एमालेले माग्यो घोषणापत्रमा सुझाव

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौं, भाद्र १२ - एमालेले मंसिर ४ का लागि हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको राय संकलन गर्ने भएको छ । चुनावी घोषणपत्र तयारीको गृहकार्य गरिरहेको पार्टी स्थायी कमिटीका तर्फबाट मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भदौ २० भित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खु आइपुग्ने गरी सुझाव पठाउन आह्वान गरिएको हो ।
'तोकिएकै समयावधिमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक अन्योलबाट मुक्त गर्नु अपरिहार्य रहेको' निष्कर्ष निकालेको एमालेले विगतमा जस्तो घोषणापत्र मस्यौदा, उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन परिचालन जस्ता शक्तिशाली कमिटी बनाएको छैन । गत शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।
विज्ञप्तिमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले विघटित संविधानसभामा भएका सहमति र विवादित विषयमा पार्टीको दृष्टिकोणसहितका विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिने जनाएका छन् । विघटित संविधानसभामा संघीयताको प्रारूप, शासकीय स्वरूप जस्ता मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।
२०६४ को निर्वाचनमा एमालेले संसद्ले चयन गर्ने आलंकारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूप प्रस्ताव गरेको थियो । विघटित संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा यस्तो शासकीय स्वरूपबारे सामान्य छलफल भए पनि निर्णायक बेलामा एमाले आफैंले यस्तो प्रस्ताव स्थगित गरेको थियो । संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको बैठकमा एमाले र कांग्रेसले क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (एमएमपीआर) र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा मतदान गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको माओवादी प्रस्ताव रोक्ने सफलता पाएको थियो । तर द्विपक्षीय समझदारीअनुरूपको प्रस्तावका पक्षमा पनि बहुमत नपुगेपछि एमाले सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा फर्किएको थियो । संविधानसभाको सम्बन्धित समितिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनाले व्यावहारिक रूपमा भने एमालेद्वारा प्रस्तावित शासकीय प्रणाली बीचमै अलपत्र छुटेको थियो ।
पार्टी स्रोतका अनुसार यसपटक कस्तो शासकीय स्वरूप प्रस्ताव गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । निर्वाचन परिचालन, घोषणापत्र र टिकट वितरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादका कारण स्थायी समितिले ती समितिहरू गठन गर्न नसकेको बैठक एक सहभागीले बताए । छुट्टै मस्यौदा समितिसमेत नभएकाले उसले विगतमा जस्तो चुनावी घोषणापत्रका लागि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग छुट्टाछट्टै छलफलसमेत गर्न नसकेको हो ।
राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा भने उसले सामथ्र्यसमेतका आधारमा बहुपहिचान सहितको संघीय प्रवेशको अवधारणा लैजाने निश्चितप्रायः छ । विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा एमाले सभासदहरू विभाजित भएका कारण एमाओवादीको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो १४ प्रदेशको खाकामा बहुमत पुगेको थियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन एमाले सभासदहरू रामचन्द्र झा र लक्की शेर्पा संविधानसभाको अवसानपछि एमाओवादी प्रवेश गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक एमालेले संघीय संरचनामा सबै प्रदेशहरू बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त हुने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र १२