रक्षाले भन्यो- 'मुस्ताङमा विदेशी सैनिकलाई तालिम नदेऊ'

सन्दर्भ : माउन्टेन वारफेयर तालिम
अमेरिकाको बाह्य जासुसी संस्था 'सीआइए'ले चीनविरोधी संघर्षका लागि खम्पा विद्रोहीलाई अत्याधुनिक हतियारका साथै हरहिसाबले सघाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । अमेरिका, बेलायतसहितका केही पश्चिमा मुलुक र भारतले अहिले पनि तिब्बती मामिलामा अनावश्यक चासो राख्दै आएकाले नेपाली भूमिबाट विरोधी गतिविधि हुनसक्नेतर्फ चीनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
See more at:https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

 I lop u kali
 Nepali music VDO
 मेरोनेपाल Mero Nepal

काठमाडौं , भाद्र २२ - रक्षा मन्त्रालयले माउन्टेन वारफेयर तालिमका नाममा सामरिक/रणनीतिक महत्वको मुस्ताङमा विदेशी सैनिकको उपस्थितिबारे चासो व्यक्त गरेको छ । रक्षाले सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डासंग मुस्ताङका कतिपय क्षेत्र प्रतिबन्धित रहेको र ती क्षेत्रमा विदेशी सैनिकलाई प्रवेश दिँदा सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्नसक्ने जनाउँदै चासो व्यक्त गरेको हो ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार सन् १९९० देखि मुस्ताङको कैसाङस्थित नेपाली सेनाको सैनिक उच्चशिखर शिक्षालयमा विदेशी थुप्रै सैनिकले माउन्टेन वारफेयर तालिम लिदै आएका छन् । पछिल्लोपटक यही अगस्ट सुरुदेखि सन्चालित तालिममा १७ विदेशी सैनिकको सहभागिता छ । अहिलेको तालिममा अमेरिका र बेलायतका ४/४, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका २/२ र श्रीलंका, साउदी अरेबिया र दक्षिण कोरियाका १/१ सैनिक सहभागी छन् ।
मुस्ताङको शिक्षालयबाट माउन्टेन वारफेयर तालिमबाट हालसम्म २ सय ३१ विदेशी सैनिक दीक्षित भइसकेका छन् । त्यसमा बढी अमेरिकी छन् । यसपल्टको सहित अमेरिकाका ३९, पाकिस्तानका ३७, बंगलादेशका २७, भारतका २६, दक्षिण कोरियाका २३, बेलायतका १९, क्यानडाका १० सैनिक तालिममा सहभागी भएका छन् । फ्रान्स, स्वीडेन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र चिनियाू सैनिकले समेत कैसाङमा तालिम लिएका छन् ।

रक्षा सचिव आत्माराम पाण्डेले विगतमा पनि मुस्ताङ- मनाङलाई आधार बनाएर उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध खम्पा विद्रोह -सशस्त्र संघर्ष) भएकाले त्यस्तो सामरिक/रणनीतिक भूमिमा विदेशी सैनिकको सहज प्रवेश सुरक्षाका दृष्टिले उचित नहुनेप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । तीसको दशकमा मुस्ताङ, मनाङलाई आधार बनाएर भएको खम्पा विद्रोह नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई निकै हम्मे परेको थियो ।

अमेरिकाको बाह्य जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी -सीआइए) ले चीनविरोधी संघर्षका लागि खम्पा विद्रोहीलाई अत्याधुनिक हतियारका साथै हरहिसाबले सघाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । चीनले अमेरिका, बेलायतसहितका केही पश्चिमा मुलुक र भारतले अहिले पनि तिब्बती मामिलामा अनावश्यक चासो राख्दै आएकाले नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।

चिनियाू चासोलाई सम्बोधन गर्नकै लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनसूग सीमा जोडिएका कतिपय नेपाली भूभागमा पूर्वजानकारीबिना विदेशीको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तीमध्ये कतिपय भूभाग विदेशीका लागि अझै प्रतिबन्धित छन् । ती क्षेत्रको भ्रमण गर्न नेपालस्थित विदेशी राजदूतलेसमेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । चीनविरोधी गतिविधि निरूत्साहित गर्नकै लागि तिब्बतसूग सीमा जोडिएका ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलासहित १३ जिल्लाका ४४ गाविस विदेशीका लागि निषेधित सूचीमा राखिएको हो ।
२०२१ कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिब्बतसूग जोडिएको सम्पूर्ण नेपाली भूमिमा विदेशीको प्रवेश पूर्ण रुपमा निषेध गरेको थियो । 'सीमातर्फ विदेशीलाई जान दिने सम्बन्धमा' शीर्षक दिइएको मन्त्रिपरिषद्को त्यस निर्णयमा लेखिएको छ, 'नेपाल अधिराज्यको कस्तो ठाउूमा विदेशीलाई जान नदिन उचित हुन्छ भन्ने यकिन गर्नु आवश्यक देखिएकाले यस विषयमा प्रधान सेनापतिज्यू श्री नीरशमशेर जबरा र रक्षा सचिवज्यू श्री छेत्रविक्रम राणाको सल्लाहबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने ठाउूहरुको फेहरिस्त तयार पारिएको हो ।'
रक्षासचिव पाण्डेले यिनै पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर सेनासंग चासो राखेका हुन् । 'मुस्ताङ उत्तरी छिमेकी चीनको उच्च चासो रहेको र तिब्बती मामिलाका कारण संवेदनशील तथा सामरिक/रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो,' पाण्डेको चासो उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'चीनविरोधी गतिविधिका दृष्टिले पनि संवेदनशील त्यस क्षेत्रमा विदेशी सैनिकको उपस्थितिले चीन-नेपाल सम्बन्ध र नेपालको आफ्नै सुरक्षा संवेदनशीलताई प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।'
सीमाबाट नेपाल पसेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीनतर्फ नै फर्काउूदा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले मानवअधिकारलगायतको कुरा उठाउदै चासो जनाउने र कतिपय सन्दर्भमा दबावसमेत दिने गरेको यथार्थता मनन् गर्न पनि रक्षाले सुझाएको छ । त्यसैगरी मुस्ताङमा तिब्बती मामिलामा उच्च चासो दिदै आएका अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकका सैनिकको उपस्थितिबाट चीन सशंकित हुने गरेकोतर्फ ध्यान दिन पनि रक्षाले सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । रक्षाले पहिले नै तय भइसकेकाले यसपटकको सहभागिता नरोके पनि सेनालाई अर्कोपटकदेखि यसतर्फ ध्यान दिन भनेको छ ।

रक्षाको चासोमा शुक्रबार मात्रै सेनाले पनि जवाफ पठाएको छ । सैनिकस्रोतका अनुसार सैनिक विनय (तालिम) महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथी भिक्टर जबराले विभिन्न मुलुकका सेनासंग द्विपक्षीय सैनिक सम्बन्ध र सहयोगको कडीकै रुपमा यस्ता तालिम आदानप्रदान हुने गरेको जनाएका छन् । जबराले विदेशी सैनिक प्रशिक्षार्थी सेनाले तोकेको स्थानमा मात्र जान पाउने र सम्पूर्ण रुपमा सेनाको निगरानीमा हुने भएकाले उनीहरुबाट अवान्छित गतिविधि हुन नसक्नेतर्फ आश्वस्त पारेका छन् । तालिम नेपाली सैनिकसंग संयुक्त रुपमा हुने भएकाले पनि उनीहरुको सम्पूर्ण गतिविधि सेनाको निगरानीमा रहने उनले प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

सुरक्षा मामिला जानकारहरुका अनुसार, चीनको तिब्बतसग सीमा जोडिएका नेपाली भूभागमध्ये मुस्ताङ सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ ल्हासा-सिङक्याङ राजमार्गको सबैभन्दा नजिक रहेको नेपाली भूमि हो । त्यो राजमार्ग पाकिस्तान र अफगानिस्तानसग सीमा जोडिएको चीनको उरूङ्चीमा पुगेर टुङ्गिन्छ । ल्हासादेखि निकै परको दूरीमा हुनुका कारण चिनियाू सुरक्षा उपस्थिति बाक्लो नभएकाले पनि विद्रोहीको पहिलो छनोटमा मुस्ताङ पर्ने गरेको हो । त्यसैगरी चीन र भारतबीचको विवादित क्षेत्र 'अक्साई चीन' मुस्ताङबाट नजिक पर्छ । त्यसैले पनि यो भूमि सामरिक महत्वको मानिन्छ ।


प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र २२