मोर्चा र समाजवादी चुनाव नजिक

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

• अधिकांश मागमा सहमति

• बुधबार वार्ता निर्णायक हुने विश्वास छ: यादव

• मागप्रति सकारात्मक भएको पायौं: राई

   

  काठमाडौ, श्रावण ३० - उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित आठ दल आबद्ध 'संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा' र संघीय समाजवादी पार्टीका मुख्य माग पुरा गर्न सहमत भएको छ ।

  संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउने (५८ प्रतिशत), राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ परिमार्जन गर्ने, उच्चस्तरीय समिति स्थगन गर्ने र मतदाता नामावली संकलन समय थप गर्नुपर्ने मोर्चाको माग पुरा गर्न समिति सहमत भएको हो । समिति र संघीय मोर्चाबीच सहमति भएका बुँदामा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ ।
  संघीय मोर्चाले समिति खारेज गर्नुपर्ने माग राखे पनि त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने (कहिल्यै बैठक नबस्ने) गरी सहमति भएको छ । फोटोसहितको मतदाता सुचीमा नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगसित थप समय माग्ने सहमति भएको छ ।
  मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने र समानुपातिक सिट बढाउनुपर्ने संघीय मोर्चाले अघि सारेको मागमा भने बुधबार छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने वार्तापछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 'मोर्चाले अघि सारेका चार बुँदामा सहमति भयो, दुई बुँदामा बुधबार छलफल गरी टुंगोमा पुग्छौं,' श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसित भने, 'बुधबारको वार्ता निर्णायक हुन्छ ।' सहमति हुन बाँकी दुई बुँदामा बुधबार फेरि छलफल गरी दुई पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
  मोर्चामा आबद्ध फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले मंगलबारको वार्ता अघिल्लाभन्दा धेरै सकारात्मक भएको बताउँदै 'अरु दुई बुँदा पुरा भए चुनावमा जाने' बताए । 'बुधबारको वार्ता निणर्ायक हुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'त्यसपछि हामी चुनावमा जाने औपचारिक घोषणा गर्छौं ।'
  समाजवादी पार्टीले उठाएका समानुपातिक प्रतिशत बढाउने, राजनीतिक समिति निष्त्रिmय बनाउने मागमा करिब सहमति भएको एमाओवादी नेता श्रेष्ठले जनाए । उक्त पार्टीले सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नेबारे पनि प्रमुख दलले छलफल गन सकिने बताएको छ । 'धेरै बँुदामा सहमति भइसकेको छ,' उनले भने, 'बुधबार वार्तालाई अन्तिम टुंगो दिने कुरा भएको छ ।'
  
  समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । 'प्रमुख दल हाम्रो मागप्रति पग्लिन थालेको देखिएको छ,' उनले भने, 'समानुपातिक प्रतिशत बढाउनेलगायत कुरामा लचक भएको पायौं ।' उनले सर्वदलीय बैठक गर्दा नेकपा-माओवादी पनि आउन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको जनाए । समाजवादीका प्रमुख माग राजनीतिक समितिले मान्ने बताइसकेको छ ।
  समिति मुख्य माग पुरा गर्न तयार भएका कारण संघीय मोर्चा र समाजवादी पार्टीले चुनावमा भाग लिने सम्भावना बढेको छ । संघीय मोर्चाले समानुपातिक संख्या बढाउनुपर्ने बुँदालाई बढी जोड दिँदै आएको थियो । मोर्चाले उक्त मागलाई जोड दिएपछि समितिभित्रै रहेको मधेसी मोर्चाले समेत मधेसमा आफु पछि परिने डरले करिब दुई साताअघि त्यही माग अघि सारेका थिए ।
  चैतमा नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरे पनि संघीय मोर्चाले यसअघिको समितिसँगको वार्तामा १३ बाट झारेर सहमतिका लागि ६ बुँदे बटमलाइन प्रस्तुत गरेको थियो । समिति र संघीय मोर्चाबीचको मंगलबारको वार्ता तिनै ६ बुँदामा केन्दि्रत थियो ।
  संघीय मोर्चाका मागबारे समितिमा रहेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र आ-आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए । आ-आफ्ना पार्टीभित्र कुरा मिलेपछि समिति र संघीय मोर्चाबीच ४ बुँदामा सहमति भएको हो । समिति बैठकमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता सहभागी थिए । सहमति हुन बाँकी दुई बुँदामा पनि छलफल गरी टुंग्याइने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'दुई बुँदामा थप छलफल होस् भन्ने मोर्चाको माग भएकाले बुधबार छलफल गर्न लागेका हौं ।'
  उनीहरुले उठाएकामध्ये समानुपातिक प्रतिशत बढाउनुपर्ने बुँदामा एमाओवादी, कांगे्रस र एमाले अनौपचारिक रुपमा सहमत छन् । संघीय मोर्चामा यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा), ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, नेपाल शान्ति समाज पार्टीलगायत छन् ।
  यसैबीच संघीय मोर्चासँगको वार्तापछि मंगलबार बसेको एमालेको स्थायी समितिको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा ल्याउन ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
  
  सहमति भएका बुँदा
  
  -संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउने (५८ प्रतिशत बनाउने)
  -उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निष्क्रिय राख्ने
  -२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्ने
  -मतदाता नामावली संकलन गर्न समय थप्ने
  
  सहमति हुन बाँकी बुँदा
  -मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने
  -निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने 
  प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०
  - See more at: http://ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373926.html#sthash.TtRSIAT5.dpuf