See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
काठमाडौं, श्रावण २७ -
कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन र मंसिर ४ को संविधानसभा चुनाव सार्नेबाहेक अरू
माग सम्बोधन गरेर भए पनि असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन हदैसम्म लचिलो
हुने निर्णय गरेको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असहमत दललाई चुनावमा सहभागी गराउन भएको छलफल
एक साताभित्र टुंग्याउने सहमति गरेलगत्तै एउटा घटक कांग्रेसले असहमत दलको
मागप्रति हदैसम्म लचिलो हुने निर्णय लिएको हो ।
उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शनिबार सभापति सुशील कोइराला
निवास महाराजगन्जमा बसेको अनौपचारिक बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव गराउने सर्तमा
नेकपा- माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीसहित
साना दलको समानुपातिक सिट बढाउनुपर्नेलगायत मागमा उदार हुन सकिने निचोड
निकालेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
यसअघि दलहरूबीच सहमति नहुँदा संविधानसभाकालमा १७ पल्टको चुनावबाट समेत
प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिएको, नौ/नौ महिनासम्म काम चलाउ सरकार रहेको
यथार्थ स्मरण गर्दै कांग्रेसले सरकार विघटन गरी मुलुकलाई पुनः
सरकारविहीनताको लामो अराजकता र शून्यतामा धकेल्न कुनै हालतमा तयार नहुने
निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । केसीका अनुसार चुनाव सार्दा निर्वाचन
टर्ने खतरा बढ्ने भएकाले मितिसमेत फेर्न नहुने अडान कांग्रेसले अघि सारेको
हो ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभाको समानुपातिक र
मनोनीत सिट संख्या घटाई ४ सय ९१ कायम गर्ने सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामवरण
यादवबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।
आदेशबाट संविधानसभाको समानुपातिक सिट ३ सय ३५ बाट घटाएर २ सय ४० तथा मनोनीत
सिट २६ बाट ११ मा झारिएको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात घटाउन नहुनेलाई मुख्य सर्तका रूपमा
राख्दै आएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति
रामचन्द्र पौडेलले असहमत दलसितको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, ती दलको
अडान र तिनले अपनाउन सक्ने लचकताबारे जानकारी गराएपछि बैठकले चुनाव हुने
सर्तमा समानुपातिक सिट बढाउनेलगायत माग र प्रक्रियामा लचकता अपनाउने निर्णय
लिएको थियो ।
कांग्रेसले दलीय सहमतिमा समानुपातिक सिट बढाउने हो भने प्रत्यक्ष सिटको ३०
प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दल समानुपातिकतर्फ समावेशी
हुनु नपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राख्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेसीलगायत क्षेत्रीय दलले प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा
उम्मेदवारी दिने भएकाले तिनले समानुपातिक सिटमा ठूला पार्टीले जसरी समावेशी
हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तविपरीत
रहेको र पार्टी- पार्टीबीच विभेदकारी भएकाले यसलाई संशोधन गरी सबै दल
समावेशी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने अडान कांग्रेसले लिने उनले जनाए ।
कांग्रेसले नेकपा- माओवादीको वर्तमान सरकार विघटन र मंसिर ४ को मिति
स्थगित गर्नुपर्ने सर्तलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।
'निर्वाचनलाई बाधा पार्ने पक्षमा कांंग्रेस छैन, सरकार परिवर्तन मात्र होइन
चुनाव सार्ने कुराले निर्वाचन नै टर्ने खतरा आउन सक्छ,' केसीले भने ।
अनौपचारिक बैठकपछि नेता देउवाले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन
अन्तिमसम्म प्रयास हुने तर नेकपा- माओवादीले भनेजस्तो चुनाव नसर्ने बताए ।
बैठकमा अधिकांश नेताले माओवादीलाई चुनावमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने तर
ऊ नआए पनि चुनावमा जानैपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाले असहमत दललाई
सहमतिमा ल्याउन आइतबार बिहान पनि वार्ता हुने बताए ।
अनौपचारिक छलफलले निर्वाचन रणनीति तय गर्न चाूडै केन्द्रीय कार्यसमिति
बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सभापति कोइरालाको भारत भ्रमणबारे
समीक्षासमेत भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २७

No comments:
Post a Comment