राष्ट्रपतिले डाके सर्वपक्षीय बैठक

See more at: http://media36.blogspot.com/
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
 Buddha was born in NEPAL : हामी सँग प्रमाण छ ।
 I lop u kali
 Nepali music VDO
 मेरोनेपाल Mero Nepal


काठमाडौ, भाद्र २८ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत नेकपा-माओवादीलाई समेत चुनावमा ल्याउने उद्देश्यले शुक्रबार शीतल निवासमा सर्वपक्षीय बैठक डाकेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र असन्तुष्ट माओवादीले सहजीकरणका लागि गरेका छुट्टाछुट्टै आग्रहपछि राष्ट्रपतिले सर्वपक्षीय बैठक डाकेका हुन् ।
बैठकमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका र उनीहरूबाट विभाजित भएर बनेका दलहरूलाई समेत डाकिएको छ । 'राष्ट्राध्यक्षले सबै शक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आग्रह गर्न खोज्नुभएको हो,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँले 'गुड अफिस' (सद्‌भावकार्य) को भूमिका खेल्न लाग्नुभएको हो ।'
उनका अनुसार राष्ट्रपतिले सबै शक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सिर्जना गरी जनताको मताधिकार सम्मान गर्न र मंसिर ४ को चुनाव सफल पार्न आग्रह गर्नेछन् ।
गोलमेच गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयकै भोलिपल्ट समितिमा आबद्ध दलहरू 'पछि हटेकामा' असन्तुष्ट माओवादीले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै उनको भूमिका खोजेका थिए भने समितिका नेताहरूले मंसिर-४ को बटमलाइनमा माओवादीलाई पनि मनाइदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए 'माओवादीले आग्रह गरेजस्तो गोलमेच गर्ने निकाय नभए पनि राष्ट्राध्यक्षले सर्वदलीय छलफल गराएर उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको हो,' दाहालले भने, 'माग र अडान राख्ने गरी बैठक गर्न खोजिएको होइन, सद्भाव अफिसका रूपमा राष्ट्रपतिले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नोतर्फबाट आग्रह गर्नुहुनेछ ।' पछिल्लो पटक निर्वाचनका पक्षमा सार्वजनिक रूपमै लचिलो भएको माओवादी नेतृत्वले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने उत्साह देखाएको छ । बैठकमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि सहभागी हुनेछन् ।
सरकारले राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो सहमतिअनुसार संविधानसभा सदस्य पुनः ६०१ बनाउने गरी संविधान संशोधन तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले सर्वपक्षीय बैठकको अग्रसरता लिएका हुन् । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट यसअघि भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल हुने जति मात्र कार्यान्वयन गरेकोमा सरकार र प्रमुख दलहरूप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । सरकारी अधिकारी र दलका नेताहरूसँगको भेटमा उनले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश र अख्तियारमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि तदारुकता नदेखाएकोमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।
'दोस्रो बाधा अड्काउ आदेश सिफारिस गर्नुअघि पहिलेको आदेशमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था हेरिनु स्वाभाविक छ,' सल्लाहकार दाहालले भने, 'संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ नभई नहुने संवैधानिक व्यवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाइएको हो । ती निकायमा किन नियुक्ति हुन सकेन भन्ने जवाफ दिएरमात्र नयाँ प्रस्ताव आउनुपर्छ ।'
चुनावका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको थियो । दलहरूको सिफारिसमा सरकारले अख्तियार प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गरे पनि आयुक्त नियुक्त गरेको छैन । सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त नगरी एक कार्यकाल अस्थायी काम गरिसकेका अनुभवी न्यायाधीशलाई समेत पुनः अस्थायी नियुक्त गरिएको छ ।
यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि पनि सरकार र दलका नेताहरूको प्राथमिकतामा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय परेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस आवश्यक पर्छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र २८