नयाँ झमेलामा क्षेत्र निर्धारण आयोग

सिदस्य तिवारीको राजीनामा, प्रशासनविद् चूडाराज उप्रेती नियुक्त

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १५ - निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग को थपिएको कार्यकाल सकिन लाग्दा त्यसका सदस्य मधुनिधि तिवारीले राजीनामा गरेका छन् । संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक विवाद बड्दै जाँदा आयोगले
दोस्रो समय सीमामा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना
घटेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सोमबार तिवारीको रिक्त स्थानमा अर्का प्रशासनविद् चूडाराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकार, राजनीतिक दल र आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट तिवारीले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
राजीनामा पत्रमा तिवारीले मंसिर ४ का लागि घोषित निर्वाचन बिथोलिन नदिने चाहना व्यक्त गरेका छन् । 'आयोगले संविधानको अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालाहरूसँग छलफलपश्चात् निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ६३ को उपधारा -३ क) र धारा १५४ क को उपधारा -६) मा उल्लेखित धारा ६३ को -३ क) लाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन आयो,' उनले राजीनामा पत्रमा भनेका छन्, 'संवैधानिक अड्चनबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रकृतिको मूल मुद्दाको ठोस राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिनोफानो नभई धारा १५४ क को
-६) र -७) मा प्रवेश गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ले निर्णय गर्दा घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन बिथोलिन जाने अवस्था सिर्जना हुने बलियो सम्भावना हुन्छ ।'
अन्तरिम संविधानको धारा ६३
-३क) मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १५४ -क) को उपधारा ६ मा क्षेत्र निर्धारण आयोग ले जनसंख्या र संविधानसभा सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था
छ । त्यसैगरी उपधारा ७ मा 'क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको सामुदायिक तथा सांस्कृति पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने' व्यवस्था
छ । तर उपधारा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने संविधान प्रारम्भ हँुदा कायम रहेका क्षेत्रभन्दा कम हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी हुँदा कायम रहेका २०५ क्षेत्र चलाउन नपाइने भएपछि आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ क्षेत्र मात्र चलाउन सक्ने सीमित म्यान्डेट पाएको थियो । २०६४ को निर्वाचनका बेला तराईका २० जिल्लामा ११६ र हिमाल-पहाडका ५५ जिल्लामा १२४ सिट विभाजन गरिएको थियो । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा सिट वृद्धि गरिएको थियो ।
यसपटक पनि मधेस केन्दि्रत दलहरूले तराईका २० जिल्लामा ५० प्रतिशत सिट छुट््याउन दबाब दिँदै आएका छन्् । तर तराई र जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि भएका सहरी क्षेत्रमा सिट थप्न कहाँबाट घटाउने भन्ने समस्या परेपछि आयोगले राजनीतिक समाधानका लागि सरकार र दलहरूसँग आग्रह गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १५