अधिकारी हत्यामा छानबिनको आदेश अनुसन्धान तुरुन्त रोकः दाहाल

 See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण ३० - २०६१ मा अपहरण गरेर हत्या गरिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यालयले मंगलबार लिखित पत्राचार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई घटना के-कस्तो भएको हो अनुसन्धान गर्न भनेको हो । प्रहरीले आदेश दिएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई यस्तो अधिकार नभएको जिकिर गर्दै त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा 'आवश्यक कदम' चाल्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोज्नेहरूले अधिकारी हत्या प्रकरणलाई 'फिल्मी शैलीमा नाटकीय ढंगले उछालिरहेको' आरोप लगाउँदै दाहालले भने, 'कसैले कुनै नियोजित ढंगले, आरोप लगाउनेबित्तिकै मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने र सरकारले पनि अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने कसको भविष्य के हुन्छ प्रमुख चिन्ताको विषय भएको छ ।'
अधिकारी परिवारलाई षड्यन्त्रकारीहरूले उछालेर माओवादीलाई फेरि द्वन्द्वमा फर्काउने र देशमा काटमार गराउने अदृश्य शक्तिको खेलले आफूलाई निकै गम्भीर बनाएको पनि दाहालले दाबी गरे । पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले 'सेन्टिमेन्टमा नकुद्न' सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह पनि गरे । दाहालले भने, 'हामीले स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर जिम्मेवारीका साथ तथ्य जनताका अगाडि ल्याउनुपर्छ ।'
पत्रकार सम्मेलनमा दाहालसँगै एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए । छोराको हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने मागका साथ अधिकारी दम्पती आमरण अनशनमा बसेको तीन सातापछि मानव अधिकार आयोगले सोमबार सरकारलाई पत्र लेख्दै तुरुन्त अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै गृहमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र लेखी अनुसन्धान गर्न भनेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै चितवन प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नु भन्ने पत्र प्रहरी मुख्यालयले दिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएकाले एक/एक घटनालाई यसरी उछाल्दै जाँदा शान्ति प्रक्रिया भाँडिने भन्दै त्यसो नगर्न माओवादीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
दाहालले विज्ञप्तिसमेत जारी गर्दै द्वन्द्वकालका सबै घटनाको एकमुष्ट छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने भन्दै आयोग गठन गर्न सरकारलाई अपिल पनि गरेका छन् । 'मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन केही अमूक मुद्दालाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको र अन्तरिम चुनावी सरकारले विषयको गम्भीरतालाई बोधै नगरी त्यही दिशामा उद्यत हुने प्रयत्न गरिरहेको घटनाप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति र विरोध जनाउँछ,' दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसरी नै वर्तमान राज्यपक्षले बृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गर्दै जाने र बढी मर्कामा परेको तत्कालीन विद्रोही पक्षले पनि तत्कालीन राज्यपक्षबाट भएका हत्या र बेपत्ताको घटनामा एक/एक गरी मुद्दामामिला वा अनशन, हडताललगायत विरोध कार्यक्रम गर्दै जाने हो भने कसको स्थिति के रहला र देश कहाँ पुग्ला बेलैमा सोच्न हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।'
अन्य राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई पनि दाहालले कुनै अमूक घटनालाई अतिरञ्जित ढंगले उचालेर शान्ति प्रक्रिया र सहमति तथा समझदारीको वातावरण बिथोल्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न' अपिल गरेका छन् । 'अन्यथा ऐतिहासिक जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता र बृहद् शान्ति सम्झौताको पहलकर्ता तथा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले' उनले भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी आवश्यक गम्भीर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि सम्बन्धित सबैलाई दिन चाहन्छ ।'
अधिकारीलाई २०६१ मा गोरखाका माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर चितवनमा पुर्‍याई हत्या गरेका थिए । मानव अधिकार आयोगले एक साताअघि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिएको थियो । त्यसपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पत्राचार गर्दै अधिकारीको मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । रेग्मीले गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई घटनामाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी मुख्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई पत्राचार गरेको हो ।
चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी प्रद्युम्न कार्कीले मुख्यालयको पत्र आइपुगेको जानकारी दिए । मुद्दा फिर्ता भइसकेको घटना भएकाले सरकारी वकिलसँग राय लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जनाए ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३०