Sunday, August 18, 2013

अस्पतालले परिवारसँग माफी माग्यो > स्टिल झिक्दा बालकको मृत्यु प्रकरण

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



काठमाडौ, भाद्र ३ - काठमाडौ मोडेल अस्पतालले सामाखुसीका पाँचवर्षे बालक सम्राट प्रधानको मृत्युको घटनाबारे अस्पतालमा आइतबार दिनभर भएको छलफलपछि परिवारसँग माफी माग्दै अस्पतालले उपचारमा संलग्न केही स्वास्थ्यकर्मीलाई निलम्बित गरिएको बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञ, विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, मोडेल अस्पताल र मृतक आफन्तबीच भएको दिनभर लामो वार्तापछि अस्पतालले मृतक परिवारलाई पत्र दिंदै माफी मागेको हो ।
'मृतक बालक परिवारजन तथा आफन्त पक्षले इंगित गरेको कमी-कमजोरीहरूमा समेत गम्भीरतासाथ लिँदै तत्सम्बन्धमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छानबिनको क्रममा निलम्बित गरिएको छ,' मृतकका परिवारलाई दिइएको पत्रमा भनिएको छ, 'उपचार प्रयासका बाबजुत बालकको असामयिक निधनले अस्पताल दुःखी भएको छ । अस्पतालमा भएको बिरामीको मृत्यु डाक्टरका लागि पराजय हो र यस पराजयका लागि परिवारजनप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।'
मृतक परिवार र सञ्चारकर्मीले विशेष आग्रह गर्दा समेत अस्पतालले कति कर्मचारीलाई निलम्बित गरिएकोबारे जानकारी दिन चाहेन । 'बैठकले देखाएका अन्य कमी-कमजोरी हटाउन र सेवामा सुधार गर्न अस्पताल व्यवस्थापन प्रतिबद्ध छ,' पत्रमा उल्लेख छ ।
यसै सन्दर्भमा अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी घटनामा केही कमी-कमजोरी भएको जनाएको छ । शल्यक्रियापश्चात् बालकलाई ज्वरो आइरहेकाले संक्रमणका कारण हो/होइन भन्ने ठम्याउन यथेष्ट परीक्षण नभएको, मृतकको पोस्टमार्टम गर्न अनिच्छुक भएका आफन्तलाई अस्पताल पक्षबाट विशेष आग्रह नगरिएको, जतिसुकै सानो शल्यक्रिया गर्दा पनि बिरामीलाई कम्तीमा एक दिनअघि नै भर्ना गरी शल्यक्रियापूर्व परीक्षण तथा हेरचाह नगरिएको विज्ञप्तिमार्फत स्वीकार गरिएको छ ।




प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३

मुख्यसचिव सचिवहरूसँग असन्तुष्ट

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY




काठमाडौ, भाद्र ३ - मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसित कार्यक्रम स्वीकृति गराउन ढिलाइ गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आइतबार बसेको सचिवहरूको बैठकमा उनले बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयले साउन १५ भित्र कार्यक्रम स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने समय तोकिए पनि हालसम्म स्वीकृत नगराएकामा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रालयहरूले बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयन गर्न योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृति गराउनुपर्छ । कार्यक्रम स्वीकृति गर्न ढिलाइ भएमा काम सुरु गर्न ढिलो हुने र योजनाको प्रगति सन्तोषजनक नहुने चिन्ता मुख्यसचिवको छ ।
एकाधबाहेक सबैजसो मन्त्रालयको कार्यक्रम स्वीकृत हुन बाँकी छ । सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालयका कारण नभई योजना आयोगबाट केन्द्रीय र जिल्लागत योजना तथा कार्यक्रम उल्लिखित भाग १ र भाग २ आउन ढिलाइ भएकाले हालसम्म धेरैजसो कार्यक्रम स्वीकृत गराउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
केन्द्रीय योजनाहरू उल्लिखित भाग-१ साउन ९ मा प्रकाशित भए पनि जिल्लागत योजना र कार्यक्रमको विवरण हुने भाग-२ योजना आयोगले प्रकाशित गरी मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्नै बाँकी छ । भाग-२ बेवसाइटमा राखिए पनि किताबका रूपमा प्रकाशन भइसकेको छैन ।



प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३

किन खोलिँदैन सम्पत्तिको खाम ?

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY




काठमाडौ, भाद्र ३ - राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अधिकार दिए पनि नियमावली त्यसअनुरूप नभएको भन्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । 'ऐनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नै सम्पत्ति र आयको विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ,' अधिकारीले ईकान्तिपुरसित भने, 'तर व्यवहारमा सतर्कताले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको मात्रै अनुगमन गरेकाले अन्य जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मागदाबी हो ।' भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को प्रस्तावना तथा दफा ३८ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक काम गर्ने जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको हो । तर केन्द्र सञ्चालनका लागि बनाइएको नियमावलीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै सतर्कतालाई दिएको छ । 'ऐनले नै तोकिदिएको कार्यक्षेत्रलाई नियमावलीले संकुचन गरिदिएकाले बाझिएको हदसम्म नियमावलीको प्रावधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि माग छ,' अधिकारीले भने ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमावली नहुँदा केन्द्रलाई काम गर्न समस्या भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले बताए । 'कि ऐनमा नै सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने निकाय भनेर नतोकिदिएको भए हुन्थ्यो,' उनले भने, 'ऐनमा तोक्ने तर त्यहीअनुसार नियमावली नहुँदा सतर्कताले काम नगरेजस्तो देखिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३८ 'ग' मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा आय अनुगमन गर्ने' व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १० मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरे/नगरेको अनुगमन मात्रै व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीले सम्बन्धित किताबखाना, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्मा विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाल सतर्कताले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको मात्रै अनुगमन गरी नबुझाएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विवरण पठाउँछ । बुझाएको खाम बन्दी सम्पत्ति विवरण पनि सामान्य अवस्थामा खोलेर हेर्ने व्यवस्था छैन । कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि उजुरी परेमा अख्तियारले सम्बन्धित कर्मचारीले बुझाएको विवरण मगाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।






प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३

बैंकिङ कसुरका १९०० फरार


See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY




काठमाडौ, भाद्र ३ - बैंकिङ कसुर अभियोगका करिब एक सय ७० मुद्दाका प्रतिवादी १ हजार ९ सयभन्दा बढी अभियुक्त फरार छन् । पहुँचवाला अभियुक्त सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर बच्दै आएका छन् । पहुँचवालाले फसाएका सोझासाझा अभियुक्तलाई खोज्न प्रहरीले चासो नदेखाएकाले फरार अभियुक्तको संख्या ठूलो भएको हो ।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा ऋण अपचलन गरेकामा ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिगोको मुद्दा चलिरहे पनि मुख्य अभियुक्त पवन कार्की डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन गरी ढुक्कसँग अमेरिका बसिरहेका छन् । उनले त दक्षिण कोरियाका नेपाली कामदारले हुन्डीमार्फत घर पठाउने विदेशी विनिमय हङकङ हुँदै अमेरिका पुर्‍याउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डलले डेढ वर्षअघि गरेको अध्ययन भ्रमणका क्रममा देखिएको थियो ।
बैंकिङ कसुरका अर्का चर्चित अभियुक्त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छैनन् । नेपाल बंगलादेश बैंकसँग गाभिन लागेका बेला श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण आफन्त र निकटका व्यक्तिको नाममा झिकेर अपचलन गरेका श्रेष्ठ कार्कीजस्तो विदेशिएका त छैनन् । तैपनि उनी पक्राउ पर्दैनन् । 'उनलाई पिछा गर्न लागेको समय र परिचालित प्रहरीको उत्पादकत्वको हिसाब गर्ने हो भने निकै खर्चिलो भइसक्यो,' प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एक अधिकारीले भने ।
निकटवर्ती स्रोतका अनुसार उनी काठमाडौंमै छन् । अनुसन्धानका क्रममा अभियोग नै नलागोस् भनेर शक्तिकेन्द्र धाएका उनी अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि तारेखमा छुट्ने चाँजोपाँजो मिलाउन सक्रिय छन् । 'तर उनले अह्राएको काम गर्ने रुबी जोशी, श्रीराम लामिछाने र गौरीशंकर चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाले उनलाई तारेखमा छाड्ने आदेश गर्न न्यायाधीशलाई पनि गाह्रो छ,' स्रोतले भन्यो ।
सीआईबीले अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दायर भएका १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अपचलनमा झन्डै २ हजार जनालाई बैंकिङ कसुरको अभियुक्त बनाइएको छ । तर अहिलेसम्म ४५ जनालाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउन सकेको छ । केहीले अदालतमा हाजिर भई मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । अधिकांश फरार छन् ।
'फरार अभियुक्त दुई खाले छन्,' सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतले, 'एकथरी पहुँचवाला, अर्काथरी सोझासाझा नबुझेर फसेका ।' उनका अनुसार पहुँचवाला अनेक तिकडम गरेर प्रहरी खोर/जेलबाट बचिरहेका छन् । अर्काथरीबाट सुराकी पनि नपाइने र जबर्जस्ती फसाइएकाले अन्यायमा पर्ने भएर पनि प्रहरी/अदालतले खोज्न आवश्यक ठानेको छैन ।
सिद्धार्थ विकास बैंकमा १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ ऋण अपचलन गरेकामा बैंकिङ कसुरको मतियार बनाइएका किस्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी कमल ज्ञवाली पनि फरार छन् । सिद्धार्थ विकास बैंककै प्रमुख कार्यकारी दीपेन्द्र कार्की पनि पहुँचकै कारण प्रहरीबाट बचिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ज्ञवाली पाल्पाली एकता भन्दै शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । श्रेष्ठ कहिले कुन नेता त कहिले कुन नेताकहाँ लुकेको हल्ला प्रहरीसम्म आइपुग्छ ।
बैंक ठगीको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार बैंकमा हालीमुहाली गर्नेले सोझासाझा आफन्त/घरगाउँले, कर्मचारीलाई थाहै नदिई वा प्रलोभन दिएर फसाई ऋण अपचलन गरेका छन् । जस्तो- क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको ऋण अपचलनमा ४६ मुद्दामा ७ सय ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पवन कार्कीले घर/ससुरालीका नातागोता हुँदै गाउँलेसम्मको नाममा ऋण लिएका छन् । 'अब उनी उम्केपछि ती सोझासाझालाई थुन्नु न्यायोचित देखिएन,' अनुसन्धान अधिकृतले भने । कार्कीले त क्यापिटलबाट कतिपय काल्पनिक व्यक्तिको नाममा समेत ऋण लिएको प्रहरीले बताए ।
क्रिस्टल फाइन्ाान्सका प्रमुख कार्यकारी दिव्यकुमार श्रेष्ठले यस्तै तरिका अपनाएका कारण ३१ मुद्दामा ३ सय ३२ जना प्रतिवादी छन् । उनले ४४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । जनरल फाइनान्सको १४ मुद्दामा २ सय १६ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । जनरल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी राजुकुमार प्रधानले खातामा पर्याप्त रकम नभई ग्राहकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्ने र चेकवालाले दोस्रो व्यक्तिलाई चेक थमाउँदै ब्याजमा पैसा लिएको भेटिएको थियो । चेक जारी गर्नेका साथै लिनेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकाले प्रतिवादीको संख्या बढ्यो । जनरल फाइनान्समा यसरी झन्डै १४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको थियो ।
हिमालयन फाइनान्समा ५३ करोड अपचलनमा १५ मुद्दामा १ सय ६७ जना प्रतिवादी छन् । ८६ करोड रुपैयाँ गोर्खा विकास बैंकबाट अपचलन गरेकामा १३ मुद्दामा १ सय २४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रोगेसिभ फाइनान्समा ७ करोड ६९ लाख अपचलन भएपछि ९ मुद्दामा १ सय २३ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । वैभव फाइनान्सको ६ करोड ३५ लाख अपचलनमा दायर १२ मुद्दामा ६९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सम्झना फाइनान्समा ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएकामा ४ मुद्दा र ५० प्रतिवादी छन् ।
तत्कालीन नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकको ६ मुद्दामा ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । एच एन्ड बी डेभलपमेन्टमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अपचलनमा ३ मुद्दामा ३५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । एच एन्ड बीमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जनरल फाइनान्समा जस्तै गुड फर पेमेन्टमार्फत भएको थियो ।




प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३

मधेसी दलमा पदैपद !

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY



काठमाडौ, भाद्र ३ - मधेसी दलहरूले अन्य पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आकषिर्त गर्न विधानमै नभएको पद सिर्जना गरी पदाधिकारी बनाउने अभियान चलाएका छन् ।
कतिपयले विधानमा भएभन्दा बढी पदाधिकारी बनाएका छन् । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको विधानमा पाँच उपाध्यक्ष बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि उनले अहिलेसम्म सात जना उपाध्यक्ष बनाएका छन् ।
उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका चार जना त अरू नै पार्टीबाट सद्भावनामा आएका नयाँ अनुहार हुन् । पार्टी भित्रिन चाहनेलाई महतोले पहिल्यै पदाधिकारीको आकषिर्त पद देखाएर खुसी बनाउने गरेका छन् । फोरम नेपालबाट चुनाव जितेर अन्तिममा जेपी गुप्ताको 'तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान' मा पुगेका ओमप्रकाश यादव, फोरमबाटै चुनाव जितेर पछिल्लो समय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकमा पुगेका सञ्जयकुमार साह, फोरमबाटै चुनाव लडेर पछिल्लो समय राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकको उपाध्यक्ष बनेका शेखअब्दुल जब्बारलाई महतोले पार्टीमा भित्र्याएर उपाध्यक्ष बनाएका छन् । पदाधिकारी थप्ने अभियानै चलाए पनि पुराना पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
दुई साताअघि पार्टी प्रवेश गरेका मोरङका राजावादी यदुवंश साहलाई समेत महतोले यसैसाता उपाध्यक्ष बनाएका छन् । सद्भावना हुँदै शाहीकालीन उपप्रधानमन्त्री बनेका बद्रीप्रसाद मण्डललाई सद्भावनाले विधानमै नभएको वरिष्ठ नेताको पद दिएको छ । पदाधिकारी बनाउने बाचाअनुसार मण्डलसँगै दुई साताअघि सद्भावना प्रवेश गरेका मोरङका रामानन्द मण्डललाई नयाँ पद सिर्जना गरी सचिव बनाइएको छ । महासचिव दुई जना मात्रै छन् ।
महतोको पार्टीमा पाँच सह-महासचिवको व्यवस्था छ । तीन नियुक्त भइसकेका छन् भने दुई रिक्त छन् । पहाडीमूलका अर्जुन उप्रेती (चितवन) लाई सह-महासचिव बनाइएको छ ।
महतोले पार्टी प्रवेश गरेका जतिलाई खुसी तुल्याउन/आफूसँगै राख्न केही न केही पद दिने गरेका छन् । महतो भने पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन हैसियतअनुसार जिम्मेवारी दिएको तर्क गर्छन् ।
संविधानसभा विघटनपछि जन्मिएको शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) ले पनि पदाधिकारी पदलाई लचक बनाउँदै अघि बढेको छ । उनको पार्टीमा तीन उपाध्यक्ष र दुई महासचिव छन् । भण्डारीले मुसलमान समुदायबाट थप एकजनालाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन् । भण्डारीले 'महत्त्वपूर्ण पद दिने' सर्तमा गत महिना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर जबरालाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए । उनलाई पनि पदाधिकारी बनाउने सम्भावना छ । उनको पार्टीमा महासचिव/सचिव दुई/दुई जना छन् । रामानन्द मण्डल महतोको सद्भावना प्रवेश गरेपछि सचिवको एक पद खाली छ । अहिले सचिवमा कौशल यादव मात्रै छन् ।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले पनि महतोले जस्तै अरू पार्टी छाडेर आफ्नोमा आएकालाई आकर्षक पदाधिकारी बनाउने गरेको छ । केही महिनाअघि तमलोपा नेपाल छाडेका गोविन्द चौधरीलाई उसले उपाध्यक्ष बनाएको थियो । तमलोपा नेपालमा उनी महामन्त्री थिए । चौधरी थपिएपछि फोरम लोकतान्त्रिकमा तीन उपाध्यक्ष भएका छन् । त्यसअघि रामेश्वर राय र नसिर सिद्दिकी मात्रै उपाध्यक्ष थिए । तमलोपा नेपालबाटै आएका अरविन्द साहलाई पनि लोकतान्त्रिकले सचिव बनाएको छ । रवीन्द्र ठाकुर र चन्द्रेश्वर खत्बे पनि सचिव नै छन् ।
महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तमलोपा नेपालले पनि अरू पार्टी छाडेर आएकालाई सीधै पदाधिकारी बनाएको छ । राप्रपामा केन्द्रीय सदस्यमै सीमित रहेका पूर्वसभासद अलाउद्दिन अन्सारीलाई यादवले पार्टी प्रवेश गरेपछि दुई महिनाअघि उपाध्यक्ष बनाएका छन् । गत साता अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावनाबाट प्रवेश गरेका खोभारी राय यादवलाई पनि उनले छिट्टै उपाध्यक्ष बनाउँदै छन् । पार्टी विधानमा भने दुई उपाध्यक्षको मात्रै व्यवस्था छ ।
उपाध्यक्ष बनाउने सर्तमै उनी तमलोपा नेपाल प्रवेश गरेका थिए । गोविन्द चौधरीले महामन्त्री र अरविन्द साहले सह-महामन्त्री छाडेपछिको रिक्त पदमा भने तमलोपा नेपालले कसैलाई नियुक्त गरिसकेको छैन । अरू पार्टीबाट नेताहरू प्रवेश गरे पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले अरूले जस्तो नयाँ पद सिर्जना गरेर पदाधिकारी बनाएको छैन । भरत विमल यादवलाई वरिष्ठ नेता र मोहम्मद लालबाबुलाई उपाध्यक्षबाहेक अरू पदाधिकारी उसले थपेको छैन । उसले जेपी गुप्ताले छाडेपछिको रिक्त उपाध्यक्षमा लालबाबुलाई ल्याएको हो । केन्द्रीय समिति भने उसले ४१ बाट ५१ सदस्यीय बनाएको छ । पूर्वसभासदहरू महेशप्रसाद यादव, बबन सिंह, करिमा बेगमलगायत पार्टी प्रवेश गरे पनि उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाइएको छ । 
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाको विधानमा तीन उपाध्यक्षको व्यवस्था भए पनि अहिले दुई मात्रै छन् । उपाध्यक्ष रहेका रामचन्द्र कुसवाहा महेन्द्रराय यादवसँगै तमलोपा नेपालमा गएपछि रिक्त रहेको पदमा कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन । महामन्त्री र सह-महामन्त्रीमा पनि तीन/तीन जनाको व्यवस्था छ । दुवै पदमा अहिले दुई/दुई जना मात्रै छन् । स्रोतका अनुसार रिक्त महामन्त्री र सह-महामन्त्रीमा गत साता फोरम गणतान्त्रिकबाट प्रवेश गरेका अकबाल अहमद शाह, बिपी यादव र सीताराम अग्रवालमध्येबाट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार शाहले महामन्त्री
(सह-महामन्त्री भए पनि) को सर्त राखेरै पार्टी प्रवेश गरेका थिए । यद्यपि महामन्त्री रहेका शाहकै गृहजिल्ला कपिलवस्तुका पार्टी महामन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता उनको विरुद्ध छन् । कपिलवस्तुकै तमलोपाका पुराना केन्द्रीय सदस्य परवेज खाँ, कपिलवस्तुका पूर्वसभासद ईश्वरदयाल मिश्रलगायत पनि शाह पार्टी प्रवेश गरेकामा सन्तुष्ट छैनन् ।
 राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकमा पनि तीन उपाध्यक्ष व्यवस्था छ । सबैले पार्टी छाडेपछि उनी भने एक्लिएका छन् । भएका दुई उपाध्यक्षहरू शेखअब्दुल जब्बार र सीताराम यादव अन्यत्रै गएपछि तीनवटै पद खाली छ । एक उपाध्यक्ष पहिलेदेखि नै रिक्त थियो । तीन महासचिवमध्ये एक जना अकबाल अहमद शाह तमलोपामा गएपछि शशिकपुर मियाँ मात्रै महासचिव छन् ।
रामनरेश राय नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावनाको विधानमा तीन उपाध्यक्षको व्यवस्था भए पनि अहिले एक मात्रै छन् । 'राम्रो मान्छे' पाए उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने अध्यक्ष रायको योजना छ । महासचिव र सह-महासचिव पद पनि दुई/दुई जनाको छ । ती पदमा पनि एक/एक जना खाली छन् । 'उपयुक्त व्यक्ति पाए नियुक्ति गर्छु,' रायले भने ।

पार्टी              उपाध्यक्ष     महासचिव/महामन्त्री       सह-महामन्त्री/
                                                                       सह-महासचिव/सचिव
सद्‍भावना    ७ जना                       २ जना               ५ जना
तमलोपा       ३ जना                       ३ जना               ३ जना
तमलोपा नेपाल   २ जना                  २ जना             २ जना
रामसपा             ३ जना                   २ जना              २ जना
फोरम लोकतान्त्रिक    ३ जना           १ जना              ३ जना
फोरम गणतान्त्रिक    ३ जना             ३ जना             ३ जना
फोरम नेपाल              १ जना             १ जना             १ जना
राष्ट्रिय सद्‍भावना        ३ जना             २ जना           २ जना


प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३

कांग्रेस नेता पहाडीको निधन

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY


काठमाडौं, भाद्र ३ - कांग्रेस नेता गोपालराज पहाडीको सोमबार बिहान निधन भएको छ ।
मधुमेह र हृदयघातको समस्याबाट पीडित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पहाडीको काठमाडौं शिक्षण अस्पताल सिनामङ्गलमा सोमबार बिहान ७ बजे निधन भएको हो । स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि यही असारको दोस्रो हप्तादेखि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
विसं २००२ मा सङ्खुवासभाको मादिराम्बेनी-१ मा जन्मिएका अविवाहित नेता पहाडीले मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक जेलजीवन बिताएका थिए ।
१७ वर्षदेखि निरन्तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रही पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै अग्रज केन्द्रीय नेताका रुपमा स्थापित पहाडी २०३६ देखि २०५२ सालसम्म सङ्खुवासभाको कांग्रेस पार्टी सभापति थिए भने २०४८, २०५६ र २०६४ सालको संसदीय र संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार थिए ।
पहाडीको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान ९ बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राखिने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए ।
पहाडीको निधनमा शोक ब्यक्त गर्न सोमबार बिहान साढे ९ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दैछ । बैठकले तीन दिन पाटीको झण्डा आधा झुकाउने तथा पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।



प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र ३