एक महिनामै ८० प्रतिशत विकास कार्यक्रम स्वीकृत

काठमाडौं - विगतमा विकास आयोजनाका कार्यक्रम समयमा स्वीकृत नगर्ने आरोप लाग्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने एक महिना नबित्दै ८० प्रतिशत कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच बनेको एक अनौपचारिक टोलीको सक्रियताले यति छिटो कार्यक्रम स्वीकृत हुने वातावरण बनेको हो। अघिल्ला वर्षहरुमा समयमा बजेट आए पनि कार्यक्रम स्वीकृत हुन वैशाखसम्म पर्खनु पर्थ्यो।

'प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहितका ८० प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका छन्,' अर्थ मन्त्रालय अनुगमन महाशाखाका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो हालसम्मकै सबैभन्दा चाँडो हो।' अनुगमन शाखाले बजेटको खर्चसहित सम्पूर्ण कुराको निगरानी राख्छ।
उनका अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको किताब छाप्न केही ढिलो भएकाले बाँकी २० प्रतिशत कार्यक्रम स्वीकृत हुन समय लागेका हो। अब किताब आइसकेकाले चाँडै यी कार्यक्रम पनि स्वीकृत हुने छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री शंकर कोइराला, सचिव शान्तराज सुवेदी, आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललगायतको अर्थको टोली र योजना आयोगका अधिकारीले समन्वय गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वातावरण मिलाएका हुन्।
उनका अनुसार यो टोलीले बजेट आएलगत्तै दैनिकजसो कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई घच्घच्याइरहेको थियो। यसबीचमा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुसँग पटकपटक छलफल पनि गरिएको थियो।
अघिल्ला वर्षहरुमा समयमा बजेट आए पनि नआए पनि कार्यक्रम स्वीकृत हुन वैशाख जेठसम्म लाग्ने प्रवृत्ति थियो। विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा यही प्रमुख कारण बनेको थियो। मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोजना प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नभएको भन्दै पन्छिन पाएका थिए। तर, यो वर्ष समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत भएको र खर्च गर्ने अख्तियारी पनि गइसकेका कारण बजेट खर्च हुने वातावरण बनेको छ।
चालु बजेटले पनि साउन १५ भित्र सबै कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालले साउन पहिलो साताभित्रै सबै मन्त्रालयलाई खर्चको अख्तियारी दिइसकेको जानकारी दिए। उनले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष कार्यक्रम स्वीकृत चाँडो भएको बताए।
अर्थ स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले तोकेको लक्ष्य पुर्‍याउन चाँडो कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वातावरण मिलाएका हुन्।
चालु वर्षदेखि लागु भएको तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना र बजेट दुवैले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरलाई ५.५ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य तोकेका छन्। समयमै बजारमा पैसा पुर्‍याउन सके यो लक्ष्य पूरा हुने उनीहरुको अनुमान छ। यसका लागि बजेटको समयमै कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।
'उच्च दरमा विकास बजेट खर्च हुन थाले निजी क्षेत्रको लगानी आई आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने 'यसैले पुसदेखि नै बजेट खर्च गराउन यति छिटो कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो।'
चालु बजेटले दिएको लक्ष्यअनुसार अब सबै मन्त्रालयहरुले आगामी मंसिरभित्र
आयोजनाको ठेक्का लगाइसक्नु पर्नेछ। अघिल्ला वर्षहरुमा समयमै बजेट आए पनि अधिकांश आयोजनामा वैशाख जेठभन्दा अगाडि काम गर्ने चलन थिएन।
सहसचिव पुडासैनीले विकास आयोजनाको काम समयमै सुरु नहुने तर राजस्व संकलन भने उच्च रुपमा हुने विगतको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको बताए। दिनहुँ राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको लगानी आउन समेत समस्या हुने गरेको थियो। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले सात रुपैयाँ लगानी थप्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। तर, सरकारले नै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको यो लगानी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने उनले बताए। 'पछिल्ला केही वर्षमा यही समस्याले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ,' उनले भने। अघिल्लो वर्ष ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा गत वर्ष ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
उनका अनुसार विकास खर्च नहुँदा निजी क्षेत्रमा अन्योल त हुन्छ नै अर्कोतिर मुलुकले गैर बजेटरी खर्चको असर पनि झेल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि बजेट खर्च नभएर पैसा बाँकी रहेको अवस्थामा पहुँच पुग्ने नेता कार्यक्रर्ताले 'गाउँमै पैसा जाने हो' भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याएर पैसा लैजाने प्रचलन बनेको छ। सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा थुप्रिएर बस्नुभन्दा खर्च होस् भन्ने चाहना गर्ने भएकाले गैर बजेटरी खर्चले प्रोत्साहन पाउने गरेको हो। यसरी गाउँमा गएको पैसाको ठूलो हिस्सा बाँडेर खाने र सरकारले तोकेको क्षेत्रमा खर्च नहुने गर्छ। अर्कोतिर बजेटमा परेका कार्यक्रममा पनि वर्षको अन्तिम समयमा आएर खर्च गर्दा अनियमितता हुने र गुणस्तर पनि नहुने आरोप लाग्दै आएको छ। समयमा बजेट खर्च गर्ने परम्परा नबस्दा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्।
सहसचिव पुडासैनीले यो वर्ष समयमा नै कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अब अर्थको निगरानी ठेक्कापट्टातर्फ केन्द्रित भएको बताए। अर्कोतिर विकास बजेट सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरुले आयोजना प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्तो सम्झौतापछि आयोजना प्रमुख बढी जिम्मेबार हुने अर्थको धारणा छ।

सफ्टवेयरबाट अनुगमन
चालु आवमा समयमै विकासका कार्यक्रम स्वीकृत भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सफ्टवेयरको माध्यमबाट कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। विगतमा मन्त्रालयमा बोलाएर हुने छलफलबाट कार्यक्रमको अनुगमन र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने गरिएकामा अहिले सोझै सफ्टवेयरको माध्यमबाट अनुगमन गरिने पुडासैनीले बताए।
'ठूला–साना सबै आयोजना कार्यान्वयनको यथार्थ विवरण अर्थले सफ्टवेयरको माध्यमबाट हेर्न सुरु गरेको छ,' अनुगमन महाशाखा प्रमुख पुडासैनीले भने। उनका अनुसार अर्थले बनाएको यो सफ्टवेयरमा प्रत्येक मन्त्रालयले हरेक महिना आयोजना कार्यान्वयनको यथार्थ प्रगति समावेश गर्नुपर्नेछ। अहिले १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका आयोजनाको लागि यस्तो सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरव र ठूला केही आयोजनाका लागि अर्को सफ्टवेयर बन्दै गरेको उनले जानकारी दिए। यो प्रविधि अपनाएपछि सबै मन्त्रालयको कार्यान्वयन स्तरमा एकरुपता आउने उनले बताए।
पुडासैनीका अनुसार अनुगमन, बजेट र वैदेशिक महाशाखा मिलेर विकास बजेटका कार्यक्रमको अनुगमन निरन्तर गर्नेछन्। यस्तै प्रत्येक दुई महिनामा कार्यक्रमको समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीको समन्वयमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर बैठक आयोजना गरिनेछ।
See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY