-भिडियो हेर्नुस्:http://www.youtube.com/
काठमाडौ, भाद्र १४ - कांग्रेसले पार्टीमा रहेर लामो समय संघर्ष गरेका र जनआन्दोलनमा भाग लिई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा सिफारिस गर्न निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई निर्देश दिने भएको छ । नवप्रवेशीसमेतबाट उम्मेदवारका लागि दबाब आउन थालेका कारण क्षेत्रीय समितिलाई सिफारिस गर्न समस्या भएपछि केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकले यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निश्चित मापदण्ड तय गरी शुक्रबार क्षेत्रीय समितिलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
'नयाँ अनुहार आउनुपर्छ भन्ने नाममा भर्खरै कांग्रेस भएका र कुनै पनि योगदान नदिएका व्यक्तिसमेतले घेरा हाल्न थालेपछि मापदण्ड तोक्नु परेको हो' ती सदस्यले भने । उनका अनुसार क्षेत्र हुँदै जिल्लाबाट आएका सिफारिसमध्येबाट निर्णय लिन केन्द्रलेसमेत छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टी उपसभापति एवं घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सुझावसहित पारित गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र केन्द्रीय समितिमा आएका सुझावका आधारमा कांग्रेसले शुक्रबारदेखि घोषणापत्र तयारीको काम थाल्ने जनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य एवं घोषणापत्र निर्माण समितिका सदस्य गगन थापाका अनुसार राजनीतिक प्रस्तावको जगमा सबै सुझावहरूलाई समेटेर कांग्रेसले सबै मुद्दाहरूमा प्रस्ट दृष्टिकोण ल्याउनेछ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीयताका विषयमा एउटै धारणा बनाउन नसकेपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि घोषणापत्र निर्माण समितिलाई दिएको छ । पौडेलले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ७ प्रदेशको विकल्प ल्याइएको थियो । साथै पहाडमा ८ र तराईमा ५ प्रदेशको विकल्पलाई पनि खुला राख्ने उल्लेख थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने ६/७ प्रदेशमा जानुपर्ने माग उठेको थियो । त्यस्तै १३ प्रदेश, चौध अञ्चल या पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मानेर जाने प्रस्ताव पनि आएका थिए ।
प्रदेशको संख्यामा विवाद बढेपछि केन्द्रीय समितिले सबैको राय सुझावसमेतलाई सम्बोधन गरेर किटान गर्ने जिम्मा दिएको हो । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई खुला राख्नुपर्ने, पद्मनारायण चौधरीले चौध अञ्चललाई प्रदेशको रूपमा लैजानुपर्ने, शंकर भण्डारीले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले भने संघीयताको मोडल यसअघि नै तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पेस गरेको आधारहरूमा टेकेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
'अहिल्यै पार्टीले यतिउति संख्याभन्दा पनि कस्तो सिद्धान्तमा जाने भन्ने कुरा तय हुनुपर्छ । पहिचानलाई जोड दिँदा प्रदेशको संख्या बढी हुन आउँछ । सामथ्र्यलाई जोड्दा संख्या कम हुन्छ,' केन्द्रीय सदस्य थापाले भने, 'सबैभन्दा पहिला सिद्धान्त तय गर्छौं अनि संख्याको निर्णयमा पुग्छौं ।'
बैठकमा संघीय मामिला विभागले नेपालमा एक हजार गाउँ सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको विषयमा छलफल भए पनि स्थानीय तह कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र यसअघि छलफल भएको थिएन । विभागले स्थानीय तहमा गाउँ सरकार रहने र त्यसको संख्या मुलुकभरमा एक हजार हुने प्रस्ताव गरेको हो ।
यसैबीच कांग्रेसले संघीयतामा कुरा नमिलेका कारणले नभई माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने योजनाको कारण नै संविधानसभा विघटन हुन पुगेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय समितिले बिहीबार पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, 'माओवादीको देशलाई पुनः अधिनायकवादतिर फर्काउने, मुलुकको अस्तित्वमा आँच पुर्याउने, विशृंखलता ल्याएर अन्ततः सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति र मधेसी मोर्चाको चरम सत्ता लिप्साका कारण देशले संविधान नै नपाई संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको हो ।'
उसले तमाम विकल्पहरू हुँदाहुँदै प्रायोजित एवं षड्यन्त्रमूलक तवरले माओवादीबाट संविधानसभा विघटन भएको बताएको छ । संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पहिलो पटक कार्यकाल थप गर्दा नै माओवादीले विघटन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले जेठ १४ गते बिहानदेखि मध्यरातसम्म संविधानलाई पूर्णता दिन सबै विकल्पमा छलफल भए पनि सरकार बचाउने नाममा संविधानसभाको विघटन गराएको बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७० भाद्र १४
No comments:
Post a Comment