» मुख्य समाचार » समानुपातिकमा प्रमुख दल लचिलो हुने

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण २० - प्रमुख राजनीतिक दल आन्दोलनरतहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन लचक हुने भएका छन् । निर्वाचनमा तयार भए उनीहरूले मागिरहेको समानुपातिक प्रतिशत बढाउनेबारे सोच्न सकिने उनीहरूले बताएका छन् ।
 मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दल निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्थामा लचक हुने निष्कर्षमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पुगेको छ । माओवादीबाहेक फोरम र समाजवादी पार्टीले प्रमुख दलसँगको कुराकानी नकारात्मक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 'उपेन्द्रजी र अशोकजीसँग अलग-अलग कुरा गर्ने र समानुपातिक अलिकति बढाउँदा वा पहिलेजस्तो बनाउँदा सबै निर्वाचनमा आउने हुन्छ भने सोच्न सकिन्छ भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति अघि बढेको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने ।
फोरम, संघीय समाजवादी र साना दलले समानुपातिक ५८ र प्रत्यक्ष ४२ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रमुख दलहरूबीच भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष ५०/५० प्रतिशत गर्ने सहमति भइसकेको
छ । दाहालले पहिलेकै जस्तो नभए पनि लचक हुन सक्ने भन्दै वार्ता सकारात्मक भएको बताए ।
ती दलको प्रमुख मागमध्ये समानुपातिक प्रतिशत बढाउने एक हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख दलको राजनीतिक समिति छलफल र वार्तामा जुटेको हो । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले ती तीन दलसँग बेग्लाबेग्लै वार्ता गरेका थिए । दलहरूले वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आइतबार पनि छलफल हुनेछ ।
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता सकारात्मक भएको बताए । 'असन्तुष्ट दल निर्वाचनमा आउन सकारात्मक देखिएका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सबै दलसित पहिला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्ने कुरा भएको छ ।'
'संविधानसभा सदस्य संख्या ४ सय ९१ बनाउने चार दलको सहमति हो । पहिला असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गरांै,' उनले भने, 'अनि मात्र निष्कर्षमा पुगिन्छ ।'
 एमाले नेता रघु पन्तले पार्टी संविधानसभा ४ सय ९१ -प्रत्यक्ष ५० र समानुपातिक ५० प्रतिशत) बनाउने पहिलेकै अडामा कायम रहेको उल्लेख गरे ।
यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले माओवादीलगायत ३३ दललाई वार्तामा आउन तेस्रो पठाउने निर्णय गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २०