» मुख्य समाचार » राहत वितरण अब सरकार मार्फतमात्र आचारसंहिता लागू -

काठमाडौं, श्रावण ८ - मंसिर ४ गते हुने संविधानसभा चुनाव- २  का लागि आचार संहिता लागू गर्दै निर्वाचन आयोगले प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत वितरण समेत सरकारी निकाय मार्फत मात्र गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐनले मतदानअघि १ सय २० दिनको समयलाई निर्वाचन अवधीका रुपमा परिभाषित गरेकाले सोमबारदेखि आचार संहिता लागू गरेको हो ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले हिमानी ट्रष्ट मार्फत सुदुर पश्चिमका बाढि पीडितलाई राहत वितरण सुरु गरेकै दिन आयोगले मानविय सहयोगका नाममा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्न नहुने जनाएको हो । 'कुनै पनि ब्यक्ति वा संघसंस्थाले विशुद्ध मानविय दृष्टिले सहयोग गर्न चाहेको हो भने सरकारी संयन्त्र र प्रणाली मार्फत गर्न सकिन्छ,' कान्तिपथ स्थिति आफ्नै कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने-  'सरकारलाई मात्र होइन, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघ/संस्था र अन्य सरोकारवाला सबै निकायलाई आजैबाट आचारसंहिता लागू भएको छ ।'

आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न आयोगले निवर्ाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । 'कस्ले के गरिहेको छ भन्ने आयोगले हेर्छ,' प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले पूर्व शाही परिवारको नाम उल्लेख नगरीकनै भने-  'आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले शुन्य सहनशिलता अपनाउने छ ।' नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीमार्फत म्याक्रो र निर्वाचनका लागि स्थानिय स्तरमा खटिनी आयोगका कर्मचारी मार्फत माइक्रो लेभलमा अनुगमन गर्ने आयोगको योजना रहेको पनि उनले बताए । स्वेदशी तथा विदेशी पर्यवेक्षणलाई समेत अनुशासनमा राखिने उल्लेखगर्दै उनले त्यसका लागि कार्यविधि र निर्देशिकानै जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।  

आचार संहिता लागू भएपछि सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थाले नयाँ नीति, योजनता तथा कार्यक्रम घोषणा र कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन् भने कुनै योजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्न पनि प्रतिवन्धित छ । सरकारका मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ती पाएका ब्यक्तिले सरकारी काममा रहदा निर्वाचन प्रचारमा संलग्न हुन पाउदैन भने उनीहरुल प्रयोग गर्ने साधन, स्रोत र सहुलियत निर्वाचन प्रचार- प्रसामा प्रयोग गर्न पाइदैन ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, सरकारी संस्थानका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निर्वाच्न सम्वन्धी काममा वाहेक अन्य गरुवा गर्न, काजमा खटाउन, वढुाव गर्न नपाउने मात्र होइन लोकसेवा आयोगको नियमति प्रक्रिया बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त पदमा पूर्ती समेत गर्न आचारसंहिताले प्रतिवन्ध लगाएको छ । निर्वाचन अधिकृतमा खटिएको कर्मचारीलाई निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनसम्म सरु गर्न पनि पाईदैन ।

आचारसंहिताले सरकारी तथा नीजि आमसञ्चार माध्यमलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा समेट्दै आयोगले निस्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सञ्चारक्षेत्रसंग विशेष आग्रह पनि गरेको छ । 'आमसंचार माध्यमले कुनै दल र उम्मेद्वारका पक्षमा होइन, स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनका पक्षमा उभिदिए पुग्छ,' प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने । आयोगले दलको नीति तथा कार्यक्रम प्रचारका लागि समानुपातिक क्षेत्रमा दिएको उम्मेद्वारीको अनुपातमा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सेवामा निःशुल्क समय उपलब्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले सुरक्षा निकाय र निजामति सेवाका कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउूदैन । आयोगका प्रवक्त वीरवहादुर राईका अनुसार अत्यन्त जरुरी अवस्थामा पनि सरकारले आयोगको अनुमतिमा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सुरक्ष्ााकर्मी र कर्मचारीलाई पनि आयोगले कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी आचारसंहिता लागू भएको छ । वितगमा सरकारी अधिकारीबाटै निर्वाचनमा कुनै पक्ष्ालाई सहयोग पुग्ने गरी पद तथा शक्ति दुरुपयोग भएको घटनाका आधारमा उनीहरुलाई आयोगले सोझै कारवाही गर्ने ब्यवस्था भएको हो ।

कर्मचारीले आचार संहिता उल्लङघन गरेमा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले आवश्यक कारवाहीका लागि सोझै वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा लेखि पठाउने ब्यवस्था छ । आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने निकाय, अधिकारी, संस्था वा व्यक्तिले आचार संहिता पालना नगरेमा सोको जानकारी आयोगले सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने छ ।

आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको देखिएमा आयोग वा सम्वन्धित निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, अनुगमन टोली वा संयन्त्र वा मतदान अधिकृतले सम्वन्धित राजनैतिक दल, उम्मेदवार, राजनैतिक दल तथा उम्मेदवारसाग सम्वन्धित व्यक्ति आम सञ्चारका माध्यम लगायत अन्य संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्नेछ । आचारसंहिताले दल र उम्मेद्वारलाई खर्चको सीमा तोकेर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो गराउन खोजेको छ भने आचारसंहिता उल्लंघन भएमा सम्बन्धीत उम्मेद्वारलाई दण्डीत गर्ने कडा प्राधान राखिएको छ ।   

राजनीतिक वातावरण बनाउने काम सरकार र दलको

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेतीले मंसिर ४ को संविधानसभा चुनाव का लागि निर्वाचन आयोगले तिब्र गतिमा काम गरिरहेको उल्लेखगर्दै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम भने सरकार र राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

'आयोगले संविधान र कानुनको दायरामा रहेर आवश्यक तयारीको सबै काम अघि बढाएको छ,' उनले भन---'मंसिर ४ को निर्वाचन प्रभावित नहुने हद सम्म आयोग लचिलो हुने छ । तर राजनीतिक वातावरण बनाउने काम सरकार र दलहरुकै हो ।'

यसअघि आयोगका पदाधिकारीले आइतबार मात्र निर्वाचनको प्रक्रियामा असन्तुष्ट पक्षलाई चित्त बुझाइदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन प्रक्रियामै असहमत मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले चुनावका लागि आयोगमा दल दर्ता समेत गराएको छैन ।

प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले घुमाउरो भाषामा राजनीतिक समझदारीको आधारमा वैद्यलाई दल दर्ताको समय दिन सकिने तर त्यो प्रक्रिया छिटै टुगिनुपर्ने बताए । 'आयोगले मंसिर ४ को चुनाव प्रभावित नहुने हद सम्म लचिलो बन्ने हो,' संवाददाताहरुको प्रश्नमा उनले भन---'भदौबाट उम्मेद्व्री दर्ता सहितको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यस अघिनै सबैले भाग लिने वातावरण बनिसक्नु पर्छ ।' निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने दलहरुको संख्या धेरै भएका कारण मत पत्र छपाईको काम छिटै सुरु गर्नुपर्ने उल्लेखगर्दै उनले असन्तुष्ट पक्षलाई धेरै समय कुर्न नसकिने बताए । 'मतपत्र छाप्न दल र उम्मेद्व्रको चिन्ह तय हुनु अघिनै सबै दलले भाग लिने अवसस्था सिर्जना भइसक्नु पर्छ,' उनले भने ।

नामावली छुट न्यून मात्र

उप्रेतीले फोटो सहितको नामावली संकलनको काम पुरा भएको उल्लेखगर्दै स्वदेशमा रहेका धेरैजासोले फोटो खिचाएको बताए । 'विगतमो धेरैको नाम दोहोरो परेको र अद्यावधिक नभएकाले अहिले कुल संख्यामा कमि देखिएको हो,' उनले भन---'संसारका कुनैपनि ठाउमा शत प्रतिशत मतदाताले नाम दर्ता गराएका हुूदैनन । तर हामीले एक जना पनि नछुटुन भनेर तीन वर्ष सम्म फोटो सहितको मतदता नामावली संकलन आभियान जारी राखेर असार मसान्तलाई अन्तिम विन्दु बनाएका हौ ।'

आयोगका अनुसार १ करोड २३ लाख ८ हजार ३ सय १४ ले फोटो सहितको मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेको १ करोड ६४ लाख ८७ हजार २ सय १३ जनसंख्या मध्ये ३० लाख भन्दा बढि देश बाहिर रहेकाले धेरैको नाम छुटेका  अफवाह गलत भएको उप्रेतीको भनाई छ । 'वंगलादेशमा फोटो सहितको मतदाता नामावली तयार गर्दा मतदातको संख्या १२ करोडबाट ८ करोडमा सीमित भएको थियो,' उनले भन---'त्यसपछिको मतदानमा त्यहा ८५ प्रतिशत मतदान भएका थियो ।' तराई र पहाडी जिल्लामा उच्च प्रतिशतले फोटो खिचाएको विवरण उपलब्ध गराउदै आयोगले जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले फोटो खिचाएको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सबै भन्दा कम काठमाडौंमा ४६ प्रतिशतले मात्र मतदाता नामावलीका लागि फोटो खिचाएका छन् । 'मंसिरको निार्वचनको लागि फेरी नामावली संकलन संभव छैन,' उप्रेतीलेभने । आयोगले मंगलबार देखि देशका ४७२१ स्थानमा नामावली प्रकाशन गरी दावि विरोधको प्रक्रियामा लगेर नामावलीलाई दिने तयारी गरेको छ । मतदाता परिचय पत्र तयारी पछि आयोगले ब्यक्तिपिच्छे चुनावको निम्तो बाड्न् गृहकार्य पनि गरिहेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ८

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY