निर्वाचनका लागि नयाँ अड्चन

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १७ - संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात क्रमश ४२ र ५८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । २०६९ फागुन ३० मा प्रमुख तीन दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेसंग मिलेर नयाँ संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुनेमा सहमति जनाएको र्मोचाले चार महिनापछि नयाँ सर्त अघि सारेको हो ।
चार राजनीतिक शक्तिबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिक बराबर अर्थात् २४०/२४० र मनोनीत ११ गरी संविधानसभा सदस्य ४ सय ९१ रहने सहमति भएको थियो । मोर्चाको नयाँ मागले पत्यक्ष निर्वाचितको संख्या २ सय ४० कायमै राख्ने हो भने पहिलेकै जस्तो जम्बो संविधानसभा बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो संविधानसभामा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्षको अनुपात क्रमश ५८ र ४२ प्रतिशत थियो । अघिल्लोपटक समानुपातिक ३ सय ३५, प्रत्यक्ष २ सय ४० र मनोनीत २६ गरी ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएको थियो ।
संविधान बनाउन नसक्नुको अपजस त छँदैछ अघिल्लो संविधानसभा जम्बो भयो भनेर पनि आलोचित थियो । त्यहीकारण चार राजनीतिक शक्तिले ४ सय ९१ मा झार्ने सहमति गरेका थिए । आफूसहित सम्मिलित सहमतिबाट अहिले मधेसी मोर्चा एकाएक कि पछि हटयो ? मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र देव असन्तुष्ट दललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् ।
'आन्दोलनरत उपेन्द्र यादव, अशोक राईजी लगायतको पार्टीलाई नसमेटि निर्वाचन हुँदैन । त्यसैले परिवर्तित अवस्थामा उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउने निर्णय लिइएको हो,' उनले भने । नेकपा-माओवादी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने धारबाट बाहिर गएको र उसको बाटो नै फरक फरेकाले उसका माग भने सम्बोधन गर्न नसकिने उनले बताए । समानुपातिकको अनुपात बढाउदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि फेरि बाधा अड्काऊ फुकाउनुको विकल्प छैन ।
'कर्मकाण्डी संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने त संविधान संशोधन गरेर सबैलाई समेट्नुपर्‍यो नि । बाइबल, कुरान हो र संशोधन नहुने ? दुई दिनमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ,' उनले थपे । मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, विघटित संविधानसभाका करिव ९० सभासद भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी, अशोक राइ नेतृत्वको संघीय समाजवादीको सहमतिबिनै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाएका थिए, चार शक्तिले ।
कांग्रेस-एमालेले संविधानसभाको संख्या बढाउने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । एमालेले त संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको छ । एमाओवादी अधयक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व घट्न नदिन ६ सय १ मै जान सकिने बताइसकेका छन् । चार महिनापछि आएर असन्तुष्ट दललाई नसमेटी निर्वाचन हुँदैन, भए पनि कर्मकाण्डी हुन्छ भन्ने ज्ञान मधेसी मोर्चालाई कसरी आयो ? प्रश्न उठेको छ ।
जानकारस्रोतका अनुसार समावेशीको मुद्दा ठूलो स्वरमा उठाउने मधेसवादी र माओवादी नै हुन् । पछिल्लो सहमतिका कारण चर्को आलोचना खेपेपछि उनीहरु यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् । दोस्रो, कारणका रुपमा मधेसवादी दलभित्रको विभाजन हो । करिव २० को संख्यामा पुगेका मधेसवादी दल तत्काल एक ठाउँमा आउन गाह्रो छ । 'त्यसैले बाहिर जतिसुकै निर्वाचनको नारा रटे पनि उनीहरु मंसिरमा निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा छैनन्,' एमालेका एक नेताले भने, 'मधेसवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन घरेलु र बाह्य प्रयास जारी छ । नसके पनि दुई वटासम्म मोर्चा नबनेसम्म उनीहरु निर्वाचनमा जाने संभावना कम छ ।
मधेसी मोर्चा निर्वाचनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत बुधबारकै उसको अर्को निर्णयले पनि गरेको छ । उसले मतदाता नामावली दर्ताको समय एक महिना थप्न माग गरेको छ । एक महिना म्याद थप्दा मंसिर ४ मा तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचन घर्किन सक्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राइ भन्छन्, 'निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेकाले फेरबदल गर्न सकिदैन ।'
लोकतान्त्रिकका महासचिव देव आयोग आफैले ११ लाख मतदाता छुटेको बताएकाले तिनलाई समेट्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । 'यो हाम्रो अनिवार्य सर्त हो । पुन दर्ताका लागि एक महिना छुट्याउन कुनै गाह्रो छैन । त्यसपछिका काम ७८ दिनमा सकिन्छ,' उनले भने । अर्कोतर्फ मधेस केन्दि्रत दलले नयाँ जनगणनाअनुसार जनसंख्याको अनुपातमा मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
मधेसमा अघिल्लोपटकको करिव ४८ प्रतिशतबाट बढेर जनसंख्या ५०.३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले यसअघि मधेसमा रहेको १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्र बढाएर १ सय २१, कम्तीमा पनि १ सय २० पुर्‍याउनुपर्ने मधेसवादी दलको माग छ । अघिल्लोपटक ३५ मध्ये २८ सिट मधेसमै बढेको थियो । काठमाडौंलगायतका पहाडमा ७ सिट बढेको थियो । करिव ६ लाख ६५ हजार जनसंख्या बढेकाले काठमाडौंमै ६ देखि ७ सिट थप्नुपर्ने अवस्था छ । घटाउने ठाउँ कही छैन ।
संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या थपेर भए पनि मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने महासचिव देवले बताए । विगतमा मनोनीत हुने संख्यामा दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई हटाउन सकिने उनको भनाइ छ । संविधानतः अघिल्लो संविधानसभाअघि कायम २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई चलाउन नसक्ने अवस्था छ । पछि थपिएको ३५ क्षेत्रको भूगोलमा जनसंख्या उल्टै बढेकाले यताउता गर्न गाह्रो छ । त्यसैले जनसंख्या वृद्धिका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट थपेमात्र समस्या समाधान हुने सुझाव क्षेत्र निर्धारण आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई दिइसकेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट बढाएर २ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउदा, सोहीअनुपातमा समानुपातिकतर्फ करिव ३५ सिट थपेर ३ सय ७० पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । मनोनीत ११ हटाउदा पनि संविधानसभाको संख्या ६ सय ३५ पुग्न जान्छ । एमाओवादीले समानुपातिकको अनुपात बढाउन भित्रभित्रै 'लबिङ' गरेको अवस्थामा मोर्चाले औपचारिक रुपमै नयाँ अडान राखेको छ । यसबाट संविधानसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न थप अड्चन सिर्जना भएको छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १७