षा तयारी गर्नुपर्ने योजनामा छ । त्यस्तै सीमित स्रोत साधन, जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन तथा गस्ती पेट्रोलिङका लागि आवश्यक सवारी साधन, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानको परिपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्ने देखाइएको छ ।
यी चुनौतीलाई पार गर्दै चुनाव सम्पन्न गराउन सक्षम रहेको गृहले जनाएको छ । उसले यी चुनौती समाधानका लागि १६ बुँदे निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तय गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिई म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने सूचना संकलन, विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारप्रसारका समयमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्ने उसले विश्वास दिलाएको छ । महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारले सुरक्षा पाउने छन् । निर्वाचन कार्यालय, मतदान पेटी, मतपेटिका ढुवानी एवं निर्वाचनसँग सम्बन्धित कर्मचारीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने गृहले जनाएको छ ।
सुरक्षा निकायका गाडी र पेट्रोलिङलाई तीव्रता दिइने छ । सुरक्षा खतरा मूल्यांकन गरी 'ब्याकअप' राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल परिचालन गरिने छ । भूमिगत सशस्त्र समूहको पहिचान गरी तिनका गतिविधि निस्तेज पार्ने रणनीति योजनामा छ । निर्वाचन अवधिभर बन्द/हडताल हुन रोकिने छ । तोडफोड, आगजनी एवं लुटपाटमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइने छ ।
गृहले चुनावताका अनपेक्षित घटना हुन सक्ने अनुमान गर्दै त्यससम्बन्धी रणनीति तय गरेको छ । चुनावमा ६ किसिमका जोखिमहरू आउन सक्ने उसको अनुमान छ । त्यसअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी र निर्वाचनका सामग्री समयमा पुग्न नसक्ने, प्राकृतिक प्रकोप वा मानव निर्मित अवरोध खडा हुन सक्ने जनाएको छ । अनपेक्षित राजनीतिक घटनाका कारण निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ३
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog 100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ । I lop u kali मेरोनेपाल Mero Nepal Nepali music VDO
काठमाडौ, आश्विन ३ - संविधानसभा निर्वाचन अनुगमनका लागि विभिन्न मुलुकबाट पर्यवेक्षक आउन थालेका छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत गरी करिब ३ सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले निर्वाचन अनुगमन गर्ने छन् ।
कार्टर सेन्टरले ८५ र एसिया नेटवर्क अफ फ्रि इलेक्सन्स (एन्फ्रेल) ले ५४ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक ल्याउन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको आवेदन स्वीकृत भने भइसकेको छैन । त्यसबाहेक युरोपेली युनियन (ईयू) ले पनि झन्डै सय पर्यवेक्षक ल्याउँदै छ । कार्टर सेन्टरअन्तर्गत बुधबार १२ दीर्घकालीन पर्यवेक्षक राजधानी आइपुगेका छन् । अल्पकालीन पर्यवेक्षकका रूपमा ६० जनासम्म आउने सेन्टरसम्बद्ध अधिकारीले जनाए । दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरू पाँचै विकास क्षेत्रमा जानेछन् । 'उनीहरूको मुख्य काम सुरक्षास्थिति र चुनावी माहोलबारे अवलोकन गर्नु नै हो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसबाहेक उनीहरूले सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग भेटघाट गरी आवश्यक जानकारी लिनेछन् ।'
अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको रूपमा आएका अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति तथा कार्टर सेन्टरका संस्थापक जिम्मी कार्टर यसपालि पनि आउन इच्छुक रहेको स्रोतले जनायो । अघिल्लो निर्वाचनमा सेन्टरले १३ दीर्घकालीन पर्यवेक्षक सहभागी गराएको थियो भने २० भन्दा बढी मुलुकका ६२ पर्यवेक्षकले अल्पकालीन अनुगमन गरेका थिए ।
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी) का कार्यवाहक प्रमुख फिलिप स्मिथका अनुसार बेलायत सरकारले ८ हजार राष्ट्रिय, ५० अन्तर्राष्ट्रिय र ५० क्षेत्रीय पर्यवेक्षक परिचालन र तालिमका लागि सहयोग गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक कार्टर सेन्टरमार्फत र क्षेत्रीय पर्यवेक्षक एन्फ्रेलमार्फत परिचालन गर्न लागेको डीएफआईडी जनाएको छ ।
ईयू काठमाडौं कार्यालयका अनुसार तीन चरणमा गरी एक सय पर्यवेक्षक नेपाल आउँदै छन् । उसले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सोही संख्यामा पर्यवेक्षक ल्याएको थियो । पहिलो टोलीमा १० पर्यवेक्षक अक्टोबर ३ मा आउँदै छन् । त्यसमा प्रमुख निर्वाचन पर्यवेक्षकसहित विश्लेषक, राजनीतिक, कानुनी र सञ्चार विश्लेषक, पर्यवेक्षक संयोजकलगायत रहने छन् । ईयू संसद्का सदस्य प्रमुख निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनेछन् । टोलीमा सहभागी पर्यवेक्षकमा जर्मनी, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, स्पेन, बेलायत, स्वीडेन र लिथुवानियाका हुनेछन् ।
बाँकी रहेका सदस्य दोस्रो र तेस्रो चरणमा आउने छन् । 'दीर्घकालीन पर्यवेक्षक' अक्टोबर १३ र अल्पकालीन पर्यवेक्षक नोभेम्बर १० मा आइपुग्ने ईयूले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा १० सल्लाहकार पठाएको छ । उनीहरूलाई पाँच विकास क्षेत्रमा दुई/दुई जनताको दरले परिचालन गरिँदै छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले ठूलो संख्यामा चुनाव अनुगमन गरे पनि उनीहरूले दिने प्रतिवेदनको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपयले प्रतिवेदनसमेत आयोगलाई बुझाउँदैनन् । अघिल्लो पटक अनुगमनको अनुमति पाएका १ सय ४८ राष्ट्रिय संस्थामध्ये ३६ ले र २८ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये ६ वटाले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । निर्वाचनको निष्पक्षताबारे कतिपय पर्यवेक्षकले दिने प्रतिवेदन पनि विवादमा पर्ने गरेको छ ।
'निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्य जटिल र संवेदनशील विषय हो,' राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (न्युक) का महासचिव गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भने, 'पर्यवेक्षकहरूले आचारसंहितालाई प्रभावकारी ढंगले पालना नगर्दा र एउटा व्यक्तिले मात्रै त्यसको पालना नगर्दा पनि समग्र पर्यवेक्षकको विश्वासनीयतामा आँच आउँछ ।' पर्यवेक्षणलाई दक्षता र व्यावसायिकता नबुझी पर्वका रूपमा मात्रै लिन नहुने उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको निष्पक्ष भूमिकाबारे प्रश्न उठेकाले यसपालि सशक्त रूपमा काम गर्न समितिमार्फत नियमित बैठक भइरहेको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्ष न्युकले राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको मात्रै समन्वय गरेकामा यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक ल्याउने संस्थासँग पनि समन्वय गरेको उनको भनाइ छ । न्युकले यसपालि २५ देखि ३० जनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि ल्याउने शिवाकोटीले बताए । त्यसबाहेक आयोगले निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरू पनि बोलाउँदै छ । आयोगमा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले ७४ हजारभन्दा बढीको संख्यामा पर्यवेक्षक खटाउन आवेदन गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ३
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog
100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
I lop u kali
मेरोनेपाल Mero Nepal
Nepali music VDO
काठमाडौ, आश्विन ३ - निर्वाचन आयोग र सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचन एकै चरणमा सक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरूको आग्रहअनुसार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम एक साता पर सारेर भए पनि निर्वाचन तिथि र अन्य कार्यतालिका नचलाउने गरी उनीहरूले गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीबीच बुधबार दुई घन्टा लामो छलफलमा निर्वाचन तयारीको समग्र मूल्यांकन भएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले एकै दिन निर्वाचन सक्ने गरी सुरक्षाको भरपर्दो सुरक्षा बस्दोबस्तीका लागि गरेको आग्रहमा अध्यक्ष रेग्मीले त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको जनाएका थिए ।
'सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भरपर्दो वातावरण बनाउने विश्वास दिलाएको छ,' छलफलपछि उप्रेतीले भने, 'एक/दुई दिनभित्रै आयोगले एकीकृत सुरक्षा योजना प्राप्त गर्नेछ ।' रेग्मीले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधनको कमी नहुने उल्लेख गर्दै निर्धक्क भएर अन्य तयारीमा लाग्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन तयारीको समग्र पक्षबारे मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँग छलफल भएको बताए । आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि सबै जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको उनले बताए । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष सतर्कता अपनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आयोगले मंगलबार मात्रै ती कार्यालयहरू स्थापना गरेको हो । समानुपातिक क्षेत्रका लागि भने कान्तिपथस्थित आयोग भवनमा नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । दलहरूले समानुपातिक क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची कान्तिपथमा बुझाउनुपर्ने छ भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार असोज १० र ११ गतेको उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम बढीमा एक साता पर सार्ने गृहकार्य छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटी निर्वाचन प्रक्रियामा सहमत नेकपा-माओवादीसहित दलहरूसँग सहमतिमा पुग्न बाँकी रहेकाले निर्वाचन कार्यक्रम पर सार्न दबाब दिएका थिए ।
पूर्वप्रकाशित कार्यक्रम र प्राविधिक तयारीको विश्लेषण गरिरहेका आयोगका पदाधिकारीहरूले सम्भवतः बिहीबार यससम्बन्धी निर्णय गर्नेछन् । प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले सबै काम मंसिर ४ को तिथिलाई ध्यानमा राखेर गरिने बताए । 'मतपत्र छपाइलगायत प्राविधिक कामका लागि पनि उम्मेदवारी मनोनयन धेरै पर लान सकिने अवस्थामा छैनौं,' उनले भने, 'निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने ठाउँ दिन सकियोस् भनेर नै उहाँहरूको प्रस्तावमा छलफल सुरु गरेका हांै ।'
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले पनि असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहेकाले मंसिर ४ को निर्वाचनमा बाधा नहुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन पर सार्न आग्रह गरेका थिए । प्रमुख दलहरूले टिकट वितरणको गृहकार्य पूरा गर्न नसकेका कारण पनि उम्मेदवारी मनोनयनको मिति पर धकेल्न आयोगलाई दबाब दिएका हुन् ।
पूर्वप्रकाशित कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले ७ गते त्यसको जानकारी गराएर ११ गते उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेसहित दलहरूले निर्वाचन क्षेत्रीय समितिबाट सम्भावित उम्मेदवारको सूची माग गरे पनि आन्तरिक खिचातानी र गुटबन्दीका कारण त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसले त टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ३
See more at:https://www.facebook.com/nepalinewss-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY:http://www.youtube.com/watch?v=SsBsuj2TEog
100,000 + Likes Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
I lop u kali
मेरोनेपाल Mero Nepal
Nepali music VDO
काठमाडौं, आश्विन ३ - एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा नयाँ नेतृत्वका लागि बिहीबारदेखि राजधानीमा २१ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । गुटबन्दीलगायतका कारण समस्या देखिएपछि झन्डै छ महिना ढिलो गरी महाधिवेशन हुन लागेको हो । विधान सम्मेलन भइसकेकाले यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्दि्रत हुने आयोजक समितिका सयोजक माधव ढुंगेलले जानकारी दिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि क्याम्पसमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछन् । बन्द सत्र कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुनेछ । सम्मेलनमा झन्डै १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने ढुंगेलले जानकारी दिए ।
नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । बुधबारसम्म अध्यक्षका लागि चार जना आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको लाइन समात्दै निवर्तमान कार्यसमितिका तीन उपाध्यक्ष र महासचिवले नेतृत्वमा दाबी गरेका हुन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको लाइन समात्दै निवर्तमान उपाध्यक्ष नविना लामा र लक्ष्मण लम्सालले अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपी ओलीको लाइन समात्दै निवर्तमान महासचिव किशोरविक्रम मल्ल र उपाध्यक्ष भीम राई चुनाव लड्ने तयारीमा छन् ।
लामा र राईलाई मल्ल र लम्सालले मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर दुवैले दाबी छाडेका छ्रैनन् । एउटै लाइनका दुई/दुई जनाले आकांक्षा देखाएपछि मिलाउन नेताहरूलाई समस्या परेको छ । दुवै पक्षबाट दुई/दुई जनाले लबिङ गरे पनि अन्तिममा एक/एक जना मात्र अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ । मल्लको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा राजकुमार राई, नवराज पौडेल, बचन सिंह, सरोज यादव र महासचिवमा रचना खड्का उठ्ने तयारीमा छन् । लम्सालको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा दीपक गौतम, ध्रुव राई, गुणराज आचार्य र महासचिवमा थोमस बांस्तोला उठ्ने योजनामा छन् ।
माधव ढुंगेल नेतृत्वको कार्यकालको सुरुआतदेखि नै अखिलमा विवाद थियो । त्यही विवादका कारण संगठनमा समानान्तर गतिविधि भएका थिए । संगठनभित्रको विवाद चरम भएपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरी विवाद मिलाउने प्रयास गरेको थियो । विवादकै कारण कार्यकाल सकिँदासम्म पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीले पुरानो कार्यसमिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले महाधिवेशन गराउन लागेको हो ।
प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ३
