किन चाहियो छुट्टै सहयोग ?

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

काठमाडौ, श्रावण १९ - ठूलो होस् वा सानो रकम, अमेरिकाले विदेशी सहयोग दिनुपर्‍यो भने वाषिर्क रूपमै बजेट तोकेर आफ्नो सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत सीधै सरकारसँग सम्झौता गर्छ । यस्तै बे लायती सहयोग नियोगदेखि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) लगायतले पनि त्यसै गर्छन् । तर १० वर्षयता छिमेकी भारतले आमदाताभन्दा फरक शैलीमा सहायता उपलब्ध गराउँछ । उसले  ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका विद्यालय भवन निर्माण र एम्बुलेन्स वितरणलगायत साना विकास गतिविधिमा सीधै खर्च गर्छ ।

हेर्दा नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा यस्ता आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिए पनि दूतावासले सीधै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने साना विकास आयोजनाको पारदर्शिता र  प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । योजना छनोटमा उसकै एकाधिकार रहने तथा बजेट र योजना संख्या यकिन हुन नसक्नेदेखि कार्यान्वयनमा ढिलाइसम्मका समस्या हुने गरेको  जानकारहरूको भनाइ छ ।

नेपाल-भारत मामिलाका जानकार राजन भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसखाले अभ्यास नरहेको बताए । 'विदेशी सहयोग केन्द्रीय रूपमा एउटै बास्केटमा राखेर मुलुकको आवश्यकता र  प्राथमिकताअनुसार खर्च गरिनुपथ्र्यो,' उनले भने, 'तर सीधै स्थानीयस्तरमा विकेन्द्रीकरणको हिसाबले गएको ठीक होइन ।'

साना विकास आयोजना सञ्चालनका लागि तत्कालीन शाही सरकारका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा ७ नोभेम्बर २००३ मा नेपाल र भारत सरकारबीच पहिलोपटक सम्झौता  भएको थियो । त्यसपछि सन् २००६, २००८ र २०११ मा सम्झौता नवीकरण भयो । सुरुमा ३ करोडसम्मका आयोजनालाई त्यसअन्तर्गत राखिएकामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले  त्यसलाई ५ करोड पुर्‍याएको छ । त्यस्ता आयोजना खासगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सामुदायिक भवन, एम्बुलेन्स, सवारी साधन, सडक र विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित छन् ।

दूतावासको तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा करिब ८ अर्बका ४ सय ४२ साना विकास आयोजना सञ्चालन गरिएका छन्, जसमा पूरा भएका २ सय १८ र चलिरहेका २ सय २४ छन्् । सकिएका  आयोजनाको बजेट २ अर्ब ३९ करोड ९ लाख र चलिरहेका आयोजना ६ अर्ब ७३ लाख रुपैयाँ लागतका छन् । निर्माणाधीन र सम्पन्न भइसकेका आयोजना संख्या उल्लेख भए पनि बजेटका  हकमा भने पारदर्शिता अपनाएको देखिँदैन । वाषिर्क कुन आयोजना र जिल्लामा कति बजेट खर्च भयो भन्ने बजेटको अभिलेख भने अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयदेखि दूतावाससम्मले दिन  सकेनन् । अर्थका अधिकारीले त्यसको अभिलेख स्थानीय विकास मन्त्रालय र दूतावाससँग मात्रै हुने बताए भने दूतावास र स्थानीयले त्यसरी वाषिर्क र क्षेत्रगत रूपमा बजेट छुट्याएर नराखेको  भन्दै तत्काल दिन नसकिने जवाफ दिए ।

यसलाई नजिकबाट नियालेका सरकारी अधिकारीहरू पनि 'दूतावासको चाहनाअनुसार' आयोजना स्वीकृत हुने गरेको दाबी गर्छन् । सोही कारण यस्ता आयोजना कार्यान्वयन कमजोर र प्रगति  प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय निकायको उदासीनता देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 'सरकारमार्फत कार्यान्वयन नहुँदा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरूले सीधै दूतावास गएर सहायता  माग्न थाले,' एक जानकारले भने, 'दूतावासले प्रस्ताव मगाएर छनोट प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र अन्तिम चरणमा औपचारिकताका लागि जिविससँग सम्झौता गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई  जानकारी पठाउने चलन ठीक होइन ।' दूतावासले आयोजना छान्ने र राजदूतले त्यसको उदघाटन गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभय कुमारले भने 'अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिबिना कुनै पनि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर नगर्ने भएकाले सबै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको' दाबी गरे । 'हामीले आफैं आयोजना छान्दैनौं, लाभान्वित जनताको माग र नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै दूतावासले  सहयोग गर्ने हो,' उनले भने । दूतावासको यस्तो सहयोगबाट जनता निकै खुसी भएकाले आयोजना उपलब्धिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

'दूतावासले सुरुमै अर्थसँग स्वीकृति लिन्छ भने वाषिर्क रूपमा आफ्नो बजेट यति हो भनेर सरकारलाई दिन किन सक्दैन ?' ती विज्ञको प्रश्न छ, 'त्यसरी वाषिर्क बजेटमै समावेश भए  सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउँछ ।'

नगरपालिका वा जिविसले प्रस्ताव हालेपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्न १ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको जानकारीअनुसार 'पाइपलाइन' मा रहेका करिब १ सय आयोजना  स्वीकृत हुन बाँकी छन् । विद्यालय भवन, अस्पताललगायत कुनै पनि यस्ता विकास आयोजनाका प्रस्ताव दूतावासले चाहेपछि मात्रै अर्थमा राय बुझ्न पठाउने गरिएको छ । त्यसपछि अर्थ र  दूतावासले स्थानीयमा पठाउँछन् । उसले सकारात्मक जवाफ दिएपछि दूतावास र स्थानीय निकायबीच सम्झौता हुन्छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले 'स्रोतको रिक्तता पूरा गर्न यस किसिमका सहयोगको योगदान ठूलो रहे पनि प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको' बताए । 'योजनाबारे  अगि्रम जानकारी दिई स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ,' उनको सुझाव छ, 'अनुगमन, सहजीकरणलगायत काम हेर्न व्यवस्थापनसम्बन्धी इकाई केन्द्रमा  राखी स्थानीय विकासलाई सम्पर्क सूत्र बनाउनसके यसको प्रभावकारिता अझ बढ्छ ।'

कतिपय आयोजना ठेकेदार निर्माणस्थलमा नहुने र आन्तरिक रूपमा अर्कै ठेकेदारलाई जिम्मा लगाई काम गर्ने गरेकाले समयमै सम्पन्न गर्न समस्या हुने गरेको गुनासासमेत आउने गरेका  छन् । दूतावासले लाभान्वित संस्थालाई सीधै बजेट नदिई सम्बद्ध जिल्लाका स्थानीय निकायमार्फत प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा ४ किस्तामा निकासा दिने गरिएको जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा १२ वटासम्म आयोजना छन् भने अत्यावश्यक ठानिएका कतिपय जिल्ला समेटिएका छैनन् । दूतावासले भने सडक नपुगेका ठाउँमा आयोजनाको नियमित  अनुगमनलगायत गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुने भएकाले सडक पुगेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु परेको जवाफ दिएको

छ । 'हाम्रो उद्देश्य नेपालका सबै जिल्लामा आयोजना सञ्चालन गर्नु हो, लगभग सबै जिल्लामा हामीले सहयोग गरेका छौं,' दूतावास प्रवक्ता कुमारले भने, 'बाँकी रहेका ३/४ जिल्लालाई पनि  छिट्टै समेट्नेछौं ।'

सबै विदेशी सहायता एउटै 'च्यानल' बाट जानुपर्नेमा आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न छुट दिइएपछि अरू दाता मुलुकले पनि त्यस्तै विशेष सहुलियत खोज्न थालेका छन् । पछिल्लो समय  अर्को छिमेकी चीनले समेत उत्तरका केही जिल्लामा काम सुरु गर्न थालिसकेको विज्ञको भनाइ छ । 'सीमानामा आफूविरुद्ध हुने गतिविधिका कारण चीनले पनि त्यस्ता खाले आयोजनामा किन  खर्च नगर्ने भनेर प्रश्न उठाउन थालिसकेको छ,' नेपाल-भारत मामिलाका जानकार भट्टराईले भने, 'यो प्रकृति पनि भारतको जस्तै देखियो, भोलि यसरी नै सबैले आफूखुसी खर्च गर्न खोज्लान्,  यो ठीक होइन ।'

सानो लगानी र थोरै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूला लागतका आयोजनासँगै व्यवहार गर्दा प्रभावकारी परिणाम नआउने र समय बढी लाग्ने भएका कारण ५  करोड मुनिका आयोजनालाई दूतावासले छुट्टै सञ्चालन गर्नु परेको प्रवक्ता कुमारको जिकिर छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी भने अर्थले स्वीकृति  दिएपछि मात्रै स्थानीय निकायमार्फत त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुने हुँदा यसलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गर्छन् ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने जतिसुकै रकमको भए पनि विदेशी सहायताको 'विन्डो' एउटै हुनुपर्ने सुझाउँछन् । 'त्यसरी खर्च हुने सहयोग हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार  आउँदैन,' उनले भने, 'राष्ट्रिय विकास योजनाअनुसार हुनुपर्नेमा उनीहरूले आफ्नो पकेट एरियामा बढी दिएको देखिन्छ ।'

भारतीय सहयोग रकम सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत आउने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि वाषिर्क बजेट अंक उल्लेख गरी सम्बद्ध जिल्लालाई बजेट सिलिङ पठाई सोहीअनुसार योजना  सञ्चालन हुन सकेमात्रै प्रभावकारी हुने विज्ञको सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि भएको आयोजना छनोट समितिको व्यवस्था गरी परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने ठहर उनीहरूको छ ।

क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न सहयोग वृद्धि क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा भारतले नेपाल र भुटानजस्ता साना छिमेकी मुलुकमा सन् १९५० को दशकदेखि नै मुख्य दाताका रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा  साना स्तरका विकास आयोजना भारतीय विदेशी सहायताका प्राथमिकता प्राप्त लगानी क्षेत्र हुन् । भारत-नेपाल आर्थिक कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६५ अर्ब रुपैयाँका साढे ४ सयभन्दा बढी ठूला /साना विकास आयोजना पूरा भइसकेको वा सञ्चालनमा रहेको दूतावासको भनाइ

छ । नेपालले आर्थिक वर्ष सन् २०१२/१३ मा ४ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको भारतीय प्राविधिक सहयोग बजेट (८ प्रतिशत) पाएको छ ।

भारतले दिने कुल विदेशी सहायताको ५० प्रतिशत भुटानले पाउने गरेको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र म्यानमारलाई बाँकी ४० प्रतिशत जान्छ । भुटानमा जलविद्युत् क्षेत्रको  विकासमा आफ्नो सहायतालाई मुख्य केन्दि्रत गरेको भारतले आव २०१२/१३ मा विदेशी प्राविधिक सहायता बजेटअन्तर्गत २१ करोड ३० लाख डलर -३६ प्रतिशत) सहायता उपलब्ध गराएको  दाबी गरिएको छ । भारतले भुटानपछि दोस्रो ठूलो सहायता अफगानिस्तानलाई दिने गरेको छ । आव २०१२/१३ मा ८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर कुल विदेशी प्राविधिक सहायता बजे टको १५ प्रतिशत थियो ।

गत फेब्रुअरीमा सार्वजनिक भारतीय बजेटमा आर्थिक वर्ष २०१३/१४ का लागि झन्डै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भारतले विदेशी सहायताका लागि छुट्याएको छ, जुन २००९/१० को  तुलनामा ३ गुणा बढी हो ।

दक्षिण एसियाका नजिकका छिमेकीबाहेक अफ्रिकामा समेत भारतले सहयोग विस्तार गरेको छ । २०१२/१३ मा अफ्रिकाली मुलुकहरूले भारतको प्राविधिक सहायता बजेटको ७ प्रतिशत (४ करोड ३० लाख डलर) पाए, जुन अघिल्लो वर्ष ४ प्रतिशत थियो । हालैका वर्षमा आर्थिक मन्दीले निम्त्याएको वित्तीय दबाबका बाबजुद भारतले विदेशी सहायता बढाइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले पूर्णस्वरूपको भारतीय सहयोग नियोग स्थापना गर्ने घोषणा सन् २००७ मा गरे पनि त्यसले हालसम्म मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । हरेक वर्ष नयाँदिल्लीले यसको  घोषणा गर्दै आएको छ । जसको मोडल अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) जस्तै हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण १९