» मुख्य समाचार » वैद्यलाई वार्ताका लागि पत्राचार

काठमाडौ, श्रावण ३ - उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । माओवादीले भने पूर्वसर्तसहितको वार्तामा नबस्ने बताएको छ । सर्त राखेर पत्र पठाइएकामा उसले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिका तर्फबाट संयोजक पुष्पकमल दाहालले वैद्य र उक्त पार्टी नेतृत्वको मोर्चामा संलग्न दलहरूलाई वार्ताका लागि लिखित आह्वान गरेका हुन् । बुधबार बिहानको समिति बैठकले माओवादीको मागअनुसार सबै असन्तुष्ट दललाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै दाहालले अध्यक्ष वैद्यलाई सम्बोधन गरेर वार्ताका लागि आह्वान गरिएको पत्र सहयोगीमार्फत माओवादीको बुद्घनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय पठाएका थिए । 'उहाँहरूले लिखित पत्र पनि पाए हुन्थ्यो भनेकाले हामीले पठाउने निर्णय गरेका हौं,' बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
मुलुक असाध्यै संवेदनशील अवस्थाबाट गुजि्रइरहेकाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान निर्माण गर्नु सबै राजनीतिक दलको ऐतिहासिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा सकारात्मक निष्कर्षका लागि नेकपा-माओवादी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य दललाई वार्ताका लागि आह्वान गरिएको बेहोरा छ । तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय समिति माओवादीसँग वार्तामा बस्न खोजेको हो । तर, माओवादीले यसलाई सर्तका रूपमा बुझेको छ ।
'हामीले बिनासर्त वार्तामा बस्ने भनेका थियौं, पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो तर पत्रमा सर्त थोपरिएको छ,' माओवादी वार्ता टोली सदस्यसमेत रहेका सचिव देव गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, 'पूर्वसर्त राखेर वार्ता हुन सक्दैन ।' घोषित मितिमै निर्वाचनको सर्त राखिएकाले त्यसलाई नस्वीकार्ने जानकारी गुरुङले दिए ।
चार दलले तोकिएकै समयमा निर्वाचनका लागि नै वार्ता आवश्यक परेकाले त्यसबाहेक मागमा लचिलो हुन सकिने बताएका छन् । '४ मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्‍यो, वार्ताको आवश्यकता त्यसैका लागि हो,' उच्चस्तरीय समिति बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, 'निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउन नै वार्ता भनिएको हो ।' ४ मंसिरमै चुनाव गर्ने र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार परिवर्तन नगर्ने चार दलको अन्तिम बटम लाइन हो । अन्य मागमा भने वार्ताबाट लेनदेन गरी सहमतिमा पुग्न सकिने समितिमा रहेका दलहरूको धारणा छ । तर, वार्तामा सर्वपक्षीय सम्मेलन, चुनाव, सरकार परिवर्तनलगायत सबै एजेन्डामा निःसर्त खुला छलफल हुनुपर्ने माओवादी अडान छ ।
समितिको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै माओवादी सुरुमा वार्तामै नबस्ने अडानमा थियो । गोलमेच सम्मेलनलगायत माग सम्बोधन गर्न प्रमुख चार दल तयार भएपछि माओवादी संवादमा बस्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । कास्कीमा बसेको केन्द्रीय समितिको म्यान्डेटअनुसार पोलिटब्युरो बैठकले वार्तामा बस्ने औपचारिक घोषणा गर्दै अध्यक्ष मोहन वैद्य, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवद्वय देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द रहेको वार्ता टोली पनि बनाएको छ ।  पछिल्लो समय माओवादीमाथि निर्वाचनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसमेत बढेको छ ।
ँएक वर्षभित्रै संविधान निर्माण’
समितिले संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । तोकिएको समयै चुनाव गरी त्यसको छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र एक वर्षमा पारित गरिसक्ने समितिको निर्णय छ । 'एक वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ,' पौडेलले भने, 'अघिल्लो संविधानसभाबाट धेरै काम भएकाले यो समयमा संविधान जारी गर्न सम्भव छ ।' निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको समस्याबारे आयोगका पदाधिकारीहरूसँग उच्चस्तरीय समितिले फेरि छलफल गर्ने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा संवैधानिक जटिलता रहेका कारण आयोग पदाधिकारीले राजनीतिक दहरूलाई नै गाँठो फुकाउन यसअघि आग्रह गरेका थिए ।



प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ३
- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY