टेन्डर स्वीकृतिमा पनि चलखेल सडक विस्तारमा अनियमितता

» समाचार » उपत्यका


See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १८ - डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा समेत चलखेल गरेको भेटिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको ऐन, नियमका प्रावधान मिच्दै डिभिजनले महँगोमा निर्माण प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरेको हो । सस्तो प्रस्ताव गर्ने र्फमलाई अस्वीकार गरेर एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्नेको टेन्डर स्वीकृत भएको हो ।
'सबैभन्दा सस्तो बजेट प्रस्ताव गर्नेलाई अस्वीकार गरेर महँगो प्रस्ताव गर्नेको टेन्डर स्वीकृत गरेर राज्यकोषमा भार थोपरिएको छ,' डिभिजन सडक कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'एउटा योजना सुरु गरेर सम्पन्न गर्दासम्मको कार्यपद्धति हेर्दा सोझै अनियमितता भएको देखिन्छ ।' गतवर्षको बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधार कार्यक्रममा यस्तो समस्या देखिएको डिभिजन स्रोतले जनाएको छ । चलखेलको आशंका गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बालाजु बाइपास सडक विस्तार तथा सुधारका लागि डिभिजन सडकले तीन करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसका लागि दुई सय ५६ घनमिटर अस्फाल्ट -बाक्लो प्रकृतिको कालोपत्रे) गरेको अनुभव हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त तोकेको थियो । डिभिजनले अस्फाल्ट प्लान्टसमेत प्रस्तावकर्ताको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गरी सर्त तोकेर योग्यता निर्धारण गरेको थियो । 'यसमा सीमित र्फमको मात्रै प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने उद्देश्यले अवस्था र सर्तहरू राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो,' डिभिजन स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा पनि चलखेल गरेर बढी रकम माग्नेको प्रस्ताव नै स्वीकृत गरेर ठेक्का दिइएको छ ।' महालेखाले पनि 'निर्माणमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेगरी योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने' टिप्पणी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कम रकमको प्रस्ताव गर्नेलाई अस्वीकार गरेर महँगो र्फमलाई छान्नु सोझै अनियमितता हो । अन्य सडक कार्यालयमा पनि यस्ता अनियमितता देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सम्बद्ध अधिकारीहरू काठमाडौं डिभिजनको समस्या भने ठूलो परिमाणको अनियमितता भएको बताउँछन् । 'त्यसैले नै तोकिएको सर्त पालना गरेर प्रस्ताव गर्नसक्ने र्फमहरू ३/४ वटाभन्दा बढी थिएनन्,' स्रोतले भन्यो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तारका लागि हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले उपकरण भएकै र्फम हुनुपर्ने सर्त तोकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 'नेपाल सरकारले सडक विस्तार कार्य छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकाले आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्न यस्तो योग्यता निर्धारण गरिएको हो,' डिभिजनको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै महालेखा स्रोतले भन्यो । तर डिभिजनले बीचमा भेरिएसन आदेश स्वीकृत गराउनुको कारण र औचित्वबारे भने केही खुलाएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ अनुसार, र्फमले निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण आफ्नै स्वामित्व वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवधिभर निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउन भाडा, लिजमा लिन सक्ने गरी र्फमको योग्यता निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । तर डिभिजन काठमाडौंले भने अस्फाल्ट पिचका लागि आफ्नै प्लान्ट हुनुपर्ने सर्त तोकेको हो । यो सर्त पालना गर्नसक्ने र्फम भएको कम्पनी काठमाडौंमा तीनवटा र चितवनमा एउटामात्रै रहेको सडक विभागसम्बद्ध एक इन्जिनियरले बताए । त्यसैले बालाजु पाइपास योजनामा तीनवटा र्फमको मात्रै प्रस्ताव परेको थियो ।
महालेखाको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले पनि डिभिजन सडक कार्यालयमा भएको टेन्डर स्वीकृत बेथितिलाई प्राथमिकतामा राखेर औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । स्रोतका अनुसार लागत अनुमानको तुलनामा एउटाले ३२ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात करिब दुई करोड ६८ लाख र अर्कोले २४ दशमलव ९८ प्रतिशत घटी अर्थात दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ कबोल गरी पेस गरेका थिए । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले दुवै अस्वीकृत गरी लागत अनुमानभन्दा मात्रै शून्य दशमलव २४ प्रतिशत घटी अर्थात तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको हो । यो टेन्डर स्वीकृति प्रक्रियामा राज्यकोषमाथि एक करोड २५ लाख रुपैयाँको भार परेको छ ।
गतवर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौतालगत्तै काम सुरु गरेपछि भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरिएको छ । भेरिएसन भनेको कामको प्रकृति तथा परिमाण घटबढ गरी ठेक्का सम्झौताको रकम पनि तल-माथि गर्नु हो । निर्माण कार्यमा भेरिएसन आदेश अनियमितताको प्रमुख आधार हो । निर्माणजन्य काममा एउटा र्फम स्वीकृत भइसकेपछि भेरिएसन आदेश गर्दा अरू र्फमको प्रतिस्पर्धा नहुँदा चलखेल हुन्छ । डिभिजन सडकले बालाजु-बाइपास सडकमा क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयबाट स्वीकृत गराई सुरुको सम्झौताभन्दा नौ दशमलव ९७ प्रतिशत बढी अर्थात चार करोड ३३ लाख रुपैयाँको भेरिएसन आदेश स्वीकृत गराएको थियो । डिभिजनले पहिलेको सम्झौतामा उल्लिखित दुई सय ५६ घनमिटर अस्फाल्ट पिच गर्ने काम पूरै हटाई ढुंगाको गारो लगाएको डिभिजन स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १८