आयोगको प्रतिवेदनप्रति मधेसीको आपत्ति

See more at: https://www.facebook.com/nepalinewss
-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/watch?v=xmpNPgUvoxY

• 'मधेस विरोधी' भएको आरोप

   काठमाडौं, श्रावण २६ - निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै केही मधेसी दलले 'मधेस विरोधी' भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि औपचारिक रूपमा उसका सुझावबारे केही पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

  सञ्चार माध्यममा आएका सूचनालाई आधार मानी उनीहरूले प्रतिवेदन मधेसविरोधी भएको टिप्पणी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमै रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध र चुनावको प्रतिबद्धता जनाइसकेका दलहरूले नै प्रतिवेदनप्रति विरोध व्यक्त गरेका हुन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासम्मले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
  तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा मधेसमा क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख भए पनि त्यसो नगरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि प्रतिवेदनमा त्यसबारे के उल्लेख गरिएको छ, त्यो सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
  'यो मधेसप्रति उपेक्षित दृष्टिकोण र विभेदपूर्ण मानसिकताको निरन्तरता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,' तमलोपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गुप्ताले पनि शुक्रबार तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आयोगले मधेस आन्दोलनको उपलब्धि, विश्वव्यापी जनप्रतिनिधित्व प्रणाली र अन्तरिम संविधानको आशयसमेतको विपरीतको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर राज्यको एकात्मवादी एवं प्रतिगमनकारी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
  'यसले मधेसको हकमा जनसंख्याको वृद्धिसँगै निर्वाचन क्षेत्रको वृद्धि हुनुपर्ने सार्वभौम मान्यताको बर्खिलाप भएको छ,' गुप्ताले उल्लेख गरेका छन्, 'यो मधेसको विरुद्धमा लक्षित राज्यद्वारा गरिएको एक घृणित र विभेदकारी कदम हो ।' 
  
  प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण २६