» मुख्य समाचार » रेग्मीको जवाफ सर्वोच्चलाई 'मेरो सरकार आवश्यकताको परिणाम' -

काठमाडौं, श्रावण १० - प्रधानन्यायाधीशको पदमा हुँदाहुँदै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को पनि अध्यक्षता गरिरहेका खिलराज रेग्मीले आफ्नो सरकारलाई आवश्यकताको परिणाम भनेका छन् । आफूविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको कारण देखाउ आदेशअनुसार लिखित जवाफ फर्काउँदै रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिने प्रस्ट पारेका छन् ।

आफूलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने दलहरूको काम 'राजनीतिक बुद्धिमत्ता' भएको जिकिर रेग्मीले गरेका छन् । 'दलहरूले आफ्नो राजनीतिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति कायम गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी भएको अवस्थामा म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त भएकाले,' उनले भनेका छन्, 'मेरो व्यक्तिगत मोह वा आकांक्षाका लागि मैले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता ग्रहण गरेको नभई तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा उत्पन्न इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको निकासको निमित्त बृहत्तर राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि ऐतिहासिक चुनौती र राष्ट्रिय कार्यभारलाई आत्मसात गरी सरकारको नेतृत्व ग्रहण गरेको हुँदा रिट निवेदकले दाबी लिएजस्तो सामान्य अवस्थासूग प्रस्तुत विषयलाई तुलना गरी हेर्न मिल्दैन ।'

आफूले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिूदा थप संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने पनि रेग्मीको जिकिर छ । अधिवक्ता भरतमणि जंगमले उनीविरुद्ध दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ दिूदै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् । रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर सबै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्चमा भएभरका न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले साउन १७ गतेदेखि गर्दैछ । त्यसको साता अगाडि उनले जवाफ पठाएका हुन् ।

यसअघि पनि रेग्मीले अफूविरुद्ध अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा लिखित जावाफ प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिने प्रस्ट जिकिर गरिसकेका छन् । आफूविरुद्ध परेको रिटमा यसरी बारम्बार लिखित जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका रेग्मी नै पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जारी संकटलाई पार लगाउने भएकाले यसविरुद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् । अन्तरिम संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी र नयाँ संविधान नआएसम्मका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न गरिएको अन्तरिम व्यवस्था भएकाले अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार, दायित्व र आवश्यकता भनेको नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्नु नै हो भन्दै रेग्मीले त्यसका लागि आफू सक्दो प्रयासमा जुटिसकेको र मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेको उल्लेख आफ्नो जवाफमा गरेका छन् ।

आफू संलग्न इजलासले २०६९ मंसिर ९ मा जारी गरेको आदेशअनुसार चुनाव नै अहिलेको एक मात्र विकल्प भएकाले पनि आफू सरकारमा जानुपरेको रेग्मीको तर्क छ । आफ्नो अध्यक्षतामा गठित सरकारले चुनाव गराएर जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता समेतको व्यावहारिक प्रयोग हुने उनको दाबी छ । आफ्नो नियुक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि कुनै खलल नपुग्ने रेग्मीको तर्क छ ।

उनले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने गि्रसको सन् १९७५ को संविधानको धारा ३७ का दफाहरूसमेत जस्ताका तस्तै राखेर जवाफ पठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सम्हाल्नु धारा १०६ ले परिकल्पना गरेभन्दा फरक अवस्था भएको रेग्मीको जिकिर छ ।

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मान्य सिद्धान्त तथा न्यायिक स्वतन्त्रता, सक्षमता र न्यायपालिकाको गरिमालाई आफ्नो सरकारले कुनै अर्थमा संकुचन नगर्ने पनि उनको जिकिर छ । जंगमले रेग्मीको सरकारलाई बदर गरी लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार दलीय सहमतिमै दलहरूबाट अर्को सरकार गठन गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने पनि रिटमा माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १०

- See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-popular video: http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY