-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY
काठमाडौं, भाद्र १९ - संविधानसभा निर्वाचनका लागि सरकारले ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सोमबार निर्वाचन आयोगसँग ५० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति मागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला सरकारी स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने भएकाले गृहले अनुमति मागेको हो ।
आयोगले तीन साताअघि गृहसँग सुरक्षा योजना मागेको थियो । तर गृहले एकीकृत सुरक्षा योजनाबारे जानकारी नगराई म्यादी भर्नाको प्रस्ताव पठाएकामा आयोग असन्तुष्ट छ । स्रोतका अनुसार आयोग म्यादी भर्नाको प्रस्तावप्रति पनि सकारात्मक छैन । म्यादी प्रहरीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेकाले आयोग 'भएकै सुरक्षाकर्मी' लाई दायित्व दिएर निर्वाचन गराउने पक्षमा छ । '२०६४ को निर्वाचन समीक्षामा ४२ जिल्लाबाट म्यादी प्रहरीबाट निष्पक्ष निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न बाधा पुगेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो,' निर्वाचन आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
'समयसीमाका कारण म्यादी प्रहरी भर्ना र तालिकाको प्रक्रियासमेत भ्याउन अप्ठ्यारो पर्ने गरी सरकारले किन यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो भन्ने प्रस्ट भएको छैन ।'
२०६४ सालको संविधानसभाताका गृहसचिव रहेका उमेश मैनालीका अनुसार ५० हजार म्यादी भर्ना गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्छ । उनका अनुसार आह्वान, छनोट र तालिममै कम्तीमा १५/१५ दिनका दरले ४५ दिन लाग्छ । अन्य १५ दिन विभिन्न तयारी र बन्दोबस्तीमा लाग्छ । उनीहरूका लागि पोसाक सिलाउन र लाठी तयार गर्न पनि समय लाग्छ ।
'अघिल्लो निर्वाचनमा हामी म्यादी भर्ना गर्नेमा निश्चित थियौं । किनकि त्यसबेला सेना परिचालन गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यसैले छोटो अवधिमै प्रक्रिया सक्यौं,' मैनालीले भने, 'सरकार अहिलेसम्म सेनालाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने कि नल्याउने, म्यादी भर्ना गर्ने कि नगर्नेमै अलमलमा छ । यसबीच ठूला चाडपर्व पर्छन् । म्यादी भर्ना गर्ने हो भने समय बित्दैछ ।'
आयोगका अधिकारीहरू सुरक्षा चुनौती बढ्दै गए म्यादी प्रहरी राख्नुको साटो दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भए पनि सुरक्षाफौज मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।
स्रोतका अनुसार सेनाले युनिफाइड कमान्ड बनाएर आफूमातहत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने गरी सुरक्षाको नेतृत्व दाबी गरेपछि सरकारले म्यादीको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । युनिफाइड कमान्डमा जान सशस्त्र र प्रहरी अनिच्छुक देखिएपछि म्यादीमा जोड दिइएको
हो । गृहप्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव शंकर कोइरालाले म्यादी भर्ना गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । आयोगसँग स्वीकृति मागिएको सम्बन्धमा भने उनले सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिने विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र १९
No comments:
Post a Comment