काठमाडौ, श्रावण ४ -
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
को समस्या समाधान गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । संवैधानिक जटिलता र
राजनीतिक दलहरूको मागअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्न समस्या परेपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले समितिसँग सहयोग मागेको थियो ।
कार्यदलमा एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका
रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, अग्नि खरेल र
मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव छन् । 'कार्यदलले क्षेत्र
निर्धारणमा निकासको पहल गर्नेछ,' बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले भने ।
जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्र निर्धारण गर्न समस्या परेपछि आयोगले दलहरूसँग
सुझाव मागेको थियो । संविधानअनुसार २ सय ४० क्षेत्र भए पनि यसअघि
संविधानसभाको चुनावमा थपिएका ३५ क्षेत्रलाई मात्र तलमाथि गरेर क्षेत्र
निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छ । ३५ क्षेत्र मात्र चलाउँदा जनसंख्या बढेका
स्थानमा क्षेत्र थप्न नसकिने अवस्था छ । जहाँका क्षेत्र चलाउन सकिने
अवस्थामा छन् त्यहीं थप्नुपर्ने गरी जनसंख्या वृद्घ िभएको छ । मधेसी
दलहरूले तराईका जनसंख्या ५० प्रतिशत पुगिसकेकाले कम्तीमा पनि हाल कायम
रहेको १ सय १६ सिटलाई बढाएर १ सय २१ पुर्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ४
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
Thursday, July 18, 2013
» मुख्य समाचार » कमलरीबापतको ऋण मिनाहा हुने
काठमाडौ, श्रावण ४ - छोरीहरूलाई जमिनदारकहाँ कमलरी राखेबापत लिएको ऋण तिर्न नपर्ने भएको छ । कमलरी मुक्ति घोषणासँगै जमिनदारबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
सरकारले १३ असार ०७० मा कमलरी मुक्ति घोषणा गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रम गरी कमलरी मुक्तिका लागि यस वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गत ३० लाख बजेट छुट्याएको जनाएको छ । जमिनदारका घरबाट मुक्त गर्दा आउन सक्ने समस्या समाधान र तत्काल उद्धारका लागि उक्त रकम खर्च हुनेछ ।
मन्त्रालयले महिला, बालबालिका कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लालाई छुट्याइएको ८९ करोड पनि कमलरी सशक्तीकरणमा खर्च गरिने जनाएको छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन तालिम, साक्षरता तालिम, समूह गठनलगायत काम गरिने मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । 'यस वर्ष कमलरी मुक्ति, उनीहरूको आर्थिक र शैक्षिक विकासका लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ,' उनले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कमलरी मुक्ति घोषणापछि मन्त्रालयले २ कमलरी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइसकेको छ । ललितपुरको चाकुपाटमा हत्या गरिएको भनिएकी सिर्जना चौधरीको परिवारलाई तत्काल अन्तरिम राहतस्वरूप ५ लाख उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, कैलालीकी मेघी चौधरीको परिवारलाई १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ ।
पश्चिम तराईका जिल्लामा अझै पनि कमलरी रहेको पूर्वकमलरीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले ०५७ मा कमैया मुक्ति घोषणा गरे पनि तिनै कमैयाका छोरीहरू कमलरी बस्ने चलन अझै रहेको दाङ देउखुरीकी मञ्जिता चौधरीले बताइन् । कमैया भन्नाले परिवारका सबै वा १/२ सदस्य एउटै जमिनदारको घरमा काम गर्ने र उसकै खेती किसानी गर्नुलाई बुझिन्छ भने पेट पाल्नका लागि जमिनदारकै घरमा बसेर काम गर्ने गरिब परिवारका छोरीहरूलाई कमलरी भनिन्छ । 'कमैया मुक्ति भए पनि तिनै कमैयाका छोरीहरू अझै कमलरी जीवन जीउन बाध्य छन्,' चौधरी भन्छिन् ।
कमैया मुक्ति घोषणापछि मुक्त कमलरी विकास मञ्चले गरेको सर्वेक्षणमा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा गरी १४ हजार कमलरी थिए । त्यसमध्ये ११ हजार ५ सय कमलरीलाई उद्धार गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार अझै २ हजार ५ सय जना जमिनदारका घरमा कमलरी छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ४
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
-popular VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
» मुख्य समाचार » जार र बोतलको नाउँमा दूषित पानी
काठमाडौ,
श्रावण ४ -
मुलुकमा जार, बोतल लगायतमा बिक्री वितरण हुने खानेपानीको गुणस्तर भरपर्दो
नहँुदा यसका उपयोगकर्ताहरूलाई तत्काल झाडापखाला, टाइफाइड, जण्डिस, आउँ
लगायतका पानीजन्य रोग हुने जोखिमका साथै दीर्घकालीन शारीरिक समस्या को
जोखिम समेत छ । प्रशोधन गरेका जार वा बोतलको पानी बजारमा पठाउनुअघि गुणस्तर
परीक्षण नगर्नु वा परीक्षणको प्रतिवेदन नकुर्दासमेत दूषित पानी खान
उपभोक्ता बाध्य छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा बर्सेनि करिब ३० बटा मुद्दा गुणस्तरहीन जार बोतलको खानेपानीकै हुन्छ । विभागका प्रवक्ता एवं खाद्य प्राविधिक प्रमोद कोइरालाका अनुसार खाद्यसम्बन्धी गुणस्तरहीनता बारे बर्सेनि पर्ने मुद्दामा करिब एक तिहाइ गुणस्तरहीन खानेपानीका छन् । कोइरालाका अनुसार गुणस्तरहीन देखिएका प्रशोधित पानीमा जीवाणुको संख्या बढी देखिनुका साथै पीएचसमेत घटी र बढी देखिएको थियो । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
'गुणस्तरहीन पानीको उपयोगले झाडापखाला, टाइफाइड, जण्डिस, आउँ आदि पानीजन्य रोग र यसको मिनरल काउन्ट बढेको अवस्थामा कलेजो, मृगौलालगायत शरीरमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर समेत देखिन सक्छ,' कोइराला भन्छन्, 'पानी उद्योग कमसल प्रविधि प्रयोग गर्ने, प्रशोधन प्रक्रिया राम्रो नभएका, जालीहरू नफेर्ने लगायतका समस्याबाट ग्रस्त छन् ।'
उपत्यकामा मात्र करिब तीन सय जति पानी उद्योग भएको अनुमान गरिए पनि विभागमा एक सय ९१ प्रशोधित पानी उद्योग दर्ता छन् । दर्ता नभएका पानी उद्योगले प्रशोधनबिनै स्रोतबाट ल्याएको पानी प्याक गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेकोसमेत कोइराला स्वीकार्छन् । 'दर्ता भएका उद्योगलाई अनुगमन गर्न सकिन्छ, गुणस्तरहीन भए कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ तर दर्ता नभएका उद्योग पूर्ण अनियन्त्रित छन्,' कोइराला भन्छन् ।
दूधमा कोलिर्फम शून्य हुनु जस्तै प्रशोधित पानीमा 'टोटल मेसोफिलिक काउन्ट -एक किसिमको जीवाणु) प्रतिएक मिलिलिटर पानीमा २५ भन्दा बढी हुनुहँुदैन । यस्तै प्रशोधित पानीको 'पीएच -अम्लीयता वा क्षारिताको स्थिति) ६.५ देखि ८ सम्म हुनुपर्ने हो । यस्तै पानीमा शरीरलाइ हानि गर्ने पारो, आर्सेनिक, सिसा, क्रोमियम, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, म्यागनिज, जिंक, लगायतका रसायन निर्धारित मात्राभन्दा बढी हुनुहँुदैन । प्रशोधित खानेपानीमा अन्य विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया, इकोलाई, ब्यासिलस सीबीएस, साल्मोनेला, भिबि्रयो कलेरी, प्रोस्टि्रडियम, बोटुलिनम, स्टैप्टोकोकस फिकालिस प्रशोधित पानीमा नहुनु पर्ने कोइराला जनाउँछन् । यतिमात्र नभई पानीमा कीटाणुनाशक विषादीसमेत हुनुहुन्न । यस्ता विषादी अर्थात डीडीटी, एल्डि्रन, क्लोडेन, हेक्साक्लोरोवेन्जिन, हेप्टाक्लोर, लिन्डेन, मेथोक्सिक्लोर, टु फोर डी पानीमा देखिए पनि निर्धारित मात्राभन्दा बढी नहुनु पर्ने विभागद्वारा जारी प्रशोधित पानीको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
'हाल मुलुकको प्रशोधित पानीमा बढी देखिने समस्या हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुको उपस्थिति, पीएच घटी, बढी हुनु र रसायन बढी प्रयोग भएको अवस्था हो,' कोइराला भन्छन्, 'आधा जति जारको पानी ढुक्क भएर उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन ।'
प्रशोधित पानी उद्योगले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाताका विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमात्र दर्ता गरिने उल्लेख गर्दै विभागकै महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा भन्छिन्,'उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि उनीहरूले गुणस्तर कायम राख्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरू केही उद्योगले जारी नराख्ने देखिएको छ ।' लामासमेत आजको स्थितिमा बोतल वा जारको पानी आँखा चिम्लेर खाने स्थिति नरहेको कुरा स्वीकार्छिन् ।
प्राविधिकहरूका अनुसार जार र बोतलको पानीलाई ढुक्कसँग खाने स्थिति नरहनु पछाडि उत्पादनकर्ताहरूले बजारमा पठाउनुअघि गुणस्तर परीक्षण नगर्नु वा परीक्षणको प्रतिवेदन नकुर्नुसमेत हो ।
'जार, बोतल आदिको हरेक ब्याचको पानी परीक्षण गरेर त्यो खानयोग्य रहेको प्रतिवेदन आएपछि मात्र बजारमा पठाउनुपर्ने हो,' प्रशोधित पानी उद्योग संघका अध्यक्ष धर्मानन्द श्रेष्ठ भन्छन्, 'तर जाँच गरिन्न वा गरिए पनि परीक्षण प्रतिवेदन आउनुअघि नै पानी बजारमा पठाइसकिएको हुन्छ ।'
उपत्यकामा सञ्चालित आधा जति पानी उद्योग सरकारी निकायमा दर्ता नरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ हरेक पानी कम्पनीको आफ्नो प्रयोगशाला, प्राविधिक हुनुपर्ने बताउँछन् । पानी सीधा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले उनी प्रशोधित पानीको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्र बजारमा पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले गैरकानुनी रूपमा नाफा कमाउन सञ्चालित पानी उद्योगलाई तुरुन्त बन्द गर्दै दर्ता भएका उद्योगमा समेत गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर अनुगमन गर्नुका साथै पmयाक्ट्री सुनियोजित पार्न प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
हालको समय करिब तीन महिना कुनै पनि खाने पानीमा विश्वास नगरी न्यूनतम १० मिनेट उमालेर वा निर्देशानुसार क्लोरिन चक्की उपयोग गरेर पानी खान इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.जी.डी.ठाकुर सुझाव दिन्छन् । उनले धारा, जार लगायतका पानीको शुद्घता ग्यारेन्टी गर्न नसकिने भएकाले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ४
- See more at: http://facebook.com/nepalinewss/
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
Subscribe to:
Posts (Atom)

